माओवादी सशस्त्र हिंसा उत्कर्षमा रहेको वेला (सन् १९९९–२००४) मा नेपालका लागि नर्वेकी राजदूत थिइन्, इङरिड अफ्सटेड । दिनदिनैका हिंसा र आतङ्कका घटनाले उनी सुन्दर नेपालको विद्रुप तस्वीर बोकेर बिदा भएकी थिइन् । नेपालमा नर्वेकै लागि पहिलो राजदूत बनेर आउँदा उनी जति उत्साहित थिइन्, फर्कंदा उत्ति नै उदास ।

एक वर्षअघि मे, २०१८ मा इङरिडसँग संयोगले भेट भयो । उनी १४ वर्षपछि श्रीमान् सहित ओखलढुङ्गा, रुम्जाटारमा कार्यरत नर्वेली साथी भेट्न नेपाल आएकी रहिछिन् ।

भेटपछि थाहा भयो, नेपालपछि उनी द्वन्द्वरत अफ्रिकी मुलुकहरू अङ्गोला र दक्षिण सुडानमा राजदूत नियुक्त भइछिन् । फरक महादेश भए पनि उही खाले युद्ध भोगेका नागरिकका पीडा नियालिछिन् । तर, यत्तिका वर्षपछि नेपाल आउँदा उनको मुहारबाट उदासी हराएको थियो । रुम्जाटारसँगै कास्कीको पुनहिल, घान्द्रुक पुगेकी उनी परिवर्तित नेपालबाट दङ्ग देखिन्थिन् । ‘नेपालीहरू अन्त कतैका भन्दा बढी नै सहिष्णु र मिलनसार’ रहेको सुनाइरहँदा उनको अनुहारमा कुनै कूटनीतिक भाव थिएन ।

नेपाली कसरी सहिष्णु ? प्रश्न स्वाभाविक थियो । उनको जवाफ भने बडो अनुभवी थियो । उनको भनाइमा, नेपालमा सन् २००६ मा सरकार र विद्रोहीबीच शान्ति सम्झैता भएपछि युद्ध पूर्ण रूपमा रोकियो । तर, अङ्गोला र दक्षिण सुडानमा चाहिं नेताले सम्झैता गरे पनि फुटेका थुप्रै विद्रोही समूहले हिंसा जारी राखेका थिए । “नेपालमा चाहिं आजबाट युद्ध सकियो भनेर सम्झैता गरिएपछि पूरै लडाइँ मात्र रोकिएन, आपसी भिडन्त र मारकाट पनि पटक्कै भएन”, उनले भनिन् ।

राजनीतिक चेतको प्रतिफल

१० वर्ष लामो सशस्त्र संघर्ष (वि.सं २०५२–२०६२) पूरै मुलुकलाई प्रभावित पार्‍यो । लडाइँमा होमिएकाहरू त भइहाले सरोकार नै राख्दिनँ भन्नेहरू समेत सताइए । कसैका छोराछोरी, कसैका अभिभावक, कसैका जीवनसाथी गुमे । कति अङ्गभङ्ग त कति मानसिक रूपमा विक्षिप्त । लडाइँको असर आजसम्म ताजै छ । र, शायद पुस्तौं पुस्तासम्म त्यो रहिरहनेछ ।

तर, इङरिडले भने जस्तै जब द्वन्द्वरत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो त्यही वादलाई समातेर हिंसा भएन । हिजो लडाइँका बेला ज्यादती गर्ने, आफ्नाहरू बेपत्ता बनाउनेका लागि सरकारले सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग मार्फत घाउ पुर्दै जाने नीति लियो । शान्ति प्रक्रियाका जटिलता नभएको होइन, तर यो अझै सकारात्मक दिशामै छ । नेपालको यो उपलब्धि कतिपय विदेशीका लागि चकित पार्ने खालको छ । साँच्चै नै, नेपाली समाज सहिष्णु छ । समाज भित्रभित्रै उम्लिरहेको हुन्छ, असन्तोष थुप्रिरहेको हुन्छ ।

कुनै पनि कारणले विस्फोट भयो भने त्यसका छर्रा कहाँ, कता पुग्छन्, हेक्का हुँदैन । तर, विस्फोटको पनि आधारभूत चरित्र हुने गर्छ । राजनीतिक विचारधाराका कारण हुने विस्फोट राजनीतिक निर्णयबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर, जातीय वा धार्मिक कारणले हुने विस्फोट अनियन्त्रित हुन्छ । नेपाली समाज मूलतः राजनीतिक रूपमा सचेत भएका कारण यहाँ अन्य अतिवादी राजनीति फस्टाउन सकेको छैन । जब राजनीति कमजोर हुन्छ, तब मात्र जातीय वा धार्मिक तत्वहरूले टाउको उठाउँछन् ।

नेपाली समाजको राजनीतिक र सामाजिक बनोट पनि सहिष्णुता जन्माउन सहायक छ । कुनै पनि जाति आफैंमा बहुमतमा नभएको र अल्पमतकै जातिहरूको बहुमत राज्य भएका कारण कसैमाथि जातिकै कारणले आक्षेप लगाउन सक्ने अवस्था छैन ।

गणतन्त्र दृष्टान्त

इतिहासले भने नेपालीको सहिष्णुतामाथि संशय गर्ने प्रशस्त आधार दिन्छ । अन्य सामन्तवादी राज्यहरू जस्तै यहाँ पनि दाजु–भाइ काटमार, खलक–खलक कत्लेआम, सत्ताधारीले विरोधीलाई सिध्याउने, निर्वासित हुन बाध्य तुल्याउने गरेको इतिहास हामीसँग पनि छ । तर, सात दशक यताको राजनीतिमा राजनीतिक सत्ता परिवर्तनकै लागि हत्या, संहार, उठिबास जस्ता घटनाको दृष्टान्त पाइँदैन ।

सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण, राजतन्त्रको बिदाइलाई नै लिन सकिन्छ । संविधानमै नभएको शाही घोषणा मार्फत सत्ता हत्याएका राजा ज्ञानेन्द्रले नेता–कार्यकर्तालाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा मात्र राखेनन्, जनताका मौलिक अधिकारहरूमा समेत प्रतिबन्ध लगाए । निश्चित थियो, जनता र राजाबीचको लडाइँमा संसारमा झैं नेपालमा पनि राजाले हारे ।

२०६५ सालमा नेपाल गणतन्त्र घोषित भएपछि पनि राजतन्त्रका सदस्यहरूलाई कुनै खतरा छैन । उनीहरू निस्फिक्री हिंडडुल गरिरहेका छन्, व्यापार व्यवसाय चलाइरहेका छन्, सामाजिक–राजनीतिक काममा सक्रिय भइरहेकै छन् । अन्यत्रका इतिहास हेर्ने हो भने यस्तो विरलै पाइन्छ । इरानका राजा रेजा पहल्भीले देशभित्र पराजित भएपछि बाँच्नका लागि परै जाओस्, मर्न पनि आफ्नो देशको माटो पाएनन् । पराजित राजालाई भौतिक रूपमै समाप्त पारिएका थुप्रै दुःखद इतिहास छन् । नेताहरूले सार्वजनिक खपतका लागि बेलाबेला ‘राजतन्त्रको खतरा’ औंल्याउँदै ‘धेरै चलखेल गरे कारबाही गर्ने’ भाषण गरे पनि ज्ञानेन्द्र शाह र उनका परिवारलाई आमजनता बराबरकै अधिकार कायम छ ।

२००७ सालमा एकतन्त्रीय जहानियाँ राणाशासन विरुद्ध जनआन्दोलन सफल भएपछि पनि राणाहरूमाथि कुनै खतरा आइलागेन । १०४ वर्षसम्म आफूलाई पिंजडामा थुनेर राख्ने राणाहरूलाई साथमै लिएरै जान राजा त्रिभुवन तयार मात्र भएनन्, उनीहरूले राज्यका विभिन्न महत्वपूर्ण ओहोदामा बसिरहने अवसर पनि पाए । जबकि, यी राणाहरू स्वयम् आफ्नै काका, भाइ र भारदारहरूलाई मारेर सत्तामा पुगेका थिए । ३० वर्षे पञ्चायत फालिंदा पनि यही भयो । पञ्चहरू धपाइएनन् मात्र होइन, पूर्वपञ्चकै राजनीतिक पार्टी पनि दर्ता भए । कतिपय त प्रजातन्त्रकालमै प्रधानमन्त्री र मन्त्री नै बने ।

निकट विगतको कुरा हेर्दा पनि नेपालमा राजनीतिक प्रतिशोध त्यति पाइँदैन । अन्यत्र निर्वाचनबाटै सत्ता परिवर्तन हुँदा पनि आफ्ना प्रतिस्पर्धीमाथि प्रतिशोध साध्न राज्य संयन्त्रहरूको दुरुपयोग गर्ने खतरनाक अभ्यास पाइन्छ । खासगरी, तेस्रो विश्वका देशहरूका नेताहरूमा यस्तो उल्टो मति देख्न पाइन्छ । नेपालमा लोकमानसिंह कार्कीले पाउँदै नपाउनुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखको जिम्मेवारी पाएपछि शक्तिको असीमित दोहन गरेपछि लगाइएको महाअभियोग करीब करीब अपवादको घटना हो । जतिसुकै तिक्तता र मूठभेडका वेला पनि नेपालका नेताहरूले मौखिकबाहेक व्यक्तिगत हमला वा प्रतिशोधको राजनीति अङ्गीकार नगर्नु हाम्रो सहिष्णु राजनीतिकै निरन्तरता हो भन्न सकिन्छ ।

प्रतिशोधग्रस्त दक्षिणएशिया

हालै भारतमा मुद्दा खेपिरहेका पूर्वअर्थ तथा गृहमन्त्री पी चिदम्बरम्को मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोधको उदाहरण भनेर चर्चा भइरहेको छ । सन् २०१० मा गुजरातका गृहमन्त्री अमित शाहलाई सेन्ट्रल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेसन (सीबीआई) ले गिरफ्तार गर्दा चिदम्बरम् नै केन्द्रका गृहमन्त्री थिए । अहिले शाह केन्द्रकै गृहमन्त्री भएकाले बदलास्वरुप चिदम्बरम्लाई पक्राउ गरिएको टिप्पणी पनि पढ्न पाइन्छ ।

अझ् पुराना पाना पल्टाउँदा इन्दिरा गान्धीले सन् १९७५ मा सबै लोकतान्त्रिक अधिकारहरूमाथि बन्देज लगाउँदै सङ्कटकाल घोषणा गर्दाका दिनहरूमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । २१ महीनाको कहालीलाग्दो सङ्कटकालमा थुप्रै विपक्षी नेता, कार्यकर्ता, पत्रकार, लेखक र विश्लेषक गिरफ्तार भए । सन् १९७७ मा आफ्नै नेतृत्वमा भएको निर्वाचनमा गान्धी स्वयम् र उनको पार्टी कंग्रेसले लज्जास्पद पराजय भोग्नुपर्‍यो । त्यसपछि भारतीय जनता पार्टीका मोरारजी देसाईको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गान्धीका पालामा भएको राज्यसत्ताको दुरुपयोग र ज्यादती बारे छानबिन गर्दै संलग्नमाथि कारबाही गर्न न्यायाधीश जेसी शाहको अध्यक्षतामा आयोग नै बनायो । तर, लगत्तै सरकार परिवर्तन भएका कारण कसैमाथि कारबाही हुन पाएन । बरु, सन् १९८० मा भएको मध्यावधि निर्वाचनबाट पुनः सत्तामा फर्किएकी गान्धीले आफूमाथि छानबिन गर्नेहरूमाथि नै कारबाही अघि बढाइन् ।

पाकिस्तानमा एक पूर्व राष्ट्रपति र दुई पूर्व प्रधानमन्त्री अहिले जेलमा छन् । पूर्व राष्ट्रपति आशिफ अलि जर्दारी र पदमा रहँदै सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारको आरोपमा बर्खास्त तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ तथा उनीपछि प्रधानमन्त्री बनेका उनकै पार्टीका शाहिद खकान अब्बास दुवै जेल पर्नुमा भ्रष्टाचारलाई मात्र कारण मान्न सकिन्न ।

दक्षिणएशियाकै कान्छो मुलुक बाङ्लादेशमा सन् २००९ देखि सत्तामा रहेकी शेख हसिना वाजेदकी चिरप्रतिद्वन्द्वी बेगम खालिदा जिया भ्रष्टाचारकै मुद्दामा जेलमा छिन् । जियाका उत्तराधिकारी मानिएका छोरा तारिक रहमानलाई आजीवन काराबासको सजाय तोकिएको छ । त्यति मात्र होइन, सन् २००४ मा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको हत्याको कोशिश गरेको भन्दै खालिदाका २० जना समर्थकलाई हालै मृत्युदण्ड दिइएको छ ।

राजनीतिक प्रतिशोधको खेल मैदान बनेको माल्दिभ्समा लामो सयम शासन गरेका मोहम्मद अब्दुल गयुमको पतनपछि सत्तामा आएका युवा मोहम्मद नासिद कार्यकाल नसकिंदै राजीनामा गर्न बाध्य भए । उनीमाथि सन् २०१५ मा आतङ्कवादी कानून अन्तर्गत मुद्दा चलाइयो र देशभित्र बस्ने वातावरण दिइएन । नासिद विरुद्ध कठोर कदम चालेका अब्दुल्लाह यमिनले २०१८ मा चुनाव हारे । स्वाभाविक हो, अहिले यमिन भ्रष्टाचार तथा शक्तिको दुरुपयोगको अभियोगमा जेलमा छन् ।

माथिका उदाहरणले दक्षिणएशियाका मुलुकहरूमा राजनीतिक प्रतिशोधको एउटा तस्वीर देखाउँछ । तर, नेपालमा चाहिं राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि राज्य संयन्त्र नै प्रयोग गर्ने चलन चाहिं कम्तीमा अहिलेसम्म छैन । खासगरी, शक्ति सन्तुलनका लागि अति नै महत्वपूर्ण मानिने न्यायालय तुलनात्मक रूपमा बलियो भएकै कारण राजनीतिक प्रतिशोधका घटना हुन सक्दैनन् । बहालवाला मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारी ठहर भएर जेल चलान भएका र सत्तारुढ दलका ठूला र लामो समय शक्तिमा बसेका नेताहरूमाथि नै कारबाही भएका उदाहरण भने राजनीतिक प्रतिशोध बाहिरका हुन् ।