दुर्घटनामा मृत्यु, विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर लगायतका कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका चार सांसद र स्थानीय तह गरी ५२ ठाउँमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । यीमध्ये धेरै भोट खस्ने कास्की–२ सहित प्रदेश सभातर्फ बाग्लुङ–२, दाङ–३, भक्तपुर–१ तथा मेयर पद रिक्त रहेको धरान उपमहानगरपालिकालाई नेकपाले विशेष ध्यान दिएको छ । २९ असोजमा नेकपाले केन्द्रीय कार्यालयबाट जारी गरेको विशेष परिपत्रमा उपनिर्वाचन प्रतिष्ठाको विषय भएको उल्लेख गरेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य उपनिर्वाचनले पछिल्लो जनमतको मापन गर्ने भएकाले सत्तारुढको प्रतिष्ठासँग जोडिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “उपनिर्वाचनमा पछिल्लो जनमतको परीक्षण त हुन्छ नै, सरकारको लोकप्रियता कस्तो छ भन्नेबारे समेत देशव्यापी सन्देश जान्छ ।”
विश्लेषक आचार्यको तर्कसँग नेकपाका नेताहरू पनि सहमत छन् । नेकपाका प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापा भन्छन्, “२०७४ सालको चुनावकै जस्तो उपनिर्वाचनको नतिजा ल्याउने गरी खटिन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन नै दिइएको छ ।”
सशङ्कित सत्तारूढ
कास्की–२, भक्तपुर–१ (ख) र दाङ–३ (ख) सहित धरान उपमहानगरको मेयरका लागि १७ कात्तिकमा उम्मेदवार तय गरेको सत्तारुढ नेकपाले उपनिर्वाचनलाई आफ्नो लोकप्रियता कायम रहेको देखाउने परीक्षाका रूपमा लिएको छ । यसकै दृष्टान्त हो, १५ फागुन २०७५ मा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि रिक्त कास्की–२ को उम्मेदवारबारे नेकपामा लामो समय छलफल भयो । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया–१ बाट पराजित नेता वामदेव गौतमलाई उम्मेदवार बनाउने प्रारम्भिक छलफल गरिए पनि जुनसुकै हालतमा जित हात पार्नुपर्ने पार्टीको अजेण्डाका कारण उनलाई पछि हट्ने वातावरण बनाइयो ।
गौतमलाई उम्मेदवार हुन रोक्नुमा संभावित पराजयकै डर कारक रहेको नेकपाकै नेताहरू बताउँछन् । ४ असोजको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपनिर्वाचनमा पराजित भए सिङ्गो पार्टीप्रति नै नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै गौतमलाई पछि हट्न आग्रह गरेका थिए । सचिवालयको आग्रहपछि गौतमले उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेपछि नेकपाले रवीन्द्रकै पत्नी विद्या भट्टराईलाई अगाडि सार्यो ।
कास्कीमा मात्रै नभएर अन्यत्र समेत दिवङ्गत नेताका पत्नी नेकपाको प्राथमिकतामा परेका छन् । सवारी दुर्घटनामा परी प्रदेश सांसद उत्तरकुमार वलीको मृत्यु भएपछि रिक्त दाङ–३ (ख) मा उनकै पत्नी विमला वलीलाई उम्मेदवार बनाएको नेकपामा वडाध्यक्षसम्म नै यस्तो उदाहरण देखिन्छ । यसलाई कतिपयले सहानुभूतिको मत बटुल्ने रणनीतिको संज्ञा दिए पनि पूर्व मन्त्री एवं नेकपाका नेता प्रदीप नेपाल भने आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण देख्दैनन् । “तर उम्मेदवार बनाउँदा एकल महिला मात्रै नहेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि शर्त हुनुपर्छ”, उनी भन्छन् ।
उपनिर्वाचन हुने ५२ मध्ये प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यसहित २८ ठाउँमा २०७४ सालको चुनावमा नेकपाले जितेको थियो । त्यसैले पनि यी क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार पराजित हुने डरले नेकपालाई सताएको छ । डर किन पनि भने, २०७४ सालको निर्वाचनमा स्थानीय तहदेखि संघमा समेत दुईतिहाइ नजिकको मत प्राप्त गर्दै सरकार बनाएको नेकपाले त्यसयताको सबैजसो सामाजिक संघसंस्थाको निर्वाचनमा पराजय व्यहोर्दै आएको छ ।
७ असोज २०७५ मा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको ११औं अधिवेशनमा नेकपा उम्मेदवार पराजित भएका थिए । यस्तै, गएको २२ भदौमा नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीको गृहनगर दमकमै उद्योग वाणिज्य संघ झपाको चुनावमा नेकपा निकट उम्मेदवारले पराजय व्यहोरेका थिए । त्यसको एक सातापछि अर्का अध्यक्ष दाहालको गृहनगर चितवनमा नेपाल निर्माण व्यवसायी संघको चुनावमा पनि नेकपाले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई कांग्रेस निकट उम्मेदवारले पराजित गरेका थिए ।
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ उपनिर्वाचनले दलहरूको आवधिक परीक्षण हुने भएकाले सबैले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “उपनिर्वाचन रिक्त स्थानको पूर्ति गर्न मात्रै हुँदै छैन, सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलहरूको लोकप्रियता/अलोकप्रियताको पछिल्लो मानक समेत बन्ने हिसाबले छुट्टै महत्व बोकेको छ ।”
उत्साहित प्रतिपक्ष
प्रतिपक्षी दलहरूले भने उपनिर्वाचनलाई आफ्नो जनाधार बलियो बन्दै गएको सन्देश दिने अवसरका रूपमा लिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नेकपाले जितेका केही स्थानमा बदला लिन चाहन्छ । त्यसैका लागि कांग्रेसले पोखरा, भक्तपुर लगायत क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधि केन्द्रित गरेको छ ।
दुई वर्षअघिको निर्वाचनमा वाम उम्मेदवारसँग पराजय हुँदाको मतान्तर धेरै नभएकाले पनि नतिजा उल्ट्याउन सकिने मनोविज्ञान कांग्रेसको छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र गठबन्धनका उम्मेदवार रवीन्द्र अधिकारीसँग कांग्रेसका देवराज चालिसे ८ हजार ५४६ मतान्तरले पराजित भएका थिए । यस्तै, भक्तपुरमा २ हजार ८१२, दाङमा ६ हजार ४३५ र बाग्लुङमा ३ हजार २०० मतान्तरले कांग्रेस उम्मेदवार हारेका थिए । कांग्रेसका उपसभापति निधि यो दुई वर्षमा जनमत धेरै परिवर्तन भइसकेको भन्दै आशावादी छन् । “कांग्रेस कार्यकर्तामा पनि अन्तर्घातको पीडाबोध भइसकेकाले यस पटक नतिजा उल्टिन्छ”, उनको दाबी छ ।
तर, निधिले दाबी गरे जस्तो कांग्रेस अझै पनि एकताबद्ध देखिंदैन । कास्की, भक्तपुर, दाङ र बाग्लुङमा उम्मेदवार टुङ्ग्याउन कांग्रेस नेतृत्वले १६ कात्तिकदेखि लगातार चार दिन बैठक बस्नुपरेको थियो ।
उपनिर्वाचनको नतिजा मार्फत जनमत आफ्नो पक्षमा ढल्किएको सन्देश दिने प्रतिपक्षको अपेक्षा रहे पनि विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य त्यो चाहना पूरा हुने बलियो आधार देख्दैनन् । “सरकारले यो दुई वर्षमा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन । प्रतिपक्षीको भूमिका पनि फिक्का देखियो”, आचार्य भन्छन् । उनी गएको निर्वाचनयता दलहरूले प्रदर्शन गरेको भूमिकाकै आधारमा उपनिर्वाचनको नतिजा आउने टिप्पणी गर्छन् ।
अन्य ठाउँमा उम्मेदवार तय गर्न कसरत गर्नुपरे पनि कांग्रेसले धरान उपमहानगरमा भने सर्वसम्मत रूपमा नाम टुङ्गो लगाएको छ । तर, यहाँ पनि कांग्रेसलाई सजिलो छैन । किनकि, २०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेका तारा सुब्बासँग पराजित कांग्रेसका तिलक राईलाई नै यस पटक पनि उम्मेदवार बनाइएको छ । त्यसवेला राई ४ हजार ७७३ मतान्तरले पराजित भएका थिए । जबकि, त्यसवेला माओवादीले ल्याएको ११ हजार १८० मत थप्ने हो भने नेकपासँग मतान्तर झनै फराकिलो हुने देखिन्छ । तर, उपसभापति निधि सरकारको कार्यशैली र नीति जनताले बुझिसकेकाले कांग्रेसको मत बढ्ने बताउँछन् ।
संघीय संसदको तेस्रो दल समाजवादी पार्टी पनि यो उपनिर्वाचन मार्फत थप बलियो बनेको सन्देश दिने तयारीमा छ । २० कात्तिकको पार्टी बैठकबाट उसले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको छ । जनमत बढाउन गठबन्धन गरेको बताउँदै समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश अधिकारी भन्छन्, “तेस्रो शक्तिको अनुभूति दिलाउन पनि हामी ५२ स्थानमै उम्मेदवारी दिन्छौं ।” तर, मतदातासामु जाँदा यी कुनै पनि दलसँग विशेष कार्यक्रम र प्रतिबद्धता छैन । नेकपाका प्रचार विभाग उपप्रमुख थापा नेताहरूले मतदातासँग प्रत्यक्ष सम्बोधनबाटै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्रका योजना र प्रतिबद्धताबारे उम्मेदवारहरूले नै अपील गर्नुहुन्छ ।”