अंग्रेजको उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भए पनि भारतीय शासन प्रणाली छिमेकी देशहरूका लागि अंग्रेज शासनकालकै जस्तो प्रभुत्ववादी र हेपाहा रह्यो । भारतको हेपाहा प्रवृत्तिबाट नेपाल पनि आजित रहँदै आएको छ । नेपालको स्वाधीनता, आन्तरिक राजनीति र निर्णय अधिकारमा दक्षिण छिमेकबाट खतरा देख्ने नेपाली जनमत भारतकै व्यवहारका कारण बढ्दो छ ।

पछिल्लो पटक भारतले जारी गरेको आफ्नो नयाँ नक्शाले उसको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ । जसको नेपाल र पाकिस्तानमा जनस्तरबाटै विरोध भइरहेको छ । जम्मु–कश्मीरलाई औपचारिक रूपमा टुक्र्याएपछि बनाइएको नक्शामा पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीरी भूभाग र गिलगिट बाल्टिस्तानलाई समेत पारेपछि पाकिस्तान सरकार र जनताले कडा विरोध गरेका छन् । नेपालको कालापानी लगायतका भूभाग पनि त्यो नक्शामा परेपछि नेपाली जनता विरोधमा उत्रेका छन् । नेपाल सरकारले भारतले एकपक्षीय ढङ्गबाट सार्वजनिक गरेको नक्शा अस्वीकार गर्दै ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा भारतको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पुरानै पीडा

सन् १९६२ मा चीनसँग भएको युद्धमा पराजित भएपछि भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायत नेपालको भूमि मिच्न थालेको हो । आफ्नो अलोकतान्त्रिक शासन जोगाउने उपक्रममा केन्द्रित राजा महेन्द्रले भारतले नेपालको सिमाना मिचेको थाहा पाउँदा पनि ठोस कदम चालेनन् । राजा वीरेन्द्र र पञ्चहरूले पनि कालापानी लगायतका भूमि रक्षाको लागि ठोस सक्रियता देखाएनन् । बहुसंख्यक नेपाली जनताले बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि मात्र महाकाली नदी आसपासको भूभाग मिचिएको थाहा पाए । दुई देशको सीमा विवाद समाधान गर्ने प्रयास सन् १९८१ देखि शुरू भए पनि भारतको बेवास्ताका कारण विवाद टुङ्गिन सकेको छैन । जसका कारण यो हेपाहा व्यवहारले नेपाली मनस्थिति आहत बनिरहेको छ ।

कालापानी र सुस्ता क्षेत्र नेपाल–भारत सिमाना विवादको मुख्य र जटिल भूभाग हो । यी ठाउँको सीमा अतिक्रमण र त्यहाँ भारतीय पक्षबाट हुने थिचोमिचो विरुद्ध नेपाली जनताले पटक–पटक आफ्नो आवाज मुखर पारेका छन् । २०५५ सालमा कालापानीको अतिक्रमित भूभाग विस्तार गरेर भारतले काँडेतार लगाएको विरुद्धमा नेपालको संसद र सडकमा व्यापक विरोध भएको थियो । नौ वाम समूहले सांसदहरूलाई अपील गर्दै, प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन दिंदै देशभर विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । आन्दोलन चलिरहेकै समयमा तत्कालीन भारतीय राजदूत केभी राजनले ‘१९औं शताब्दीदेखि नै कालापानी भारततर्फ रहेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि नेपालमा व्यापक विरोध भयो । त्यसपछि ‘आफ्नो कुराको गलत व्याख्या भएको’ भन्दै उनले ‘...दुई देशबीचको उक्त सिमानामा पुरानो र जटिल पृष्ठभूमि छ’ भनेका थिए । भारतीय राजदूतले २४ जेठ २०५५ मा यसो भनेकै भोलिपल्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कागजपत्र र नक्शाका आधारमा कालापानी नेपालकै क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै भनेका थिए, “मैले यो विषय भारतीय राष्ट्रपति नेपाल आउँदा पनि उठाएको थिएँ । ...कालापानी सिमाना सम्बन्धी विषय हो । हामी आफ्नो राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतामा कुनै सम्झौता गर्दैनौं ।”

तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले २५ जेठ २०५५ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका थिए, “हामीलाई अहिलेसम्म प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा कालापानी नेपालको हो । हाम्रो पार्टीले आफ्नो मुलुकको एकइञ्च जमीन पनि कसैले अतिक्रमण गरेमा घोर विरोध गर्दछ ।” उनले कालापानीमा रहेको भारतीय सैन्य शिविर समयमै हटाई विवाद नटुंग्याए नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने समेत बताएका थिए । (कान्तिपुर दैनिक २०५५ साल जेठ २५ र २६ गते)

नेपालको अडान

कालापानीको विवाद चर्किंदै गएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले ४ असार २०५५ मा राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिलाई पत्र लेख्दै कालापानी नेपालको भएको प्रष्ट उल्लेख गरेको थियो । ५ असारमा समितिलाई प्राप्त भएको सहसचिव अर्जुनमणि दीक्षित हस्ताक्षरित पत्रमा कालापानीको विषयमा निम्न बुँदा उल्लेख छन्ः

१. सन् १८१६ मा तत्कालीन ब्रिटिश भारतसँग सम्पन्न सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको पश्चिम सिमाना कालीनदी कायम भएको थियो । सन् १८५० मा सर्भे अफ इण्डियाबाट प्रकाशित नक्शामा लिपुलेक भञ्ज्याङबाट आउने नदीलाई कालीनदी मानी सोही नदीमा सिमाना देखाइएको छ । र साथै सन् १८५६ मा प्रकाशित नक्शामा पनि १८५० को नक्शा अनुसार नै सिमाना देखाइएको छ । उक्त दुवै नक्शा अनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभागमा पर्दछ ।

२. पछि सन् १८७५ मा सर्भे अफ इण्डियाबाट प्रकाशित नक्शामा कालीनदी छाडी कालापानी भन्दा तलको पाखागाउँ खोलाको दक्षिणपट्टिको डाँडो (पानीढलो) लाई सिमाना देखाइएको छ । यस नक्शा अनुसार कालापानी क्षेत्र भारततर्फ पर्न जान्छ ।

३. पछि सन् १८७९ मा भारत–चीन सीमा सम्झौता हुँदा पनि सन् १८५० मा सर्भे अफ इण्डियाको नक्शामा देखाएको लिपुलेक भञ्ज्याङलाई कालीनदीको उद्गमस्थल मानी ‘इन्जक्सन’ (निषेधाज्ञा) कायम गरिएको छ ।

४. सन् १८५० र १८५६ को सर्भे अफ इण्डियाबाट प्रकाशित नक्शामा कालापानी नेपालको भूभागको रूपमा कायम भएपछि त्यसपछि सर्भे अफ इण्डियाबाट प्रकाशित नक्शामा सिमाना फेर्ने कुनै आधार वा औचित्य रहँदैन । अतः कालापानी नेपालको भूभाग भएको हुँदा एवं हालसम्म नापी विभागबाट प्रकाशित नेपालको सबै नक्शामा लिपुलेक भन्ज्याङबाट आउने काली नदीलाई सिमाना कायम गरिएको र कालापानी नेपालको भूभागको रूपमा छ ।

५. हाल कालापानीमा भारतको इण्डो–टिबेटन बोर्डर पुलिस चौकी रहेको र भारतले कालापानी आफ्नो क्षेत्रको रूपमा दाबी गर्दै आएको हुँदा प्रमाणहरूका आधारमा दाबी प्रमाणित गर्ने क्रममा नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय वार्ता चलिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले संसदको समितिलाई लेखेको यो पत्रबाट दुई कुरा प्रष्ट हुन्छ । पहिलो, ब्रिटिश भारतसँग भएको सुगौली सन्धिपछि त्यही भारत सरकारले सन् १८५० र ५६ मा गरी दुई–दुई पल्ट छापेको नक्शाले कालापानी लगायतको भूभागलाई नेपालभित्र पारेको छ । यस आधारमा नेपालले कालापानी आफ्नो भनेर लिएको अडान प्रमाणमा आधारित तथा जायज छ । दोस्रो, सन् १८७९ देखि भारतले आफूखुशी नक्शा छापेर कालापानीलाई भारतमा पार्न खोजेको छ । जुन षड्यन्त्रपूर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानून विपरीत छ ।

समाधान उच्च राजनीतिक तहबाट

नेपालले उहिलेदेखि नै आफ्नो भूभागको रक्षा गर्न कदम नचालेका कारण सीमा क्षेत्रमा भारतको बलमिच्याइँ बढेको हो । सीमा सुरक्षाको लागि प्रष्ट रणनीति बनाएर अघि बढ्न नेपाल सरकार अहिले पनि चुकिरहेको छ । भारतसँग सिमाना जोडिएका कतिपय स्थानमा आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र व्यवस्थित रूपमा तैनाथ गर्न नसक्नु कमजोरी हो । सीमा क्षेत्रका बढी संवेदनशील र अत्यावश्यक ठाउँमा समेत सुरक्षा फौज राख्न नसक्नु अतिक्रमणलाई ठाउँ दिनु हो । सशस्त्र प्रहरी बललाई मूलतः सीमा रक्षा र दङ्गा नियन्त्रण गर्ने काममा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा प्रभावकारी परिचालन हुनसकेको छैन ।

सीमा विवाद सुल्झउन वेलावेला दुईपक्षीय रूपमा समिति बनाइए पनि त्यस्तो प्रयास फितलो साबित हुँदै आएको छ । यसको कारण के हो भने, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवाद प्राविधिक वा प्रशासनिक तहबाट समाधान हुन सक्दैन । दुवै देशले उच्च तहको संयन्त्र बनाएर राजनीतिक तहबाटै गम्भीर प्रयत्न गरे मात्र विवाद समाधान हुनसक्छ । सीमा विवाद समाधानका लागि भारतको राजनीतिक नेतृत्वको रुचि अपेक्षित हुन्छ ।

हाम्रो तर्फबाट ऐतिहासिक प्रमाण, तथ्य र तर्क सहितको व्यवस्थित विवरण तयार गरेर प्रधानमन्त्री तहबाटै गम्भीर रूपमा कूटनीतिक र राजनीतिक प्रक्रियाबाट यो मुद्दा अघि बढाउनुपर्छ । देशको सीमाको विषय राष्ट्रिय अजेण्डा भएकाले यो मुद्दा उठाउन राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि भने नेपाल सरकारले संसदभित्र र बाहिर सर्वदलीय बैठक राखेर व्यापक छलफल गरी ठोस प्रस्ताव र कार्ययोजना बनाएर भारतसँग वार्ताका माध्यमबाट यसको समाधान खोज्न सक्रियता देखाउनु जरूरी छ । भारत सकेसम्म अल्मल्याउन र टार्न चाहन्छ । तर नेपालले परिपक्व तयारी गरेर भारतलाई सीमा विवाद समाधान गर्न लगाउनुपर्छ । भारतले पनि बुझानुपर्छ, जबसम्म कालापानी र सुस्ता जस्ता समस्या बाँकी रहन्छन्, नेपालमा भारत विरोधी जनमत झन बढ्दै जानेछ र उसको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि धमिलिन्छ ।