‘तपाईंलाई सबैभन्दा मीठो लाग्ने खानेकुरा के हो?’ दश वर्षयता महिलाहरूको समूहमा म यो प्रश्न सोधिरहन्छु। असी प्रतिशत जतिको जवाफ हुन्छ, ‘खोइ ठ्याक्कै थाहा छैन।’

करीब दश प्रतिशतले हाँस्दै भन्छन्, ‘सबै कुरा मन पर्छ।’ बाँकी दश प्रतिशत जतिले तिते करेला र आलुको अचार, आइसक्रिम, फापरको ढिंडो र दही जस्ता परिकार सुनाउँछन्।

मेरो दोस्रो प्रश्न हुन्छ, ‘भान्सामा कुन तरकारी पकाउने भन्ने निर्णय कसरी गर्नुहुन्छ?’ ९७ प्रतिशत जतिको जवाफ हुन्छ, ‘घरका लोग्नेमान्छे (हजुरबुबा, बुबा, श्रीमान्, छोरा, नाति) ले जे मीठो मान्छन् त्यही पकाइन्छ।’ बाँकी तीन प्रतिशत जति भन्छन्, ‘परिवार र आफूलाई जे मीठो लाग्छ त्यही।’

यी उत्तरमा थोरै विविधता भए पनि त्यसपछि आउने प्रतिक्रिया भने दुरुस्तै छ- ‘हामीलाई के मीठो लाग्छ भनेर यसरी सोध्ने तपाईं नै पहिलो हो।’

‘किन होला महिलालाई कसैले यो कुरा नसोधेको?’

‘हामीलाई के मन पर्छ भन्ने कसलाई के मतलब र?’

‘पुरुषलाई के मन पर्छ भन्ने कुरा सबैलाई मतलब हुन्छ, हाम्रो त खोइ?’

‘दुःख भयो कि, थाक्यौ कि, सन्चो छैन कि भनेर कसैलाई पर्वाह हुन्न! के मीठो लाग्छ भनेर कसले सोधिदिने?’

‘उही पुरुष नै ठूलो हो भनेका छन्, अब ठूलाठालूलाई नै सोध्ने भए नि! हाम्लाई क्यान सोध्थे?’

उत्तर होइन, भोगाइ आउँछन् चारैतिरबाट।

घरभित्रै महिलावाद

महिलाले घरभित्रै दिनानुदिन भोग्दै आएको विभेदको पहाडै ठडिइसकेको छ। त्यसको बोझले समाज उन्नत हुनुभन्दा झन् भासिंदै छ।

घर नै पहिलो राजनीतिक संस्था हो जहाँ महिलालाई दोस्रो दर्जाको सदस्यमा छुट्याइन्छ। त्यसभित्र पनि तहगत श्रेणी छन्- आमा, सासू, छोरी, श्रीमती, बुहारी, जेठानी-देवरानी। जसरी भान्सामा पुरुषको चाख अनुसारका तरकारी पाक्छन्, समाजका नियम, देशका कानून र नीति पनि उनीहरूकै पक्षमा बन्छन् जसले पुरुषलाई पहिलो र महिलालाई दोस्रो दर्जा दिन्छन्। लिङ्ग, जात, भूगोल, अपाङ्गता, यौनिक पहिचानका आधारमा दर्जा र श्रेणी थप्ने-घटाउने शृङ्खला वर्षौंदेखि छ।

घरको ‘राज्यव्यवस्था’ चलाउन घरभित्रै हुने चलखेल र दबदबापूर्ण नीतिले निश्चित सदस्यलाई मात्र शक्तिशाली बनाउने सदियौंदेखिको प्रणालीले असमान सम्बन्धहरू जन्माइरहेछ। हरेक घरमा महिला-पुरुषको हैसियत असमान छ। बुबा सरह आमा छैनन्, छोरा सरह छोरी, दाजुभाइ सरह दिदीबहिनी अनि छोरा सरह बुहारी छैनन्।

सबै छन्, तर कसैको अस्तित्व छ, कसैको छैन। कसलाई के मन पर्छ/पर्दैन, सबैलाई थाहा छ। कसैलाई के मन पर्छ/पर्दैन, वास्ता समेत छैन। कसैका विचार र बोलीको वजन छ, कसैको विचार र बोली सुन्न समेत पाइँदैन।

जाजरकोटकी एक आमाले भन्नुभएको थियो, ‘घरकाले सुने पो बाहिरकाले सुन्छन्, घरकाले माने पो बाहिरकाले मान्छन्।’ त्यसैले विभेद विरुद्ध नेपाली महिलाको सङ्घर्ष घरभित्रैबाट शुरू हुन्छ, त्यो पनि आफ्ना भनिनेहरूसँगै। विभेद विरुद्धको प्रश्न उठान नै सङ्घर्षको पहिलो पाइला हो। ‘भोइस’ र ‘चोइस’ लाई केन्द्रमा राख्दै घरभित्र आफ्नो सार्वभौम अस्तित्व कायम गर्न योगमाया न्यौपानेकी जिजुआमादेखि पछिल्लो पुस्ताका महिलासम्मको सङ्घर्ष जारी छ। यही सङ्घर्षको नाम हो, महिलावाद।

विश्वव्यापी सन्दर्भमा नेपाली आन्दोलन

सन् १८३७ मा पहिलो पटक फ्रेन्च दार्शनिक चाल्र्स फुरिएरले प्रयोग गरेको महिलावाद (फेमिनिज्म) शब्दले फ्रान्समा सन् १८७२ पछि, बेलायतमा सन् १८९० पछि र अमेरिकामा सन् १९१० पछि व्यापकता पायो। नेपालमा पनि योगमायाले बालविवाहपछि घरेलु हिंसाबारे आवाज उठाएको, घरै छाडेर हिंडेको र पुनः विवाह गरेको जस्ता प्रसङ्गबाट यहाँ सन् १९०० अघि नै महिलामा अधिकार सम्बन्धी चेतना जागिसकेको देखिन्छ। त्यसलाई योगमाया र उनका अनुयायीले सामाजिक र सांस्कृतिक क्रान्तिका रूपमा बाहिर ल्याए।

विश्वव्यापी रूपमा महिलावादको पहिलो चरण महिलाको मताधिकार र सम्पत्तिमाथिको हक स्थापना गर्नमा केन्द्रित रह्यो। दुई अमेरिकी एलिजाबेथ केडी स्टान्टन र लुक्रेसिया माट जो दासता विरुद्धको आन्दोलनमा पनि सहभागी थिए, उनीहरूले न्यूयोर्कको सेनेका फल्समा अन्य महिलासँगको परामर्शमा सन् १८४८ मा प्रकाशन गरेको घोषणापत्र सेनेका फल्स कन्भेन्सन महिलाको मताधिकार मुद्दामा बहस छेड्ने पहिलो दस्तावेज मानिन्छ।

त्यही वर्ष कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्र जारी गरेका थिए। बेलायती लेखक शिला रोबोथामले त्यसअघि नै कम्युनिष्ट घोषणापत्र लेखिए पनि महिलावादी आन्दोलनका सवाल सम्बोधन नगरेको र महिलालाई सार्वभौम दृष्टिकोणले नहेरेको भनी आलोचना गरेकी छन्।

सन् १८८३ मा न्यूजिल्यान्डले विश्वमै पहिलो पटक महिलालाई मताधिकार दियो। त्यसपछि सन् १९०२ मा अस्ट्रेलिया र सन् १९०६ मा फिनल्यान्डले महिलालाई मत हाल्ने सुविधा दिए। बेलायतले सन् १९१८ मा ३० वर्ष उमेर पुगेका महिलालाई मात्रै मताधिकार दियो। सोही वर्ष नेपालमा योगमायाले महिला अधिकारका लागि नारी समिति गठन गरिन्। विश्वका महिला सम्पत्ति र मताधिकारका लागि लडिरहँदा नेपाली महिला घरेलु हिंसा, जातीय व्यवस्था र सामन्तवादी संस्कृति विरुद्ध लड्दै थिए।

अमेरिकी महिलाले सन् १९२० मा मताधिकार पाउँदा नेपाली महिला सतीप्रथा उन्मूलनको आन्दोलनमा सफल भए। राणाशासनको पतनसँगै सन् १९५१ मा नेपाली महिलाले पनि मताधिकार पाए। तर, लड्नुपर्ने सांस्कृतिक र सामाजिक मुद्दाहरू अझै पनि असीमित छन्।

सन् १९६० पछि शुरू भएको दोस्रो चरणको आन्दोलन महिला मुक्तिका सवालमा विश्वव्यापी रूपमै कानूनी तथा सामाजिक समानता र विभेद विरुद्ध केन्द्रित रह्यो। नेपालमा सन् १९५६ मा पहिलो पटक राज्य तहबाट विकासको नीति-योजना आउँदा सन् १९८० को छैंटौं पञ्चवर्षीय योजनामा मात्र विकासमा महिलाका सवाल समेटियो।

नेपाली महिला सन् १९९० मा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध लड्दै गर्दा विश्वव्यापी आन्दोलनले विविधताका मुद्दा उठाइरहेको थियो जसमा दोस्रो चरणसम्मको आन्दोलन ‘गोरा र बुर्जुवा’ महिलाका मुद्दामा मात्रै केन्द्रित रहेको र सबै मुद्दा समेट्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो। सन् २००० पछि महिलावादी आन्दोलन चौथो चरणमा प्रवेश गरेको र यो इन्टरनेट/प्रविधिसँग जोडिएका मुद्दामा अझै बढी केन्द्रित रहेको केही विश्लेषकको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै प्रचारित ‘मीटु’ अभियान यसको उदाहरण हो।

अब नेपालमा महिलावादी आन्दोलनको विगत, वर्तमान र भविष्य विश्लेषण गर्दै मूल मुद्दामा गहन छलफल आवश्यक भइसकेको छ। सामन्तवादी चरित्रको जातीय र लैङ्गिक व्यवस्थामा आधारित नेपाली समाजलाई महिलावाद बुझाउन छुट्टै अनि प्रभावकारी विमर्श चाहिन्छ।

पश्चिमी देशका ज्ञान र अनुभवलाई आधार मान्दै महिलावादबारेको मन्थनलाई नेपाली दृष्टिकोणको कसीमा पर्गेल्दै जानुपर्छ। यसले महिला आन्दोलनलाई दिशानिर्देश त गर्छ नै, नेपाली ज्ञान र अनुभवमा आधारित महिलावादको अवधारणा तयार पारी ज्ञानको विनिर्माणका लागि मार्गप्रशस्त समेत गर्छ।

(लेखक द स्टोरी किचेनकी संस्थापक र सन्धान डटकम-महिलावादी दृष्टिकोणको सहखोजीकी परिकल्पनाकार हुन्।)