सशस्त्रमाथि लोकमानसिंहको कर्तुत पुष्टि
- रामु सापकोटा
‘खरीद प्रक्रिया र खरीद भएका सामानको परिमाणमा कुनै समस्या भएको नदेखाइएको र त्यसरी खरीद भएका सामान स्टोरमा रहेको वा अन्यथा गरिएको भन्ने स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा तिनै सामान ढुवानी गरिएन भन्ने आरोप दाबी आफैंमा विरोधाभासयुक्त देखिएको’ फैसलामा उल्लेख छ । व्यवस्थापिका संसदले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई पनि अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा कार्कीले राज्यको महत्वपूर्ण सुरक्षा अङ्ग सशस्त्र प्रहरीलाई कमजोर पार्ने मनसायले कामकारबाही गरेको उल्लेख छ । व्यवस्थापिका संसदले १९ माघ २०७३ मा उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
पूर्वमहानिरीक्षक कोषराज वन्त सहित ११ जनालाई सफाइ दिने फैसलामा अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको १७ फागुन २०७१ भन्दा अघि नै अर्थात् १० फागुनमा राय प्रतिक्रिया मगाउने निर्णय गरेको देखिएकाले उक्त प्रक्रिया स्वाभाविक र चरणबद्ध नरहेको उल्लेख छ । यस्तै, उनीहरूलाई अभियोग लगाइनु र हिरासतमा लिइनुको कारण, उपस्थित हुनुपर्ने स्थान, मिति र समय, अभियोग र प्रमाणहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुपर्ने स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी अख्तियारले व्यवहार गरेको देखिएको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
अख्तियारले कोषराज वन्तसँग ६ पुस २०७२ मा बयान लिन शुरू गरेर २६ पुसमा सकेको थियो । तर बयान अघि ६ पुसमा नै उनीसँग रु.१० करोड धरौटी मागेको थियो । अख्तियारको यो निर्णय कानूनी प्रक्रिया विपरीत भएको विशेष अदालतको ठहर छ ।
अख्तियारले पूर्वाग्रह राखेर आरोप–पत्र दायर गरेको सशस्त्रका अधिकारीका तर्फबाट बहस गरेका वकिलहरूले दाबी गरेका थिए । अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत भन्छन्, “संसदले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि सशस्त्र प्रहरीलाई कमजोर पार्ने मनसाय राखिएको भन्ने विषय उल्लेख हुनु र त्यसलाई अदालतले फैसला मार्फत सदर गर्नुले अख्तियारको बदनियत पुष्टि गर्छ ।”
महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समेत बेरुजु पछ्र्योट तथा संपरीक्षण भएको देखिएकाले ढुवानी खर्चमा अनियमितता नदेखिने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । पूर्वमहानिरीक्षक शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ सहितका चार जनालाई दिएको सफाइको फैसलामा अख्तियारको अनुसन्धानमा शुद्धता, स्वच्छता, समानता एवम् निष्पक्षता जस्ता तत्वको अभाव भएको उल्लेख छ ।
पूर्वमहानिरीक्षक वासुदेव ओली सहित सात जनालाई दिएको सफाइको फैसलामा भनिएको छ, “अन्दाज, अनुमान र अड्कलको आधारमा ट्रान्सपोर्ट र ढुवानी सेवाहरूले झ्ूटा बिल भर्पाई बनाई, बनाउन लगाई ढुवानी बापतको भनी रकम हिनामिना गरेको ठहर्याउन फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तले अनुमति प्रदान गर्दैन ।” सशस्त्रका तत्कालीन महानिरीक्षक सनतकुमार बस्नेत सहितका सात अधिकारीलाई पनि अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ ।
भारतको संलग्नता !
लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा छिमेकी मुलुक भारतको स्वार्थ अनुरूप अर्धसैनिक निकाय सशस्त्र प्रहरी बललाई तारो बनाइएको रिपोर्ट हिमाल ले १–७ फागुन २०७३ मा प्रकाशित गरेको थियो । सामान ढुवानीमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन अख्तियारले सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयलाई २७ मंसीर २०७२ मा पत्राचार गरेको थियो । त्यसको दुई दिनअघि २५ मंसीरमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले सशस्त्र प्रहरी प्रमुख कोषराज वन्तलाई लेखेको पत्रमा ‘भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का जवानहरूलाई पक्राउ गरेर अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको र छोड्न पनि धेरै समय लगाएको’ भन्दै आक्रोश पोखिएको थियो ।
भारतबाट डिजल लिएर नेपाल आउँदै गरेका स्थानीय नेपालीलाई लखेट्दै एसएसबीका हतियारधारी दुई जवान १३ मंसीरमा झपाको केचना–४ प्रवेश गरेका थिए । अरू थप ११ एसएसबी पनि नेपाल प्रवेश गरेपछि स्थानीयले पक्रेर सशस्त्रलाई बुझाएका थिए । त्यसैले दूतावास सशस्त्र प्रहरीसँग चिढिएको थियो । यो घटनाको चार दिनअघि ९ मंसीरमा सुनसरीको भण्टाबारी आएर एसएसबीले चार नेपालीलाई गोली हानेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले घटनाको अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न र त्यसको जानकारी गराउन भारतसँग आग्रह गरेको थियो । तर, भारतीय दूतावासले यो घटनाको खण्डन गरेको थियो । सशस्त्रले घटनाको अनुसन्धान गरेर गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझएको थियो । यी सबै घटना हुँदा भारतको नाकाबन्दी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको सीमा नाका केन्द्रित धर्ना–जुलूस जारी थियो ।
यसैबीच १६ मंसीर २०७२ मा मधेशकेन्द्रित दलका कार्यकर्ता र सशस्त्र प्रहरीबीच नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकामा झडप भयो । ‘नेपाली सुरक्षाकर्मीले भारतीय नागरिकमाथि कुटपिट गरेको’ भन्दै भारतीयहरूले सीमापारि रुपैडिहामा विरोध प्रदर्शन गरे । यसको पाँच दिनपछि २१ मंसीरमा भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आफ्ना नागरिकलाई विना कारण नियन्त्रणमा लिएर अभद्र व्यवहार गरेको’ आरोप लगायो ।
भारतीय दूतावासले सशस्त्र प्रहरी प्रमुखलाई पत्रै लेखेर आक्रोश पोखेको दुई दिनपछि नै लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वको अख्तियारले ढुवानीमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै कागजात मगाएको थियो । अख्तियारकै सिफारिशमा सशस्त्रका तत्कालीन महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई सरकारले २ पुस २०७२ मा पदबाट निलम्बन गरेको थियो । सशस्त्रका निलम्बित प्रमुख सहित तीन पूर्वप्रमुख विरुद्ध अख्तियारले २ देखि १७ फागुन २०७२ मा भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सशस्त्रका दिवंगत पूर्व महानिरीक्षक (कृष्णमोहन श्रेष्ठ र सहवीर थापा) लाई छाडेर नेतृत्व सम्हाल्ने सबैमाथि मुद्दा चलाइएको थियो ।
उनीहरूमाथि २०५८ सालमा सशस्त्र स्थापना भएदेखि २०७१ सम्ममा हतियार र गोलीगट्ठा सहितका सामान ढुवानीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो ।
यातना दिएर बयान
विशेष अदालतको पछिल्लो फैसलाबाट लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वको अख्तियारले सशस्त्रका अधिकारीहरूलाई यातना दिएर बयान लिएको पुष्टि गरेको छ । उनीहरूलाई बयानका लागि अख्तियार परिसरभित्र नेपाल प्रहरीको ब्यारेकमा राखिएको थियो ।
अख्तियारका तत्कालीन अधिकृतहरूले सशस्त्रका अधिकारीसँग बयान लिंदा प्रलोभन पनि देखाएका थिए । सशस्त्रका देवेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बयानमा भनेका छन्, “अनुसन्धान अधिकृतले मलाई आफूले भने जस्तो लेखिदिए सरकारी साक्षीको रुपमा राख्ने, मुद्दा नचलाउने जस्ता प्रलोभन देखाई बयान लेख्न लगाएका हुन् ।”
रमझम
