सरकारी सेवाप्रवाहमा डिजिटल नेपाल ३.०
- गणेश आचार्य
डेनमार्कका ९४ प्रतिशत घरमा इन्टरनेटको पहुँच छ । ८९ प्रतिशतले दैनिक इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । प्रायः सबै सार्वजनिक निकाय अनलाइनमा जोडिएका छन् । एक वर्षमा ८८ प्रतिशत जनसंख्याले इन्टरनेटबाट ती निकायका सेवा लिन्छन् । युरोपियन युनियन, आर्थिक सहकार्य तथा विकास बारेको संस्था ओईसीडी र संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांक अनुसार डिजिटल माध्यमबाट नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने देशहरूको सूचीमा डेनमार्क सबैभन्दा माथि छ । २०१६ को ई–गभर्मेन्ट सूचकांकका १९३ देशमध्ये नवौं नम्बरमा रहेको डेनमार्क तीन वर्षमा सर्वोत्कृष्ट बन्दा नेपाल भने ११७औं स्थानमा छ ।
अर्थात् नेपालको अवस्था ठीक विपरीत छ । ‘स्मार्ट’ सवारीको कर बुझाउन होस् या सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन; पटक पटकसम्म घण्टौं लाइन लाग्नुपर्छ । नागरिकताको लागि सेवाग्राही टेबल–टेबल चहार्नुपर्छ । अस्पतालमा पुर्जी लिन लाइन बस्नुपर्छ ।
घरबाटै मोबाइल फोन या कम्प्युटर प्रयोग गरेरै गर्न सकिने कामका लागि हामी प्रशस्त समय खेर फालिरहेका छौं । यस्तो अवस्था नागरिकका लागि मात्र नभएर राज्यकै लागि पनि बोझ हो । परम्परागत सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक आर्थिक र मानव स्रोत विस्तारै महँगो पर्दै जान्छ । सार्वजनिक सेवा पूर्ण रुपमा सहज नबन्दा हाम्रो जस्ता विकासशील देशहरूले २०३० सम्म हासिल गरिसक्नुपर्ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य भेट्टाउन गाह्रो छ । १५–२० वर्ष अघिसम्म प्रविधिका नयाँ आयाम भित्रिसकेका थिएनन्, जसका कारण सेवा र सूचना लिन भौतिक रुपमै कार्यालयमा उपस्थित हुनुपथ्र्यो । १०–१५ वर्षदेखि दोस्रो पुस्ताको डिजिटल पहलले हाम्रा धेरै निकायको इन्टरनेटमा उपस्थिति भयो । उनीहरूमध्ये केहीले आफ्ना सीमित सुविधा वेबसाइटबाट दिन थाले । तर अधिकांशको वेबसाइट सूचनापाटी भन्दा माथि उठ्न सकेन ।
सार्वजनिक निकाय डिजिटल बन्ने प्रयासमा पनि छन् । तर एकाधलाई छोड्ने हो भने हाम्रा सार्वजनिक निकायहरुको डिजिटल हुने पहल वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालबाट आफू अनुकूल सूचना सम्प्रेषण गर्नेमै सीमित छ । हामीले सेवा प्रवाहका लागि चाहेको ‘डिजिटल क्रान्ति’ यो पटक्कै होइन ।
यतिसम्म अव्यवस्थित छ कि डिजिटल सेवा शुरु गरिसकेको घोषणा गरेका केही सरकारी निकायमा पनि भौतिक रुपमा कार्यालयमै उपस्थित हुनु अनिवार्य छ । किनभने अनलाइनबाट भरिएको फारमको प्रिन्टमा दस्तखत गरेर नै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । वेबसाइटमा राखिएका तथ्यांक तथा सूचना पनि कम्प्युटरका अन्य सफ्टवेयरले बुझ्ने खालका वा विश्लेषणयोग्य छैनन् ।
यी सबै समस्या समाधान गर्न हामीलाई डिजिटल नेपालको तेस्रो संस्करण अर्थात् डिजिटल नेपाल ३.० चाहिएको छ । सेवा प्रदान गर्ने निकाय र हाम्रा सेवाको किसिम यति धेरै भइसके कि सार्वजनिक निकायले अधिकांश आर्थिक तथा मानवस्रोतलाई ओगटे । तर अब स्वचालित र निकै कम मात्र मानव संलग्नता आवश्यक पर्ने डिजिटल नेपाल ३.० अवलम्बन गर्न सक्यौं भने ती स्रोतलाई अरु क्षेत्रमा लगाउन सक्छौं ।
राज्यको सम्पूर्ण सेवाप्रवाह डिजिटल बनाउन तीनवटा प्रमुख कुरा आवश्यक हुन्छन्ः राजनीतिक दृष्टिकोण तथा इच्छाशक्ति, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र नागरिक समाजको सकारात्मक दबाब ।
कसरी बनाउने त ?
कतिपयमा तथ्यांकहरू सार्वजनिक गर्ने नाममा स्क्यान गरिएका पीडीएफ वेबसाइटमा राखेर डिजिटल दायित्व पूरा भएको मान्ने सोच पनि हावी छ । वर्षौंदेखि ढड्डामा लेखेर दराजमा थन्काउँदै काम गरिरहेका कर्मचारी डिजिटल ‘क्रान्ति’ स्वीकार्न तयार देखिंदैनन् ।
सबैभन्दा पहिले हामीले डिजिटल सरकार बनाउने रणनीति तयार गर्नुपर्छ । सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेको वर्षदिन नाघिसक्यो । यो मार्गचित्रले सूचना तथा संचारप्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी ऊर्जा, पर्यटन, वित्तीय सेवा, कनेक्टिभिटी, शहरी पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा नयाँ आयामको विकास गर्ने र त्यहींबाट सुदृढ तथा सबल अर्थतन्त्रको लक्ष्य हासिल गर्ने योजना बनाएको छ । नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको सरलीकरणमा केन्द्रित गरिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई वैधता दिने कानूनी पूर्वाधार बनाउन अब ढिला गर्नुहुँदैन । सँगसँगै सार्वजनिक निकायहरूलाई सबै सेवा डिजिटल प्रणालीमा लैजान र नागरिकलाई डिजिटल प्रविधिमै सेवा लिन अभिप्रेरित गर्नुपर्छ । डिजिटल सेवा लिनेलाई विशेष छुटको सुविधा दिएर आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
सबै निकायसँग डिजिटल प्रविधि चलाउने सीप र स्रोत नहुन पनि सक्छन् । अशिक्षा, गरीबी र प्रविधिको पहुँचले शतप्रतिशत जनसंख्या एकैपटक सार्वजनिक निकायसँग अनलाइनबाट जोडिन सम्भव नहुन पनि सक्छ । तर, नागरिकमा रहेको ‘डिजिटल डिभाइड’ (नागरिकहरूबीच प्रविधिलाई अँगाल्न सक्ने खुबीको अन्तर) कम गर्न सरकारले कम्मर कस्नै पर्छ । प्रत्येक नागरिकमा इन्टरनेट र मोबाइल फोनको पहुँच पु¥याउन र प्रविधि साक्षर बनाउन सरकारले ध्यान दिनै पर्छ । फ्रेमवर्कलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न सरकारले एकीकृत वेब पोर्टल बनाउनुपर्छ, जहाँबाट सबै सार्वजनिक निकायले आफ्नो सेवा प्रदान गर्छन् ।
राज्यबाट पाउने सेवा, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय र तरिकाबारे हाम्रो अपेक्षा दिनदिनै व्यापक बन्दैछ । आर्थिक तथा मानव स्रोतको सीमितताका कारण नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न कठिन भइरहेका बेला नेपालले आफू र आफ्ना सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउनुको विकल्प छैन । तर प्रविधिको विकास र यसले काममा ल्याउन सक्ने सरलताले अर्थतन्त्र र सामाजिक मूल्यमान्यतालाई नै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने स्वीकार नगर्दासम्म हाम्रा आधारभूत सूचकांकहरू उकालो चढ्न सक्दैनन् ।
कस्तो हुनुपर्छ डिजिटल नेपाल ३.०
डिजिटल नेपाल ३.०, ई–नेपालको परिस्कृत संस्करण हो। यसमा नागरिक तथा विदेशीहरूले आवश्यक सबै सेवा सजिलैसँग आफ्नै डिभाइसमा पाउँछन्, त्यसमाथि पनि निजीकृत अर्थात् पर्सनालाइज्ड। संवेदनशील अवस्था बाहेक अरू बेला सेवाग्राहीले सार्वजनिक निकायको कार्यालयमा पाइला टेक्नै पर्दैन। अहिले कुनै विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आइपुग्यो भने फाइल बोकेर करीब दुई दर्जन निकायमा भौतिक रूपमै उपस्थित हुनुपर्छ। त्यहाँ काम पूरा हुने समयको पनि टुङ्गो छैन। डिजिटल नेपाल ३.० ले यी सबै समस्या समाधान गर्न पहल गर्छ। राजस्व तिर्न घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने, कहिलेकाहीं त पालो आउँदासम्म कर्मचारीले सफ्टवेयर नचलेको भन्दै फिर्ता गरिदिंदाको समय बर्बाद गर्नुपर्दैन।
डिजिटल ३.० को बाटो समात्दा राज्य र सेवाग्राही दुवैलाई फाइदा हुन्छ। राज्यले सेवाग्राहीको भीडभाडको सामना नगरिकनै थोरै जनशक्ति र आर्थिक स्रोत मार्फत सेवाप्रवाह गर्न सक्छ। सेवाग्राहीले मोबाइल फोन, ट्याबलेट या कम्प्युटर प्रयोग गरेर कम समय खर्चेर सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्।
रमझम
