आन्तरिक राजनीतिको सकस, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र जटिल सुरक्षा अवस्थाबीच मंसीर २०५४ मा प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व सम्हालेका अच्युतकृष्ण खरेलले आफ्नो ३१ वर्षे सेवा एक हिसाबले शानका साथ विताए। सङ्गठनमा अपराध अनुसन्धानमा अब्बल र राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप विरुद्घ उभिन सक्ने खरो व्यक्तित्य छवि बनाएका खरेल पछिल्लो समय सरकार र प्रहरीबीचको स्वार्थमा आधारित सम्बन्धबाट अपराध नियन्त्रणमा पुगिरहेको प्रतिकूल असरबाट भने असन्तुष्ट छन्। कसरी बलियो बन्छ त प्रहरी ? पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खरेलले हिमाल खबरपत्रिकासँग गरेको अन्तर्वार्ताको सारः

पञ्चायत र प्रजातन्त्र दुवै शासन व्यवस्थामा काम गर्नुभयो; त्यस आधारमा मूल्याड्ढन गर्दा नेपाल प्रहरी अहिले कुन स्थितिमा छ ?

नेपाल प्रहरीलाई पञ्चायत, बहुदल र २०६२/६३ सालपछि गरी तीन कालखण्डमा विभाजन गरेर हेर्नुपर्छ । म पञ्चायतकालमा प्रहरीमा भर्ना भएँ । पञ्चायतकालमा प्रहरीको होल कमाण्ड महानिरीक्षकसँग हुन्थ्यो । त्यतिवेला पनि गृहमन्त्री, गृहसचिव हुन्थे तर प्रहरी सञ्चालन प्रहरी महानिरीक्षकले गर्थे । बहुदल आएपछि प्रहरीलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवहार गर्न थालियो । पार्टीले चाहेको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने कोशिश गरिएपछि प्रहरीमा राजनीति प्रवेश गर्‍यो ।

२०६२/६३ पछि त प्रहरीलाई भुत्ते नै बनाउने काम भयो । सरुवा बढुवा लगायतका काममा महानिरीक्षकको हात बाँधिएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकसँग हुनुपर्ने सुरक्षाको ‘चेन अफ कमाण्ड’ भत्काएर विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा पुर्‍याइएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकलाई अधिकारविहीन बनाइएको छ ।

तपाईं बढी नै पूर्वाग्रही हुनुभएको त होइन ?

म पूर्वाग्रही बन्नुपर्ने कुनै कारण छैन । पञ्चायतकालमा आईजीपी मुनिकालाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो । तलकाले गर्ने कामको जे–जति जिम्मेवारी लिनुपर्ने र जवाफदेही वहन गर्नुपर्ने हो, सबै आईजीपीले गर्थे । म एउटा उदाहरण दिन्छु । २०३७/३८ सालतिर म भैरहवामा डीएसपी थिएँ । त्यतिवेला युवा पञ्च भनिने दीपक बोहोराको दबदबा थियो । मैले उनीहरूको आपराधिक र अनैतिक क्रियाकलाप विरुद्ध धावा बोलें । त्यसपछि उनीहरूले गृहमन्त्री समक्ष मलाई हटाउन ‘लविइङ्ग’ गरे । मलाई तत्कालीन आईजीपीले काठमाडौं बोलाउनुभयो । उहाँले गृह सचिवलाई र गृहसचिवले गृहमन्त्रीलाई भेट्न भन्नुभयो । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री नयनबहादुर स्वाँरले ‘तपाइँले राम्रो काम गर्नुभएको छ । दीपक बोहोराले बढी कचकच गरेर बोलाएको हो, जानूस्, आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिनुस्’ भनेर पो पठाउनुभयो । त्यसपछि त मेरो ‘मोराल’ झन् बढ्यो । अहिले त जुन प्रहरी अधिकृतले काम गर्छ, राम्रो भए माथिकाले, नराम्रो भए सम्पूर्ण अपजस स्वयम् व्यक्तिले लिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो भएपछि कुन नैतिक बलका आधारमा प्रहरी अधिकृतले काम गर्ने ?

आईजीपीले आफ्नै सङ्गठन सम्हाल्न नसकेको र दोष चाहिं अन्यत्र थोपरिरहेको आरोप पनि छ नि !

यस्तो बुझाइ नै गलत हो । यहाँ प्रहरीले नेताहरूको ढोका चहार्ने अवस्था सिर्जना गरियो । नेता रिझाउने बाध्यता भयो । काम गरेर होइन ढोका–ढोका चहारेर मात्र वृत्ति–विकास हुन्छ, पद ‘पाइन्छ’ भन्ने स्थिति उत्पन्न भयो । यो कुरा हाकिमदेखि सिपाहीले पनि बुझ्यो । अनि प्रहरीको ‘चेन अफ कमाण्ड’ नै खल्बलियो । विभिन्न शक्तिकेन्द्र बन्न थाले । अरुको सुविधा बढाइँदैछ, तर प्रहरीमा जवानले पाउँदै आएको सुविधा समेत कटौती गरिएको छ ।

प्रहरी नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रष्ट अडान लिन नसकेको यही भएरै हो त ?

अडान लिन थाले पदमा रहिरहने अवस्था हुँदैन । त्यसकारण पनि उनीहरू बाध्य भए । प्रहरी सङ्गठन बलियो हुँदा त्यसले सरकार र राज्यलाई बलियो बनाउँछ भन्ने सरकारले बुझेन । यहाँ त संस्थागत संरचना नै भताभुङ्ग पारियो । गृह मन्त्रालय भनेको ‘नीतिनिर्माता’ मात्र हो । तर, सरुवा बढुवादेखि सुरक्षाका सबै काम आफैं जिम्मा लिने काम गरियो । यसबाट प्रहरीको निष्ठा र ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा के असर पर्छ ख्यालै गरिएन । आईजीपीलाई जवाफदेही बनाएपछि त्यसले एआईजीलाई जवाफदेही बनाउँछ । एआईजीले डीआईजी र डीआईजीले एसएसपी हुँदै एसपीलाई जिम्मेवार बनाउँछ । पञ्चायतकालमा कुनै दूतावासबाट निम्ता आयो भने आईजीपीलाई सोधेर जानुपर्दथ्यो भने आईजीपी जाँदा दरबारलाई सोधेर जानुपर्दथ्यो । एउटा ‘अर्डर’ थियो । अहिले त सुरक्षाको अवधारणा नै बुझिएन ।

प्रहरी सङ्गठन सुधार्ने उपाय के हो त ?

प्रहरीको सङ्गठन आईजीपीले चलाउनुपर्दछ । सरुवा बढुवा सबै अन्यत्रबाट गर्ने अनि आईजीपीले सकेन भनेर दोष दिनुहुँदैन । घटना भएको दुई दिन भएको छैन, विभिन्न नामका समिति बनाउने गरिएकाले पनि प्रहरीलाई कमजोर बनायो । त्यसलाई बन्द गर्नुपर्दछ । प्रहरीलाई स्वतन्त्र ढङ्गले अनुसन्धान गर्न दिनुपर्दछ । कञ्चनपुर घटनामा गठन भएको समिति हेरौं, अनुसन्धानको कुनै ज्ञान नै नभएका मान्छेलाई समितिमा राखिएको छ ।

सरकारले छानबिन समिति बनाउँदा प्रहरीलाई के बेफाइदा भयो ?

कुनै पनि कुराको उद्देश्य प्रष्ट भएपछि मात्र समिति बनाउनुपर्दछ । विना उद्देश्य समिति बनाउँदा समयको नोक्सान मात्र होइन, मुख्य मुद्दा समेत ओझेल पार्ने काम भएको छ । अनुसन्धानमा जटिलता देखे त सरकारले जहिले पनि समिति बनाउन सक्छ नि ! हो, कुनै पनि घटनापछि सरकारलाई दबाब पर्छ । दबाब पर्‍यो भन्दैमा सरकारले तत्कालै समिति बनाउने काम गर्नुहुँदैन । सरकार चौकीदार जस्तो छिटो छिटो आत्तिनुभएन ।

कञ्चनपुर घटनाको छानबिनमा प्रहरी असफल हुनुको कारण पनि ‘समिति’ नै हो त ?

कुनै पनि अनुसन्धानले आजको भोलि परिणाम निकाल्छ भन्ने होइन । परिणाम ढिलो आउन पनि सक्छ । दोषी पत्ता नलागेका घटना पनि छन् । यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै समस्या हो । अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको हत्यारा अहिलेसम्म पनि पत्ता लागेको छैन ।

मूल कुरा एजेन्सीहरूले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाएका छन् कि छैनन् भन्ने हो । यसमा सरकारले अडान लिनुपर्छ । २०३२ सालमा ‘सिक्किम काण्ड’ भयो । त्यसवेला म भारतीय दूतावासमा ड्यूटीमा थिएँ । विरोध प्रदर्शन भयो । आन्दोलन भयो । रुपा नामकी केटीको टाउको फुट्यो । त्यो मुद्दा राजनीतीकरण भयो । राजीनामा मागियो तर मैले गरेको काम ठीक थियो ।

के प्रहरी कमजोर हुँदाका असर र प्रभाव सरकार र राजनीतिक दलहरुले बुझिरहेका छैनन् ?

चुरो कुरा नै यही हो । प्रहरी कमजोर हुँदा शान्ति–सुरक्षामा ‘भ्वाङ’ पर्छ । यसको मतलब समाजमा अराजकता मात्र बढ्ने नभई दीर्घकालीन असरहरू पर्छन् । जस्तो खुला सिमाना, एनजीओ, आईएनजीओ, धार्मिक संस्थाका गतिविधिले शान्तिसुरक्षामा कस्तो असर पर्छ, त्यसको विश्लेषण नै गरिएको छैन । खुला सिमाना शान्तिसुरक्षाको ठूलो चुनौती हो । यतातिर पनि त ध्यान दिनुपर्‍यो ।

प्रस्तुतिः मुकेश पोखरेल