नेपालमा भूमि सम्बन्धी प्रश्न आफैंमा ऐतिहासिक र विचारधारात्मक विषय हो । भूमि सम्बन्ध र उत्पादन सम्बन्धका दृष्टिले यो प्रगतिशील रूपान्तरणको अनिवार्य मुद्दा पनि हो । नेपालको अहिलेको भूमि सम्बन्ध सामन्तवादी भए पनि उत्पादन सम्बन्ध पुँजीवादी बन्न पुगेको छ । त्यसैले अहिले देखा परेका भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी, हलिया, हरुवाचरुवा, कमैया लगायतका समस्या दलाल पूँजीवादकै उत्पादन हुन् ।

विचारधारात्मक पद्धतिबाटै सुकुम्बासी, भूमिहीनका समस्याको स्थायी हल हुन सक्छ भन्ने सत्य हाम्रा राजनीतिक दलले बुझेपनि उनीहरू चुनावी राजनीतिमा लिप्त भएकाले समस्या जहाँको त्यहीँ रहे । भूमिसुधारको असफलताका कारण भूमिसँग सम्बद्ध सवाल यथावत् छन् । अहिले पनि ७० प्रतिशत कृषक परिवारको हातमा केवल ३० प्रतिशत खेतीयोग्य जमीन छ ।

हालसम्मका प्रयास

नेपालमा चन्द्रशमशेरको दासमोचन तथा अमलेखगञ्जमा पुनःस्थापना, २०१३ सालमा राप्ती विकास योजना अन्तर्गत नवलपरासी, कैलाली र कञ्चनपुरमा बाढीपीडितको पुनःस्थापना, २०१६ सालको बिर्ता उन्मूलन, २०१९ सालमा नापीपछि मोही हक र २०२१ सालको भूमिसुधार, २०२६ सालमा पुनर्वास कार्यक्रम, २०३४ सालमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमीन वितरण, २०४६ सालपछि विभिन्न १२ वटा आयोगको गठन अनि कमैया–हलिया मुक्ति घोषणा भूमिसुधारसँग जोडिएका केही प्रयास हुन् । तर, गरीब, सुकुम्बासी तथा भूमिहीनका समस्या पूरै हल गर्ने योजना आएनन् । यसको मूल कारण यहाँका प्रशासक, कर्मचारी, न्यायकर्मी, उद्योगपति, व्यापारी, अर्थशास्त्री, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी र नेताहरू समेत जमीनदार वर्गस्रोतबाट आउनु अनि उनीहरूले आफ्नै वर्गस्वार्थ अनुसार नीति बनाउनु हो । राज्यको विभेदकारी संरचना र भूमिको असमान वितरण प्रणालीले गर्दा भूमि समस्या हल भएन । यसबीच हदबन्दीबाट २९,१२४ हेक्टर जमीन जफत गरिएकोमा त्यसको आधा मात्र वितरण भएको छ । दर्तावाल मोहीलाई छुट्याइएको ५,४१,८०२ हेक्टरमध्ये १,८०,६०० हेक्टर मात्र वितरण गरेर बाँकी अप्रत्यक्ष रूपमा जमीनदारकै नाममा दर्ता गराइएको छ । निष्प्रभावी भूउपयोग नीति, राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको विस्तार, जिम्मेवारीबाट पन्छिने सरकारी पदाधिकारीहरूको प्रवृत्ति, भूमिको समग्र मुद्दा हेर्ने कुनै आधिकारिक निकाय नहुनु, भूमिको अवैज्ञानिक वर्गीकरण तथा अव्यवस्थित बसोबासप्रति राज्यको पक्षपातपूर्ण व्यवहार र बेवास्ताका कारण भूमि समस्या थप जटिल बन्दै गयो ।

नयाँ जोस–जाँगरसाथ २०४६ पछिका सरकारले भूमि समस्या हल गर्न बनाएका आयोगले केही जमीन वितरण पनि गरे । तर, वितरित जमीन र प्राप्त गर्नेहरूको अवस्था हेर्दा न कम्युनिस्ट सरकारले वर्गीयता हरेको देखिन्छ न त कांग्रेस सरकारले लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाएको छ । भनाइ र गराइमा सरकारको तालमेल नहुँदा एकातिर जनतामा असन्तुष्टि पैदा भयो, अर्कातिर राजनीतिक दलले उठाउँदै आएको भूमिसुधारलाई गैरसरकारी क्षेत्रको बलियो मुद्दा बनाएपछि श्रमजीवी वर्गमा भ्रम सिर्जना हुन पुग्यो ।

असफलताका कारण

नेपालको राजनीतिमा २००६ सालदेखि नै बहस भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रमुख सवाल हो भूमिसुधार । यो केवल जमीनको पुनर्वितरण र पुनव्र्यवस्थापन नभएर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक/सांस्कृतिक रूपान्तरणको वैज्ञानिक विश्लेषण अनि सामाजिक न्यायको प्रश्नसँग गाँसिएको विषय हो । यस्तोमा भूमिमा आश्रित जनसङ्ख्याको घट्दो क्रम, घट्दो उत्पादकत्व, कुल गार्हस्थ उत्पादन र राष्ट्रिय आयमा कृषि क्षेत्रको खुम्चँदो योगदान अनि रोजगारीका लागि स्वदेशी जनशक्ति बिदेसिनुपर्ने बाध्यतालाई सम्बोधन गर्ने कृषि सुधार सहितको कार्यक्रमको आवश्यकता छ । नेपाली राजनीतिले यसैमा समान बुझई बनाउन नसक्दा भूमिसुधार हुन सकेन ।

विशेष गरी २०४६ सालपछिको परिवर्तित सन्दर्भमा भूस्वामित्व र भूमि वितरणको यथार्थ विवरण सङ्कलन, व्यावसायिक र परम्परागत कृषि कार्यको नक्शाङ्कन, जमीनदारीको पूर्ण अन्त्य, भूमिको स्थिति र बृहत् भूउपयोग नीति, आर्थिक उत्पादकत्व, हदबन्दी, दोहोरो नियन्त्रण प्रणाली, मोहीको पक्षमा हुने गरी जग्गा बेदर्ता अन्त्य गर्ने, चक्लाबन्दी गर्ने, भूमि वितरण नीति लागू गर्ने, गुठी जमीन रैकर गर्ने कार्यक्रमलाई एकीकृत ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । तर, कसैको जमीन खोस्ने र कसैलाई वितरण गर्ने अर्थमा यस सम्बन्धी बहस केन्द्रित हुन पुग्यो ।

अबको सही बाटो

भारत, केरलाको भूमिसुधारका तीन विशेषता थिए । पहिलो– कानूनी रूपमै अनुपस्थित जमीनदारीको उन्मूलन । यसबाट माथिल्लो जाति र हिन्दूवादी जमीनदारी प्रथाको अन्त्य गरियो । दोस्रो– मोहियानी हकको सुनिश्चय र वितरण । यस मार्फत करीब २८ लाख परिवारलाई जमीन दिइएको थियो । तेस्रो– कृषि–मजदूरलाई बासको सुनिश्चय र घरवासका लागि जमीन वितरण । यसले जमीनदारहरूमा रहेको मजदूरको निर्भरता हटाइदियो ।

यही मोडल नेपालका लागि समेत उपयुक्त हुने देखिन्छ । अबको भूमिसुधारको एकीकृत खाका भनेकै कृषिको पुनरुत्पादन हो । यसका लागि सीमान्त भूमिहीन जोताहाहरूलाई भूमि वितरण वा पहुँच दिई उत्पादन प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ । कृषि उत्पादन वृद्धि यसको उद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना, तुलनात्मक लाभ र वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिँदै भूमि उपयोग तथा निजी, सहकारी र सरकारी कृषिको संयोजन भूमिसुधारका प्रमुख मुद्दा बन्नुपर्छ । कृषिमा यही प्रक्रिया मार्फत समानता र न्यायको प्रत्याभूति गराउँदा जानु अहिलेको सबैभन्दा उपयुक्त बाटो हो । यस्तोमा सानो र ठूलो कृषिको उपयुक्त संयोजन जरुरी हुन्छ । सानो कृषिलाई सहकारी मार्फत प्रविधि, सिंचाइ, मल, बीउ, ऋण आदि सुविधा र सहुलियत दिई समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । ठूलो कृषिलाई यस क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणतर्फ उत्साहित गर्नुपर्छ । ठूलो कृषिलाई सानोको प्रतिस्पर्धी नभएर परिपूरकका रूपमा विकास गराउनुपर्छ । दलहरूले सामन्तवादका अवशेष हटाउँदै भूमिक्रान्ति, कृषिक्रान्ति र औद्योगिक क्रान्तिको त्रिकोणात्मक मोडल अवलम्बन गरे भूमिसुधारको सम्भावना अझै टरेको छैन ।

(विश्वकर्मा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका पूर्व सदस्य हुन् ।)