चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी तीनदिने नेपाल भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्केको एक साता हुन लागे पनि चर्चा कम भएको छैन । भ्रमणका वेला दुई देशबीच भएका नगण्य सम्झौताहरू हेर्दा यो भ्रमण त्यति स्मरणीय होइन । तर, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणको तयारीसँग जोडिएका कारण विदेशमन्त्री वाङको यो भ्रमण महत्वपूर्ण बनेको छ । द्विपक्षीय वार्तामा मुस्ताङमा अस्पताल बनाउन रु.३५ करोड दिने, विपत्का लागि पाँच हजार टेन्ट दिने र चिनियाँ भाषा सिकाउन स्वयंसेवी शिक्षकहरू पठाउने समझ्दारी भएको थियो । विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणमा महत्वपूर्ण घोषणा नहुनुको कारण ठूला सम्झौता राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा हुने भनिएको छ ।

कुनै पनि भ्रमणका वेला के कति लिन सकियो भन्ने विषयले त्यसको महत्व निर्धारण गर्न बानी परेका हाम्रा लागि यति साना सहयोगमा मुलुकले हात थापेको देख्दा कुरीकुरी भएको छ । त्यसमा पनि पाँच हजार टेन्ट सहयोग लिने विषय सुखद छैन । विपत्का वेला यस्ता सामग्रीको महत्व भए पनि यति सानो सहयोगका लागि पनि हात थापेको सुहाउँदैन । यस्तै, सरकारी विद्यालयमा चिनियाँ भाषा पढाउन स्वयंसेवी शिक्षक खटाउने कुराले भोलि अन्य देशले पनि शिक्षक पठाउँछु भनेमा के गर्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।

यी सबैभन्दा माथि राष्ट्रपति सीको सम्भावित भ्रमण छ । २३ वर्षअघि सन् १९९६ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति चियाङ चमिन आएयता राष्ट्रपति तहबाट नेपाल भ्रमण भएको छैन । राष्ट्रपति सीले दोस्रो कार्यकालमा आएर नेपाल भ्रमण गर्ने चर्चा चलिरहेको पृष्ठभूमिमा विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका वेला कुनै महत्वपूर्ण सम्झौता नगरिनुले पनि भ्रमणको तयारी भित्रभित्रै भइरहेको बुझ्न सकिन्छ । उच्च गोप्यता राख्ने चिनियाँ परम्परा अनुसार अहिलेसम्म भ्रमणबारे कुनै कुरा सार्वजनिक नगरिए पनि उनीहरूका गतिविधि र भित्री कुराकानी बुझदा सीको भ्रमण हुने निश्चितप्रायः देखिएको छ ।

बीआरआईः साझा महत्वाकांक्षा

चीनले अघि सारेको महत्वाकांक्षी विकास रणनीति ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा नेपालले सन् २०१७ को मेमा हस्ताक्षर गरेको थियो । नेपाल बीआरआईको पक्ष राष्ट्र बनेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि चीनले लगानी गर्ने योजनाहरू तय हुनसकेका छैनन् । नेपालले बल्लतल्ल नौ वटा आयोजना छनोट गरेर चीन समक्ष पठाए पनि त्यसबारे आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले शुरू गरेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबीओआर) आयोजना चिनियाँ समृद्धि र आर्थिक विकासको उपज हो । लगातार आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको चीनले जम्मा गरेको आर्थिक स्रोत एशिया, युरोप र अफ्रिकालाई सडक, रेल, पानीजहाज मार्फत जोड्न खर्च गर्ने घोषणा हुँदा सबभन्दा बढी लाभ लिनेमध्ये छिमेकी नेपाल स्वतः पर्नुपर्ने हो । त्यसको लागि नेपाली पक्षको अग्रसरता, तयारी र साझा राष्ट्रिय अजेण्डाले अर्थ राख्छ ।

बीआरआईमा सहभागिताका विषयमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच एउटै मत छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर नेपाली कांग्रेस सहित पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेको वेला बीआरआईमा चीनसँग हस्ताक्षर भएको थियो । प्रम ओली नेतृत्वको सरकारसँग त चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राखेको ताजा उदाहरण छँदैछ ।

प्रम ओलीले उत्तर र दक्षिण दुवै मुलुकसँग काठमाडौंलाई रेल मार्गबाट जोड्ने सपना देखेका छन् । दुवैतर्फ यस सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भइसकेको छ । भारतसँग त समयसीमा तोकेर दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने तय भएको छ । तर, काममा देखिएको सुस्तताका कारण त्यो सपना यथार्थमा परिणत हुनेमा शङ्का छ । हुन पनि, कुनै पनि सम्झौता गरेपछि त्यसलाई अलपत्र छाडिदिने र कालान्तरमा सेलाएर जाने समस्याबाट हामी मुक्त छैनौं ।

बीआरआई चिनियाँ राष्ट्रपति सीको महत्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा विश्वभर फैलिरहेको छ । बीआरआईसँग जोडिएको रेल हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीको पनि ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ कै रूपमा छ । तर रेलमार्ग जस्तो जटिल, खर्चिलो र ठूलो आयोजनामा पनि हाम्रो नियमित विकासका कार्यक्रममा झैं अलमल र ढिलासुस्ती हुने पुरानै प्रवृत्ति देखिनु विडम्बना हो । यसमा जतिसक्दो छिटो सम्झौता हुनुपर्छ र काम अघि बढ्नुपर्छ ।

रेलमा ऋणः कति सम्भव ?

संसारभर व्यापारिक सञ्जाल बिछ्याएर लाभ हासिल गरिरहेको चीनका लागि नेपाल ठूलो बजार होइन । उसले यहाँबाट धेरै फाइदाको अपेक्षा गर्नु न्यायोचित पनि हुँदैन ।

चीनलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ, नेपालले आफैं रेल ल्याउन सक्दैन । जम्माजम्मी रु.१५ खर्ब हाराहारीको बजेट चलाउने मुलुकले आफ्नै बलबुतामा रेल ल्याउन खोज्नु सपना मात्र हुन्छ । ऋण नै लिंदा पनि नेपालको तिर्ने क्षमता पुग्दैन । त्यसैले चीनले अनुदान नदिने र ऋणमै मात्रै जाने हो भने रेल सम्झौता कागजमा मात्र सीमित रहनेबारे चीनलाई नेपालले राम्ररी बुझउनुपर्छ ।

चीनका लागि नेपाल दक्षिण एशिया प्रवेश गर्ने ढोका हो । तसर्थ रेलमा गर्ने लगानीलाई चीनले आफ्नो प्रारम्भिक लगानीका रूपमा बुझनुपर्छ । ढोका नै खुलेन भने कोठा–चोटामा पुग्न र भर्‍याङ उक्लिन सकिंदैन । बीआरआई अनुदानमा नभई ऋणमा चल्ने परियोजना हो । तर परम्परागत मित्र र समस्यारहित छिमेकी भएको ‘बोनस’ नेपालले पाउनुपर्छ । रेल ल्याउन परियोजनाको मर्म अनुसार साङ्केतिक रूपमा सानो मात्रामा ऋण लिने कुरा हुनसक्छ । रेल बाहेकका परियोजनामा नेपालले ऋण लिन सक्छ र लिनुपर्छ ।

हामीले जति छिटो र गम्भीरताका साथ चीनको ध्यान तान्न सक्छौं, त्यति नै छिटो बीआरआई अघि बढ्छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा हाम्रो एउटा प्रमुख अजेण्डा यो हुनुपर्छ ।

कम्युनिष्ट सेतु

राष्ट्रपति सीको भ्रमणको सन्दर्भ यतिवेला मिलेको छ । दुई प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सत्तामा छ । नेपालका कम्युनिष्टहरूको परम्परागत मित्र भएका कारण पनि चीनलाई यतिवेला महत्वपूर्ण काम गरेर देखाउन थप अनुकूलता छ । नेकपा स्वयम्ले चीनसँग ठूलो आशा राखेको छ ।

एकता भएको १५ महीनापछि नेकपाले जारी गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा चीनसँगको आफ्नो घनिष्टता र अपेक्षालाई विस्तृत रूपमा खुलाएको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ– “आर्थिक विकास, यातायात लगायत आवागमन सम्पर्क (कनेक्टिभिटी) र विभिन्न मुलुक र सभ्यताका बीचमा सम्बन्ध जोड्ने उद्देश्यका साथ चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ लाई विश्वका ७० भन्दा बढी मुलुकले समर्थन गरेका छन् र विकासका नयाँ अवधारणाहरू विकास गर्दैछन् । चीनको यो अभूतपूर्व विकास, चीन, रूस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र भारतबीच खडा गरिएको ‘ब्रिक्स’ संयन्त्र, एशियाली पूर्वाधार विकास ब्याङ्क लगायत वित्तीय संस्थाहरू र विभिन्न पहलकदमीले नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको वर्चस्व कमजोर बन्दै गएको छ ।”

चीनका विरुद्ध हुनसक्ने गतिविधिहरूप्रति सचेत रहनुपर्नेमा पनि नेकपाको जोड छ । यति हार्दिक सम्बन्ध रहेको पार्टी सत्तामा रहँदा, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चीनलाई असर पुग्ने काम नगर्दा र देशभित्र चीन विरोधी गतिविधिमा पूर्ण बन्देज लगाउँदा पनि चीनको विश्वास जित्न सकिएन भने हाम्रा लागि यस्तो अनुकूल समय भविष्यमा शायदै आउला ।