प्रदीपकुमार ज्ञवाली, परराष्ट्र मन्त्री । विक्रम राई

सरकारका कतिपय विषयमा आलोचना गर्नेहरू पनि नेपालले पछिल्लो समय हासिल गरेका परराष्ट्र मामलाका उपलब्धिलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन् । हामी सरकारमा आउँदा वैदेशिक सम्बन्धहरू कतै अस्पष्ट र कतिपय सन्दर्भमा असन्तुलित थिए । गएको दुई वर्षमा सम्बन्ध विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उपस्थितिका हिसाबले नेपाल सुनिन, देखिन थालेको छ । दुवै छिमेकी देश भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सार्थक आर्थिक साझेदारीमा रुपान्तरण गर्न सफल भएका छौं ।

तर, भारतसँग सुल्झिन बाँकी कतिपय पुराना समस्यामा प्रगति भएको छैन नि !

त्यस्ता विषयमा केही समय लाग्छ । तर, सीमा समस्याका कुरामा नेपालले पहिलो पटक सुगौली सन्धिले तय गरेको सीमासम्म औपचारिक र आधिकारिक दाबी प्रस्तुत गरेको छ । समस्या अब वार्ताको अजेण्डा बनेर टेबलमा आइपुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अघिल्लो कार्यकालमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) मा सन् १९५० को सन्धिबारे छलफल भयो । विगतमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध जसरी परिभाषित हुनुपथ्र्यो, सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले आफ्ना स्वार्थ र हितलाई हामीले जसरी प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो । त्यसो गर्न नसक्दा बोकाइएका केही भार बाँकी छन् । तिनलाई समाधान गर्ने आधार बनेका छन् ।

चुनावी घोषणापत्रमा विकास र सुशासनमा जोड दिइएको थियो, त्यस अनुसार सरकारले जनतालाई आशा जगाउन किन सकिरहेको छैन ?

यो सरकार राज्य पुनर्संरचनापछि नयाँ चरणमा बनेको कारण जनतासँगका वाचा पूरा गर्ने दायित्वसँगै नयाँ संरचनालाई संस्थागत गर्न पनि केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । अहिले सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा कतिपयले जानीबुझी यो विषयमा आँखा चिम्लिएका छन्, कतिपयले भुलेका छन् । संघीयताको संस्थागत सुदृढीकरण र संविधान कार्यान्वयनका विधि, संरचना निर्माण र प्रशासनिक व्यवस्थापन यस अवधिमा भएका महत्वपूर्ण काम हुन् ।

समृद्धि र सुशासनको सन्दर्भमा स्वतन्त्र निकायहरूका मूल्याङ्कन र सूचक नै दृष्टान्त छन् । दक्षिणएशियामै दोस्रो र विश्वमा सातौं तीव्र आर्थिक विकास भइरहेको अर्थतन्त्रको रुपमा नेपालले उपलब्धि हासिल गरेको छ । यद्यपि जनताको अपेक्षा र सेवा प्रवाहको बीचमा खाडल छ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारबाट जनताले पाँच नम्बर गियरमा तीव्र रफ्तारको अपेक्षा गरेका छन्, हामी मुश्किलले २/३ नम्बरको गियरमा छौं । गति सोचे जस्तो नभए पनि सरकारको दिशा सही छ । चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका अधिकांश विषय हामीले पाँच वर्षमा पूरा गर्नेछौं । केही कुरा अव्यावहारिक रहेछन् भने पुनर्मूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्छौं ।

जनतासँग सोझै जोडिने आधारभूत सार्वजनिक सेवा प्रवाह समेत सुधार हुनसकेको छैन, समस्या कहाँ छ ?

यसका पछाडि तीन वटा कारण देख्छु । पहिलो, जनता पहिलो पटक सरकारसँग ठोक्किने ठाउँ स्थानीय तह भएकाले यसको भूमिका जनसरोकारका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, केही स्थानीय तहले राम्रो सेवा प्रवाह गरे पनि केहीको काम प्रभावकारी छैन ।

दोस्रो, विगतमा २०४६ सालपछि नवउदारवादको विश्वव्यापी लहर चल्दा हामीकहाँ राज्यको भूमिकालाई कटौती गर्दै धेरै कुरा बजारको जिम्मामा छोडियो । त्यसले सञ्चार, हवाई जस्ता केही सीमित क्षेत्रमा राम्रो गरे पनि अन्यमा विकृति जन्मायो । शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रका लागि खुला गरिंदा आज नाफाका निम्ति ती क्षेत्र दुरुपयोग भएका छन् । यी दुवै क्षेत्रमा लगानी बढाएर निजी क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन सरकार प्रयासरत छ ।

तेस्रो, केही विद्यमान कानूनी संरचनाले काम गर्न अलमल पारिरहेकाले तिनको सुधारमा पनि लागिरहेका छौं । काठमाडौंका खाल्डा पुर्न प्रधानमन्त्रीले चार पटक निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आयो । यसमा सम्बन्धित निकायको अक्षमता र अयोग्यता त कारक छँदैछ, सानातिना काममा पनि सार्वजनिक खरीदको माध्यमबाट जानुपर्ने झन्झटिला प्रक्रियाका कारण तत्काल सेवा प्रवाह गर्न अप्ठेरो पारेको छ । त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको छ ।

बाँकी तीनवर्षे कार्यकालमा सरकारको प्राथमिकता के हुन्छ ?

अहिलेसम्मको उपलब्धिबाट हामी उत्साहित छौं । तर, यो अवधिमा हाम्रा कमजोरी पनि पर्याप्त मात्रामा देखा परेका छन्, अब तिनलाई सच्याउँछौं । चुनौतीको सामना गर्दै अघि बढ्छौं । यो दुई वर्षमा एउटा तप्का ‘देश बिग्रियो, कुनै हालतमा अघि बढ्दैन’ भनेर नेपाली समाजको मनोबल खस्काउन लागिपरेको छ । तर, सरकारले जनताको आत्मविश्वास जगाउन सकेको छ । बहस विकास र सुशासन केन्द्रित भएको छ, यो सकारात्मक पाटो हो ।

प्रस्तुतिः रमेश कुमार/मुकेश पोखरेल