२०-२६ पुस २०७६ | 5-11 Jan 2020

पोष्ट बढे, सुरक्षाकर्मी बढेनन्

Share:
  
- मुकेश पोखरेल
सरकारले भारतसँग जोडिएका सिमानामा सशस्त्र प्रहरीको पोष्ट थप्ने निर्णय गरे पनि दरबन्दी नथप्दा उपस्थिति प्रभावकारी नहुने देखिन्छ।

मलङ्गवा नपा–५ सर्लाहीको भाडतरस्थित दशगजा क्षेत्रमा गस्ती गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल । सशस्त्र प्रहरी
सरकारले ४ पुस २०७६ मा भारतसँग जोडिएका सिमानामा सशस्त्र प्रहरीका ११४ वटा नयाँ बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) थप गर्ने निर्णय गरेको छ । योसँगै अब सीमामा २२१ वटा पोष्ट हुने भएका छन् । भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा पहिलोपटक २०६८ सालमा ८८ वटा पोष्ट राख्दा प्रत्येकमा ५० सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी थियो । २०७३ सालमा पोष्ट संख्या १०७ वटा पुर्‍याइएपछि दरबन्दी ३५ मा झ्र्‍यो । सीमामा पोष्ट नभएका पाँच जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर, दार्चुला, डडेल्धुरा र बैतडीमा भने सशस्त्रको गुल्म राखिएको छ ।

करीब ३७ हजार दरबन्दी रहेको सशस्त्र प्रहरीका ३ हजार २९९ जना सीमा सुरक्षामा खटिएका छन् । अहिलेको संरचना अनुसार नै गुल्म र पोष्टमा गरी ४ हजार ५४५ जना आवश्यक हुन्छ । एउटा पोष्टमा ५० जनाको दरबन्दी कायम गर्ने हो भने ६ हजार ५३५ जना आवश्यक हुन्छ । सशस्त्र प्रहरी बलले थप ११४ वटा पोष्टमध्ये ६० वटा पोष्टका लागि हाल रहेको जनशक्तिबाटै खटाउन सकिने जनाएको छ । यसअघि तराईका सीमामा केन्द्रित पोष्ट अब हिमाली जिल्लामा पनि स्थापना हुनेछन् । हिमाली जिल्लाको भौगोलिक अवस्था र मौसमी कारणले एउटा पोष्टका लागि कम्तीमा १०० देखि १६० जना आवश्यक पर्छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक प्रवक्ता डीएसपी अजयकुमार छत्कुली थप गरिएका पोष्टमा उपलब्ध जनशक्तिबाटै परिचालन गर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामी अहिलेको जनशक्तिबाटै सीमा सुरक्षामा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सक्षम छौं ।”

सशस्त्र प्रहरी बलकै एक उच्च अधिकारी भने थप गरिएका पोष्ट बमोजिम दरबन्दी नथपिए काम गर्न गाह्रो हुने बताउँछन् । अहिले सीमामा औसतमा साढे १७ किलोमिटरको दूरीमा सशस्त्र प्रहरीको पोष्ट छ । ११४ थप गर्दा यो ९ किमिमा झ्र्छ । सशस्त्र प्रहरीको लक्ष्य औसत ५ किलोमिटरको दूरीमा पोष्ट स्थापना गर्ने छ । त्यसका लागि कम्तीमा थप १० हजार जनशक्ति आवश्यक हुन्छ ।

सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षा सहित अपहरितको उद्धार, भीड नियन्त्रण, पृथकतावादी आन्दोलन नियन्त्रण, औद्योगिक सुरक्षा, भन्सार, राजस्व अनुसन्धान र विपत् व्यवस्थापन लगायत १३ वटा जिम्मेवारी दिइएको छ । सशस्त्र प्रहरीका एक पूर्व महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरीलाई भन्सारबाट हटाउनुपर्ने बताउँछन् । “सशस्त्र प्रहरीको काम सीमामा बसेर झेला छाम्ने होइन” नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती महानिरीक्षक भन्छन्, “कुनै समयमा आवश्यकताले भन्सारको जिम्मा दिइयो, अहिलेको आवश्यकता त्यो होइन, भन्सारमा खटिंदा सशस्त्र प्रहरी बद्नाम भएको छ ।”

सशस्त्रका आफ्नै दुःख

माओवादी विद्रोह उत्कर्षमा पुगेका वेला २८ कात्तिक २०५८ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार गठन भएको सशस्त्र प्र्रहरीलाई २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिइएको थियो । त्यतिवेला सीमा सुरक्षा कार्यालय खोलेर सशस्त्र प्रहरीलाई खटाइएको थियो । भारतसँग १ हजार ८८० किलोमिटर खुला सिमानाको रेखदेख गर्ने नेपालतर्फ कुनै पनि सरकारी निकाय नभएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिइनु त्यतिवेलाको प्रशंसायोग्य काम भएको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार दीपकप्रकाश भट्ट बताउँछन् । सरकारले भारतसँग सिमाना जोडिएका स्थानमा पोष्ट थप्नु पनि सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । नेपालको भूभागमा पर्ने लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितका स्थानलाई समेटेर भारतले नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेपछि पेचिलो बनेको सीमा विवादपछि सरकारले पोष्ट थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

तर, सशस्त्र प्रहरीका पोष्ट हेर्ने गण र गुल्म सीमाभन्दा टाढा हुँदा काम प्रभावकारी हुनसकेको छैन । सशस्त्र सीमा सुरक्षा गण नं. १७ चितवनको कार्यालय नेपाल–भारत सीमादेखि झण्डै ४२ किलोमिटर उत्तर सदरमुकाम भरतपुरको आँपटारीमा छ । यो गणबाट नजिकको बाँदरझुला पोष्ट पुग्न तीनदेखि चार घण्टा लाग्छ । भारतसँग ८८ किलोमिटर सिमाना जोडिएको चितवनको वाल्मीकि आश्रम, बाँदरझुला र छर्छरेमा गरी तीन वटा मात्र पोष्ट छन् । एउटा पोष्टको जिम्मामा २९ किलोमिटर सीमा छ ।

त्यसैगरी सीमा सुरक्षा गण नं. १३ दाङदेखि नजिकको सीमा कोइलाबासको दूरी ४२ किलोमिटर छ । भारतसँग ७९ किलोमिटर सिमाना जोडिएको दाङमा दुई वटा मात्र पोष्ट छन् ।

सशस्त्र प्रहरीका सहायक प्रवक्ता छत्कुली सशस्त्र प्रहरीको जिम्मेवारी सीमा सुरक्षा मात्र नभएको र अन्य निकायसँग समन्वयमा काम गर्नुपर्ने भएकाले सुरक्षा गणहरू जिल्ला सदरमुकाम नजिक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “गण टाढा भए पनि हाम्रो बीओपी सीमा नजिकमै छन्, काममा फरक परेको छैन ।”

सशस्त्र प्रहरी बल केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार भारतसँग लामो सिमाना जोडिएका जिल्लाहरू बैतडी, दार्चुला, डडेल्धुरामा पोष्ट नै छैनन् । दार्चुलासँग भारतको १३१ किलोमिटर सिमाना जोडिएको छ । भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको कालापानी र लिम्पियाधुरा समेत दार्चुलामै पर्छ । चीनसँग सिमाना जोडिएका स्थानमा सुरक्षा पोष्ट छैन ।

स्थायी कार्यालय भवनको अभाव पनि सीमा सुरक्षाका लागि खटिएका सशस्त्र प्रहरीको दुःख हो । धेरै ठाउँमा सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी जीर्ण अवस्थाका सरकारी भवनमा छन् । चितवनको बाँदरझुला, छर्छरे र वाल्मीकि आश्रमका पोष्टमा बिजुलीबत्ती समेत छैन । कतिपय पोष्टमा पिउनेपानीको पनि अभाव छ । सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारी सीमादेखि तीन किलोमिटरभित्र जग्गा खरीद गरेर सबै पोष्टका लागि आफ्नै स्थायी संरचना बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

सीमामा सशक्त भारत

नेपाल र भूटानसँगको सीमा क्षेत्रमा खटिने गरी भारतले सन् २००१ जूनदेखि सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) खटाएको छ । २० डिसेम्बर १९६३ मा चीन–भारत युद्धका वेला स्थापना गरिएको यसको शुरूआती जिम्मेवारी ‘रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ’ (रअ) लाई सैन्य सहयोग प्रदान गर्ने थियो । सन् २०१९ सम्म ७३ बटालियन रहेको यसको कुल संख्या ९४ हजार २६१ छ । नेपालसँगको सिमानामा उसका ५३० पोष्ट छन् ।

एसएसबीले सीमादेखि भारततर्फ पाँच किलोमिटरमा गण, दुई किलोमिटरमा गुल्म र २०० देखि ५०० मिटरमा पोष्ट राखेको छ । एउटाबाट अर्को पोष्टको दूरी तीन किलोमिटर छ । “उनीहरूले चाहँदा सीमामा कुनै पनि व्यक्तिलाई वारपार गर्नबाट रोक्न सक्ने जनशक्तिको परिचालन गरेका छन्” नाम उल्लेख गर्न नचाहने सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “हामीकहाँ सीमित जनशक्तिले धेरै लामो सीमा क्षेत्रको रेखदेख गर्नुपर्दा प्रभावकारी उपस्थिति हुनसकेको छैन ।”

सशस्त्र प्रहरीको जिम्मामा सीमा सुरक्षासँगै सीमापार हुने अपराध नियन्त्रण पनि हो । नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण एक देशमा अपराध गरी अर्कोमा गएर लुक्ने कारण दुवै देशका सुरक्षाकर्मीका लागि चुनौतीको विषय हो । नाम उल्लेख गर्न नचाहने सशस्त्र प्रहरीका ती अधिकारीका अनुसार भारतले आफ्नो स्वार्थ बाहेकका कुनै पनि अपराधीलाई सीमाबाट वारपार गर्न दिन नसक्ने गरी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ ।

comments powered by Disqus

रमझम