अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २९औं स्थापना दिवस मनाउन गएको २८ माघमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्नँ’ भन्दै आफ्नो पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए । राज्यका उच्च पदाधिकारी उपस्थित कार्यक्रममा उनको मन्तव्यको मुख्य सार ललिता निवास (बालुवाटार) को सरकारी जग्गा हडपेको आरोप लागेका विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने आयोगको निर्णयमा सरकारले हस्तक्षेप नगरेको भन्ने थियो ।

प्रमले ‘सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने, राज्यको सम्पत्ति आफ्नो पार्ने र राज्यलाई घाटा पार्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ’ भनिरहँदा तालीको गडगडाहट हुनुपर्नेमा मौनता सञ्चारित थियो । नेपाल ट्रष्ट मातहतको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा लिज समापन मितिभन्दा ६ वर्षअघि नै ओलीकै ठाडो प्रस्तावमा यती होल्डिङका लागि नवीकरण गरिएको थियो । दरबारमार्ग, शिवपुरी, कालीमाटी, लाजिम्पाट, खुम्बुक्षेत्र र पाथिभरासम्मका जग्गा राजनीतिक सेटिङका आधारमा यतीले हडप्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा उनको प्रतिबद्धता उनी स्वयंप्रतिको व्यंग्य र कानूनको उपहास थियो ।

वास्तवमा ललिता निवास प्रकरण ओली र आयोग दुवैका निम्ति चुकेको एक स्वर्णिम मौका हो । आयोगको काममा हस्तक्षेप नगरिएको भनाइ ओलीका विश्वासपात्र एवं नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई उन्मुक्ति दिइएपछि झूटो सावित भएको छ । पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता दिइने शर्तमा चोरबाटोबाट उम्काएपछि आयोग समेतको निष्पक्षता तुहिएको छ । यसले राजनीतिक नेतृत्वबाट नियुक्त कर्मचारी आफ्ना नियुक्तिकर्ताप्रति नै वफादार हुन्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । कर्मचारीले एउटा सीमाभन्दा परको जोखिम उठाउन नसक्ने पनि स्पष्ट भएको छ ।

भरोसा होइन भय !

आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको स्वेच्छाचारिता र ईबीपूर्ण आवेगलाई पत्रकार किशोर नेपालले उसवेलै छुचुन्द्रोसँग तुलना गरेका थिए । नेपालले लेखेका थिए– ‘लोकमान छुचुन्द्रो जस्ता देखिएका छन्, यस्तो छुचुन्द्रो जसले कसैलाई टोकेमा सुई लगाउनुपर्छ, खानेकुरा छोए मात्र पनि त्यो गन्हाएर मिल्काउनुपर्छ ।’ लोकमानको बहिर्गमनपछि आयोगको रवैया छुचुन्द्रो जस्तो देखिएको छैन । तर, भ्रष्टाचार गर्नेमाथि शून्य सहनशीलता र निर्भीकता मार्फत बाघ झैं गर्जिनुपर्ने आयोग राजनीतिक नेतृत्व सामु ‘मुसा’ जस्तो देखिएको छ ।

आयुक्त राजनारायण पाठक घूस लिंदै गरेको ‘स्टिङ’ मा परे । लोकमानपछि वरिष्ठताका आधारमा प्रमुख बनेका दीप बस्न्यातको धमिलो छवि र अकर्मण्य कार्यसम्पादनको चर्को मूल्य आयोगले नै चुकाउनुपर्‍यो । एकपछि अर्काे नेतृत्वकारी व्यक्तिका भ्रष्ट, स्वेच्छाचारिता र अकर्मण्यताका कारण आयोग ‘प्रोएक्टिभ’ भन्दा पनि ‘डिफेन्सिभ’ भयो । त्यसैले आयोगको मुख्य चुनौती त्यसवेला (र अहिले पनि) आफ्नै छवि उजिल्याउने रह्यो । तर, भयका आधारमा अस्तित्वको आधारशिला उभ्याउनु व्यक्ति वा संस्था कसैका लागि हितकर हुँदैन । आयोग भय नभएर भरोसाको केन्द्र हुन सक्नुपर्छ, जुन उसकै कार्यसम्पादनबाट मात्र सम्भव छ ।

अरूमाथि औंला उठाउने आयोगले हेक्का राख्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कतै नागरिकका औंला आफूमाथि नै त उठेका छैनन् भन्ने हो । अभियोजनको भार अभियुक्तले नै वहन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था अनि सुस्त र झ्मेलायुक्त कानूनी गोलचक्करका कारण सार्वजनिक पद धारणा गर्नेमा अख्तियारको भय रहिरहन्छ । जिम्मेवार अधिकारीहरू कार्यसम्पादन (विशेषगरी सार्वजनिक खरीद) को क्रममा कुनै कैफियत देखिएर आयोगको चक्करमा नपरौं भन्ने सचेतनामा रहिरहन्छन् । यस्तो ‘सचेतना’ बहुआयामिक हुनसक्छ । कुनै वेला यो नियमसंगत उत्तरदायी कार्यसम्पादन हुनसक्छ भने कुनै बखत राजनीतिक संरक्षण वा ‘सेटिङ’, सँगसँगै आयोगको कार्यक्षेत्र छल्दै ‘उन्मुक्तिमार्ग’ पनि हुनसक्छ ।

उदाहरणका लागि, मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय आयोगको कार्यक्षेत्र बाहिर राखिंदा आर्थिक कारोबार वा सार्वजनिक खरीदका विषयमा अनुसन्धान छल्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । अझ्, मन्त्रिपरिषद्का कस्ता खाले निर्णय नीतिगत मान्ने भन्ने पनि अन्योल छ । बहुचर्चित ललिता निवास (बालुवाटार) जग्गा प्रकरणसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मात्र संलग्न भएको विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने आयोगले ठहर गर्‍यो । यही आधारमा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको छ । अदालतले गर्ने न्यायिक निरुपणले अख्तियारको ‘नीतिगत’ अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।