सेनापतिका चुनौती

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
मुलुक संवैधानिक र राजनीतिक संकटबाट गुजि्ररहेको बेला सैनिक नेतृत्वमा पुगेका गौरवशमशेर जबरा आफूलाई अब्बल सेनापति सावित गर्ने चुनौती अगाडि उभिएका छन्।
p16

२५ साउन २०६९ को दिन सार्वजनिक बिदा (कृष्णाष्टमी) परे पनि भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालयमा बेग्लै रौनक थियो। प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले निवृत्त हुनु एक महीनाअघिदेखि बिदा बस्ने प्रचलन अनुसार आफ्ना उत्तराधिकारी वरिष्ठ रथी गौरवशमशेर जबरालाई जिम्मेवारी बुझ्बुझारथ गर्न विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। रथी जबरालाई कायममुकायम प्रधानसेनापतिमा पदोन्नति गर्ने १७ साउनको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार बुझ्बुझ्ारथ गरियो। जबराको चेहरामा आत्मविश्वासपूर्ण चमक देखिएको थियो।

२० भदौ २०३० मा सैनिक सेवामा प्रवेश गरेका जबराले बेलायतको स्यान्डहर्स्टस्थित रोयल मिलिटरी एकेडेमीबाट अधिकृत क्याडेट, अमेरिकाको फोर्थ लेभेनवर्थको कमाण्ड एण्ड जनरल स्टाफ कलेजबाट 'स्टाफ–कलेज' र पाकिस्तानको नेशनल डिफेन्स कलेजबाट नेशनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी) पूरा गरेका छन्। झ्ण्डै ३९ वर्षको सैनिक जीवनमा उनी आर्थिक लगायत सबैखाले विवादबाट जोगिएका छन्।

सेनाका सबैजसो युनिटमा कमाण्ड गरेका जबराले २०६३ सालमा उपरथी बनेपछि पश्चिम पृतना, युद्धकार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशनालय, निरीक्षणाधिकृत विभाग जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। उनको नेतृत्वमा सुधारका थुप्रै काम भएका छन् र अब त्यसको वास्तविक परीक्षणको घडी आएको छ। पूर्वसहायकरथी गोपालसिंह बोहरा भन्छन्, “उहाँले चाहनुभयो भने आजसम्मका सेनापतिभन्दा अब्बल सावित हुन सक्नुहुन्छ।”

पुनर्संरचना र वृत्ति–विकास
२४ भदौदेखि तीन वर्षका लागि नेपाली सेनाको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका जबराका निम्ति परिस्थिति सहज भने छैन। एमाओवादी नेतृत्वको कामचलाउ सरकार राज्यका स्थायी संयन्त्रहरूलाई पङ्गु बनाउँदै स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढिरहेको समयमा प्रधानसेनापति बन्न लागेका जबराका सामु जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा संयमतापूर्वक जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने चुनौती छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक सर्वोच्चताको मर्मअनुसार वैधानिक सरकारका विधिसम्मत निर्णय र निर्देशन अक्षरशः पालना गर्नु सेनाको कर्तव्य हुन्छ, सँगसँगै सेनाको व्यावसायिक छविमा आँच आउन नदिने दायित्व पनि सेनापतिमाथि नै हुनेछ।

सेनामा पछिल्लो समय तल्लो तहका क्षमतावान अफिसरहरू पदोन्नति नपाएर घर फर्कन बाध्य बनिरहेकाले पुनर्संरचनाको मुद्दा जोडतोडले उठिरहेको छ। सेवानिवृत्त हुँदै गरेका सेनापति गुरुङले उच्चतहमा तीनतारे जर्नेल (रथी) को संख्या दुईबाट चार पुर्‍याएर र त्यही अनुसार तलसम्म पद सिर्जना गरेर गर्न खोजेको पुनर्संरचना प्रयास भावी नेतृत्वको रोलक्रम खल्बल्याएर मूलतः आफ्ना नातेदारहरूलाई माथिल्ला तहमा पुर्‍याउने उद्देश्यपे्ररित भएको भनी धेरै आलोचित बनेको थियो।

संगठनका लागि आवश्यक सबैखाले तालिम पूरा गरेका योग्य सेनानी, प्रमुख सेनानी र कतिपय महासेनानीहरू अगाडिका पद खाली नभएर साविककै पदमा पदावधि सकिई घर फर्किंदाको नोक्सानी संगठनले नै व्यहोर्नुपरेको छ। एक पूर्वरथी अघिल्ला सेनापतिहरूले हचुवाका भरमा चालेका कदमबाट सेनामा थुप्रिएको 'फोहोरको डंगुर' क्षमतावान अफिसरहरूको वृत्ति–विकासमा बाधक बनेको बताउँछन्। सेनापति गुरुङको प्रस्तावले यो समस्याको अल्पकालीन समाधान मात्रै दिन सक्थ्यो। त्यसमाथि, अहिलेको असामान्य अवस्थामा उच्चपद बढाउन सजिलो छैन। त्यसमाथि ९२ हजारको सैनिक संख्या निकै ठूलो भएको भन्दै कटौती गर्ने या उपयुक्त आकारमा ल्याउने कुरा पनि चलिरहेको छ।

यो अवस्थामा सेनाको जिम्मेवारी र त्यस आधारमा संख्या किटान भएपछि मात्रै पुनर्संरचनाको टुंगो लाग्न सक्ने हुनाले नयाँ सेनापतिको काँधमा वृत्ति–विकासलाई केन्द्रमा राखेर पुनर्संरचना गर्ने चुनौती हुनेछ। सैनिक ऐनको पदावधि थप्ने व्यवस्था अनुसार, सर्वोत्कृष्टहरूलाई छान्नुपर्ने मर्म विपरीत सेनापतिहरूले आफूखुशी गरिदिंदा राम्रा अफिसरहरू सेनामा नथामिने अवस्था आएको हो। नयाँ सेनापतिले म्याद थपको व्यवस्थालाई सदुपयोग गरेर राम्रा अफिसरहरूलाई जोगाउनुपर्नेछ।

खासगरी अधिकृत क्याडेट पदका लागि खोलिने भर्ना समय, हचुवामा तय गरिने संख्या र प्रमुख सेनानीमा आवश्यक संख्या ख्याल नगरी निर्धारण गरिने सेनानी (मेजर) हरूको स्टाफ–कलेज कोर्स कोटाका कारण ठूलो संख्याले प्रमुख सेनानीबाटै बिदा लिनुपर्दा सेनाभित्र वृत्ति–विकासमा समस्या आएको हो। वर्षमा ३० जनाभन्दा बढीलाई स्टाफ–कलेज उत्तीर्ण नगराउने व्यवस्था विपरीत प्यारजंग थापा सेनापति हुँदा 'द्वन्द्वको कारण' भन्दै 'आफ्ना मान्छे' समेट्न ६२ जनासम्मलाई स्टाफ–कलेज गराइयो। थापापछिका सेनापतिहरूले पनि त्यसै गरे। परिणाम, आउँदो वर्ष एकैपटक ३५ अफिसर प्रमुख सेनानीबाटै सेवानिवृत्त हुँदैछन्।

वरिष्ठ रथी जबरा प्रमुख हुँदा गत वर्ष युद्धकार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशनालयले तयार पारेको वृत्ति–विकासको 'फास्ट ट्रयाक' अवधारणा अहिले प्रस्ताव बनेर रक्षामन्त्रालय पुगेको छ। सेवाअवधि गणनाबाट कायम गरिने ज्येष्ठता अनुसार वृत्ति–विकासको अवसर दिने चलनको साटो विभिन्न तालिमको प्राप्तांक, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र सेवाअवधि समेतलाई आधार मानेर पदोन्नति दिइने 'फास्ट ट्रयाक' प्रणाली लागू भयो भने जुनियर भए पनि क्षमतावान अफिसरहरूले सिनियरसँगै बढुवाको अवसर पाउनेछन्। पूर्वरथी बालानन्द शर्मा भन्छन्, “सेनामा वृत्ति–विकासको ढोका ब्लक हुने अवस्थामा पुगेको छ, नयाँ सेनापतिले त्यो अवरोध हटाएर थिति बसाउनै पर्छ।”

समावेशी र कल्याणकारी
श्री ३ प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका छोरा कमाण्डर–इन–चिफ बबरशमशेरका पनाति हुन्, गौरवशमशेर जबरा। यस्तै पारिवारिक पृष्ठभूमिका जर्नेलको काँधमा आएको छ, संगठनको व्यावसायिकतामा आँच नपुर्‍याई नेपाली सेनालाई अधिकतम समावेशी बनाउने जिम्मेवारी। जन्मँदै जर्नेली पाउने थिति बसाएर लामो समय शासन गरेको घरानाका वरिष्ठ रथी जबराले नेपाली सेनामा जात वा नश्लका आधारमा कोही मान्छे योग्य र अयोग्य हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा सामेली प्रणाली बसाउनुपर्नेछ।

जनजाति समुदायका छत्रमानसिंह गुरुङ विशुद्ध व्यावसायिक क्षमताका आधारमा सैनिक नेतृत्वमा पुग्नु नेपाली सेनामा समावेशीकरणको कोसेढुङ्गा थियो। तर, सेनापति गुरुङले यो महत्वलाई भुलेर सेनाभित्र 'जातीय प्रोत्साहन' हुर्काएको, जनजाति–गैरजनजाति कित्ताकाट गरेको गुनासो बढ्यो। सेनाभित्र त्यस्तो भावनाले किञ्चित ठाउँ नपाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती जबराको सामु छ। संगठन पुनर्संरचनाका नाममा सेनापति गुरुङले चालेका कदम आफूलाई सेनाको नेतृत्वबाट विमुख बनाउनेतर्फ लक्षित थियो भन्ने बुझ्ेका जबराले भावी नेतृत्वको रोलक्रम तलमाथि पार्ने खेलले संगठनमा पुर्‍याउने क्षतिबारे पनि बुझ्ेको हुनुपर्छ। यसर्थ, उनको काँधमा आफूपछिको नेतृत्वका निम्ति सहज वातावरण बनाउने चुनौती समेत छ।

नेपाली सेनामा समावेशीपनको कुरा दोस्रो महत्वपूर्ण मुद्दाको रूपमा उठेको हो। समावेशीपनकै बहानामा सेनाभित्र राजनीति घुसाउने दुष्प्रयास समेत भएको देखिएको छ। एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले पछिल्लोपटक मधेशी युवाको सामूहिक भर्तीका नाममा यस्तै बलजफ्ती गर्न खोजेको थियो।

नेपाली सेनालाई विभिन्न कोणबाट आइलाग्ने खतराबाट जोगाएर लैजाने चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने रथी जबराले सेनाको कल्याणकारी काममा पनि नयाँ ढंगले नेतृत्व गर्नुपर्नेछ। ५ भदौ राती डोल्पाको सदरमुकाम दुनैस्थित समरसुर गुल्मको 'जवान लाइन' भत्किँदा हुद्दा मित्रलाल गुरुङको मृत्यु भयो, तीन जवान घाइते भए। जिल्लामा सैनिक जवानहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्ाउने दर्दनाक दृष्टान्त हो, यो। बास बस्न उपयुक्त ठाउँसमेत नपाएर सिपाहीहरू मरिरहेका छन्!

संकटकालसँगै सैनिक संख्या ह्वात्तै बढ्यो, तर त्यसअनुसार भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएन। सेनापति गुरुङले 'बंकरदेखि ब्यारेक' अभियान चलाए पनि सुत्ने ब्यारेक र खाट नभएर करिब २० प्रतिशत सैनिक अझै पनि बंकरमै रात बिताउँछन्। पूर्वरथी शर्मा सैनिक कल्याणको काम सरकारले गरेर सेनापतिले त्यसनिम्ति भूमिका मात्र खेल्ने प्रणाली नअँगालेसम्म स्थितिमा सुधार नआउने बताउँछन्। “सेनालाई सेना बनाउन जे–जे गर्नुपर्छ, त्यसनिम्ति आवश्यक परे प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री गुहार्ने, उनीहरूसँग लड्ने काम सेनापतिको हो”, शर्मा भन्छन्, “यो राज्यको दायित्व हो, कल्याणकारी कामका नाममा सैनिक नेतृत्वलाई व्यापारी बन्न दिनुहुन्न, अबका सेनापतिले यो काम गर्नैपर्छ।”

अराजनीतिक र व्यावसायिक सेना
सहकर्मी जर्नेलहरू भावी सेनापति जबरालाई राजनीति गर्न नरुचाउने र व्यावसायिक सिपाही हुनुमा गर्व गर्ने सैनिक मान्छन्। सेनापति कटवाल र आठ जर्नेल अवकाश प्रकरण एमाओवादीबाट हुँदै आएको सेनाभित्र राजनीति घुसाउने प्रयासका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। उसबाट फेरि पनि सेनाको अराजनीतिक व्यावसायिक छविमा आँच पुर्‍याउने प्रयास हुनसक्छ। कामचलाउ भए पनि माओवादीकै सरकार रहेको, संवैधानिक संकट र राजनीतिक अस्थिरता चुलिएको र सेनाले आफैंभित्र गर्नुपर्ने सुधारका कामहरू थुप्रिएको अवस्थामा त्यस्तो खतरा हुन्छ नै। पूर्वरथी बालानन्द शर्मा भन्छन्, “त्यसबाहेक, कहिलेकाहीं जानी–नजानी सेनापतिहरू आफैं पनि राजनीतिमा तानिन्छन्।”

तर, सेनापति एउटा संस्था हो। ऊसँग सक्षम सल्लाहकारहरूको 'पिएसओज' हुन्छ। सेनापतिले पिएसओजको सल्लाह र कतिपय अवस्थामा आफ्नै विवेकले पनि उपयुक्त कदम चाल्नुपर्छ। माओवादीका पूर्वलडाकूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने काम जबराकै कार्यकालमा हुँदैछ। उनीहरूलाई व्यावसायिक बनाउने र जिम्मेवारी दिएर सैनिक संस्कारमा अभ्यस्त बनाउने चुनौती छ। सुरुआत नै गलत भएमा त्यसले दीर्घकालीन असर गर्नेछ।

पछिल्लो समय सेनाको माथिल्लो दर्जामा पनि प्रहरीमा झै नेताको दैलो चहार्ने र कमाण्डरको अवज्ञा गर्ने रोग देखिन थालेको सुनिन्छ। कार्यशैलीका कारण विवादित बन्दाबन्दै पनि सेनापति गुरुङले सेनामा राजनीति घुसाउने प्रयासविरुद्ध कठोरता प्रदर्शन गरेका थिए। 'चेन अफ कमाण्ड' मा चल्ने फौजभित्र यस्तो अनुशासनहीनता देखिनुको कारण खोजेर कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी नयाँ सेनापतिमै आएको छ।

खासगरी गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मुछिएका सैनिक अधिकृतहरूमाथि पारदर्शी ढंगले कारबाही नहुँदा र निवृत्त हुँदै गरेका सेनापति गुरुङले अनमिन फर्काउन राजनीतिक लविङ गरेको प्रसंग सार्वजनिक हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली सेनाको छवि धुमिल भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा सेनाले उच्चपद पाउन छाड्नुको एउटा प्रमुख कारण यसलाई नै मानिन्छ। सेनाको यस्तो छवि मेटाउन पनि नयाँ सेनापतिले भूमिका खेल्नुपर्नेछ।

मावली, ससुराली र कान्छी छोरीको वैवाहिक सम्बन्ध भारतमा भएका जबरालाई भारतीय राजनीतिज्ञहरूसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध भएका सैनिक अधिकृत मानिन्छ। भारतीय सेनासँग पारम्परिक सम्बन्ध रहेको नेपाली सेनालाई अझ् व्यावसायिक बनाउन उनको यो सम्बन्ध सहायकसिद्ध बन्न सक्छ। यद्यपि, नेपालमा भारतीय भूमिका हस्तक्षेपकै तहमा देखिनथालेको पृष्ठभूमिमा उनीमाथि यस्तो सम्बन्धमार्फत उब्जने आशंका चिर्नुपर्ने चुनौती पनि छ। 

comments powered by Disqus

रमझम