प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कार्यभार सम्हालेको दोस्रो वर्ष प्रवेशको अवसर पारेर २४ भदौमा वक्तव्य मार्फत आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे । ‘भ्रष्टाचारको अनुगमन र नियन्त्रणमा मद्दत पुगोस्’ भन्ने उद्देश्यले विवरण सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । जङ्गी अड्डाभित्र आर्थिक तथा नैतिक अनुशासनहीनता मौलाउँदै गएको भन्दै सैन्य संरचनाभित्र सुधार थाल्न ढिलो भइसकेको उनले जनाएका छन् ।

थापा प्रधान सेनापति भएपछिको पहिलो वर्ष २३ अधिकृत सहित १८७ जना कारबाहीमा परेको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ । त्यस्तै, सैनिक अधिकारीहरू नै संलग्न भएर सेनामा अयोग्यलाई भर्ना गरेको पुष्टि भएपछि ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गरी १०१ जनालाई बर्खास्त गरिएको थियो । त्यस्तो भर्नाको बिगो वापत रु.३ करोड २२ लाख ७५ हजार असुल गरी राजस्व दाखिला गरिएको छ । भर्नामा भनसुन र लेनदेन भएका कारण सेनाको साख घटिरहेको थापाको वक्तव्यमा स्वीकार गरिएको छ । वक्तव्यको पृष्ठ ९ मा उनले एउटा प्रश्न गरेका छन्– ‘अरूले गरेको गल्ती, कमजोरी र आर्थिक वा अन्य कुनै अनैतिक लाभको पापको भारी म किन बोक्ने ?’

थापाले अघिल्लो नेतृत्वका ‘गैरव्यावसायिक एवं अनुशासनहीन काम’ माथि पनि प्रश्न गरेका छन् । तर गैरव्यावसायिक र अनुशासनहीन काम के हो भन्ने वक्तव्यमा उल्लेख छैन । उनले सेनाभित्र बढेको अनुशासनहीनताको रोग सामान्य उपचारबाट निको नहुने भन्दै शल्यक्रिया गरिहाल्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको जनाएका छन् । आउँदो वर्ष नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा ‘सङ्गठनको क्यान्सरलाई पूर्ण निको पारिसक्ने’ लक्ष्य लिएको पनि उनले जनाएका छन् ।

‘हिम्मतिलो शुरूआत’

थापाले वक्तव्य मार्फत लिएको चुनौती अभूतपूर्व र हिम्मतिलो शुरूआत भएको पूर्वरथी बालानन्द शर्माले बताए । प्रधान सेनापतिले ‘स्वेच्छिक’ रूपमा सम्पत्ति सार्वजनिक गरेपछि सेनाका अन्य अधिकारी र अन्य सुरक्षा निकायलाई समेत दबाब परेको शर्माको भनाइ छ ।

धेरैजसो मुलुकमा सेनालाई आर्थिक गतिविधि गर्न दिइँदैन । युद्ध कौशल र उद्धारको नेतृत्व मात्र गर्छ । तर नेपाली सेनाले कल्याणकारी कोष मार्फत आर्थिक गतिविधि पनि गरिरहेको छ । पूर्वरथी शर्मा आर्थिक गतिविधिले सेनाको साख गिराएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कल्याणकारी कार्यको लागि आवश्यक कार्यक्रम र बजेट सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

सांसद एवं सुरक्षाविद् दीपकप्रकाश भट्टले सेनापति थापाको प्रयास सशस्त्र द्वन्द्वको वेला बढेको सेनाभित्रको विकृति र कमजोरी केलाएर समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख रहेको बताए । छोटो अवधिमा सेनाको संख्या र इकाइ बढ्दा अनुशासन कमजोर भएको सैन्य नेतृत्वले महसूस गरेको भन्दै भट्टले त्यसलाई सुधार्ने प्रयास भने ढिला थालिएको बताए ।

नेपाली सेनाभित्रका आर्थिक गतिविधि र भर्ना प्रक्रिया सैनिक कानून अनुसार हुन्छन्, जसको स्वतन्त्र अनुगमन हुँदैन । प्रधान सेनापतिको वक्तव्यमा उल्लेख विषयले सेनालाई समयानुकूल अभिमुखीकरण गर्न र नागरिक नियमनको परिधिभित्र अटाउन मद्दत मिल्ने उनी बताउँछन् । सेनाले नागरिक अङ्गहरूसँग अन्तरक्रिया बढाउनुपर्ने भट्टको भनाइ छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी सेनाका आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन थापाको वक्तव्य कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछन् । “ढाकछोपको परम्पराबाट सेना बाहिरिनुपर्छ” रेग्मी भन्छन्, “राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्ने बाहेक सबै सैन्य गतिविधि सार्वजनिक भए सेनाप्रतिको शङ्का हट्छ ।”

प्रधान सेनापति थापाले सेनाभित्र भइरहेको अनियमितता र कमजोरीको सही पहिचान गरेको वक्तव्यमा देखिए पनि सैन्य शुद्धीकरणमा नागरिक समुदायको साथ लिन आवश्यक रहेको सुरक्षाविद् इन्द्र अधिकारी बताउँछिन् । बन्दोबस्तीका सामग्री, रासन आदिको ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी गर्नु थापाका चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । प्रधान सेनापति थापाको वक्तव्यले सेनाभित्र सुधारको चुनौती खुला रूपमा स्वीकार गरिएको अधिकारीले बताइन् ।