तस्वीरहरू: खोज पत्रकारिता केन्द्र।

रक्तसञ्चार केन्द्रले रगत सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण र वितरणको काम गर्छ। देशभर यस्ता केन्द्र ११७ वटा छन्। तर, केन्द्रले गुणस्तर कायम गर्न नसक्दा रगत चढाइएका बिरामीमा सङ्क्रमण तथा अङ्गभङ्गका घटना हुँदै आएका छन्। केन्द्रको लापरवाहीकै कारण २०७४ असारमा थालासेमियाको उपचारका लागि रगत चढाइएका एक किशोर एचआईभी सङ्क्रमित हुन पुगे।

दक्ष जनशक्तिको अभावमा यस्ता घटना हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। तर विडम्बना, देशभरका रक्तसञ्चार केन्द्र, यी केन्द्रको नियमन, अनुगमन र कारबाही गर्ने अधिकार पाएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अन्तर्गतको केन्द्रीय रक्तसञ्चार ब्यूरो र सरकारी अस्पतालहरूमा एक जना पनि रक्तसञ्चार विज्ञ छैनन्।

हाल नेपालमा रक्तसञ्चारका एक मात्र विज्ञ छन्। ब्लड ट्रान्सफ्युजन विशेषज्ञ डा. विपिन नेपाल ग्रान्डी इन्टरन्याशनल हस्पिटल मा काम गर्छन्। “२० वर्षअघिका प्राविधिकले रगतको क्षेत्र चलाइरहँदा धेरैको स्वास्थ्य बर्बाद भएको छ, तर सुधारका लागि सरकारको चासो देखिंदैन,” उनी भन्छन्।

२०७६ फागुन २२ मा त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरियो। त्यस वेला उपचारमा आवश्यक रगत ग्रान्डी अस्पतालको रक्तसञ्चार केन्द्रबाट ल्याइयो। देशभर ११७ वटा रक्तसञ्चार केन्द्र भए पनि गुणस्तरमा विश्वस्त हुन नसक्दा ग्रान्डीबाटै रगत ल्याइएको थियो।

यति मात्र होइन, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा जटिल प्रत्यारोपण गर्नुपर्‍यो भने ग्रान्डीबाटै रगत लगिन्छ। अन्य रक्तसञ्चार केन्द्रले प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, प्याक्डसेल जस्ता रक्ततत्त्व छुट्याएर दिन नसक्दा पनि ग्रान्डीकै भर पर्नुपरेको हो।

कोभिड–१९ को सङ्क्रमण भएपछि उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई २०७७ साउन १० मा प्लाज्मा दिइएको थियो। नेपालमा त्यसअघि प्लाज्माथेरापी नगरिएको हुँदा शिक्षण अस्पतालले ग्रान्डीका डा. नेपाललाई गुहार्‍यो। सरकारी अस्पतालमा विशिष्टीकृत सेवाका चिकित्सक नहुँदा निजीबाट चिकित्सक बोलाउनुपरेको यो एउटा उदाहरण हो।

नेपालमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अपवाद बाहेक अधिकांश जटिल रोगका विशिष्टीकृत सेवाका लागि दरबन्दी नै छैन। सरकारको यही नीतिका कारण एकातिर विशेषज्ञ जनशक्तिको उत्पादन कम हुँदा नयाँ रोग पहिचान र उपचारमा समस्या छ, अर्कातिर विदेशबाट पढेर फर्केका चिकित्सक विदेश पलायन हुन थालेका छन्।

रगत रोग विशेषज्ञ (क्लिनिकल हेमाटोलोजिस्ट) डा. विशेष पौड्यालले सन् २०१२ मा पहिलो पल्ट बोनम्यारो प्रत्यारोपण गरेका थिए। बोनम्यारो प्रत्यारोपण गर्ने नेपालका एक्ला चिकित्सक हुन् उनी। यस्तो हुँदाहुँदै उनलाई सिभिल अस्पतालमा ‘पटके करार’ मा राखिएको छ। बोनम्यारो प्रत्यारोपण नेपालमै सम्भव भए पनि उनी एक्लैले चाप धान्न सक्दैनन्।

सरकारले हेमाटोलोजीका पर्याप्त चिकित्सक र आवश्यक पूर्वाधार तयार नपार्दा बोनम्यारो प्रत्यारोपणमा धेरै बिरामीको पहुँच नरहेको डा. पौड्याल बताउँछन्। “रगत रोग जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले दरबन्दी नखुलाउँदा एकातिर बिरामीले रोग पहिचान नभएरै ज्यान गुमाउनुपरेको छ, अर्कोतिर यस्ता विषय पढ्न चिकित्सकहरू प्रेरित हुन सकेका छैनन्,” उनी भन्छन्।

तीन वर्षअघि अमेरिकाबाट फर्किएका सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारीले न्यूयोर्कको इन्टरफेथ मेडिकल सेन्टरबाट इन्टरनल मेडिसिन, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट सङ्क्रामक रोगमा फेलोशिप र युनिभर्सिटी अफ टेनिसी, मेम्फिसबाट क्रिटिकल केयर मेडिसिनमा फेलोशिप गरेका छन्। केही समय ग्रान्डी अस्पतालमा काम गरेका उनी अहिले अन्य चिकित्सकहरूसँग मिलेर क्लिनिक खोल्ने तयारीमा छन्।

अर्का सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनूप सुवेदीको कथा पनि अधिकारीको भन्दा फरक छैन। काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, वीर वा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा करारमै भए पनि काम गर्न चाहेका उनलाई ती कुनैमा पनि अवसर दिइएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बस्ने प्रशासक र चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने प्राज्ञिक क्षेत्रका प्रमुखलाई जनशक्ति उत्पादन, सेवा विस्तार तथा उपचारको गुणस्तर बढाउन चासो नभएको उनी बताउँछन्।

स्रोतका अनुसार, नेपालमा उपलब्ध तीन जना सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञमध्ये दुई जना सरकारी सेवा बाहिर छन्। तीनमध्येका एक डा. जनक कोइरालाले हालै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा करारमा नियुक्ति पाएका छन्।

महामारीका वेला देशभर अस्पतालको आईसीयूमा क्रिटिकल केयर फिजिसियन (इन्टेन्सिभिस्ट) को अभाव भयो। चिकित्सकहरूका अनुसार, इन्टेन्सिभिस्ट नहुँदा थुप्रै सङ्क्रमितलाई बचाउन सकिएन। एकै पटक एकभन्दा बढी अङ्गले काम गर्न छाडेका (मल्टी अर्गान फेलर) बिरामीलाई लेभल थ्री आईसीयूमा इन्टेन्सिभिस्टको निगरानीमा उपचार गर्नुपर्छ। तर, नेपालमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा केहीमा बाहेक लेभल थ्री स्तरको आईसीयू र क्रिटिकल केयर फिजिसियन छैनन्। क्रिटिकल केयरमा राज्यले गरेको बेवास्ताका कारण स्वास्थ्य सेवामा परेको असरबारे २०७८ माघ ७ मा खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो।

नेप्लिज सोसाइटी अफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन (एनएससीएम) का अनुसार, क्रिटिकल केयर मेडिसिनमा डीएम (डक्टरेट अफ मेडिसिन) गरेका २६ जना चिकित्सक नेपालमै छन्। तर, दरबन्दी नखुल्दा अधिकांश निजी अस्पतालमा काम गर्न बाध्य छन्। एनएससीएमका महासचिव डा. हेमराज पनेरू भन्छन्, “विशेषज्ञ जनशक्ति नहुँदा सरकारी अस्पतालमा क्रिटिकल केयर युनिट (सीसीयू) नै छैनन्।”

सन् २०१९ मा भारतको अल इन्डिया इन्स्टिच्यूट अफ मेडिकल साइन्स (एम्स) बाट न्यूरो इन्टरभेन्सनमा डीएम गरेर आएका डा. सुवास फुयाँल सरकारी अस्पतालमा अवसर नपाएका कारण आफू निजीमा काम गरिरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, न्यूरो इन्टरभेन्सन सेवा सरकारी अस्पतालमा शुरू गर्न सके धेरै नागरिकले सुलभ दरमा सेवा पाउनेछन्। “निजी अस्पतालमा सबैको पहुँच हुँदैन, सरकारी अस्पतालमै यो सेवा शुरू गर्ने हो भने धेरै बिरामीको ज्यान बचाउन सकिन्छ,” उनी भन्छन्।

सन् २०१९ मा पेडियाट्रिक क्लिनिकल इम्युनोलोजी एन्ड र्‍युमाटोलोजी विषयमा डीएम गरेका डा. धर्मागत भट्टराईले एक वर्षमै बालबालिकामा बाथ र प्रतिरक्षा प्रणालीमा हुने गडबडीका धेरै बिरामीको रोग पहिचान र उपचार गरेका छन्। नेपालमा यस्ता रोगका बालबालिका धेरै भए पनि उपचार हुन नसकेको उनी बताउँछन्। अहिले राजधानीमै ह्याम्स र ओम अस्पतालमा सेवा दिइरहेका उनले सरकारी अस्पतालमा करारमै भए पनि काम गर्न प्रयास गरे, तर कुनै अस्पतालले चासो देखाएनन्।

सन् २०१९ मा भारतको एम्सबाट पेडियाट्रिक क्रिटिकल केयरमा डीएम गरेका डा. विराज पराजुलीले सरकारी अस्पतालमा काम गर्न धेरै प्रयास गरे। तर, बिरामीको चाप अनुसारको क्रिटिकल केयरको सेवा दिन नसकेका कान्ति बाल अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पतालले वास्ता नगर्दा उनी निजी अस्पतालमा काम गरिरहेका छन्।

पेडियाट्रिक क्रिटिकल केयरमा डीएम गरेका अर्का चिकित्सक पुष्पराज अवस्थीले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागका प्रशासकहरूलाई आफ्नो विशेषज्ञता देशका लागि अत्यावश्यक भएको बुझाउन खोजे। तर, सरकारी ‘हाकिम’ ले उनको कुरै सुनेनन्। हाल उनी धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा करारमा काम गरिरहेका छन्, जहाँ बालबालिकाका लागि क्रिटिकल केयर सेवाको पूर्वाधार नै छैन।

डा. रमेश कँडेल सन् २०१५ मा भारतको एम्स कलेजबाट ‘एमडी इन जेरियाट्रिक मेडिसिन’ अध्ययन गरेर फर्कंदा यहाँका कुनै अस्पतालमा पनि ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ थिएनन्। बिरामीको सङ्ख्या धेरै तर चिकित्सक नभएको अवस्थामा समेत उनी केही समय कामविहीन हुनुपर्‍यो। त्यसपछि उनी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा करारमा नियुक्त भए। पाटन अस्पतालमा रहँदा सयौं ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गरे पनि ‘जेरियाट्रिक मेडिसिन’ विषयको दरबन्दी नखुल्दा उनी ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेज हुँदै अहिले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा करारमा काम गरिरहेका छन्। “सरकारले दरबन्दी नखुलाएर हामी चिकित्सकलाई मात्र होइन, ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत अन्याय गरेको छ,” डा. कँडेल भन्छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विभिन्न अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न २०७७ सालमा जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्‍यो। निर्देशिकामा २४ वटा सरकारी अस्पतालबाट यो सेवा शुरू गर्ने उल्लेख छ। निर्देशिका अनुसार, ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्योपचार प्रदान गर्न सम्बन्धित विषयका दक्ष चिकित्सक एवं जेरियाट्रिक सेवा दिने तालीमप्राप्त नर्स र अन्य जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। तर, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका आठ जेरियाट्रिक विशेषज्ञमध्ये पाँच जना स्वदेशमा अवसर नपाएपछि भारतमा काम गरिरहेको उनीहरूका समकक्षी बताउँछन्।

मर्कामा बिरामी

सञ्चार माध्यमका खबर अनुसार, २०७७ साउनदेखि २०७९ वैशाखसम्ममा १४ जना बिरामी उपचार खर्च तिर्न नसकेर अस्पतालमा बन्धक भए। यीमध्ये दुई वटा अस्पतालमा शव नै बन्धक बनाएको घटना थियो भने एउटा उपचार शुल्कसँग सम्बन्धित आत्महत्याको थियो।

निजी अस्पतालमा भएका यी घटनाले मध्यम वर्गका नागरिकहरू पनि जटिल रोगको उपचारको पहुँचमा नरहेको देखाउने चिकित्सा समाजशास्त्री आमोद प्याकुरेल बताउँछन्। उनका अनुसार, सरकारी अस्पतालमा विशिष्टीकृत सेवाको विस्तार प्राथमिकतामा नहुँदा यसको परिणाम कति भयावह हुन्छ भन्ने सङ्केत हो यो।

विकसित देशमा एक हजार बालबालिकामध्ये एक जनालाई देखिने प्रतिरक्षा प्रणालीको गडबडी र बाथजन्य रोग नेपालमा पनि धेरै बालबालिकामा हुन्छ। तर, उपचारको पहुँचमा निकै कम मात्र छन् र अधिकांशको त रोग पहिचान नै नहुने बाल रोग प्रतिरोध तथा बाथजन्य रोग विशेषज्ञ डा. भट्टराई बताउँछन्।

क्लिनिकल हेमाटोलोजिस्ट डा. विशेष पौड्यालका अनुसार, सिभिल अस्पतालमा एक महीनामा कम्तीमा चार जनाको बोनम्यारो प्रत्यारोपण हुन्छ र पालो कुर्नेहरू ५० को हाराहारीमा हुन्छन्। पहिचान नभएका अन्य वंशानुगत रोगका बिरामीको सङ्ख्या त अनुमान बाहिरै छ। केमोथेरापीबाट निको नहुने रक्त क्यान्सरको उपचार बोनम्यारो प्रत्यारोपणबाट गरिन्छ।

कान्ति बाल अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सक सुधीर सापकोटाका अनुसार, त्यहाँ आउने क्यान्सरका रोगीमध्ये आधाजसो रगत सम्बन्धी छन्। विशेषज्ञ अभावले समुदायमा रहेका धेरै बिरामी पहिचान गर्न नसकिएको र पहिचान भएकाको पनि उपचारमा ढिलाइ भएको उनी बताउँछन्।

नेपालमा एक वर्षमा अनुमानित तीनदेखि चार हजारको हाराहारीमा रक्त क्यान्सरका बिरामी भेटिने यस सम्बद्ध चिकित्सकहरूको भनाइ छ। यस सम्बन्धी उपलब्ध आधा दर्जन चिकित्सक सबै काठमाडौंमा मात्र छन्। तीमध्ये सरकारी अस्पतालमा दुई जना मात्रै छन्।

रगत तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. अजयकुमार झा समुदायमा भएका क्यान्सर रोगीमध्ये केही मात्रै उपचारका लागि काठमाडौं आइपुग्ने र तीमध्ये पनि विपन्न नागरिकले पालो कुर्दाकुर्दै ज्यान गुमाउने अवस्था रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, सरकारी अस्पतालमा पालो नपाएर निजीमा क्यान्सरको उपचार गराउन जानेमध्ये महँगो शुल्कका कारण ५० प्रतिशत मात्रै उपचार गराएर फर्कन्छन्।

थालासेमिया इन्टरनेशनल फेडेरेशनका अनुसार, नेपालमा थालासेमियाका बिरामीको अनुमानित सङ्ख्या ८०० छ। प्रत्येक वर्ष यस्ता ३२७ नयाँ बिरामी थपिन्छन्। २०७४ सालको एक अध्ययनले थारू समुदायका करीब दुई लाख व्यक्ति सिकलसेलबाट पीडित रहेको देखाएको छ। सिभिल अस्पतालमा मात्रै हरेक वर्ष रगत सम्बन्धी रोगका करीब २०० नयाँ बिरामी उपचारका लागि पुग्छन्। अप्लास्टिक एनिमिया भनिने बोनम्यारो सुक्ने रोग लागेका १०० जनालाई समयमै प्रत्यारोपण गरिए ८० जनालाई बचाउन सकिन्छ। तर, सिभिल अस्पतालमा मात्रै हरेक साता पुग्ने यस्ता १० जना बिरामी सबैको उपचार गर्न नसकिएको डा. पौड्याल बताउँछन्।

उनका अनुसार, नेपालमा बोनम्यारो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने कुल बिरामीमध्ये जनशक्ति अभावका कारण एक प्रतिशतको समेत उपचार गर्न सकिएको छैन। उनी भन्छन्, “सरकारी सेवामा दरबन्दी नै नखुल्ने हो भने उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने हजारौं बिरामीको रोगबारे कसैलाई थाहा नै हुँदैन।”

नेपालमा अपाङ्गताको पहिलो र मृत्यु हुनुको तेस्रो ठूलो कारण हो, मस्तिष्कघात। महँगो उपचार शुल्कका कारण प्रत्येक साता औसतमा दुई बिरामी बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालबाट फर्कने गरेको न्यूरो इन्टरभेन्सन सेवाका डा. सुवास फुयाँल बताउँछन्। न्यूरो इन्टरभेन्सन प्रविधि सहज हुँदाहुँदै पनि आफूले विपन्न बिरामीलाई सेवा दिन नसकेकोमा उनी ग्लानि महसूस गर्छन्। बिरामीको अवस्था र रोगको जटिलताको आधारमा न्यूरो इन्टरभेन्सन प्रविधिबाट उपचार गर्न रु.५० हजारदेखि २० लाखसम्म लाग्ने गरेको, तर सरकारी अस्पतालमा यो सेवा निजीमा भन्दा ५० प्रतिशत सस्तोमा दिन सकिने डा. फुयाँलको भनाइ छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार, सङ्क्रामक रोग विश्वकै सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण छ। महामारीले पनि नेपालमा छुट्टै विशिष्टीकृत सङ्क्रामक रोग केन्द्र आवश्यक रहेको देखाइसकेको छ। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञको दरबन्दी पनि खुलाएको छैन।

कान्ति बाल अस्पतालमा आईसीयू खाली नभएर दैनिक दुईदेखि तीन जना बिरामी बालबालिकालाई अन्य निजी अस्पताल रेफर गर्नुपर्छ। सरकारले चाहने हो भने पेडियाट्रिक क्रिटिकल केयरका विज्ञको समूह बनाएर एकै पटकमा धेरै बालबालिकालाई सेवा दिन सक्ने पेडियाट्रिक क्रिटिकल केयर विज्ञ डा. पराजुली बताउँछन्।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका पेडियाट्रिक क्रिटिकल केयरमा डीएम गरेका चिकित्सक पराजुली र अवस्थी मात्रै हुन्। अवस्थी क्रिटिकल केयर नपाएर बालबालिकाको ज्यान गइरहँदा त्यही विषयका विज्ञको लागि दरबन्दी नखुल्नु दुःखद भएको बताउँछन्। “क्रिटिकल केयरका विज्ञ र त्यस सम्बन्धी पूर्वाधार नहुँदा कति धेरै बालबालिकाको मृत्यु भइरहेको छ भन्ने लेखाजोखा नै छैन, अहिले पनि उपचार नपाएर मृत्यु हुनु भनेको राज्यको नीतिगत असफलता हो,” उनी भन्छन्।

सरकारको चरम बेवास्ता

सरकारी सेवामा विभिन्न विधाका विशिष्टीकृत सेवा दिने चिकित्सक नहुँदा भइरहेको मानवीय र आर्थिक क्षतिको यकिन तथ्याङ्क नभए पनि यसले स्वास्थ्य प्रणालीमा दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याइरहेको पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्र उप्रेती बताउँछन्। रोग पहिचान नभएर वा पहिचान भए पनि उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्ने नागरिकको सङ्ख्या ठूलो रहेको उनी बताउँछन्।

जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासनी विशिष्टीकृत सेवा दिने चिकित्सकको दरबन्दी नखुलाउँदासम्म राज्यलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन नहुने र विदेशबाट पढेर आएकाहरू समेत नटिक्ने बताउँछन्। “स्तरवृद्धि र पुनःसंरचना नगरिंदा स्वास्थ्य प्रणालीले बिरामीको सङ्ख्या नथेग्ने स्थिति भइसकेको छ,” उनी भन्छन्।

एक जना विशिष्टीकृत चिकित्सकले उपचार र जनशक्ति उत्पादन दुवै काम गर्न सक्छन्। तर, सरकारकै नीतिका कारण अहिले एकातिर विभिन्न विषयका विज्ञ चिकित्सक उत्पादन हुन नसकेको र अर्कातिर उपचार नपाएर बिरामीले ज्यान गुमाउने क्रम जारी रहेको जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त बताउँछन्।

पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. उप्रेती स्वास्थ्य सेवा मध्यम वर्गको समेत पहुँच बाहिर गइरहेको बताउँछन्। “विशिष्टीकृत सेवाका जनशक्ति सरकारले नै उत्पादन गर्नुपर्नेमा आफ्नै खर्चले पढेर आएकालाई पनि काम गर्ने अवसर नदिंदा स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार हुनै सक्दैन,” उनी भन्छन्।

जनस्वास्थ्यविद् डा. केदार बरालका अनुसार, स्वास्थ्य सेवाको असमान वितरण हटाउन पनि सरकारले विशिष्टीकृत सेवा दिने चिकित्सकको दरबन्दी खुलाउनुपर्छ। “सबै प्रदेशमा विभिन्न रोगका विशिष्टीकृत चिकित्सक राख्न सकियो भने उपचारकै लागि निजी अस्पताल तथा काठमाडौं धाउने बाध्यता रहँदैन,” उनी भन्छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी नखुलाए पनि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम), चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायतका अरू शैक्षिक प्रतिष्ठानले करारमा समेत चिकित्सक राख्न सक्छन्। तर, हामीले कुराकानी गरेका अधिकांश चिकित्सकले त्यहाँ काम गर्ने इच्छा राख्दा पनि सकारात्मक जवाफ नपाएको बताउँछन्।

चिकित्सक उत्पादन गर्ने यस्ता प्रतिष्ठानले अन्य धेरै चिकित्सकलाई करारमा राखे पनि अपवाद बाहेक विशिष्टीकृतलाई भने ठाउँ दिएका छैनन्। विशिष्टीकृत सेवाका चिकित्सक आवश्यक भए पनि पूर्वाधार र संरचना नबनेका कारण लिन नसकिएको अधिकांश अस्पतालको भनाइ छ।

विशिष्टीकृत सेवाका लागि राज्यले लगानी नगर्दा स्वास्थ्योपचारकै लागि वार्षिक रु.दुई खर्बभन्दा बढी विदेशिने गरेको र करीब १७ प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य सेवा लिएकै कारण गरीब बनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित नेपाल हेल्थ अकाउन्ट २०१७ मा उल्लेख छ।

सरकारले अवसर दिन नसक्दा विदेशमा काम गरिरहेका तर नेपाल फर्किन चाहने धेरै चिकित्सक उतै बसिरहेका सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनूप सुवेदी बताउँछन्। “नयाँ रोग पत्ता लागिरहेको र बिरामीको सङ्ख्या अचाक्ली बढिरहेको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यले स्वास्थ्यमा लगानी गर्नैपर्छ, अब पनि बेवास्ता गरे धेरै ढिलो हुन्छ,” उनी भन्छन्।

पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. प्रवीण मिश्र पनि बढ्दो जनसङ्ख्या, रोगको बदलिंदो प्रकृति, उपचार प्रविधि र पद्धतिमा भइरहेको परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर नयाँ विधागत दरबन्दीसँगै समग्र दरबन्दी थप गर्नुपर्ने बताउँछन्।

२०७६ माघमा प्रकाशित खोपकेको रिपोर्टले सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेकामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी चिकित्सक विदेशिएको खुलासा गरेको थियो। त्यसको कारणमा सरकारले नयाँ दरबन्दी नखुलाउनु पनि एक हो। सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. सुवेदी भन्छन्, “देशलाई कस्ता चिकित्सक आवश्यक छ भन्ने कुरा नीति निर्माण तहमा बसेका व्यक्तिलाई थाहा नहुँदा स्वास्थ्य प्रणाली निजीकोे कब्जामा गएको छ।”

नेतालाई निजीकै मोह

सरकारी स्वास्थ्य सेवा अस्तव्यस्त पार्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू नै जिम्मेवार रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आउने मन्त्रीलाई जनशक्तिको आवश्यकता र महत्त्वबारे बुझाउनै नसकेको र नचाहेको डा. सुवेदी बताउँछन्।

मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने मन्त्रीहरूले नै निजी स्वास्थ्य संस्था अनुकूलका ऐन बनाउन दबाब दिने गरेको बताउँछन्। “ठूला दलका नेताको आफ्नै मेडिकल कलेज र अस्पताल छ, सञ्चालकहरू पनि नेतासँग पहुँचका कारण आफू अनुकूल नीति बनाउन लगाउँछन्,” स्वास्थ्य मन्त्रालयको उच्च तहमा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन्।

स्वास्थ्य प्रणालीबारे राजनीतिक दृष्टिकोण नै नभएकाले नाफाखोर व्यवसायीहरूले ‘पोलिसी म्यानुपुलेट’ गर्ने चिकित्सा मानवशास्त्री सचिन घिमिरे बताउँछन्। अहिले नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ र व्यवसायी एउटै व्यक्ति भएकाले व्यवसायीको हितमा नीति बन्ने गरेको उनको आरोप छ।

चिकित्सा समाजशास्त्री आमोद प्याकुरेल मेडिकल व्यवसायीको राजनीतिक साँठगाँठ खोज्ने हो भने नेपालको सरकारी स्वास्थ्य संस्था कसले र किन धराशायी बनाउँदै लगेका छन् भन्ने प्रष्ट हुने बताउँछन्। “राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माण तहका कर्मचारी दुवै सक्षम नभएपछि व्यवसायीले प्रभावमा पार्नु स्वाभाविक हो,” उनी भन्छन्।

विज्ञहरूले भने झैं मेडिकल व्यवसायीहरू प्रष्टै देखिने गरी राजनीतिमा जोडिएका छन्। विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनील शर्मा अहिले काठमाडौं मेडिकल कलेज र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका समेत शेयरहोल्डर हुन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालासँग निकट शर्मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मोरङ ३ बाट उम्मेदवार समेत बनेका थिए।

त्यस्तै, वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरुद्दीन अन्सारीको काठमाडौंस्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा समेत लगानी छ। दोस्रो संविधानसभा चुनावमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट टिकट पाएका अन्सारी पछि नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेर २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा वीरगञ्ज महानगरपालिकामा मेयर पदका उम्मेदवार बनेका थिए। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक डा. सुरेश कनौडियालाई कांग्रेसले २०७४ सालकै चुनावमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा मेयरको टिकट दिएको थियो।

झापास्थित बी एण्ड सी मेडिकल कलेज (प्रस्तावित) का सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंको जिल्लामै क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनमा छ। पहिले माओवादीमा रहेका प्रसाईं राजनीतिक छत्रछाया बदल्दै हाल एमालेमा आबद्ध छन्। गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्याल कांग्रेस निकट मानिन्छन्।

२०७८ साउन १० मा व्यवसायी तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भए। जनमैत्री अस्पतालको नेतृत्व गरिरहेका उनी महेन्द्र नारायण निधि अस्पताल ट्रस्टका अध्यक्ष पनि हुन्।

प्रशासकको साँठगाँठ राजनीतिज्ञसँग र राजनीतिको मेडिकल व्यवसायीसँग साँठगाँठ भएकाले स्वास्थ्यको नीतिमै प्रभाव परेको डा. अनूप सुवेदी बताउँछन्। “विशिष्टीकृत सेवाको दरबन्दी नराख्नु एउटा दृष्टान्त हो, व्यवसायीहरूले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर अरू दर्जनौं अनियमितता गरेका छन्,” उनी भन्छन्।