गणतन्त्र घोषणा गरेको संविधानसभाको पहिलो बैठक १५ जेठ २०६५ । तस्बिर: मिनरत्न बज्राचार्य

लगभग सबै विषयमा सहमति जुटेर पनि नयाँ संविधान जारी नगरी १४ जेठ २०६९ मध्यरातमा संविधानसभा विघटन भयो। त्यस दिन अन्तिम क्षणसम्म पनि संविधान छाप्न मुद्रण विभाग र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका छापाखाना तयार राखिएका थिए। भोलिपल्ट १५ जेठ साँझ् शीतलनिवासमा गणतन्त्र दिवस समारोह आयोजना गरिएको ठाउँमा संविधान जारी गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको थियो भने त्यसै दिन संविधानसभा सचिवालयले रात्रिभोजको तयारी गरेको थियो।

एमाओवादी स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ नेताहरूले संविधानसभालाई नियोजित ढंगबाट असफल बनाएको बताउँछन्। उनको भनाइमा प्रक्रियामा गएर दुईतिहाई नपुगेको भए असफल भन्न सकिन्थ्यो, तर बहसमै नगई संविधानसभालाई धरासायी बनाइयो। संविधानसभामा आएका जनताका प्रतिनिधि अक्षमताको टीका लगाएर फर्किए,कति मध्यरातमा रुँदै फर्किएका थिए। “संविधानसभा अक्षम राजनीतिक नेतृत्वको शिकार भएको अपजसको पहाडले हामीलाई थिचेको छ”, मकवानपुरबाट सभासद् निर्वाचित माओवादीका प्रह्लाद लामिछाने भन्छन्, “शीर्ष भनिएका केही नेताले ५५० सभासद्लाई 'भूमिकाविहीन' र 'अपराधी' बनाइदिए।”

६०१ जनाले जागिर पकाउने बाहेक केही गरेनन् भनेर आरोप लगाइने संविधानसभाले राजनीतिक र संवैधानिक हिसाबले दूरगामी महत्वका कामहरू गरेको छ। संविधानसभाले संविधानबारे गाउँ–गाउँमा जानकारी पुर्‍याएर जनसाधारणमा आफ्नो पहिचान र अधिकारप्रति जागृति ल्याइदियो। विषयगत समितिले सीमान्तकृत समुदायका लागि प्रस्तुत गरेको प्रस्तावका आधारमा अगाडि बढेको भए नेपालको समावेशीपनले नयाँ चरणमा पदार्पण गर्ने थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभासद् रहेका सन्तबहादुर नेपाली भन्छन्, “संविधान बनेको भए नेपालको दलित आन्दोलनले एक चरणको सफलता देख्ने थियो।”

संविधानसभाको सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्माण समितिको प्रस्तावले मुलुकका आदिवासी–जनजातिले लामो समयदेखि अगाडि सारेका मागलाई सम्बोधन गरेको थियो। एमालेका तर्फबाट सभासद् रहेकी शान्तिमाया जिरेल भन्छिन्, “राज्यपुनर्संरचना समितिले हाम्रो समुदायको स्वायत्त क्षेत्रको अधिकार स्थापित गरेको थियो भने अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार संरक्षण समितिले समावेशी आरक्षण सुनिश्चित गरेको थियो।”
संविधानसभाका विषयगत समितिले महिला, मुस्लिम, मधेशी, दलितहरूको अधिकारको संरक्षणको परिकल्पनालाई ठोस आकार दिएका थिए। मुस्लिम समुदायको पहिचानलाई संविधानसभाले पहिलो पटक व्यवस्थित ढंगले स्थापित गरिदिएको नेपाली कांगे्रसबाट सभासद् रहेकी मोहमद्दी सिद्धिकी बताउँछिन्। मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका महासचिव तथा पूर्व सभासद् आत्मारामप्रसाद साह भन्छन्, “विषयगत समितिले प्रदेशमा स्वशासन र केन्द्रमा साझेदारीको अवधारणालाई मूर्तरुप दिएको थियो।”

संविधान जारी नगरी भंग भएकोले संविधानसभाले चार वर्षमा गरेका कामको राजनीतिक र संवैधानिक हैसियतमा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। नेपाली कांगे्रसका रमेश लेखक संविधानसभा भंग भइसकेकाले त्यसका प्रतिवेदनहरू अर्थहीन भइसकेको बताउँछन्। माओवादी नेता गुरुङ संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरेर नयाँ संविधानसभा वा कुनै अर्को निकायलाई जिम्मा लगाएको भए उपलब्धिहरूले सजिलै मान्यता पाउने थिए भन्छन्। सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण विघटित संविधानसभाका समितिले तयार पारेका प्रतिवेदन उपयोगी हुने–नहुने कुरा नयाँ संविधानसभाको राजनीतिक समीकरणमा भरपर्ने र नयाँ राजनीतिक दर्शन बोकेको शक्तिको उदय भयो भने पहिलेका दस्तावेजहरू काम नलाग्ने बताउँछन्।

संविधानसभाका विषयगत समितिमा रहेका सभासद्ले धेरै मिहिनेत गरी महीनौं लगाएर नयाँ संविधानका लागि मार्ग निर्देशक हुनसक्ने ११ वटा प्रतिवेदनसहित अवधारणा पत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेका थिए। विश्वभरको अनुभवका आधारमा बनाइएका संविधानका यी मस्यौदा भावी संविधानसभाका लागि सन्दर्भ सामग्री हुनसक्छन्। संवैधानिक समितिका पूर्व सभापति नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “चार वर्षमा संविधान जारी नभएको मात्र हो, भएका सहमतिहरूको रक्षा गर्न सके आगामी दिनमा जनताले चाहेको अधिकार पाउने छन्।”

विषयगत समितिका प्रतिवेदनमा अल्पसंख्यक–सीमान्तकृत समुदाय, मुस्लिम, दलित महिला लगायतलाई विशेषाधिकारको प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी व्यक्तिको मौलिक अधिकार हुने र राज्यले योग्यता अनुसारको रोजगारी दिन नसक्दा बेरोजगार भत्ता दिने जस्ता कुरा परेका छन्। विघटित संविधानसभामा एमालेका तर्फबाट सदस्य रहेकी उषाकला राई विषयगत समितिका प्रस्तावमा परेका महिलाका आधारभूत मागहरू अबको दिनमा प्रस्थान विन्दु हुने बताउँछिन्।

सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, मस्यौदा प्रतिवेदन नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सबभन्दा व्यवस्थित दस्तावेज भएकोले यो भावी संविधानसभालाई बौद्धिक मार्गदर्शन हुने संविधानविद्हरू बताउँछन्। यही महत्वलाई ध्यानमा राखेर संविधानसभा सचिवालय तिनको व्यवस्थित अभिलेखीकरणमा लागेको छ। सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माका अनुसार जनताबाट प्राप्त हजारौं सुझाव र संविधानसभामा भएका छलफलका रेकर्डहरूको माइक्रोफिल्मसम्म बनाउने तयारी भइरहेको छ।

विषयगत समितिका ११ प्रतिवेदनमध्ये प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँड समिति, अल्पसंख्यक समुदायको हकअधिकार संरक्षण समिति र संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिका प्रतिवेदन सर्वसम्मतिबाट पारित भएका थिए। राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिमा १८ वर्ष पुगेका सबैलाई अनिवार्य सैनिक तालिमको विषय बाहेक अन्य बुँदामा खासै विवाद थिएन। सांस्कृतिक–सामाजिक ऐक्यबद्धता निर्माण समितिमा नेपाली भाषा राष्ट्र भाषा रहने र अन्य राष्ट्रिय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिने सहमति भएको थियो।

विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरू केलाएको अध्ययन समितिले सुझावसहित अर्को प्रतिवेदन बनाएको र त्यसमाथि संविधानसभा, संवैधानिक समिति र उपसमितिमा पटक–पटक छलफल तथा मिडियामा बहस भएको थियो। यस क्रममा विवाद समाधान उपसमितिबाट मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिमा सम्पत्ति (जमिन) माथिको हदबन्दी र भूतप्रभावी कानूनसम्बन्धी विवादहरू सल्टिएका थिए। व्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा औपचारिक र शासकीय स्वरुपमा अनौपचारिक सहमति भइसकेको थियो। विघटित संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ यी निर्णयहरू भावी संविधानका लागि बाध्यकारी नभए पनि उपयोगी हुने भएकाले राष्ट्रको सम्पत्ति भएको बताउँछन्।

३७७ घण्टा ३८ मिनेट
१५ जेठ २०६५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो भने १९ वैशाख २०६९ को अन्तिम १२२ औं बैठकले संविधानसभा नियमावली संशोधन गर्‍यो। त्यस दिन २१ वैशाखसम्मका लागि स्थगित संविधानसभाको बैठक २१ पटक सूचना प्रकाशित गरेर १४ जेठसम्म स्थगित भएको थियो। अवसानको त्यो दिन उपाध्यक्ष पूर्णाकुमारी सुवेदी बाहेक कुनै दलका शीर्ष नेता संविधानसभा भवन पुगेनन्।
चार वर्षको अवधिमा ११७ दिनमा कुल ३७७ घण्टा ३८ मिनेट बसेको संविधानसभाका धेरैजसो बैठकले संविधानका विषयवस्तुमाथि छलफल, कार्यतालिका परिवर्तन र नियमावली संशोधन गरेको देखिन्छ। नियमावली संशोधन र कार्यतालिका परिवर्तनका लागि २६ वटा बैठक बसेको थियो। यसबाहेक सभासद्को पद रिक्तता, समितिमा हेरफेर, गयल स्वीकृत र शोक प्रस्तावका विषयमा पनि बैठक बसेका थिए। संविधानलेखन प्रयोजनका लागि बसेका ७७ बैठकमध्ये ६० वटामा मात्र सभासद्ले छलफलमा भाग लिएका थिए। त्यसमध्ये पनि १७ दिनको बैठक प्रतिवेदन, छलफलको मिति निर्धारण र संवैधानिक समितिमा पठाउने कार्यसूचीका कारण छोटा थिए। ११ विषयगत समितिका मस्यौदा प्रतिवेदन तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझ्ाव आयोगको प्रतिवेदनमाथि ६६ दिन छलफल भएको थियो।

बैठकमा लगातार १० पटक नआउँदा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनाल, विजय गच्छदार लगायत शीर्ष नेताहरूको सभासद् पद नै निष्त्रि्कय हुनेसम्मको अवस्था आएको थियो। ४ वैशाख २०६८ मा बसेको संविधानसभाको १०९औं बैठक र २५ कात्तिक २०६८ को ११०औं बैठकको अन्तर ७ महीना २० दिनको थियो। यी दुई बैठक श्यामसुन्दर गुप्ताको सभासद् पद खारेजी र वहालीको विषयमा बसेको थियो। त्यसअघि १२ चैत २०६७ बाट एकैपटक २० मंसीर २०६८ मा मात्र नियमित बैठक भएको थियो। संविधानसभाका २९ वटा बैठक पाँच मिनेट, १८ वटा १०–१५ मिनेट, २८ वटा १५ मिनेटदेखि माथि र एक घण्टा भन्दा कमर ५५ वटा पाँच घण्टा भन्दा बढी चलेका थिए। राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको दिन १५ माघ २०६६ मा बसेको सबभन्दा लामो बैठक ८ घण्टा १५ मिनेटको थियो। १ मंसीर २०६५ मा पारित कार्यतालिकालाई ११ पटक र २० मंसीर २०६८ मा पारित कार्यतालिकालाई ६ पटक परिवर्तन गरिएको थियो।

संविधानसभाको दोस्रो वर्ष सबैभन्दा बढी ७२ पटक बैठक बसेको थियो भने तेस्रो वर्ष सबैभन्दा कम आठ। पहिलो वर्ष २९ र चौथो वर्ष १३ वटा बैठक बसेका थिए। २०६६ सालमा विषयगत समितिका मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि धेरै छलफल भएकोले दोस्रो वर्ष बढी बैठक भएका हुन्। यसबीचमा व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक भने ३७३ पटक बसेको थियो।