धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–१ वीरेन्द्रबजारका सुशील लायोमगर (१२) महोत्तरी, बर्दिबासको निजी विद्यालयमा कक्षा ६ मा पढ्थे। १० दिनको बिदा सकेर १० साउन २०७६ बिहान उनी बर्दिबास फर्किन ठिक्क परेका थिए। तर, दर्के झ्रीका कारण घरमा रोकिएका सुशील त्यही दिन संसारबाटै बिदा भए। उनको मृत्युको कारण बन्यो, घरभन्दा २०० मिटर टाढा ठेकेदारले गिटी-बालुवा निकाल्न खनेको खाल्डो।

“बर्दिबास जान कपडा लगाएर ठिक्क परेको थियो, बेस्सरी पानी परेपछि गएन। दिउँसो घाम लागेपछि बाख्रा चराउन गयो,” सुशीलकी आमा छलीमाया भन्छिन्, “त्यही वेला पौडी खेल्न जाँदा ठेकेदारले खनेको खाल्डोमा परेर छोराको ज्यान गयो।”

छलीमायाको जीवनमा एकै वर्ष दोस्रो बज्रपात थियो, त्यो। रोजगारीका लागि साउदी अरब गएका श्रीमान् हरिबहादुर बिरामी परेर उतै बितेको वर्ष दिनभित्रै छोरा पनि गुमाइन्।

सुशीलसँगै बाख्रा चराउन गएका आदित्य लायोमगरको पनि खाल्डोमा परेर त्यसै दिन मृत्यु भयो। उनीहरू डुबेको स्थानमा ५० मिटरभन्दा गहिरो खाल्डो छ। आदित्यका काका भोजबहादुर लायोमगरका अनुसार, वडा नम्बर ३ को भरतपुर-श्रीरामपुर सडक बनाउँदा ठेकेदारले उक्त स्थानबाट गिटी-बालुवा लगेका थिए।

गिटी-बालुवा निकाल्दा स्थानीयले विरोध पनि गरेका थिए। आदित्यकी हजुरआमा मधुमाया लायोमगर (८०) भन्छिन्, “बच्चाहरू खाल्डोमा पर्छन्, नखन भनेर कति भनेका थियौं, तर हामीले किनेको हो, कसैले रोक्न सक्दैन भनेर उल्टै कराउँथे।”

गिटी-बालुवाको व्यवसाय गर्ने व्यवसायी र ठेकेदारले खनेका खाल्डोमा परेर मृत्यु भएका सुशील र आदित्य त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। नदीजन्य वस्तुको कारोबारीले खन्ने खाल्डोमा परेर बर्सेनि धेरै बालबालिकाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। तर, यसको तथ्याङ्क प्रहरीसँग समेत छैन। प्रहरीले एकमुष्ट रूपमा ‘डुबेर मृत्यु’ भएको अभिलेख मात्र राख्ने गरेका कारण नदीजन्य वस्तुको अव्यवस्थित सङ्कलनले कति जनधनको क्षति गरिरहेको छ भन्ने पाटो छायामा परेको छ।

बेहिसाब मरण

२२ साउन २०७७ मा धनुषाको मिथिला नगरपालिका-२ नक्टाझ्जिका अनिलकुमार महतो (२२) को स्थानीय बसही खोलाछेउको खाल्डोमा डुबेर मृत्यु भयो। गिटी-बालुवा निकाल्न खनेको खाल्डोमा वर्षात्को पानी भरिएको वेला अनिल पौडी खेल्न गएका थिए। अनिलका काका बच्चेलाल महतोका अनुसार, बसही खोला किनारमा व्यक्तिको निजी जग्गामा ठेकेदारले गिटी-बालुवा निकाल्न खाल्डो खनेका थिए।

गिटी-ढुङ्गा कारोबारीले खनेको खाल्डोमा ज्यान गुमाउने अर्का बालक हुन्, सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकास्थित नरेशखोइरका सुमन महतो (१२)। मिथिला नगरपालिका-६ का रामउदगार कुसवाहले नातिलाई घरमा राखेर पढाउन सर्लाहीबाट चार महीना अघि मात्र ल्याएका थिए। रामउदगार त्यो दिन सम्झिन्छन्, “घरका सबै जना खेतमा गएका थियौं, ट्यूसन पढेर आएको नाति चाहिं साथीहरूसँग खोलातिर लागेछ।”

इँटाभट्टाले खनेको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर सन्तान गुमाउने आमाहरू हुन्, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–४ का गुल्मती खातुन र हसरती खातुन। हसरतीकी छोरी सम्मा (६) र गुल्मतीकी छोरी जस्मिन (११) को दुई वर्ष अघि मृत्यु भएको हो। २७ चैत २०७५ बिहान ११ बजेतिर खेल्न निस्केका उनीहरू दुई घण्टासम्म नआएपछि अभिभावकले खोज्न थाले।

जस्मिनकी हजुरआमा जाहिरा खातुन (७५) भन्छिन्, “उनीहरू अङ्गुर टिप्न जान्थे, अङ्गुरको बोटतिरै होलान् भनेर खोज्यौं। पछि इँटाभट्टाका कामदारले बच्चाहरू पानीमा तैरेको देखेर होहल्ला गरेपछि थाहा भयो।” घर नजिकै रहेको स्थानीय टाटा इँटाभट्टाले माटो निकालेको खाल्डोमा दुवै बालिका मृत भेटिएका थिए।

खोला खहरेमा गिटी-बालुवा निकाल्दा खनिएको खाल्डोमा परेर मृत्यु हुने प्रायःजसो १५ वर्षमुनिका बालबालिका छन्। अधिकांश बालबालिका गर्मीमा पौडी खेल्न जाँदा त्यस्ता खाल्डोमा पर्ने गरेको पाइएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार, प्रदेश २ का आठ जिल्लामा पानीमा डुबेर आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १२० र २०७६/०७७ मा ८६ गरी २०६ जनाको मृत्यु भएको छ।

८ साउन २०७५ मा चितवनको खैरहनी नगरपालिका-३ का सहोदर दिदीबहिनी करुणा (१३) र रिया विश्वकर्मा (१०)को स्थानीय लदरी खोलामा गिटी-बालुवा निकाल्दा खनेको खाल्डोमा डुबेर मृत्यु भयो। खेल्न भनेर घरबाट निस्किएका उनीहरू गर्मी भएपछि खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा खाल्डोमा परेको बाबु रवि विश्वकर्माले बताए।

खाल्डोमा जमेको पानीमा परेर ज्यान गुमाउने अर्का किशोर हुन्, तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका-२ कोत्रे निवासी उज्ज्वल गुरुङ (१४)। पोखरा महानगरपालिका-३२ स्थित डुँडे आहालमा बालुवा निकालेको खाल्डोमा पौडी खेल्ने क्रममा ३१ असार २०७४ मा उनको मृत्यु भएको थियो।

नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका-१ ओखरपौवास्थित कोल्पु खोला किनारमा बालुवा झ्कििएको खाल्डोमा पौडी खेल्दा २७ साउन २०७६ मा विनिता बलामी (१३)को मृत्यु भयो। उनलाई बचाउन खाल्डोमा हाम फाल्ने लक्ष्मी तामाङ (३५)को पनि ज्यान गयो। त्यस्तै, २५ साउन २०७६ मा धादिङको गजुरी-७, भस्मेडाँडाका भीम तामाङ (२१) र सुमन स्याङ्तान (२३)को डोजरले खनेको खाल्डोमा डुबेर मृत्यु भयो। दरियाल खोलामा बालुवा बोकेर गुजारा गर्ने उनीहरू खोला छेकेर डोजरले खनेको खाल्डोमा डुबेका थिए।

त्यस अघि ४ असार २०७६ मा धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका-२ स्थित मलेखु खोलामा बालुवा झिकेको खाल्डोमा परेर बेनीघाट रोराङ-२ का छन्द गिरी (१२) र १४ भदौ २०७५ मा सिद्धलेक गाउँपालिका-७ का प्रकाश थापा मगर (२८)को मृत्यु भएको थियो।

१३ चैत २०७५ मा धादिङ चिरौंदीका रविन राई (२०) र २९ भदौमा नुवाकोट र धादिङ सिमानास्थित कोल्पु खोलामा बालुवा झ्किेको खाल्डोमा परेर मनीष तामाङ (११)को मृत्यु भएको थियो। ३१ वैशाख २०७७ मा नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका-२ का सन्देश सुनार (९)को मृत्युको कारण पनि लिखु खोलामा गिटी-बालुवा निकाल्न खनेको खाल्डो नै बन्यो।

त्यसैगरी, सर्लाही र महोत्तरीको सीमा भएर बग्ने बाँके खोलामा गिटी-बालुवा निकाल्न खनिएको खाल्डोमा डुबेर अमित राय (१२)ले १५ असार २०७६ मा ज्यान गुमाएका थिए। १४ साउन २०७७ मा महोत्तरीको बर्दिबासका रोशन मिश्र (१६)को बालुवा निकाल्न खनिएको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको थियो।

मिलापत्रदेखि धम्कीसम्म

नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र कारोबार गर्ने व्यवसायी र ठेकेदारहरूको मनपरी विरुद्ध विभिन्न ठाउँका स्थानीयले आवाज नउठाएका भने होइनन्। तर, प्रहरी-प्रशासनमा उजुरी गर्दा पनि सुनुवाइ नै नहुने र व्यापारी/ठेकेदारबाट धम्की आउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

धनुषाको मिथिला नगरपालिकास्थित औरही खोलामा अवैध रूपमा हुँदै आएको गिटी-बालुवा उत्खननको विरोधमा नक्टझ्जिका बासिन्दाले स्थानीय प्रशासन र पालिकामा पटक-पटक उजुरी गरे। तर, अहिलेसम्म उत्खनन रोकिएको छैन। “हामी त भन्दाभन्दा थाकिसक्यौं। उजुरी गर्दा एक-दुई दिन रोकिन्छ, त्यसपछि उस्तै हुन्छ,” स्थानीय बच्चेलाल महतो भन्छन्।

धनुषाको ढल्केबरस्थित औरही खोलामा भइरहेको अवैध उत्खननको विरोधमा उत्रेका मिथिला नगरपालिका-५ श्रीपुरका २४ वर्षीय दिलीप महतोको २५ पुस २०७६ मा कुटपिटपछि हत्या भयो। उनको हत्यापछि स्थानीयहरूले सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलन गरे। औरही खोलामा भइरहेको उत्खनन विरुद्ध लडे। तर, प्रहरी-प्रशासन नै क्रसर व्यवसायीको पक्षमा रहँदा आफूहरूले हार खाइसकेको दिलीपका बुबा रामजीवन महतो बताउँछन्।

गत चैतमा स्थानीयहरूले औरही खोलाबाट २५ वटा टिप्पर नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई खबर गर्दा उल्टै हप्काएको रामजीवन बताउँछन्। “जति वेला भन्यो त्यति वेला खोलामा आउने हामी तपाईंको ठेकेदार हो र भनेर प्रहरीले थर्काउँछन्, हामी त हार खाइसक्यौं,” उनी भन्छन् “कहिलेसम्म यिनीहरूसँग लड्ने ? लड्दालड्दै एउटा छोरो गुमाएँ।”

दिलीपलाई टिप्परले किचेर हत्या गर्ने चुरियामाई बालुवा प्रशोधन केन्द्रका तर्फबाट मेलमिलापका लागि अहिले पनि दबाब आइरहेको उनी बताउँछन्। “मिलापत्र गर्नुपर्‍यो भनेर विभिन्न ठाउँबाट दबाब दिइरहेका छन्,” रामजीवन भन्छन्, “मिलापत्र नगरे उडाइदिन्छु भन्छन्। एउटालाई मार्दियौं, अर्कोलाई पनि मार्छौं भन्छन्।”

स्थानीयसँग भएका प्रतिबद्धता र व्यवसायीले गरेका सम्झैता पनि पालना हुने गरेको छैन। जस्तो, धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका-४ नजिक सुशील र आदित्य लायोमगर डुबेर मृत्यु भएको खाल्डो पुर्ने प्रतिबद्धता नगरपालिकाका मेयर रामबाबु यादवले गरेका थिए। तर, अहिलेसम्म त्यो खाल्डो पुरिएको छैन।

चितवनको खैरहनी नगरपालिकास्थित लदरी खोलामा ठेकेदारले एक्साभेटरले उत्खनन गर्न थालेपछि गाउँलेले खाल्डो नखन्न पटक पटक आग्रह गरेका थिए। तर, कुरै नसुनी बलजफ्ती खनेको स्थानीय टीकामाया विक बताउँछिन्। “ठूला खाल्डा नखन, दुर्घटना हुनसक्छ भनेर पहिल्यैदेखि भनेका थियौं। नभन्दै हाम्रै बच्चाहरूको ज्यान गयो,” उनी भन्छिन्।

सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका-४ मा पनि टाटा इँटाभट्टाले माटोका लागि खाल्डो खन्नु अघि स्थानीयले धेरै पटक भट्टा सञ्चालकसँग झ्गडा नै गरेका थिए। हरिवनकी-४ की जाहिरा खातुन भन्छिन्, “डोजरले माटो खन्न थालेपछि यसो नगर भनेर पटक पटक झ्गडा गरेका थियौं। तर, हाम्रो कुरा पटक्कै सुनेनन्।”

ठूलो लाभका कारण अनियन्त्रित दोहन

हरेक वर्षको वर्षायाममा खोला-खहरेले बगाएर ल्याउने गिटी-बालुवा ननिकाल्दा खेतीयोग्य जमीन कटान गर्छ। त्यसैका कारण तराईमा हरेक वर्ष डुबानको समस्या पनि निम्तिन्छ। अर्कातिर, नदीजन्य वस्तुहरू ननिकाल्ने हो भने पूर्वाधार निर्माणका काम अगाडि बढ्न सक्दैनन्।

त्यसो भन्दैमा मापदण्डलाई ध्यान नै नदिई अनियन्त्रित रूपमा नदी दोहन गर्दा सङ्कट निम्तिन्छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर वातावरणीय विनाश नहुने गरी मात्रै नदीजन्य वस्तु निकाल्नुपर्ने हुन्छ। तर, त्यस विपरीत जथाभावी र छिटो नाफा कमाउने उद्देश्यले सरकारले तोकेको मापदण्ड मिचेर निकाल्दा त्यसले वातावरणीयसँगै मानवीय क्षति निम्त्याइरहेको छ।

नेपालका खोला, नदीमा वार्षिक कति नदीजन्य वस्तु निकालिन्छ, त्यसको यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिमा चुरे अन्तर्गत पर्ने स्थानीय तहले नदीजन्य वस्तु सङ्कलनका लागि मागेको स्वीकृतिको विवरणका आधारमा नेपालमा वार्षिक तीन करोड घनमिटरभन्दा बढी नदीजन्य वस्तुको सङ्कलन हुने अनुमान छ।

चुरे अन्तर्गतका १३७ वटा स्थानीय तहमध्ये १०० पालिकाले नदीजन्य वस्तु उत्खनन गरेका छन्। त्यसमध्ये २०७७ चैत मसान्तसम्म २० वटा पालिकाले विकास समितिसँग नदीजन्य वस्तु सङ्कलनका लागि अनुमति मागेका थिए। विकास समिति अन्तर्गतको आयोजना डिजाइन तथा कार्यान्वयन शाखाका भूगर्भशास्त्री प्रेमनाथ पौडेलका अनुसार, २० वटा पालिकालाई सङ्कलनका लागि अनुमति दिएको परिमाण ३९ लाख ९० हजार घनमिटर छ।

चुरे क्षेत्र अन्तर्गतका १०० पालिका र अन्य ठाउँका स्थानीय तहले समेत सङ्कलन गर्ने नदीजन्य वस्तुको परिमाण वार्षिक तीन करोड घनमिटरभन्दा बढी हुने पौडेल बताउँछन्। “हामीले स्वीकृत गर्ने परिमाणभन्दा धेरै उत्खनन भएको हुन्छ। २० वटा पालिकालाई स्वीकृति दिइएको परिमाणले पनि वार्षिक तीन करोड घनमिटरभन्दा बढी सङ्कलन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्।

स्थानीय तहले बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रति घनमिटरको मूल्य न्यूनतम रु.२११ कायम गर्छन्। तर, बोलपत्र बढाबढ गर्दा प्रति घनमिटरको मूल्य योभन्दा धेरै माथि पुग्छ। प्रति घनमिटर न्यूनतम रु.२११ ले हिसाब गर्दा पनि पालिकाहरूले तीन करोड घनमिटरको राजस्व रु.६ अर्ब ३३ करोड हात पार्ने देखिन्छ। तर, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा देशभरका ६३७ पालिकामध्ये २४३ ले नदीजन्य वस्तुको ठेक्का लगाउँदा ती पालिकाले रु.४ अर्ब ६२ करोड २५ लाख ३८ हजार मात्र राजस्व उठाएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको तथ्याङ्क छ।

नदीमा भएका व्यापक उत्खननको तुलनामा सरकारी कोषमा दाखिला भएको राजस्व अत्यन्त न्यून हो। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्ध गुरुङ पनि उत्खननको तुलनामा राजस्व न्यून भएको स्विकार्छन्। उनी यो विषयमा खोज-अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताउँछन्।

क्रसर व्यवसायी सङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवाली भने स्थानीय तहले न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेर ठेक्का लगाए पनि ग्राहकसम्म पुग्दा लागत बढेर प्रति घनमिटर रु.१ हजारदेखि १२०० सम्म पर्ने बताउँछन्। न्यूनतम रु.१ हजारका दरले हिसाब गर्दा देशभर नदीजन्य वस्तु वार्षिक तीन करोड घनमिटर सङ्कलन गरिँदा रु.३० अर्ब बराबरको कारोबार हुने देखिन्छ।

कारोबार रकम ठूलो देखिए पनि नदीबाट उठाउने कच्चा पदार्थलाई गरिने प्रशोधन र ढुवानी भाडा समेत जोड्नुपर्ने भएकाले व्यवसायीलाई नाफा कम हुने ज्ञवालीको दाबी छ। उनी भन्छन्, “प्रतिस्पर्धामा जाँदा व्यवसायीले कच्चा मालकै प्रति घनमिटर ६०० सम्म तिर्नुपर्छ। लागत जोड्दा धेरै ठूलो नाफा हुँदैन।”

लगानीभन्दा ४-५ गुणा नाफा हुने भएकाले पनि नदीजन्य वस्तु उत्खननका लागि बनाइएका मापदण्ड र निर्देशिका विपरीत अनियन्त्रित दोहन हुँदै आएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाका प्रमुख शिव वाग्ले कम लगानीमा धेरै मुनाफा आउने भएकाले वातावरणीय पक्षलाई ध्यान नदिई जथाभावी उत्खनन हुने गरेको बताउँछन्। “नदीजन्य वस्तु मापदण्ड पुर्‍याएर उचित मात्रामा निकाल्न नीति-नियमको व्यवस्था गरिएको छ, तर सबै ठाउँमा मापदण्ड पालना भएको पाइँदैन,” उनी भन्छन्।

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ले घना बस्ती र वनक्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्रको नदी, सडक, पुल तथा झेलुङ्गे पुलको एक किलोमिटर तल र ५०० मिटर माथिका नदीजन्य वस्तु उत्खनन र सङ्कलन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। मापदण्डमा उत्खनन गरिसकेपछि छाडिएको काम नलाग्ने वस्तु जुन स्थानबाट निकालिएको हो, त्यहीं वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार तह मिलाएर राखी सम्याउनुपर्ने प्रावधान छ। तर, यो मापदण्ड पालना हुने गरेको छैन।

नेता र जनप्रतिनिधिको संलग्नता

मापदण्ड मिचेर अनियन्त्रित रूपमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन भइरहनुको प्रमुख कारण हो, त्यसको व्यापारमा राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रहरी प्रशासनको समेत संलग्नता। २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रदेश २ का १३७ पालिका बाहेकका ६१६ स्थानीय तहमा निर्वाचित ६८ जना प्रमुख विभिन्न ठेक्कापट्टासँग आबद्ध व्यक्ति थिए। वडाध्यक्षलाई पनि समेट्दा यो सङ्ख्या झन् ठूलो हुन जान्छ।

धादिङको मलेखुस्थित ‘त्रिशूली बचाऊ अभियान’लाई सहयोग गरिरहेका पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठी राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनको संस्थागत संलग्नताकै कारण प्राकृतिक स्रोतसाधनको अवैध दोहन भएको बताउँछन्। “गिटी-बालुवाको व्यापारमा सबै राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिको लगानी छ, जसले गर्दा नीति-कानूनको पालना नै हुँदैन,” उनी भन्छन्।

मलेखुका एक निर्माण व्यवसायी पनि नदीजन्य वस्तुको व्यापारमा प्रहरी-प्रशासनदेखि स्थानीय नागरिक समाजका अगुवा, राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिको संलग्नता रहेको बताउँछन्। “नदीको दोहनमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा सबैको संलग्नता छ, त्यसैले कुनै पनि दल बोल्दैनन्,” उनी भन्छन्, “यो समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने निकायका मानिस नै यही व्यवसायमा संलग्न छन्, जनताको आवाज कसले सुन्न?”

हुन पनि धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णलाल श्रेष्ठ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्र पाण्डे, भूमि त्रिपाठी, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जमकट्टेल, नेपाली कांग्रेसका विश्व अर्याल, प्रभातकिरण सुवेदी नदीजन्य वस्तुको कारोबारसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। महोत्तरी, सर्लाही, उदयपुर, धनुषा लगायत जिल्लामा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संलग्नता कुनै न कुनै रूपमा यो व्यवसायसँग जोडिएको छ।

महोत्तरीको एक स्थानीय तहका प्रमुख हिमालसँगनिर्वाचनमा भएको खर्च उठाउन पनि कुनै न कुनै रूपमा व्यवसाय नगरी सुखै नरहेको स्विकार्छन्। उनी भन्छन्, “घरबारी बेचेर चुनाव लड्ने कुरा भएन। खोलामा बगेर आएको माल बेचेर चुनाव खर्च उठाउँदा किन रुवाबासी?”