कार्तिक २०७८ | 18/10/2021

तथ्याङ्क राजनीति

Share:
  
- सिर्जना सुब्बा
सही तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न/गराउन सबैको हातेमालो भए जनगणनाको परिणामले देशको मुहार कसरी फेरिंदै छ भन्ने मात्र देखाउँदैन, भविष्यको बाटो समेत तय गर्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ का लागि हुम्लाको
सिमकोटमा घर परिवारको सूचीकरण
गर्दै सुपरिवेक्षक।

बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना आगामी २५ कात्तिकदेखि ९ मंंसीरसम्म हुँदै छ । जनगणनामा घरघरै गएर नागरिकको व्यक्तिगत विवरण लिँदै उमेर समूह, लिङ्ग, जाति, भाषा, धर्म, आर्थिक अवस्था, शिक्षा, रोजगारी आदिको एकमुष्ट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ । सङ्कलित तथ्याङ्कमा जनसङ्ख्या वृद्धिको आँकडा सहित देशको सम्पूर्ण तस्वीर देखिन्छ । जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्ककै आधारमा राज्यले नीति, योजना र कार्यक्रम तय गर्छ ।

जनगणनाले दिने आँकडा र त्यसले प्रभाव पार्ने योजना तथा कार्यक्रमको कुरासँगै अर्कातिर गणनामा राजनीतिको पनि संशय गरिन्छ । जनगणनाबाट सही तथ्याङ्क आओस् भन्ने चाहना राख्नेहरू जति छन्, तथ्याङ्कलाई आफू अनुकूल बनाउन खोज्नेहरू पनि त्यति नै हुन्छन् । त्यसैले जनगणनालाई विश्वसनीय बनाउन धेरै पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

तथ्याङ्क कि मिथ्याङ्क ?

राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कलाई वेलाबखत मिथ्याङ्कको पनि आरोप लाग्ने गर्छ । खासगरी आदिवासी जनजाति, दलित लगायत समुदायले आफूहरूको वास्तविक जनसङ्ख्या नदेखाएको र अन्य तथ्याङ्कहरू पनि समुदायमा देखिने जस्तो नभएको भनी असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन् ।

गणक तथा सुपरिवेक्षकहरूले प्रश्नावली राम्ररी नसोध्ने, उत्तरदाताले बताए जसरी फारम नभर्ने जस्ता आरोप लाग्छ । यस्तै, कतिपय स्थानमा उत्तरदाताको घरमै नपुगी फारम भरिने जस्ता लाञ्छना लगाइँदै त्यस्तो तथ्याङ्कको वैधता र विश्वसनीयतामा प्रश्न गरिन्छ ।

अर्कातिर, उत्तरदाताले सूचना दिन आनाकानी गर्ने, यकिन विवरण नदिने जस्ता समस्या पनि देखिने गरेको छ । कतिले राष्ट्रिय जनगणनाको महत्व नबुझदा सूचना दिन इन्कार गर्ने र कतिपयले जानीबुझी पन्छिने गर्दा विवरण छुट्ने, अपुरो विवरण आउने, वास्तविक विवरण प्राप्त नहुने अवस्था हुन्छ ।

यी कारणले जनगणनाका तथ्याङ्क मिथ्याङ्क बन्ने जोखिम रहने भएकाले बाह्रौं जनगणनाले त्यस्ता कमजोरीबाट परै बस्नुपर्छ ।

पहिचानका विविध पाटा

नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । जनगणनाबाट आउने तथ्याङ्कले पनि यो तथ्य देखाउँछ । कुनै पनि जाति वा समुदायको आँकडा जनगणनामा देखिँदा सम्बन्धित जाति/समुदायको सामाजिक, आर्थिक स्थिति तथ्याङ्कमा देखिन्छ । त्यसैले जाति/समुदाय विशेषको विशिष्ट पहिचान देखाउन राष्ट्रिय जनगणनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

२०४८ सालको जनगणनाले नेपालमा ६० जातजाति देखाएकोमा २०५८ मा यो सङ्ख्या १०० र २०६८ मा १२५ पुग्यो । त्यस्तै, २०५८ सालको जनगणना अनुसार, १०० वटा भाषा बोलिन्थ्यो, २०६८ को गणनाले १२५ भाषा बोलिने देखायो । थपिएका भाषाहरू आदिवासी जनजातिका मात्र थिएनन्, क्षेत्रगत रूपमा बोलिने डोट्याली, बैतडेली, अछामी, बझङ्गी, दैलेखी, जुम्ली आदि भाषाभाषी थिए । जनगणनामा यी भाषाहरूको उल्लेख भएसँगै एकातिर यिनले मान्यता पाए, अर्कातिर ती भाषा बोल्ने समूहको पहिचान स्थापित भयो ।

जनगणनामा कोही भाषाको, कोही जाति र धर्मको आधारमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न चाहन्छन् । त्यस्तै, आफ्नो शारीरिक अवस्था र लैङ्गिकता वा यौनिकताको आधारमा पहिचान उल्लेख गराउन लागिपरेकाहरू पनि छन् । पहिचानको विषयमा जातजाति, भाषा र धर्मबारे क्रमैसँग चर्चा गरिएको छ ।

जातीयताः जातजातिको तथ्याङ्क जनगणनाले मात्र दिने हुँदा यसलाई विभिन्न समुदायले चासोपूर्वक हेरेका छन् । जाति विशेषको जनसङ्ख्या घटबढले त्यस समुदायको स्थिति त देखाउँछ नै, जनसङ्ख्याको उपस्थिति हेरेर निर्वाचन क्षेत्र पनि निर्धारण हुन्छ ।

जनगणनामा अलग्गै जातिको मान्यता दिन माग गर्ने समुदायहरू पनि छन् । आदिवासी जनजातिभित्र आफ्नो छुट्टै अस्तित्वका लागि लडिरहेका समुदायले अलग जातिमा सूचीकृत हुने अवसरमा रूपमा यो जनगणनालाई हेरिरहेका छन् । गुरुङ र लिम्बूहरूले आफूलाई परापूर्व कालदेखि चिनाउने गरेको नाम क्रमशः तमू र याक्थुङ भनिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । कतिपय चाहिं राज्यले जे भनेर चिन्यो, अब त्यही भन्नुपर्ने पक्षमा छन् । यी दुई धारलाई नबुझने गणकले एउटै जातिलाई दुई फरक जातिको रूपमा देखाउन पनि सक्छ ।

त्यति मात्र होइन, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको एक मात्र आदिवासी थारू समुदायभित्रको एक समूहले पछिल्लो समय आफूलाई खवास भनेर चिनिनुपर्ने बताइरहेका छन् । यस्तै, गुरुङ भनेर चिनिने घलेहरू आफूलाई छुट्टै घले जातिका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छन् । राईभित्रका कुलुङ, नाछिरिङ, बाहिङ, लोहरुङ, बान्तवा, थुलुङ आदिमध्ये कतिपयले आफूहरूको छुट्टै भाषा–संस्कृति र उद्गम थलो भएको भन्दै आदिवासी जनजाति अन्तर्गत छुट्टै पहिचान हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

भाषाः पहिचानसँग जोडिने एउटा महत्वपूर्ण कडी हो, भाषा । भाषाले संस्कृति जोगाएको हुन्छ । भाषा सकिए संस्कृति सकिन्छ, संस्कृति सकिए पहिचान सकिन्छ भन्ने गरिन्छ । जनगणनामा आफ्नो मातृभाषा लेखाउने जोडबल पनि चलिरहेको छ ।

नेपाली राष्ट्रियताको कुरा गर्दा नेपाली भाषालाई केन्द्रमा राखिएको छ । सरकारी कामकाजको भाषा पनि नेपाली नै छ । २०७२ सालको संविधानले स्थानीय तहका सरकारले बहुसङ्ख्यकले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । यो अधिकारको प्रयोग गर्न जनगणनामा आफ्नो मातृभाषा लेखाउने सामूहिक पहल नै बढाइएको छ ।

नेपाली मातृभाषीहरूको सङ्ख्या पहिलेभन्दा घट्दो क्रममा रहेको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यो घट्ने क्रम आदिवासी जनजातिहरूले मातृभाषा लेखाउने गरेकाले मात्र होइन, पश्चिम नेपालका नेपाली भाषाको भाषिका भनेर चिनिने डोट्याली, अछामी, दैलेखी, बझङ्गी बोल्नेहरूले छुट्टै मातृभाषाको रूपमा गणना गरेका कारण पनि भएको हो । भाषाकै कुरा गर्दा २०६८ सालको जनगणनाले राई भाषा बोल्नेको सङ्ख्या एक लाख ५९ हजारभन्दा बढी देखाएको छ । तर, खासमा राईको भाषा नै हुँदैन, बरु राई जातिभित्र थर अनुसारका विभिन्न भाषा बोल्नेहरू छन् । प्रायः जातिकै नाम अनुसारको भाषा हुने भएकाले गणकले राई भाषा लेख्नुका साथै उक्त मातृभाषीको बुझइको कमीका कारण तथ्याङ्कमा राई भाषा लेखाउने त्रुटि भएको हुनसक्छ । त्यस्तो त्रुटि यो जनगणनामा सच्चिँदा अब राई भाषा बोल्नेहरूको जनसङ्ख्या घट्न जान्छ र राई अन्तर्गत कुलुङ, थुलुङ, बान्तवा, नाछिरिङ, लोहरुङ, याम्फू आदि बोल्नेको सङ्ख्या बढ्ने देखिन्छ ।

धर्मः पहिचानका लागि जाति र भाषा जस्तै अर्को महत्वपूर्ण पाटो धर्म हो । २०४८ सालको जनगणनाबाट धर्मको पनि गणना शुरू भएको हो । हिन्दू राष्ट्र रहेको त्यस बखतको गणनाले अन्य धर्महरूको अस्तित्व देखायो । २०७२ सालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यको रूपमा स्थापित गर्‍यो । राज्य धर्मनिरपेक्ष बनेपछि नागरिकहरूले धर्मलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकारका रूपमा अभ्यास गर्न थाले । विगतमा नेपालमा इसाई धर्मको प्रचार गरेकोमा धेरैले जेलनेल खेपेका थिए, केही विदेशीहरू निष्कासित भएका थिए । इसाई धर्म प्रचारकहरूको चहलपहल बढेसँगै २०४८ सालपछिको हरेक जनगणनामा इसाईको सङ्ख्या बढ्दो छ । हिन्दूहरू पनि आफ्नो सङ्ख्या धेरै देखाएर ‘हिन्दू राष्ट्र’ पुनःस्थापना गर्न लागिपरेका छन् । आदिवासी जनजातिहरू भने आफूहरू हिन्दू होइनौं भनेर आफ्नो धर्मको नामकरणका लागि आपसमा विचार–विमर्श गरिरहेका छन् । यस अघिका जनगणनामा उनीहरूले किरात, बोन, प्रकृति पूजक जस्ता नामहरू लेखाएका थिए । यस पटकको जनगणनामा धर्मको महलमा पहिले नदेखिएका वा नसुनिएका धर्मका नामहरू आउन सक्छन् ।

लैङ्गिक र अन्य मुद्दा

जनगणनामा महिलाले गर्ने उत्पादन र पुनरुत्पादनका कामको पनि गणना गरिनुपर्ने आवाज धेरै पहिलेदेखि उठिरहेको छ । महिलाले घरमा गर्ने कामलाई सामाजिक रूपमा नगण्य विषय आँकेर यसलाई अहिलेसम्म आर्थिक कोणबाट हेरिएकै छैन । खाना पकाउने, लुगा धुने, सरसफाइ गर्ने, बच्चा हुर्काउने–पढाउने, बिरामीको रेखदेख गर्ने जस्ता काम प्रायः महिलाले गर्छन्, तर पारिश्रमिक पाउँदैनन्, जब कि त्यही काम बाहिरी व्यक्तिलाई लगाउँदा पैसा दिनुपर्छ ।

यस्ता कामको पनि गणना गरी महिलाले गरेको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा देखाउनुपर्छ भनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्थाहरूदेखि महिला सम्बद्ध संघसंस्थाहरू लागिरहेका छन् । तर, यस्ता कामलाई जनगणनामा गम्भीरताका साथ नहेरिने र तथ्याङ्क सही नआउने कारण अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदान जति देखिनुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन ।

त्यस्तै, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचानको मुद्दालाई यस पटकको १२औं जनगणनाले सम्बोधन गरेको छ । मान्छेको टाउको गन्दा महिला वा पुरुष मात्र हुने महलमा पहिलो पटक ‘अन्य’ भन्ने विकल्प थपिएको छ । यसले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सङ्ख्या प्रष्ट आउनेछ । आफ्नो पहिचानमा खुलेर प्रस्तुत हुन यस क्षेत्रका संघसंस्थाहरूले अभियान चलाएका पनि छन् ।

विगतका जनगणनामा लाज र सङ्कोचका कारण घरपरिवारले अपा¨ता भएका सदस्यको नाम नलेखाउने, लुकाउने प्रवृत्ति थियो । यसरी लुकेका र गणना नगरिएका अपा¨ता भएका व्यक्तिहरूको गणना गर्न सरकारी र गैरसरकारी तवरबाट पनि जनचेतनाका कार्यक्रम र अभियानहरू चलाइएका छन् ।

सारमा, राष्ट्रिय जनगणना नागरिकको पहिचानको सवालदेखि देशको योजनाको खाका कोर्ने हिसाबले महत्वपूर्ण छ । वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न/गराउन सबैको प्रयास भए जनगणनाको परिणामले नेपालको मुहार कसरी फेरिंदै छ भन्ने मात्र देखाउँदैन, भविष्यको बाटो समेत तय गर्छ ।

सुब्बा समाजशास्त्री हुन् ।

comments powered by Disqus

रमझम