पाँच दशकको राजनीतिक आन्दोलन र दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपाल गणतन्त्र र सङ्घीयतातर्फ मोडियो। २०७२ सालमा जारी संविधानले राज्यशक्तिलाई तीन तहमा बाँडिदियो- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार। र, ७६१ वटा सङ्घीय एकाइलाई शासकीय एकाइ बनाइयो। यस अन्तर्गत स्थानीय तहका ७५३ पालिकामा भर्खरै दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन सम्पन्न भयो।

सङ्घीयतापछिको पहिलो कार्यकालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पूर्वाधारदेखि कर्मचारीसम्मको अभाव थियो। न कार्यालय थियो न त ऐन-कानून। प्रश्नहरू अनगिन्ती थिए- सभा कसरी सञ्चालन गर्ने? कार्यपालिकाको बैठक कसरी सञ्‍चालन गर्ने? निर्णय कसरी प्रमाणित गर्ने? स्थानीय राजपत्र कसरी प्रकाशित गर्ने? जनप्रतिनिधि अलमलमा थिए, विज्ञता थिएन। सिंहदरबार गाउँ गाउँ पुगेको नाराले जनता भने उत्साही थिए। स्थानीय शासकीय एकाइका रूपमा यो उत्साह समेट्न जनप्रतिनिधिले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्थ्यो।

पाँच वर्षमा कस्ता काम भए?

स्थानीय सरकारको स्वीकार्यता वृद्धिः स्थानीय सरकारले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैनन् कि भन्ने संशय धेरै हदसम्म हटेको छ। जनप्रतिनिधिले कोभिड-१९ महामारीमा खेलेको भूमिकाले स्थानीय सरकारको स्वीकार्यतालाई सर्वस्वीकार्यतामा बदलेको छ।

शासकीय पूर्वाधार निर्माणः सबै पालिकाले आवश्यक कानून बनाइसकेका छन्। विभिन्न निकायसँगका कार्यसम्बन्ध र प्रक्रियाहरू परिभाषित छन्। सङ्गठन संरचना बनेका छन्। भौतिक पूर्वाधार कतै बनिसके त कतै निर्माणाधीन छन्। प्रक्रियागत कानूनबारे छलफल चलिरहेको छ। विषयगत कानूनबारे पनि टीकाटिप्पणी र विश्‍लेषण हुँदै छ। बहस र छलफलबाट सुधार्न सकिने शासकीय पूर्वाधार बनेका छन्।

जनताको चासो वृद्धिः विगत पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारप्रति जनताको भरोसा बढेको छ। स्थानीय सरकारका क्रियाकलाप नजिकबाट नियालिरहेका नागरिकले विभिन्न माध्यमबाट त्यसप्रति चासो व्यक्त गरिरहेको देखिन्छ।

हुन नसकेका काम

योजनाबद्ध कार्यान्वयनको अभावः काम र जिम्मेवारीलाई प्राथमिकीकरण सहित योजनाबद्ध हिसाबले अगाडि बढाउने प्रयास थोरै स्थानीय सरकारले मात्र गर्न सके। योजना बनाउन स्थानीय सरकारसँग मूलतः दुई सीपको खाँचो पर्छ। एउटा, कम्तीमा पाँच वर्षको पूर्वानुमान गर्ने। अर्को, आफूले गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकीकरणका आधार यकिन गर्ने। यी दुवै सीपमा पालिकाहरू चुकेको देखिन्छ। पूर्वानुमान क्षमताको हिसाबले विगत पाँच वर्षलाई विश्‍लेषण गर्दा बजेटको पूर्वानुमानमा सुधार गर्नुपर्छ।

समन्वय अभावः स्थानीय सरकारले प्रदेश र सङ्घसँगै अन्य कार्यगत निकाय र पालिकाहरूसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यगत र प्रक्रियागत समन्वयले प्रभावकारिता बढ्छ। यो मामिलामा स्थानीय सरकारहरूले क्षमता र रुचि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। विभिन्न निकायसँगको कार्यसम्बन्धका आधारमा समन्वयलाई ठोस बनाउन अझ बढी मिहिनेत गर्नुपर्छ।

सुशासनः स्थानीय शासन प्रणाली पारदर्शी, सहभागितामूलक, नतीजामुखी, कानूनमा आधारित समन्यायिक बनाउन स्थानीय सरकारले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ। सुशासनसँग सम्बद्ध सूचकहरू हेर्दा धेरै काम गर्न बाँकी छ। आर्थिक सुशासनको मुख्य सूचक बेरुजुको विश्‍लेषण गर्दा अवस्था राम्रो देखिँदैन।

केही स्थानीय सरकारलाई सङ्घ वा प्रदेशले हस्तक्षेप गरी सुधार्न आवश्यक छ। बजेट समयमा नल्याउने, संविधानले तोकेको जिम्मेवारी अनुरूप काम अघि नबढाउने, पारदर्शिता विरुद्ध उभिने, जनसहभागितालाई प्रोत्साहित नगर्ने, लेखा समेत दुरुस्त नराख्‍ने जस्ता प्रवृत्ति देखिन्छन्।

निर्वाचन पार्टीगत भए पनि स्थानीय तहका सबै सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन्। यस्तोमा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटी रहेकाले सुशासनका दृष्टिले त्यसलार्ई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। एउटै पार्टीको बहुमत हुन नसक्‍ने अवस्थामा निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउन कार्यपालिका र सभाका सदस्यबीच कार्य समझदारी हुनुपर्छ। कतिपय स्थानीय सरकारले बहुमत र अल्पमतको किचलोका कारण लामो समय आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन पारित गर्न सकेनन्। फरक मतका बीच कार्य सहमति कसरी सिर्जना गर्ने भन्नेमा स्थानीय सरकार सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।

कतै व्यक्तिगत कारण त कतै कुनै पनि पार्टीले बहुमत नल्याएका कारण बजेट नै पास नहुने अवस्था बन्यो। आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन विना कुनै पनि स्थानीय सरकारले एक पैसा कर उठाउन र खर्चन पाउँदैन। यसैले कतिपय पालिकाहरू आर्थिक वर्ष शुरू भएको धेरै दिनसम्म पनि बजेट पेश गर्न र सभाबाट पारित गराउने प्रक्रियामै जान नसकेको देखिन्छ।

कार्यदक्षता सुधार: स्थानीय सरकारले ‍आफूले गर्ने कामको लागत प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारले गर्नेभन्दा स्थानीय सरकारले गर्ने कामको लागत प्रभावकारिता बढी हुनुपर्छ भनिन्छ। कामको समष्टीकरणका आधारमा स्थानीय संरचनाको समष्टीकरण नभएकाले कार्य लागत बढ्न गएको र आयतनको लाभ गुमाएको विश्‍लेषण एकातर्फ गरिन्छ भने अर्कातर्फ स्थानीय सरकार लागत प्रभावकारितातर्फ अग्रसर नभएको गुनासो छ। कर प्रशासन र खर्च प्रशासनको हिसाबले स्थानीय सरकारले आफूलाई धेरै सुधार्नुपर्ने देखिन्छ।

अबको थालनी कहाँबाट?

बजेट: नयाँ आउने नेतृत्वले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी काम थाल्नुपर्छ। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बजेट बनाउन एक महीनाको समय मात्र उपलब्ध हुनेछ। उनीहरूले पदबहाली गर्दा/नगर्दै सङ्घीय बजेट आइसकेको हुनेछ। आवधिक योजना बनाएका स्थानीय सरकारको योजनाको कार्यान्वयन अवधि पनि धेरै बाँकी हुँदैन। त्यसैले आगामी आवधिक योजनाको सालाखाला तस्वीर दृष्टिगत गरी बजेट बनाउने काम थालिहाल्नुपर्छ।

योजना: योजना बनाउने कामलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्‍नुपर्ने देखिन्छ। आवधिक योजनाले वार्षिक कार्यक्रमलाई प्राथमिकीकरण र सम्पूर्ण क्रियाकलापको गन्तव्य तय गर्छ। त्यसैले स्थानीय तहले व्यापक जनसहभागितामा योजना निर्माणको प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनिसकेको अवस्थामा आवधिक योजना निर्माण थालिएको हुँदा हामीलाई करीब एक वर्षको समय हुनेछ जुन योजना निर्माणको पूर्ण तयारी गर्न पर्याप्त हुनेछ।

कानून-नीति परिमार्जन: निवर्तमान पदाधिकारीलाई जस्तो सफा पाटी अब निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिलाई उपलब्ध छैन। अहिलेसम्म बनेका ऐन, कानून, नीति, नियमको साङ्गोपाङ्ग लेखाजोखा गर्न जरुरी हुन्छ। जनप्रतिनिधिले आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट बनाई विज्ञहरूको टीमलाई सोही अनुसार परिमार्जन/सुधारको जिम्मा लगाउनुपर्छ।

समन्वय: स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले समन्वयलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। प्रदेश र सङ्घसँग साधनस्रोत, मापदण्ड, राष्ट्रिय नीति जस्ता विषयमा समन्वयको खाका बनाउनुपर्छ। त्यसै गरी सङ्घ/प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिसँग पनि योजना निर्माणको प्रक्रियामा समन्वय गर्नु उपयुक्त हुन्छ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष सङ्घीय संरचनाको प्रतिकूल देखिन्छ। त्यसैले नीतिगत हिसाबले विकाससँग सम्बद्ध अवधारणाबारे सङ्घ/प्रदेशका सभासद्ले आफ्ना गाउँ र नगर सभालाई सूचित गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु राम्रो हुन्छ।

शासन: निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष सुशासन प्रवर्द्धनमा बिताउनुपर्ने हुन्छ। सुशासनका दृष्टिले आफ्नो कार्यशैली परिमार्जन गर्न हरेक जनप्रतिनिधि मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ। विगत पाँच वर्षमा कम काम भएका विषयमध्ये सुशासन एक हो। यसका लागि जनसहभागितामा अभिवृद्धि गर्ने, हरेक कार्य र क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउने गरी कार्यप्रक्रिया तय गर्ने, कानूनको शासनलाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्ने, कार्यप्रक्रियालाई नतीजामुखी बनाउने जस्ता कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

कार्यदक्षतामा सुधार: सार्वजनिक कार्य बढी खर्चिलो र बोझिलो हुनुका साथै लागत समेत अन्य क्षेत्रको भन्दा बढी छ। यसले सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यदक्षतामा सुधार गर्नुपर्ने देखाउँछ। यसैले मितव्ययी, खर्चमा दक्षता, खर्चको उपयुक्तता जस्ता विषयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। सङ्घीयता महँगो भएको आरोप निकै सुनिन थालेका छन्। यसलाई कति सस्तो र महँगो बनाउने भन्ने कुरा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हातमा छ।

आर्थिक अनुशासन: स्थानीय सरकारले आर्थिक अनुशासनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। आर्थिक ऐन, नियम खरीद सम्बन्धी कानून र प्रक्रियागत प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा परिपालना गर्नु स्थानीय कार्यपालिकाको दायित्व मानिन्छ। महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन विश्‍लेषण गर्दा स्थानीय सरकारको बेरुजु बढ्दै गएको छ। यसलाई कम गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय जरुरी देखिन्छ।

कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा साध्य होइन, साधन मात्र हो। साधन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने प्रयोगकर्ताको बुद्धि-विवेकमा भर पर्छ। सङ्घीय शासन प्रणाली हामीलाई साधनका रूपमा उपलब्ध छ। यसको प्रभावकारी प्रयोग निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमा निहित छ।

(पौडेल राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष हुन्।)