साधारणतया भूमि अधिकार भनेको खेती गरिरहेको जमीनमा किसानको पहुुँच सुनिश्चित हुनु हो। तर, नेपालमा स्वामित्वलाई मात्र पहुँच ठान्ने प्रवृत्तिले भूमि व्यवस्थापनमा किचलो हुने गरेको छ। यसै कारण, राजनीतिक फाइदाका लागि उठाइने कोरा नारा मात्र भएको छ, भूमिसुधार कार्यक्रम।

प्रकृतिले दिएको साझा सम्पत्ति भूमिलाई मानिसले आदिकालदेखि नै व्यक्तिगत सम्पत्तिमा परिणत गरेको छ। राज्यले जनहितका लागि त्यस्तो जमीनको क्षतिपूर्ति दिई आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सक्छ। यस्तो व्यवस्था संविधानमै छ।

जमीन व्यक्तिगत स्वामित्वमा राख्न नहुने र त्यस्ता सबै जमीन राज्यले लिई किसानलाई सित्तैमा दिनुपर्ने माक्र्सवादी धारणा पनि वेलाबखत सुनिन्छन्। भूमि व्यवस्थाको जिम्मा पूर्ण रूपमा बजारलाई नै छोडिदिनुपर्ने, यसमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क पनि छँदै छन्।

सामन्ती राज्य व्यवस्थामा शासक वर्गले धेरै जमीनमा स्वामित्व कायम गर्दा अन्य जनसमूह भूमिहीन भएको वा एकदमै न्यून जमीन मात्र पाएको देखिन्थ्यो। नेपालमा पनि २००७ सालसम्म देशको आधाभन्दा बढी जमीन केही राणा परिवारको हातमा थियो। लगत्तैको राजनीतिक परिवर्तनले भूमि वितरणमा केही सुधारको सङ्केत देखाए पनि फेरि राजनीतिक खिचातानीकै कारण त्यसले गति लिन सकेन।

त्यसैको असर अहिलेको भूस्वामित्व संरचनामा देखिन्छ। भूमि वितरण एकदमै असमान छ। व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेको भूमिमध्ये करीब ८७ प्रतिशत पारिवारिक सम्बन्धबाट आएको छ। अर्थात्, पैतृक सम्पत्तिका रूपमा भूमि हस्तान्तरण भइरहेको छ। जसको पुर्खासँग जमीन थिएन, तिनका सन्तानले पाएका छैनन्।

अर्कातर्फ नेपालको भूमि उपलब्धता एकदमै सानो छ। दुई हेक्टरभन्दा बढी जमीन हुने परिवार कम छन्। त्यसैले व्यक्तिसँग रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारले लिएर भूमिहीनलाई दिन पुग्दैन। यो सन्दर्भमा दलित लगायत कतिपय समूहलाई ऐतिहासिक रूपमै अन्याय भएको छ, किनभने उनीहरूलाई कहिल्यै भूस्वामित्व प्राप्त गर्ने अवसर दिइएन।

तैपनि, उनीहरू कृषि मजदूरका रूपमा जमीनमै निर्भर छन्। यस कारण उनीहरूलाई केही जमीन स्वामित्व समेत रहने गरी उपलब्ध गराउनु न्यायसङ्गत हुन्छ। यसका लागि राज्यले साझा अनि हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा उपयोग गर्न सक्छ।

अहिलेका पूँजीवादी भनिएका विकसित देशमा पनि कुनै वेला सबै भूमिहीन परिवारलाई केही खेतीयोग्य जमीन उपलब्ध गराइएको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकामै भूमिमा स्वामित्व दिने नियम बनेका थिए। थोमस जेफरसन्स (तेस्रो राष्ट्रपति)ले भूमिलाई सामाजिक समानता कायम गर्ने तत्त्वका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। भूमिमा जनताको स्वामित्वबाट ‘समावेशी प्रजातन्त्र’ बलियो हुने मान्यता राखेका उनले प्रति परिवार कम्तीमा ५० हेक्टर जमीन उपलब्ध गराएका थिए।

यससँगै जमीनमा स्वामित्व पाएपछि व्यक्ति स्वतन्त्र हुने र उसले राजनीतिमा पनि पहुँच बढाउन सक्ने विचार विकसित भयो। तर, अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन भएपछि यी विचार गौण भए। गैरकृषि रोजगारीका अवसर तथा बेरोजगारलाई ‘सामाजिक सुरक्षा’ उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले भूमिको स्वामित्व सबैलाई हुनुुपर्ने मान्यता कमजोर भएको छ।

नेपालमा कृषि बाहेकको आयमा निर्भर रहेकाहरूले पनि जमीनमा स्वामित्व राखिरहनुको मुख्य कारण हो, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा नहुनु। धेरैजसोले जमीनलाई ‘सुरक्षाको स्रोत’ तथा सुरक्षित लगानी गर्ने क्षेत्रका रूपमा लिएका छन्, तर खेतीतर्फ ध्यान दिएका छैनन्। भूमि अधिकारको उचित व्यवस्था भए यस्ता बाँझो जमीन व्यक्तिको पहुँचमा पुगी खेती मार्फत सदुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ।

पछिल्लो समय कम्युनिष्ट शासन रहेका देशमा समेत भूमि सम्बन्धी व्यवस्था र कार्यक्रम परिवर्तन भइरहेका छन्। भूमिको सम्पूर्ण स्वामित्व राज्यले लिँदा उत्पादन घटेकाले चीन, क्युबा जस्ता देशले फेरि व्यक्तिगत सम्पत्तिकै रूपमा दिन थालेका छन्। यसको अर्थ पूँजीवादी तथा समाजवादी देशहरूमा परिस्थिति अनुसार भूमि स्वामित्व सम्बन्धी विचार पनि परिवर्तन भइरहेका छन्।

अर्थतन्त्रको समयसापेक्ष बनोट अनि भूमिको वितरण तथा उपलब्धतालाई ध्यान दिएर ठाउँ अनुकूलको व्यवस्था गरिंदा कृषि उत्पादन बढाउन र भूमिको दिगो संरक्षणमा पनि सहयोग पुग्छ। नेपालमा यस सम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था नहुँदा भूमि सदुपयोग गरी उत्पादन बढाउनमा बाधा परिरहेको छ।

परिवर्तित कृषि अर्थतन्त्र र बाँझो जमीन

रोजगारीका हिसाबले नेपाल अझै कृषिप्रधान नै छ। किनभने, करीब ६७ प्रतिशत जनसङ्ख्याको मुख्य व्यवसाय यही हो। तर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करीब २७ प्रतिशत मात्र छ। औद्योगिकीकरण बढ्दै जाँदा कृषि क्षेत्रको सापेक्षित योगदान अनि यसमा संलग्न जनशक्ति कम हुनु सामान्य प्रवृत्ति हो। तर, नेपालमा औद्योगिकीकरण नबढेको अवस्थामा पनि यो प्रवृत्ति देखिएको छ।

अर्कातर्फ कृषिको आर्थिक योगदानमा आएको कमीको तुलनामा यो पेशामा संलग्नको सङ्ख्या पनि खासै घटेको छैन। यसको अर्थ कृषि क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिको आम्दानी कम भएको छ, गरीबीको दर पनि बढेको छ।

आर्थिक हिसाबले कृषिभन्दा वैदेशिक रोजगारी प्राथमिकतामा परेको छ जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करीब एक तिहाइ योगदान गर्छ। कृषि क्षेत्रको योगदान घटिरहँदा यसलाई कम महत्त्व दिए पनि हुने भन्ने विचारहरू आइरहेका छन्। तर, के भुल्नु हुन्न भने कृषि क्षेत्रको विकास भए धेरैले रोजगारी पाउनुका साथै गरीबीको दर घटाउन सहज हुनेछ।

यसबाट अर्थतन्त्रको दिगो विकास पनि सम्भव छ। वैदेशिक रोजगारीको विप्रेषणले विकास सूचकमा केही सकारात्मक परिवर्तन देखिए पनि अर्थतन्त्र धराशायी हुने गरी विप्रेषण घट्ने जोखिम सधैं रहिरहन्छ। कृषिमा यस्तो जोखिम कम हुन्छ।

नेपालमा बढ्दै गएको अर्को समस्या हो, खेती गरिएको जमीन बाँझो छाड्ने प्रवृत्ति। साधारणतया यूरोप र अमेरिकामा औद्योगिकीकरणको प्रभावले धेरै मानिस गैरकृषि क्षेत्र (उद्योग, सेवा)मा काम गर्न शहर पस्न थालेपछि जमीन बाँझो हुने क्रम बढेको थियो। तर, त्यहाँ थोरै कृषकले थोरै जमीन प्रयोग गरेर पनि पहिलाको भन्दा बढी खाद्यान्न उत्पादन गर्न थाले, नयाँ प्रविधिको सहायताले। यी विकसित देशमा कतिपय अवस्थामा सरकारले नै जमीन बाँझो राख्न र प्राकृतिक अवस्थामै फर्काउन सहयोग गर्दै आएको छ। यूरोपमा यसकै लागि सन् २०१५ मा नयाँ नीति आएको छ।

यस अन्तर्गत बालीमा विविधीकरण गर्न, घाँसे चउर राख्न, जमीन बाँझो राख्न, हावाबाट नाइट्रोजन लिन सक्ने कोसे बाली लगाउन विशेष सहुलियत दिइन्छ। तर, यो नीति खाद्य वस्तु चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन भएको र वातावरणमैत्री खेती गर्नुपर्ने सन्दर्भमा आएका हुन्। त्यहाँ कृषि क्षेत्रमा कृषक (परिवार)को पहुँच पनि पर्याप्त छ। जस्तै- एक कृषक परिवारको औसत कृषि क्षेत्र यूरोपमा १७ हेक्टर, अमेरिकामा ४५० हेक्टर र अस्ट्रेलियामा ४३३१ हेक्टर छ जुन नेपालको तुलनामा धेरै बढी हो।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा साना कृषकको बाहुल्य छ। २०६८ को जनगणना अनुसार, यहाँ औसतमा एक कृषक परिवारको जमीन ०.७ हेक्टर मात्र छ। दश वर्ष अगाडिको आँकडा भएकाले अहिले यो दर अझ् घटेको हुन सक्छ। एकातिर यस्तो दुर्लभ खेतीयोग्य जमीन बाँझो छोड्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ भने अर्कातर्फ बढ्दो खाद्यान्न आयातले अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा समस्या खडा गर्ने सम्भावना थपिएको छ। देशभित्रको उत्पादन क्रमशः ह्रास हुँदै आएको छ।

जमीन बाँझो छोड्ने प्रवृत्ति पहाडमा धेरै देखिन्छ। हालसालैको एक अध्ययनले पहाडमा खेती गरिँदै आएकोमध्ये करीब ४० प्रतिशत जमीन बाँझो छोडिएको देखाएको छ। त्यस्तै, ६० प्रतिशत कृषकले जमीनको कुनै न कुनै भाग बाँझो राखेको अध्ययनले औंल्याएको छ।

पहाडको तुलनामा तराईमा यो प्रवृत्ति कम छ, तर त्यहाँ पनि बाली सघनता कम हुनुका साथै जमीन खण्डीकरण (शहरीकरण र बजारीकरणले) व्यापक छ। २०७५ सालमा भूमिसुधार मन्त्रालयले नेपालमा ५४.९ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमीन रहेको र त्यसमध्ये करीब साढे १० लाख हेक्टर बाँझो रहेको देखाएको छ। यसको अर्थ करीब एक चौथाइ कृषियोग्य जमीन बाँझो छ।

जमीन बाँझिनुको मुख्य कारण युवा गाउँ छोडेर शहर वा विदेश जाने प्रवृत्ति नै हो। यसले गर्दा कृषि श्रमिकको अभाव हुनुका साथै ज्यालादर महँगो भएको छ। ज्यालादारीमा काम लगाउँदा खासै फाइदा नभएपछि कृषकहरू खेती गर्न छाड्दै छन्। शहर नजिकका किसानले नगदे बाली (जस्तै- तरकारी उत्पादन, कुखुरापालन)बाट केही राम्रो आम्दानी गरे पनि अन्य ठाउँका किसानलाई बजारको पहुँच समेत सहज छैन।

अर्कातर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बिजुली, मोबाइल फोन जस्ता आधुनिक प्रविधिका कारण उनीहरूको खर्च बढेको छ। यी खर्च धान्न पनि युवा वैदेशिक रोजगारीमा लागेका हुन्। अध्ययनले देखाउँछ कि एउटा ग्रामीण युवाको आम्दानी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लगभग ६ गुना बढी हुन्छ।

परिवारको आकार (सदस्य सङ्ख्या) र पढाइको स्तर पनि जमीन बाँझो छोड्ने प्रवृत्तिसँग जोडिएको छ। थोरै सदस्य अनि त्यसमा काम गर्ने उमेरकाहरू धेरै नभएको परिवारले बढीजसो जमीन बाँझो छोड्ने गरेको छ। उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरूको सङ्ख्या बढी भएको परिवारले पनि खेती गर्न छाडेको छ।

यस सम्बन्धी धेरै अध्ययनले देखाएको अर्को तथ्य हो- घरबाट टाढा जानुपर्ने, धेरै खण्डीकरण भएको, कमसल अनि सिंचाइ सुविधा नपुगेको जमीन पनि बाँझो राखिने गरेको छ। यद्यपि मध्य पहाडी क्षेत्रमा धेरै उब्जाउ खेत समेत बाँझै देखिन्छन्।

बाँझो हुन नदिन भूमि अधिकार

रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति विदेशिए पनि हामीकहाँ कृषियोग्य जमीन सदुपयोग गर्न आवश्यक जनसङ्ख्या अझै पुग्दो छ। जस्तै, सामाजिक-आर्थिक अवस्था कमजोर भएका करीब २० प्रतिशत परिवार वैदेशिक रोजगारीमा जान सकेका छैनन्। उनीहरूसँगै कम जमीन भएका वा विदेश जान नसकेका परिवारलाई खेतीमा पहुँच र केही सहुलियत दिन सके यस्तो जमीन उपयोग हुन सक्छ।

बाँझो जमीनमा पहुँच हुँदा उनीहरूको कृषि क्षेत्र फराकिलो हुनुका साथै समय तथा स्रोत (जोत्ने गोरु, ट्र्याक्टर वा अन्य सामग्री)को पनि सदुपयोग हुन्छ। तर, भूमि अधिकार सम्बन्धी अस्पष्टताले गर्दा खेतीयोग्य जमीनमा कृषकको पहुँच पुगेको छैन।

नेपालको भूमि सम्बन्धी कानूनले दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरे पनि जनताका मनमा यो डर अझै स्थापित छ। वेलावेला यस्तो डर क्रान्तिकारी आवरणमा केही राजनीतिक दल वा नेताले पनि देखाइरहन्छन्। मोहियानी हक लाग्दैन भन्नेमा ढुक्क भए जमीन हुनेहरू अरूलाई कमाउन दिन इच्छुक हुन सक्छन्।

अर्कातिर यसरी जमीन बाँझो छाड्नेहरू ठूला जमीनदार होइनन् जसको जग्गा ‘हदबन्दी क्षेत्र’ भन्दा निकै कम हुन्छ। केही अपवाद बाहेक यिनीहरू पनि मध्यम र साना कृषकमै पर्छन्। वैदेशिक रोजगारी र अन्य बाध्यताले उनीहरूले जमीन बाँझो छाड्नुपरेको हो। बाँझो जमीन सरकारले लिने वा धेरै जरिवाना दिनुपर्ने भन्ने नाराले यिनै साना तथा मझौला कृषकलाई समस्यामा पार्छ। यस्तै सम्भावित जरिवानाबाट बच्न कतिपयले रूखबिरुवा लगाए जस्तो गरेका हुन्। यस्तो प्रक्रियाबाट न समाजलाई फाइदा पुग्छ न त व्यक्तिलाई।

जमीन भाडामा लिएर खेती गर्ने कृषकका तर्फबाट हेर्दा उसले अत्यावश्यक कारण बाहेक अन्य अवस्थामा अलि लामै समयसम्म कमाउन पाउनुपर्ने तथा जमीनको भाडादर न्यून हुनुपर्ने शर्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस्ता कृषकलाई सरकारले केही सहयोग (जस्तै- एक रोपनी बाँझो जमीन भाडामा लिएर खेती गर्दा केही रकम वार्षिक रूपमा पाउने) गर्नुपर्छ। यस्ता कार्यक्रम स्थानीय सरकारले नै आफ्नो ठाउँलाई अनुकूल हुने हिसाबले लागू गर्दा प्रभावकारी हुन्छ।

स्थानीय सरकारलाई सहयोग प्राप्त कृषकले नियम अनुसार काम गरेको/नगरेको वा बाँझो जमीनको स्वामित्ववालाले करार बमोजिम व्यवहार गरे/नगरेको अनुगमन गर्न पनि सहज हुन्छ। यसरी समय-परिस्थिति अनुसार भूमि अधिकारको स्वरूप विकास गरिए जमीन बाँझो रहँदैन। यसबाट जमीन थोरै भएका कृषकले पनि आय र उत्पादन बढाउन सक्छन्।