---

ऐतिहासिक संविधानसभाको सफल निर्वाचन गराउने व्यक्ति हुन्, भोजराज पोखरेल। संविधानवाद, सुशासन र निर्वाचन प्रणालीमा दक्षता राख्ने उनी विभिन्न राजनीतिक एवं राष्ट्रिय सवालहरूमा नेतृत्वलाई खबरदारी समेत गरिरहेका हुन्छन्। निर्वाचन आयोगको प्रमुख छँदा नै पोखरेल जनप्रशासन विषय अध्ययनका लागि प्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहमा भर्ना भएका थिए।

नेपाल भोट्स फर पीस र इलेक्सन, भायोलेन्स प्रिभेन्सन थ्रु डिप्लोमेसी जस्ता पुस्तक लेखेका उनले सुशासन र निर्वाचन विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय छवि समेत बनाइसके। चार महीना अमेरिका बसाइपछि पोखरेल हालै स्वदेश फर्किएका छन्। उनीसँग दलका महाधिवेशन, सुशासन र निर्वाचन विषयमा शेखर खरेलले गरेको संवादः

---

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भर्खरैजसो महाधिवेशन सम्पन्न गरे। केही हतारमा, केही करकापमा र धेरैजसो कर्मकाण्डी देखिएका यी महाधिवेशनलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?

महाधिवेशन दलका निम्ति उच्चतम राजनीतिक अभ्यास हो। कार्यकर्ता परिचालन गरेर हामी कहाँ छौं, कस्तो गरिरहेका छौं र अबको दिशा के हो भनेर आधारभूत नीति तर्जुमा गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न टीम बनाउने अवसर पनि हो। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नीतिमा अभ्यास गरेको भन्छ।

नीति बनाउनेतर्फ उसको केही पहल देखिए बाँकी आधा पाटो अर्थात् नयाँ नेतृत्व दिनेतर्फ देखिएन। नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्दै तलैदेखि चुनावको माहोल बनाएको देखियो। तर, मूल पाटो, उसको नीति के हो भन्ने स्पष्ट भएन।

नेताको छनोट भयो, तर नीति बनेन, होइन त?

नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने टीम ल्याउन दलहरू चुके। टाउको भएन, भुँडी मात्र आयो। महाधिवेशनको जस्तो परिकल्पना हुन्छ, त्यो नभएर चुनावको माहोल बनाउने जस्तो मात्र देखियो। एमालेमा नीतिको अभ्यास भएन, त्यहाँ निर्वाचनमा नगई सर्वसम्मति भन्दै औपचारिकता मात्रै देखाइयो।

सारांशमा, २०७८ साल मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियाका निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण समय थियो। यसअघि असफल भइसकेको नेतृत्वलाई बिदा गरेर ताजा नेतृत्व ल्याउने जुन अवसर थियो, मैले त्यो गुमेको महसूस गरेको छु।

एमाले र माओवादी केन्द्रमा पुरानै नेतृत्वले नै निरन्तरता पाए पनि नेपाली कांग्रेसमा पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा प्रशस्तै नयाँ अनुहार निर्वाचित भएका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

नयाँ नेतृत्व आउनु सकारात्मक हो। केही व्यक्ति नयाँ आउँदा प्रभाव त पर्छ, तर मूल नेतृत्व परिवर्तन हुँदा जस्तो हुँदैन। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा ८० प्रतिशत हाराहारी शेरबहादुर देउवाजीकै पकड छ। कांग्रेस निर्वाचनले दिएको सन्देश के भने हिजो गुट, उप-गुटहरू जति थिए, तिनको अन्त्य भएको छ। अर्को चाहिं, अबको महाधिवेशनका लागि यस्तो मञ्च तयार भइदियो जसले दोस्रो पुस्ताका भनिएकालाई ‘फ्लप’ गराइदियो।

अब तेस्रो/चौथो पुस्तामा नेतृत्व जान्छ। निर्वाचित भएपछि देउवाले ‘म कुनै गुटको नभएर सबैको सभापति हुँ’ भन्नु राम्रो अभिव्यक्ति हो। तर, त्यो भनाइलाई गराइले कति पुष्टि गर्छ हेर्न बाँकी छ। केन्द्रीय समितिको उहाँको मनोनयन हेर्दा गुटगत आग्रह नै देखिन्छ।

दलहरूको नेतृत्व र उनीहरूले लिएको ‘पोजिसन’ ले आगामी निर्वाचन, खास गरी सङ्घीय संसद्लाई कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ?

हाम्रा मतदातामध्ये ‘स्विङ’ (अस्थिर) हुनेको प्रतिशत १५ देखि २० छ। बाँकी मतदाता दलहरूका खान्दानी भन्छन् नि, त्यो प्रकारका हुन्। हिजोको निर्वाचनमा कांग्रेसले ३५ प्रतिशत हाराहारी लोकप्रिय मत पाएको हो। एमालेको ३० अनि माओवादीको १४ प्रतिशत हाराहारी रह्यो। त्यो ‘बेसलाइन’ का मतदाता दलले कायम राख्न सके चार-पाँच प्रतिशत तलमाथि हुन सक्ला। तर, संस्थागत हुन नसक्नु हाम्रा दलको समस्या हो। पार्टीका नेतृत्व सबैलाई समन्याय गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन्। जतिसुकै गुट, उपगुट छैन भने पनि न्याय नपाएपछि मान्छेहरू अन्ततिर मुख ताक्ने अवस्थामा पुग्छन्।

अबको निर्वाचनमा तन्नेरी पुस्ताका मतदाता पनि थपिनेछन्। दलहरूले आफ्ना मुद्दा मार्फत उनीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउनुपर्ने हुन्छ। झट्ट हेर्दा, अबको निर्वाचनमा पनि एउटै दलको बहुमत आउन गाह्रो छ। गठबन्धनको कुरा पनि हुन्छ। निर्वाचनसम्म दलहरू यसरी नै रहन्छन् वा दायाँ-बायाँ लाग्छन्, त्यसमा पनि परिणाम निर्भर रहन्छ। खास गरी वाम दलतिरका मत कता जान्छन् भन्ने द्विविधा छ।

एउटा दलले यथेष्ट ‘पपुलर भोट’ ल्याउँदा ल्याउँदै समानुपातिक मतका कारण बहुमत पुर्‍याउन नसकेको त पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमै देखिएको हो। कतै हामीले अपनाएको निर्वाचन पद्धति नै त्रिशङ्कु संसद्को कारक त होइन?

बहुमतीय प्रणालीको दोष भनेको मत जति हो, त्यो परिणाममा प्रतिविम्बित हुँदैन। किनकि, जित्नेको ३०-४० प्रतिशत मत भए पनि बाँकी त हार्नेकै पोल्टामा पर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित र लोकप्रिय मतलाई परस्पर सम्बन्धित गर्न एकदमै गाह्रो छ। हामीले अपनाएको मिश्रित प्रणालीका निश्चित आधारहरू थिए। नीति निर्माण तहमा सबै वर्गको पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक थियो। तर, उनीहरू सबैलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले समानुपातिकको व्यवस्था गरिएको हो।

समानुपातिकको सीट जनसाङ्ख्यिक अनुपातमा ढालिँदा कमसेकम त्यो वर्गबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने तर्क थियो। मिश्रित वा पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा एउटै पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना एकदमै न्यून रहन्छ। त्यसैले अबको निर्वाचनमा पनि एउटै दलले बहुमत पुर्‍याउन चमत्कारै गर्नुपर्छ।

सम्बद्ध समुदायको खास प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने समानुपातिक कोटामा धनाढ्यहरू अनि नेताका नातेदार, ठेकेदार र सम्भ्रान्तहरूलाई लैजाने अभ्यासले यसको मर्ममाथि पानी खन्याइदिएन र?

नेपालमा पहाडी बाहुन र दलितको जनसङ्ख्या करीब बराबरी छ, १३-१४ प्रतिशत। तर, २०४६ यताका निर्वाचनबाट संसद्मा बाहुनको प्रतिनिधित्व ३५ देखि ४४-४५ प्रतिशतसम्म देखिँदा दलितको भने एकपल्ट आधा प्रतिशत र अन्य वेला शून्य देखियो। महिलाको पनि आधा जनसङ्ख्या भन्ने तर संसद्मा प्रतिनिधित्व चाहिं पाँच प्रतिशतभन्दा माथि नउक्लिने। समानुपातिकको व्यवस्थाले ती समूहलाई मूलधारमा ल्याउन मद्दत गर्‍यो। २०६४ सालको निर्वाचनमा आठ प्रतिशत दलित संसद्मा आउन सके।

कुनै वर्गको आरक्षण सँगसँगै राज्य क्रमशः सोही वर्गभित्रै पनि समन्याय गर्न लाग्नुपर्छ। त्यसैले यसलाई एउटा समयपछि समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। संसारमा राज्यले आफ्ना नागरिकलाई राम्रो सेवासुविधा दिएका नर्डिक र यूरोपका धेरै देश, न्यूजिल्यान्ड आदि समानुपातिक पद्धति अँगालेरै यहाँसम्म आइपुगेका हुन्।

त्यसैले बहुमतीय वा समानुपातिक प्रणाली आफैंमा असल वा खराब हुने होइनन्। यसको सफलता प्रयोगकर्तामा भर पर्छ। हाम्रा प्रयोगकर्ताले समानुपातिक प्रणालीलाई यसरी बदनाम गरिदिए कि न्याय दिने भनेर ल्याइएको प्रणाली आफन्तलाई भर्ती गर्ने, कमाइ खाने साधन बनाए।

दलहरू संविधान पालनाभन्दा त्यसका छिद्रबाट फाइदा उठाउने, अध्यादेश मार्फत शासन गर्ने जस्ता अभ्यासमा छन्। मूलभूत रूपमा संवैधानिक अभ्यास कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईं?

संसारको कुनै पनि संविधान पूर्ण हुँदैन। अभ्यास र अदालतको व्याख्या मार्फत यो सहज बन्दै जाने हो। त्यही कारण अमेरिकाको संविधान २५० वर्षयता थोरै मात्र संशोधन भएको छ। हाम्रो संविधानका मूलभूत आधार सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता कार्यान्वयन निम्ति हामीले ‘टुल्स’ डिजाइन गर्‍यौं, ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ का कुरा राख्यौं। तर, संविधान निर्माणपछिका सरकारले ती पक्षलाई शुरूदेखि नै गौण बनाइदिए। हिजो जुन परम्परा र ढर्रा थियो त्यसैलाई पछ्याइयो।

महाधिवेशनपछिका दलकै पदाधिकारी हेर्दा पनि कांग्रेसका १३ जनामध्ये बाहुन तीन जना, क्षेत्री चार, महिला एक, दलित एक, जनजाति दुई अनि थारू र मुस्लिम एक-एक जना देखिन्छन्। त्यसै गरी एमालेका १९ जनामध्ये बाहुन ११, क्षेत्री दुई, महिला दुई, जनजाति चार, मधेशी एक र दलित एक जना छन्। संविधानले दलहरूलाई समावेशी बन भन्नुको अर्थ निर्णय गर्ने ठाउँमा सबै वर्ग र समुदायको मान्छे लग भनेको हो। तर, समावेशिताका कुरामा दलहरू चुकेका छन्।

अर्को चाहिं, सरकारहरू सङ्घीयतालाई सहयोग गर्नेभन्दा कसरी असफल बनाउने भने जसरी अघि बढे। स्थानीय तहमा अधिकार पुर्‍याउनेभन्दा पनि शक्तिलाई केन्द्रमै राख्ने हिजोकै जस्तो व्यवहार देखियो। ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को कुरामा, सरकार, सदन र अदालतबीच जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, त्यो भएन। बरु सरकार सदन र अदालतलाई अतिक्रमण गर्दै पङ्गु बनाउनतिर लाग्यो। यो संविधानलाई असफल बनाउने कुनै तत्त्व छ भने त्यो अहिलेको नेतृत्व हो। राजनीतिक नेतृत्व समयमै सच्चिएर असल अभ्यासमा नगए यो संविधानको आयु लामो छैन।

सङ्घीयताको अभ्यासलाई ‘पिन पोइन्ट’ गर्दा प्रदेश सभा सरकार गठन-विघटनका थलो बनेका छन्। मन्त्रालय टुक्र्‍याएर भागबन्डा गर्ने, झ्यालैपिच्छे मन्त्रालय थप्ने क्रियाकलापले सङ्घीयता विरोधीलाई नै थप बल नपुग्ला र?

हामी शुरूदेखि नै गलत बाटोमा लाग्यौं। नयाँ अङ्गहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने सङ्घीय सरकारले संविधानले दिएका अधिकार समेत आफैंसँग राखिदियो। संविधान निर्माण प्रक्रियामा कुनै न कुनै रूपमा सहभागी रहेकाले मलाई भन्न अप्ठ्यारो लाग्दैन कि हिजो जो सङ्घीयताको विरोधमा थिए, उनीहरूकै नेतृत्वमा सङ्घीयता सहितको संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व गयो।

त्यहींबाट हामी विचलित भयौं। संविधानको मर्म अनुसार सरकार नगइदिंदा सङ्घीयतालाई मार परेको हो। सांसद र मन्त्री बनाउने उद्देश्यले मात्र सङ्घीयता ल्याइएको होइन। मुलुकको सबै क्षेत्रका बासिन्दाले विकास प्रक्रिया तथा नीति निर्माणमा सहभागिता जनाउन सकून् भनेर सङ्घीयता लागू गरिएको हो।

सरकार संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउँछ। व्यवस्थापिका ठप्प छ। न्यायपालिकामा पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नै प्रधानन्याधीशको चरित्रबारे प्रश्न उठाइरहेछन्। यस्तोमा सुशासन कसरी कायम हुन सक्छ?

अहिले राज्यका तीनै अङ्ग कोही पनि आफ्नो ठाउँ नबस्ने र एकले अर्काको भूमिका खोस्ने परिस्थिति देखिएको छ। अर्थात्, आफ्नो अनुकूलताका निम्ति एकले अर्कालाई प्रयोग गर्ने, भित्री रूपमा अपवित्र गठबन्धन वा साँठगाँठ हुने। जस्तो जिम्मेवारीका निम्ति जस्तो पात्र आवश्यक पर्थ्यो, त्यो भूमिका निर्वाह गर्न हामी नराम्ररी चुक्यौं।

अर्को कुरा, हामीलाई दलहरू चाहिन्छन्। त्यसको मतलब सबै कुरा दलहरूले नै कब्जा गरून् भन्ने होइन। उनीहरूलाई प्रक्रिया र पद्धतिभित्र रहेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न पठाएका हौं। तर, उनीहरूको प्राथमिकता शासन सञ्चालन नभएर ‘स्टेट क्याप्चर’ मा देखियो। कुनै संस्थामा उपयुक्त पात्र छान्नेभन्दा पनि कसलाई लगिंदा आफ्नो मतलब पूरा हुन्छ, त्यो हेरियो। कमजोर पात्रको चयन र राजनीतीकरणको परिणति हो यो।

सुशासनका मामिलामा हाम्रा संवैधानिक अङ्गहरू झनै चुकेका देखिन्छन्। संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गर्ने पदाधिकारी राज्यकै प्रतिनिधि वा ‘वाचडग’ हुनुपर्नेमा लेनदेन र भागबण्डाका विषय बन्नु कुशासनको पराकाष्ठा होइन र?

कहिलेकाहीं म स्वयंलाई त्यो पदमा (प्रमुख निर्वाचन आयुक्त) थिएँ भन्न लाज लाग्छ। यी शीर्ष मानिसहरू (परिषद्का सदस्य) स्वार्थभन्दा माथिका हुन्, यिनले योग्य व्यक्ति छान्छन् भन्ने एक प्रकारको धारणा हुन्छ। तर, ती पात्र नै हामीले गलत छान्यौं। त्यसैले उनीहरू भागबण्डामा गए। जस्केला-पकेटबाट निकालिएका मानिसलाई नियुक्ति दिने काम भयो। अर्काको भागमा परेको मान्छे कमजोर हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै प्रश्न गरिएन। त्यसो गरे उसले पनि आफ्नो भागमा परेकालाई प्रश्न गर्न सक्छ भनेर।

यस्तो अवस्था हटाउन संविधान र ‘मेकानिज्म’ यथावत् राखेरै नागरिक भूमिका बढाउन सकिन्छ। अझै पनि यो मुलुकमा ‘इन्टेग्रिटी’ (सत्यनिष्ठा) भएका केही मानिस होलान्। मुलुकले पत्याएका मानिसहरूको एउटा स्वतन्त्र प्राथमिक छनोट समिति बनाउन सकिन्छ। त्यसले खुला र पारदर्शी प्रक्रियाबाट पदको भूमिका अनुसारका व्यक्ति खोज्ने, तिनलाई सार्वजनिक सुनुवाइमा लैजाने र संवैधानिक परिषद्ले अन्तिम छनोट गर्ने हो भने विवाद नहुन सक्छ।

खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले पनि योग्य व्यक्तिहरू पाखा लागेर तिनको ठाउँ धनाढ्य, बाहुबली र ठेकेदारहरूले लिने स्थिति छ। निर्वाचनलाई कसरी मितव्ययी बनाउन सकिएला?

अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा सबैभन्दा बलियो संस्था भनेको संसद् हो। संविधानले मतदान मार्फत नागरिकलाई सर्वभौम अधिकार दिएको छ, त्यसैले संसद् सम्प्रभु भएको हो। तर, व्यवहारमा त्यो सम्प्रभुसत्ता ठूला दुई-तीन दलका नेताहरूमा गइदियो। संसद् उनीहरूको खेलौना भइदियो। त्यसबाट मुक्तिका लागि संसद्भित्रै संरचनागत सुधार आवश्यक छ, जुन कुरा निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिएको छ।

निर्वाचित सांसदका मूलभूत रूपमा तीन वटा प्राथमिकता देख्छु। पहिलो त जितिसकेपछि सत्तामा जानुपर्ने भएकाले नेतालाई खुशी पार्नुपर्‍यो। दोस्रो, फेरि फेरि चुनावमा गइरहनुपर्ने हुँदा आफ्ना मतदातालाई खुशी राखिरहनुपर्‍यो, जस निम्ति हरेक मतदाताका जायज-नाजायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो कुरा चाहिं, निर्वाचन प्रक्रिया यति खर्चालु बन्यो कि उम्मेदवारले चुनावमा भएको खर्च उठाउने अनि त्यो खर्च जुटाइदिनेका माग पूर्ति गरिदिंदै अर्को चुनावका लागि पनि पैसा जोहो गर्नुपर्ने भयो।

हाम्रो व्यवस्थापिका संसदीयभन्दा पनि गैरसंसदीय कुरामा अलमलिएको देखियो। संसदीय अभ्यास सरकार बनाउन र गिराउनतिरै केन्द्रित भयो। त्यसैले अब संसद्भित्रबाट मन्त्री नबनाऔं। यसबाट सांसद र मन्त्रीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना र पैसा लैजाने कामबाट मुक्ति मिल्छ। बरु विज्ञहरूबाट सरकार चलाऔं। यसो हुँदा सांसदले मन्त्री हुन नेताको चाकरी गरिरहनु परेन।

दोस्रो कुरा, अहिले हामीले सांसदलाई फुक्का छाडिदिएका छौं। उनीहरूले गलत अभ्यास गरे पनि पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ‘रिकल’ (फिर्ता बोलाउने) प्रणाली किन नहेर्ने? नेताहरूको यो गर र त्यो गर भन्ने दबाब मत्थर पार्न सरकार बन्ने र फाल्ने अवस्था बाहेक दलको ह्वीप खारेज गर्दै सांसदको स्वविवेकमा छाडिदिऔं।

निर्वाचन खर्चको प्रश्नमा चाहिं इमानदारभन्दा अपराधीसँग पैसा बढी हुने हँुदा त्यसैले मत निर्धारण गर्ने भयो। भारतकै कुरा गर्दा, सन् २०१४ र २०१९ को आम निर्वाचनबीच आपराधिक अभियोग लागेका उम्मेदवारको प्रतिशत २९ बाट ४४ मा पुगेको देखियो।

त्यसैले कुन कुन कुराले निर्वाचन महँगो भयो, त्यसलाई समीक्षा गर्दै दलहरूले नै अनुशासन कायम गर्न आवश्यक हुन्छ। अर्को कुरा, यसरी गलत गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने क्षमता हाम्रा संस्थाहरूमा छैन। जस्तै, निर्वाचन आयोगसँग न त्यस निम्ति आवश्यक साधनस्रोत छ न त अधिकार र आँट। मुख्य कुरा त निर्वाचन प्रणालीबारे नै पुनर्विचार गर्ने हो।