भारतीय राजदूत मञ्जिव सिंह पुरी सेवा अवधि सकिएर गत ३१ डिसेम्बरमा स्वदेश फर्किए । त्यसको एक महीनापछि ३० जनवरीमा मात्रै भारतले विनयमोहन क्वात्रालाई नेपालका लागि नयाँ राजदूत नियुक्त गरेको छ । तर, नियुक्तिको दुई साता बितिसक्दा समेत उनी नेपाल आएका छैनन् । भारतले विश्वका आधा दर्जन शक्तिराष्ट्र र छिमेकी मुलुकका लागि राजदूत तोक्न लामो समय लगाउँदैन । शिवशङ्कर मुखर्जी नेपालबाट २३ अप्रिल २००८ मा फर्किंदा त्यसको दुई दिनपछि नै राकेश सुद नयाँ राजदूत भएर आइसकेका थिए । सुद ११ अगस्ट २०११ मा फर्किएपछि २५ अगस्टमा जयन्त प्रसाद आए । २५ अगस्ट २०१३ मा जयन्त प्रसाद फर्किंदा २ सेप्टेम्बरमा नै रञ्जित रे आए ।

रेको कार्यकालमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा निकै उतारचढाव आयो । संविधान घोषणा रोक्न अन्तिम समयमा गरेको प्रयासमा भारत सफल भएन । लगत्तै मधेश आन्दोलनको बहाना बनाएर भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । २८ फेब्रुअरी २०१७ मा रे फर्किएको एक महीनापछि २५ मार्चमा मात्रै मञ्जिव सिंह पुरी काठमाडौं आए ।

यसपटक राजदूत पुरी कार्यकाल सकेर फर्किएको डेढ महीना बितिसकेको छ । परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले यो ढिलाइलाई भारतले विभिन्न मुद्दामा ‘डिल’ गर्न गरिरहेको तयारीका रूपमा बुझ्ेका छन् । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लगायत महत्वपूर्ण मामिलामा उपस्थिति जनाउन पर्याप्त छलफल र तयारी चलिरहेको उनीहरूको अनुमान छ । नेपालका लागि जापनका राजदूत समेत भइसकेका पूर्व परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराईका अनुसार भारतले छिमेकी मुलुक र ६ वटा शक्तिराष्ट्र अमेरिका, चीन, रूस, बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीमा कसलाई कतिवेला पठाउने भन्ने पहिल्यै तय गरिसकेको हुन्छ । उनी भन्छन्, “नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि व्यापक बहस भइरहेका वेला आउन लागेका राजदूतलाई त्यस अनुसार तयार गर्न समय लागेको हुनसक्छ ।”

भारतले छिमेकी मुलुकलाई दिने महत्व राजदूतहरूले कार्यक्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्ने तहबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । अमेरिका, चीन, रूस, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र छिमेकी देश बाहेकका राजदूतले भारतको विदेश मन्त्रालयका सम्बन्धित डेस्क सचिव मार्फत रिपोर्ट पेश गर्छन् । तर, ६ वटा शक्तिराष्ट्रसहित छिमेकी देशका राजदूतले सीधै विदेश सचिवलाई रिपोर्ट बुझउँछन् । ती देशमा राजदूत नियुक्तिको निर्णय गर्दा समेत विदेश सचिवले उपल्लो तहमा छलफल गर्नुपर्छ । र, अन्य देशमा भने विदेश सचिव आफैंले निर्णय लिन सक्ने पूर्व परराष्ट्र सचिव भट्टराई बताउँछन् । राजदूत नियुक्तिका लागि उम्मेद्वारको योग्यता, वरिष्ठता तथा राजनीतिक स्वीकार्यतालाई आधार मानिन्छ । भारतले छिमेकी राष्ट्रका लागि प्रायः त्यही देशमा पहिला कुनै जिम्मेवारी बहन गरिसकेका वा विज्ञ वा राजनीतिक अथवा कूटनीतिक सम्बन्धमा रहेर कुनै अजेण्डामा काम गरेकालाई राजदूत बनाउँछ । नवनियुक्त राजदूत क्वात्रा सार्क सचिवालयमा निर्देशक भएर नेपाल बसेका थिए । पछिल्लो समय उनी फ्रान्सका लागि भारतीय राजदूत थिए ।

उल्झन सुल्झउने अपेक्षा

नेपाल–भारत कूटनीतिक सम्बन्धका ७० वर्षमा पछिल्लो तीन दशक यता उठेका विषय खासै नयाँ छैनन् । हरेक वर्ष वर्षायाममा सिमानामा बनाइएका भारतीय बाँधका कारण नेपालको तराई क्षेत्रमा डुबान हुन्छ । यसमा भारतले नेपालको संवेदनशीलतालाई नबुझेको र उदारता पनि नदेखाएको चीनका लागि पूर्व राजदूत टङ्क कार्की बताउँछन् ।

अव्यवस्थित सिमाना र सीमा विवाद पनि नसुल्झिएका मुद्दा हुन् । सन् १९५० को सन्धिलाई देखाउँदै भारतले ती विषयमा समाधान खोज्न नचाहेको परराष्ट्रविद् श्रीधर खत्री बताउँछन् । त्यसैको समाधानका लागि १४ माघ २०७२ मा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) गठन गरिएको थियो । त्यसमा दुवै देशका सरकारले विश्वास गरेका व्यक्ति राखेर समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, अहिलेसम्म भारतले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न चासो देखाएको छैन । अब आउने भारतीय राजदूतबाट प्रतिवेदन बुझ्न पहल हुने अपेक्षा खत्रीको छ ।

भारतसँग सुल्झिन नसकेको अर्को विषय हो, अपूरा आयोजना । नेपालका विभिन्न आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता गरे पनि काम अगाडि नबढाएका प्रशस्त उदाहरण छन् । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, नौमुरे जलविद्युत् आयोजना, काभ्रेको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, अपर कर्णाली जस्ता ठूला परियोजना बनाउन भारतले सम्झौता गरेको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना बनाउन २९ माघ २०५२ मा नै सम्झौता भएको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत बनेको छैन । सम्झौता गरेका कतिपय आयोजनाको काम ढिलो शुरू भएको छ भने कतिपयमा लगानी नै जुटाउन सकेको छैन । खत्री भन्छन्, “यी विषयमा आवश्यक छलफल र परामर्शलाई अगाडि बढाइदिए त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन सहयोग पुग्छ ।”

जहिल्यै विवादित !

नेपालमा २८ वटा देशका राजदूतावास छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी विवादित भारतीय राजदूतहरू हुने गरेका छन् । अमेरिका र युरोपेली देशका राजदूत पनि वेलावेला विवादमा नपर्ने भने होइनन् । सिमाना जोडिएको मात्र नभएर नेपालको बढी आर्थिक कारोबार हुने देश पनि भएकाले त्यस्ता घटना स्वाभाविक भएको पूर्व परराष्ट्र सचिव भट्टराई बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बढी निकटता हुने देशसँग नै धेरै ठोक्किने हो, त्यसैले बहसका विषयलाई ठूलो रूपमा लिनुहुँदैन ।” परराष्ट्रविद् खत्री ‘करिअर डिप्लोम्याट’ हरू राजदूत भएर आउँदा बढी विवाद हुने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा बसेर पहिल्यै काम गरिसकेकाहरूले आफ्नो अनुभव प्रयोग गर्न खोज्दा विवाद निम्तिने गरेको छ । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) का प्रोफेसर विमल प्रसाद सन् १९९१ देखि १९९५ सम्म नेपाल रहँदा तुलनात्मक हिसाबले कम विवादित भएको खत्रीको सम्झ्ना छ ।

चीनका लागि पूर्व राजदूत टङ्क कार्की एक देशले अर्कोलाई ठूलो र सानोको दृष्टिकोणबाट हेर्दा समस्या आउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “राजदूत भनेको राज्यको वा सरकारको दूत मात्रै हो तर हामीले राजदूतलाई नै चक्रवर्ती सम्राट जस्तो व्यवहार गर्दा विवाद आउने गरेको छ । हाम्रो व्यवहार र उनीहरूको दृष्टि दुवैमा समानता हुनुपर्छ ।”

निवर्तमान राजदूत मञ्जिव सिंह पुरी पनि कार्यकालको उत्तराद्र्धमा विवादमा तानिए । उनले ३ चैत २०७५ मा मधेश भ्रमणमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग जनकपुरमा भेट गरेका थिए । शाह र पुरी एउटै होटलमा वास बसेको विषय १४ चैत २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमै प्रवेश गरेको थियो । त्यही कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग राजदूत पुरीको सम्बन्ध चिसिएको थियो । स्रोतका अनुसार त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले औपचारिक बाहेक पुरीसँग भेट गरेनन् । पुरीकै कार्यकालमा दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण र महत्वपूर्ण सम्झौता भए । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि दुवै तर्फबाट दुई पटक प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमण भए । पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्झौता भएर आयोजना समेत बन्यो । उनले कम बोलेर बढी कूटनीतिक तवरबाट गतिविधि गरे ।

भारतीय राजदूतहरू विवादित हुने कारण फरक भए पनि विषय समान छन् । परराष्ट्र मामिलाका एक जानकार भन्छन्, “केही समय अघिसम्म नेपालको अस्थिरताका कारण भारतीय राजदूत राजनीतिक रूपमा नै सक्रिय हुन्थे । उनीहरूको दौडधूप यहाँका प्रधानमन्त्री वा प्रमुख दलका प्रमुख नेताभन्दा बढी देखिन्थ्यो ।” पार्टीको केन्द्रीय समितिदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकसम्ममा हस्तक्षेप हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

तर, पूर्व परराष्ट्र सचिव भट्टराई भने विवाद हुनुमा नेपाली पक्षको समेत कमजोरी देख्छन् । आफूले आफ्नो हैसियत अनुसारको व्यवहार र अपेक्षा गरे समस्या नै नआउने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामीले हाम्रो स्वार्थ निर्धारण गरेर त्यही अनुसार व्यवहार गर्ने हो भने कोही पनि व्यक्ति वा संस्थाले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको गुनासो गर्नुपर्दैन ।” को हुन् क्वात्रा ?

विनयमोहन क्वात्राले सन् १९८८ मा अधिकृतका रुपमा भारतको विदेश सेवामा प्रवेश गरेका थिए । उनले सन् २००३ देखि २००६ सम्म चीनमा रहेको भारतीय दूतावासमा कन्सुलर र त्यसपछि डेपुटी चिफ मिसन भएर काम गरे । सन् २००६ देखि २०१० सम्म दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को निर्देशकका रुपमा काठमाडौं बसे । भारतको विदेश मन्त्रालय अन्तर्गत नीति योजना तथा अनुसन्धान शाखा प्रमुखका रुपमा काम गरिसकेका क्वात्रा सन् २०१७ देखि फ्रान्सका लागि भारतीय राजदूत थिए ।