ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले २२ माघपछि तीन दिन संसद् अवरोध गर्‍यो । आवश्यक जाँचपड्ताल नगरी नक्कली मोहीका नाममा जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको आधारमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो । आफ्ना उपसभापति तथा संसदीय दलका उपनेता गच्छदारमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण मुद्दा चलाइएको भन्दै कांग्रेसले सदन चल्न नदिएपछि चौतर्फी आलोचना भयो । अन्ततः बाध्य भएर उसले ‘संवैधानिक निकायलाई नजिकबाट नियाल्ने’ र ‘अदालतमाथि भरोसा गर्ने’ भन्दै २८ माघबाट संसद्को अवरोध हटाएको छ ।

लामो समय मुलुकको बागडोर सम्हालेको र शक्ति–पृथकीकरणमा विश्वास राख्ने लोकतान्त्रिक दललाई थाहा हुनुपर्ने हो, संवैधानिक निकायले गरेका कामबारे छलफल गर्ने अलग्गै तरिका छ । अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा संसद्मा छलफल गर्न संविधानले नै निषेध गरेको छ । सरकारको दबाबमा अख्तियार पूर्वाग्रही बनेको मनोगत निष्कर्ष निकाल्नुअघि कांग्रेसले अख्तियारको संरचना र गच्छदारको विगत दुवै हेर्न आवश्यक सम्झ्एिन । तीन सदस्यीय अख्तियारमा तत्कालीन तीन दलबाट सिफारिश भएका एक–एक जना आयुक्त छन् र मुद्दा चलाउने निर्णय सर्वसम्मतिबाट गरिएको छ ।

मुलुकको पुरानो लोकतान्त्रिक दल असान्दर्भिक मुद्दाहरूमा चुक्दै गएको यो मात्र प्रमाण होइन । भ्रष्टाचारको कुरा उठ्नासाथ कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता तर्सिन्छन् र आफ्ना तमाम विमति थाती राखेर एक हुन्छन् । भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने विषयमा कांग्रेस यस्तो ऐक्यबद्ध किन हुन्छ त ? किनभने, यो दल लामो समय सत्तामा बसेका कारण ठूल्ठूला अनियमितताका काण्डहरूमा कुनै न कुनै रूपमा जोडिने गरेको छ ।

कुनै वेला कांग्रेसभित्र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समेत हायलकायल पार्न सक्ने र कसलाई के गर्ने भन्नेबारे निर्णायक रहेका कारण ‘केजीबी’ भनेर चिनिने खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र विजय गच्छदार तीनै जना भ्रष्टाचारमा मुछिनु संयोग मात्र होइन । कांग्रेसकै तारिणीदत्त चटौत बहुचर्चित लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा तानिएका थिए भने सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेर जयप्रकाश गुप्ता भ्रष्टाचारमा परेका थिए । एकपछि अर्को नेता भ्रष्टाचार काण्डहरूमा मुछिने मात्र होइन, प्रमाणित नै हुन थालेपछि आम रूपमा कांग्रेसको छवि धुमिल छ । यही पृष्ठभूमि र मनोविज्ञानका कारण भ्रष्टाचारको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीमा कांग्रेसको रुचि देखिंदैन ।

सातो हराएको प्रतिपक्ष

२०७४ सालको निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय बेहोरेपछि कांग्रेस आफ्नो लयमा फर्किन सकेको छैन । सरकारले गरेका गलत काममा खबरदारी गर्ने र तिनलाई सच्याउन संसद् र सडकमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह प्रतिपक्षबाट अपेक्षित हुन्छ । तर, अहिले सरकारबाट भएका स–साना त्रुटि सच्याउन पनि कांग्रेस होइन, सत्तारुढ दलभित्रैबाट आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था छ ।

अनियमितताको कुनै विषय उठ्नासाथ प्रमुख विपक्षी दल र त्यसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम विरलै छुटेको देखिन्छ । एउटा उदाहरण हो, वाइडबडी जहाज खरीद प्रकरण । वाइडबडी प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहरसहित संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन अगाडि बढाउन निर्देशन दिंदा कांग्रेसले त्यसलाई आफ्नो अजेण्डा नै बनाउन सकेन । जबकि, २०५७ सालमा लाउडा विमान प्रकरणमा तत्कालीन सरकारको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै एमालेले ५७ दिन सदन अवरोध गरेको थियो । भलै, अर्को पाटोबाट हेर्दा त्यस कदमको आलोचना होला, तर भ्रष्टाचारका विषयमा प्रतिपक्षबाट आच्छुआच्छु भोगेको कांग्रेसले वाइडबडीबारे छानबिनका लागि संसद्मा अवरोध त परको कुरा, एक दिन पनि आवाज उठाएन । किनभने, खोतल्दै जाँदा यसको जरो कांग्रेसभित्र पुग्छ ।

वाइडबडी जहाज खरीदका लागि सम्झैता गर्दा र शुरूमा भुक्तानी दिंदा कांग्रेस सरकारमा थियो । ३३ किलो सुन तस्करी काण्डलाई पनि प्रतिपक्षी कांग्रेसले उठाउन नसक्नुका पछाडि कारण छ । किनभने, त्यो काण्ड पनि कांग्रेसको सरकारका पालामा नै भएको थियो, प्रधानमन्त्री (अझ गृहमन्त्री पनि) शेरबहादुर देउवा स्वयम् थिए । भलै हल्ला भए अनुसार छानबिनबाट खासै परिणाम आएन । त्यही भएर यस्ता विषय आउँदा कांग्रेस मुख खोल्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

अहिले चर्चामा रहेको यती होल्डिङ्सलाई गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा भाडामा दिने निर्णयको विरोध गर्न पनि कांग्रेसको मुखमा बुजो लागेको छ । अहिले त कम्तीमा लामो प्रक्रिया पार गरेर, यती समूहलाई सजिलो पार्ने गरी कानून संशोधन गरेर, अनुकूलका मन्त्रीलाई नेपाल ट्रष्टको अध्यक्ष बनाएर र मूल्याङ्कनका नाममा कागजपत्र मिलाएर समय अगावै लिज अवधि थपिएको छ । तर, यती समूहले यसअघि लगेका जग्गाहरूमा त यी प्रक्रिया पनि पालना गरिएको थिएन । तीमध्येका अधिकांश निर्णय कांग्रेसकै पालामा भएका छन् । दरबारमार्गको बहुमूल्य जग्गा होस् वा कालीमाटीको, ती निर्णय देउवा स्वयं प्रधानमन्त्री भएको वेला भएका हुन् । त्यसैले यो सरकारको निर्णयबारे प्रश्न उठाउने नैतिक धरातल कांग्रेससँग छैन ।

कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तालाई यति वेला आफ्ना नेता भ्रष्ट भए भन्दा पनि अरू दलका नेता भ्रष्ट भएनन् भन्नेमा बढी चिन्ता देखिन्छ । आफ्ना बारेमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्दा ‘हाम्रा मात्र होइन, फलाना पार्टीका पनि त भ्रष्ट छन्’ भनेर देखाउन पाइएन भन्ने छटपटी त बुझन सकिन्छ, तर पटकपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भइसकेकाहरूको बाहुल्य रहेको दलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादन प्रणालीलाई बिर्सिएको देख्दा चाहिं आश्चर्य लाग्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयलाई आधार बनाएर कांग्रेसले दाबी गरे झैं प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा चलाउने हो भने त्यसको शिकार पनि सबभन्दा पहिले कांग्रेस नै हुन्छ । किनभने, बालुवाटारको जग्गामा सबभन्दा पहिले मन्त्रिपरिषद्मा छलफल र निर्णय गर्ने काम कांग्रेसकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएको हो । फेरि, मन्त्रिपरिषद् सामूहिक निर्णयका आधारमा चल्ने संस्था भएकाले प्रधानमन्त्री मात्र नभएर त्यस मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यमाथि मुद्दा हाल्नुपर्ने हुन्छ, जसमा कांग्रेसकै नेताहरूको बाहुल्य छ ।

तल्ला निकायहरूमा नियम, कानून र प्रक्रिया मिलाएर कुनै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा आउँदा प्रधानमन्त्रीले भर गर्ने त्यसमाथि हो । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले कुन कित्तामा कसले किर्ते गरेको छ, को मिलेर नक्कली मोही खडा गरेका छन् भनेर मालपोत र नापी कार्यालय धाउँदै हिंड्दैन । त्यही भएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि त्यस निर्णयमाथि छानबिन गर्न संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र रहन्छन् र त्यसरी निर्णयमा पुग्न कुनै कैफियत भएको छ भने त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा छानबिन गर्न बाधा पुर्‍याएको मानिंदैन । यदि कांग्रेसले भने अनुसार गर्ने हो भने त फाइल खडा गर्दा कुनै अधिकृत वा उपसचिवले गल्ती गरेको रहेछ भने पनि प्रधानमन्त्रीमाथि नै मुद्दा लगाउनुपर्ने हुन्छ । प्रणालीको आफू अनुकूल व्याख्या गर्न मिल्दैन, आफूले के अभ्यास गरेका थियौं भन्नेबारे कांग्रेसले सम्झना राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

ब्याजको राजनीति

नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रका लागि पटकपटक लडेको र आफ्नो लामो इतिहास भएको कुरालाई विशेष योग्यताका रूपमा व्याख्या गर्छ । तर, इतिहासको ब्याज खाइरहने दिन अब रहेनन् भन्ने कुरा भारतमा १० महीनाअघि सम्पन्न लोकसभा निर्वाचन र हालै सम्पन्न दिल्ली विधानसभा निर्वाचनलाई मात्रै हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ । भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका लागि लडाइँ लडेको, जवाहरलाल नेहरूको नेतृत्वमा स्वतन्त्र भारतको जग स्थापना गरेको र इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वमा विश्व शक्तिका रूपमा उदाएको कंग्रेस (आई) इतिहासका पानामा सीमित हुँदै गएको छ । लोकसभा निर्वाचनमा ५४५ सिटमध्ये ५२ मा खुम्चिएर कंग्रेस निरीह प्रतिपक्ष बन्न पुग्यो । दिल्लीमा लगातार १५ वर्ष शासन गरेको उसले ७० सदस्यीय विधानसभामा खाता खोल्नै नसकेको मात्र होइन, ६३ स्थानमा त धरौटी नै जोगाउन सकेन ।

नेपाली कांग्रेस पनि त्यही नियतिको बाटोमा छ । जनसरोकारका मुद्दा उठाउन असफल उठाइहाले पनि ‘तिमी सत्तामा हुँदा चाहिं के गरेका थियौ’ भन्ने प्रश्न उब्जिने भएकाले कांग्रेस सदन तथा सडक दुवैतिर निष्प्रभावी हुँदै आएको छ । विजय गच्छदारलाई जोगाउने नाममा कांग्रेसले जनमानसमा एकपटक फेरि आफ्नो साख गिराएको छ । आत्मघाती हुने यस्ता प्रकरणहरूबाट कांग्रेसले आफूलाई जति पर राख्न सक्छ, बचेखुचेको साख तब मात्र जोगिन सक्छ ।