माघ २०७८ | 15/01/2022

भूमिमा महिलाको भूमिका

Share:
  
- कल्पना कार्की
भूमिमा महिलाको अधिकार स्थापित गर्न सरकारले संयुक्त पुर्जा र रजिस्ट्रेसन दस्तुर छूट लगायत प्रावधान ल्याए पनि कार्यान्वयन तहमा अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा ८ चैत २०६७ मा संविधानमा महिलाको भूमि अधिकार सुरक्षित गर्न माग राखी काठमाडौंमा प्रदर्शनमा उत्रिएका महिला ।
तस्वीर सौजन्य: सीएसआरसी

हामी भूमिलाई आमासँग तुलना गर्छौं। तर, त्यही माटोको रातोदिन स्याहार गर्दै परिवार धान्ने आमाहरू अझै भूमिको स्वामित्वबाट वञ्चित छन्। संविधानले छोरीलाई छोरा सरह पैतृक सम्पत्तिमा हक दिए पनि कार्यान्वयन नहुनु यसको मुख्य कारण हो।

ग्रामीण महिलाका सवालमा उनीहरू भूमिसँग बढी नै जोडिएका हुन्छन्। खेतीपाती र मेलापर्ममा उनीहरूकै खटाइ बढी हुन्छ। तर, पाउने ज्याला पुरुषको भन्दा कम छ। यो असमानताको जरो भूमिमा महिला अधिकारको विषयसँग पनि जोडिएको छ।

भूमिमा स्वामित्वले परिवार र समुदायमा महिलालाई सम्मानित स्थान दिलाउँछ। यससँगै ऐन, कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि उनीहरूको सहभागिता बढाइनुपर्छ। भूमिमा अधिकारले त्यस्तो सहभागिताको जग बसाइदिन्छ।

भूमि आफैंमा प्राकृतिक विषय भएकाले जसले त्यसमा उद्यम गर्छ, अग्राधिकार पनि उसैको हुनुपर्ने हो। सामाजिक न्यायका दृष्टिले पैतृक रूपमा पनि भूमिमा नारी-पुरुष दुवैको समान हक हुनुपर्छ। ग्रामीण अनि कृषिकर्ममा लागेका महिला नै भूमिका वास्तविक संरक्षक र व्यवस्थापक हुन्। तिनको सशक्तीकरणका लागि पनि भूमि अधिकारको विषय अर्थपूर्ण छ।

कृषक महिलालाई जमीनको मालिक बनाउने व्यवस्थाले मुलुककै आर्थिक उत्पादकत्व बढाइदिन्छ। यससँगै महिलामाथि हुने हिंसा, विभेद, शोषण, अन्याय, उत्पीडन र भेदभाव पनि कम हुनेछ। सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले सन् २०१२ मा गरेको अध्ययनमा भूस्वामित्वले महिला हिंसा ७५ प्रतिशत घटाएको देखिएको छ। महिलालाई व्यावहारिक रूपमै श्रमको बाँडफाँड गर्दै उत्पादनका साधनमा बराबरी हक दिइए मात्र उनीहरू सार्वजनिक क्षेत्रका जिम्मेवारी लिन सक्षम हुनेछन्।

संविधानले पैतृक सम्पत्तिको हकमा लैङ्गिक
भेदभाव गर्न नपाइने, महिलाको पनि समान
वंशीय हक लाग्ने अनि सम्पत्ति तथा
पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान
हक रहने कुरा सुनिश्चित गरेको छ।
यद्यपि, पछिल्ला दिन महिलालाई भूमि अधिकार दिने कानूनी बाटो भने क्रमशः खुल्दै छन्। संविधानले पैतृक सम्पत्तिको हकमा लैङ्गिक भेदभाव गर्न नपाइने, महिलाको पनि समान वंशीय हक लाग्ने अनि सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक रहने कुरा सुनिश्चित गरेको छ।

भूमिसुधार मन्त्रालयले महिला सशक्तीकरणमा टेवा पुग्ने गरी संयुक्त जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा जारी गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया, २०७४ सार्वजनिक गरेको छ। यस अन्तर्गत महिलाको स्वामित्व हुने लिखतमा ऐन बमोजिम लगाइएको रजिस्ट्रेशन दस्तुर २५ देखि ४० प्रतिशत तथा एकल महिलाको हकमा ३५ प्रतिशत छूट दिइएको छ।

यस्तै, नेपालले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सीड)मा हस्ताक्षर गरेको छ। १८ डिसेम्बर १९७९ मा पारित यो महासन्धि नेपालले २२ अप्रिल १९९१ मा अनुमोदन गरेको हो जसमा महिला आर्थिक रूपले सबल हुन उनीहरू भूमिको मालिक हुनैपर्नेमा जोड दिइएको छ। आर्थिक तथा पारिवारिक लाभ अनि ग्रामीण महिलाको विशेष अधिकारका कुरा यसमा समेटिएका छन्।

महिला अधिकारका लागि निकै महत्त्वसाथ हेरिएको ‘बेइजिङ सम्मेलन’ को जोड पनि महिलालाई आर्थिक रूपले सबल बनाउन उनीहरूलाई भूमिको मालिक बनाउनुपर्नेमा छ। अबको जोड चाहिं संविधान, नीति, कानून, कार्यविधि र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको कार्यान्वयनमा हुनुपर्छ।

भूमि अधिकार आन्दोलन

नेपालमा भूमि अधिकारको आन्दोलन सङ्गठित रूपमा २०६१ सालदेखि शुरू भएको हो। यससँगै भूमिमा महिलाको स्वामित्वबारे पनि बहस हुन थाल्यो। सामाजिक न्यायसँग समेत जोडिएको आन्दोलन अघि बढ्दै जाँदा किसानले मोहियानी हक पाउन थाले। तर, मोही परिवारमा उक्त जमीनको स्वामित्व अधिकांश पुरुषकै नाममा हस्तान्तरण भएको पाइयो। यसले लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त यो अधिकारबाट समेत महिलाहरू वञ्चितै रहेको देखायो।

रजिस्ट्रेसन शुल्क एक सय रुपैयाँ भनिए
पनि लेखनदास खर्च बढी लाग्छ। अर्कातर्फ
भौगोलिक विकटता पार गर्दै सदरमुकाम
जानुपर्ने झन्झट हटेन।
यस्तो अवस्था हटाउन महिलाका नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा राजस्व छूट र संयुक्त पुर्जाको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त ठहरिएपछि यो सहितका माग राखेर २०६१ देखि २०६७ सालसम्म निरन्तर आन्दोलन चल्यो। राज्यलाई दबाब दिन २०६६ सालको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका दिन ११ दिने पैदल यात्रा गरियो। दाङको तुलसीपुर, बाँकेको कोहलपुर र कञ्चनपुरको भीमदत्तनगर तीन ठाउँबाट शुरू भएको यात्रा टीकापुरमा समापन गरिएको थियो।

उक्त दिवसकै अवसरमा २०६७ सालमा ५० जिल्लाका एक हजार महिला काठमाडौंको टुँडिखेलमा जम्मा भए। उनीहरू प्रत्येक राजनीतिक दलका कार्यालय र संविधानसभा भवन अगाडि धर्ना बसे। आन्दोलनको आठौं दिन उपप्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए।

आन्दोलनमा सहभागी हुन बर्दियाबाट आउँदै गरेकाहरूको गाडी दुर्घटना हुँदा दुई अगुवाको मृत्यु भएको थियो। यता धर्नामा बसेकाहरूले पनि हावाहुरीबाट क्षति बेहोर्नुपर्‍यो। यद्यपि, यही आन्दोलनले भूमिमा महिला अधिकारको मुद्दालाई सफलता नजिक पुर्‍यायो। सरकार माग पूरा गर्न सहमत भयो। आव २०६८/६९ को बजेट व्यक्तव्य मार्फत श्रीमान्-श्रीमती दुवैको फोटो राखेर संयुक्त जग्गाधनी पुर्जा बनाउँदा एक सय रुपैयाँ मात्र राजस्व लाग्ने नीति आयो। यद्यपि, यसको कार्यान्वयनमा केही जटिलता देखिएका छन्।

रजिस्ट्रेसन शुल्क एक सय रुपैयाँ भनिए पनि लेखनदास खर्च बढी लाग्छ। अर्कातर्फ भौगोलिक विकटता पार गर्दै सदरमुकाम जानुपर्ने झन्झट हटेन। यही असहजता अन्त्य गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयले संयुक्त पुर्जा जग्गाधनी कार्यविधि ल्याएको छ। संयुक्त पुर्जा बनाउन चाहनेले आफैं वा अरूको सहयोगमा अनुसूची फाराम भर्न सक्ने, लेखनदास नचाहिने र बीस परिवारभन्दा बढीले बनाउन चाहे मालपोत कार्यालयले गाउँमै गएर पुर्जा दिने प्रावधान कार्यविधिमा छ।

भूमिको अधिकार पाएपछि भारत,
बोधगयाका महिलाहरूले भनेका छन्,
“हामीसँग गोडा थियो, हिंड्न सकिरहेका
थिएनौं। मुख थियो, बोल्न सकिरहेका
थिएनौं। आज हामीसँग जग्गा छ। हिंड्न
सक्छौं, बोल्न पनि सक्छौं।”

संयुक्त पुर्जा अभियान

हाम्रो सामाजिक संरचना संयुक्त परिवारमा आधारित रहेकाले परिवार सदस्यहरूको सम्बन्ध, माया-प्रेम अनि सद्भावको कुरा पनि आउँछ। यस्तो परिवेशमा भूमिमा महिला अधिकार स्थापित गर्न संयुक्त पुर्जा उपयुक्त माध्यम बनिरहेको छ। यसले परिवारमा मेलमिलाप बढाउनुका साथै भूमि अधिकारमा समानता कायम राख्न मद्दत पुग्छ। घरपरिवारमा सल्लाह गरेर मात्र घरजग्गा किनबेच हुने हुँदा सन्तानमा पनि त्यही संस्कार विकास हुँदै जान्छ। संयुक्त पुर्जाको जग्गा एक जनाले चाहेर बेच्न मिल्दैन। श्रीमान्-श्रीमतीमध्ये कसैको मृत्यु भए नामसारी गरिराख्नु पनि पर्दैन।

अर्कातिर आफ्नो नाममा जग्गा आएपछि महिलाहरू पनि सरकारी वित्तीय कारोबार (ऋण लिन, कुनै उद्यम गर्न, सापटी लिन/दिन) गर्न सक्षम हुन्छन्। यसले सामाजिक न्याय बढाउन सहयोग पुग्छ। भूमिमा अधिकार सुनिश्चित हुनु केवल महिला होइन, समग्र राष्ट्रको विकाससँग जोडिएको विषय हो। संयुक्त लालपुर्जा हेर्दा सामान्य कागज भए पनि यसभित्र महिला सशक्तीकरणको शक्ति लुकेको हुन्छ।

भूमिको अधिकार पाएपछि भारत, बोधगयाका महिलाहरूले भनेका छन्, “हामीसँग गोडा थियो, हिंड्न सकिरहेका थिएनौं। मुख थियो, बोल्न सकिरहेका थिएनौं। आज हामीसँग जग्गा छ। हिंड्न सक्छौं, बोल्न पनि सक्छौं।”

नीतिगत परिवर्तनकै कारण नेपालमा पनि पहिलेको तुलनामा भूमिमा महिला स्वामित्व बढेको छ। २०६८ सालको जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार, १९.७१ प्रतिशत महिलाको नाममा घरजग्गा छ। हाल यो प्रतिशत दोब्बर भएको मालपोत कार्यालयहरूको भूअभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको तथ्याङ्कका आधारमा अनुमान गर्न सकिन्छ। सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार, हालसम्म १० हजार दुई सय ५५ परिवारले संयुक्त पुर्जा (२७८१.४७ हेक्टर) बनाएका छन्।

अबका दिन संविधानको मौलिक हकमा
उल्लिखित ‘पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक
भेदभाव विना सन्तानको समान हक हुने’
विषयलाई बहसमा ल्याउन जरुरी छ।

अभियानमा चुनौती

भूमि आन्दोलन चल्दै गर्दा सरकारले नीति मात्र ल्याइदिए संयुक्त पुर्जा अभियान सरासर अघि बढ्ने हाम्रो ठम्याइ थियो। नीति त आयो, तर परिणाम सोचे जस्तो भएन। हुन त महिला आन्दोलनपछि आएका थुप्रै नीति, ऐन र कानूनको कार्यान्वयन फितलो हुनु हाम्रा लागि नौलो होइन। पाइला पाइलामा पितृसत्तात्मक सोच र चिन्तनले गाँजेकाले यस्तो भएको हो। परिणाम, अहिले पनि व्यावहारिक रूपमा पैतृक सम्पत्ति पुरुषमै हस्तान्तरण भइरहेको छ। महिलालाई सहायकका रूपमा लिइन्छ, पुर्जामा हस्ताक्षर गर्न वा ल्याप्चे हान्न मात्र बोलाइन्छ।

नीतिहरू अझै महिला अनुकूल छैनन्। महिलाका नाममा भूमिको स्वामित्व जाने कुरालाई सम्बद्ध कार्यालय, परिवार सदस्य, गाउँ-समुदाय र राजनीतिक दलसम्मले सतही तरीकाले लिएका छन्। मालपोत कार्यालयका केही कर्मचारीले यस सम्बन्धी नीति तथा प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आलटाल गर्न खोज्नु अर्को चुनौती बनिरहेको छ।

अवसर

२०७४ सालमा करीब २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। हरेक गाउँ र नगरपालिकामा कम्तीमा उपप्रमुखका रूपमा महिलाहरू निर्वाचित भएका छन्। पालिका स्तरीय न्यायिक समितिको संयोजन गर्ने जिम्मा उनीहरूलाई दिइएको छ। महिलाको यस्तो सहभागिता लैङ्गिक समानताका लागि संयुक्त पुर्जाको अभियान स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने अवसर हो।

पहिले सदरमुकाम नै धाउनुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अहिले सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमै हुनुले काममा सहजता ल्याएको छ। अब भूमि सम्बन्धी अड्डाहरू पनि स्थानीय तहमै राख्नुपर्छ। यसतर्फ भूमिमा महिला अधिकारका लागि काम गर्ने संस्थाहरूको चासो बढिरहेकै छ। अर्कातर्फ प्राकृतिक प्रकोपले घरबास उठेका तथा हलिया, कमैया, सुकुम्बासी लगायतलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँदा संयुक्त स्वामित्व हुने गरी नीतिमै तोकिएको छ। यसले पनि भूमिमा महिलाको स्वामित्व बढाउन मद्दत पुगिरहेको छ।

अबका दिन संविधानको मौलिक हकमा उल्लिखित ‘पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव विना सन्तानको समान हक हुने’ विषयलाई बहसमा ल्याउन जरुरी छ। भूमिमा महिला अधिकारको महत्त्व बुझाउन पालिका अन्तर्गतका न्यायिक समितिहरूले अभियान चलाउनुपर्छ।

स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा संयुक्त पुर्जा कार्यान्वयनलाई जोड दिइनुपर्छ। महिला अनुकूल नीतिको वकालत सशक्त पार्नुपर्छ। यो अभियानमा शैक्षिक सङ्घ/संस्थालाई पनि संलग्न गराउँदै व्यापक प्रचार-प्रसार गर्न आवश्यक छ।

comments powered by Disqus

रमझम