विश्व बजारमा यार्सागुम्बाको पहिचान र माग ह्वात्तै बढ्न थालेको करीब तीन दशकअघि हो। सन् १९९३ मा लामो दूरीका चिनियाँ धावकहरूले एकपछि अर्को अन्तर्राष्ट्रियहरू रेकर्डहरू तोडेपछि कारण खोतल्दै जाँदा उनीहरूले यार्सागुम्बा सेवन गर्ने गरेको पाइयो। त्यसपछि उनीहरूसँगै यार्साको पनि प्रचार बढ्यो। यद्यपि चीनमा यार्सागुम्बा शताब्दियौं पहिलेदेखि नै प्रयोगमा रहेका ऐतिहासिक प्रमाणहरू छन्।

नेपालमा पनि डोल्पा, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, दार्चुला, बझङ, बाजुरा, जाजरकोट, रुकुम, रोल्पा, बाग्लुङ, म्याग्दी, पर्वत, मुस्ताङ, मनाङ, गोर्खा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, संखुवासभा लगायत हिमाली जिल्लामा यार्सागुम्बा पाइन्छ।

यो जडीबुटी ३९०० मिटरदेखि ५१०० मिटरसम्मका घाँसे मैदान, भीरखोल्सा तथा पाटनहरूमा हुन्छ। हामीकहाँ यार्सागुम्बा प्रयोग कहिलेदेखि शुरू भयो भन्ने स्पष्ट छैन। तैपनि, नेपालको हिमाली र तिब्बती समाजको पारस्परिक सम्बन्धको आयाममा यसबारे केही प्रकाश पार्न सकिन्छ।

सन् १९५० पूर्व नेपालका हिमाली र तिब्बती बासिन्दा अन्नवस्तु आदानप्रदान गर्थे। बिहेबारी चल्थ्यो। एकअर्काे भूमिमा चरिचरनमा बाधा थिएन। परम्परागत चिकित्सा पद्धति दुवैतिरको साझ थियो। त्यसै क्रममा तिब्बतीहरूले नेपालीहरूलाई यार्सागुम्बाको औषधीय गुण बताएको र यहाँ पनि प्रयोग हुन थालेको डोल्पाको धो तारापका ५८ वर्षीय आम्ची (परम्परागत हिमाली वैद्य) नाम्ग्याल लामा बताउँछन्। सन् १९५० मा तिब्बतलाई चीनले गाभ्ने क्रममा दलाई लामा लगायत हजारौं तिब्बती भाग्ने क्रममा कोही नेपाली हिमाली बस्तीमा लामा र आम्ची भएर बसे। तिनले पनि यहाँ यार्सागुम्बाको प्रयोग व्यापक बनाए।

नेपालमा यसको व्यापारिक कारोबार चाहिं कहिलेदेखि हुन थाल्यो त? हुम्ला निवासी छक्कबहादुर लामाका अनुसार, उनले तीसको दशकअघि नै काठमाडौंको असनमा एक महिलाले यार्सा बेचेको देखेका थिए। पछि २०४२ सालतिर क्याम्पस पढ्न फेरि काठमाडौं आएका उनी एक्कासि बिरामी परे। यहाँ निको नभएपछि आम्ची समेत रहेका उनका बुबाले उनलाई तिब्बतको ताक्लाकोट पुर्‍याए। तिब्बती आम्चीले उनलाई जडीबुटीको एउटा मिश्रण दिए। त्यसको खोलमा यार्साको चित्र थियो जुन उनले पहिलो पटक काठमाडौंमा देखेका थिए।

त्यस वेला एक किलो यार्सागुम्बाको एक हजार युआन थियो, जसको नेपाली मूल्य ६ हजार रुपैयाँ हुन्थ्यो। “त्यसपछि मैले पनि यसको व्यापार गर्ने सोच बनाई भिनाजुलाई डोल्पा पठाएँ,” उनी भन्छन्, “भिनाजुले २०४३ सालमा डोल्पाबाट पहिलो पटक धार्नीको रु.९०० का दरले ६ किलो यार्सागुम्बा ल्याए। २०४४ सालमा धार्नीको रु.११०० का दरले २० किलो र २०४५ सालमा धार्नीको १४०० का दरले ३० किलो ल्याएर ताक्लाकोटमा बेचें।”

डोल्पा क्रमशः यार्सागुम्बाका लागि प्रख्यात हुँदै गयो। डोल्पाकै अगुवा यार्सा व्यापारीमध्येका पूर्ण बुढाका अनुसार, शुरूमा हुम्लातिरबाटै यार्साको माग हुन थालेको थियो। “पछि २०५० सालतिर तिब्बत आम्दोका एक व्यापारीलाई काठमाडौंमा भेटें। उनले मलाई यार्सा दिन भने। मैले डोल्पाको तिछुरोङबाट नौ भरियालाई बोकाएर दुई हप्तामा दाङसम्म पुर्‍याएँ। प्रत्येकले १२ देखि १३ केजीसम्म बोकेका थिए।

त्यस वेला यार्सागुम्बा प्रतिबन्धित भएकाले राति लुकीलुकी हिंड्न पर्थ्यो। दाङबाट ट्रकमा अन्य मालसामानसँग लुकाएर काठमाडौं ल्याई तिब्बती व्यापारीलाई बुझएँ। उनले सिन्धुपाल्चोकको चोर नाका हुँदै तिब्बत लगे।” त्यसपछि बिस्तारै यार्सागुम्बा प्रचारमा आउन थालेको र बझङ, दार्चुला, गोरखा आदि जिल्लाका पाटनहरूमा पनि यसको खोजी भएको बुढाले सुनाए।

हिमाली भेगका पाकाहरूको अनुभवमा पनि यार्सागुम्बाको कारोबार हामीकहाँ खासै पुरानो होइन। डोल्पाकै काइके गाउँपालिका, गुम्बाताराका ८६ वर्षीय तावा बुढा भन्छन्, “हामीले त यसको नामै सुनेका थिएनौं। अहिले त कस्तो जुगजमाना आयो, वनमै पैसा उम्रिने। हामी त कहिले नुन, कहिले खसान त कहिले उवाको भारी बोकी रुकुम-रोल्पा लगेर बेच्थ्यांै। साह्रै दुःख थियो। अहिले कति सजिलो भा’को। यार्सागुम्बाले गर्दा एक महीना जति लेकमा दुःख गरे वर्षभरि खान पुगिहाल्छ।”

यार्साको अर्थ-राजनीति

वन ऐन, २०४९ तथा वन नियमावली, २०५१ आउनु अघिसम्म नेपालमा यार्सागुम्बालाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै नीतिगत प्रावधान बनाइएको पाइँदैन। यही ऐन र नियमावलीले यार्सागुम्बा कारोबारलाई सम्बोधन गर्दै यसको सङ्कलन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सङ्कलन तथा ओसारपसार गर्नेलाई प्रतिगोटा रु.५०० का दरले जरिवाना तोकियो।

२०५८ सालसम्म पनि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित थियो। तर, वन नियमावली संशोधनपछि २०५८ पुस १६ मा प्रकाशित राजपत्र मार्फत यार्सागुम्बा सङ्कलन ओसारपसार र प्रयोग फुकुवा गरियो। यस अनुसार प्रतिकिलो २० हजारका दरले राजस्व पनि तोकियो। तर, राजस्व बढी भएकाले यसको चोरीनिकासी झन् बढेपछि २०६२ असोज १० मा जारी राजपत्रमा प्रतिकिलो राजस्व रु.१० हजारमा झारियो।

सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भएसँगै यार्साको कारोबार र मूल्य दुवै आकाशियो। द्वन्द्वरत माओवादी पार्टीले आफ्नो प्रमुख आम्दानी नै डोल्पा र रुकुम क्षेत्रमा यार्सागुम्बा सङ्कलनलाई बनाएको थियो। यार्सागुम्बा पाइने स्थानमा पहरेदारीदेखि सङ्कलनका लागि पुर्जी दिने, त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने, वन फुकुवाको मिति तोक्ने, खरीद-बिक्रीसम्मका नियम ‘जनसरकार’ ले बनाउँथ्यो।

यसरी सङ्कलित यार्सागुम्बा तिब्बततिर निकास गरिन्थ्यो। डोल्पाका लागि धो ­ताराप मुख्य व्यापारिक केन्द्र थियो। स्थानीयका अनुसार, माओवादीहरू व्यापारीसँगको मिलेमतोमा सङ्कलकबाट सस्तोमा खरीद गर्थे। नबेच्नेले कारबाही भोग्नुपर्ने उर्दी जारी गरिन्थ्यो।

२०६२ सालमा माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आएपछि यार्सा पाइने क्षेत्रमा जिल्ला वन कार्यालयले निगरानी बढायो। सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन आदिको समन्वयमा सम्बद्ध समुदायले नै वनको रेखदेख गर्ने, सङ्कलन पुर्जी दिने तथा त्यसबाट उठेको रकमको न्यायोचित वितरण गर्ने नीति लिइयो। तर, राज्यको ध्यान केवल राजस्व सङ्कलनतर्फ देखिन्छ, दिगो व्यवस्थापनतर्फ होइन।

यार्सागुम्बा सङ्कलनका वेला स्थानीय क्षेत्रमा हुन सक्ने दुर्घटना तथा अन्य समस्या सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। राजस्वको लोभमा बाहिरी जिल्लाका मानिसलाई समेत यार्सा उम्रने पाटन खुला गरिंदा व्यवस्थापन जटिल बनेको छ। अर्कातिर, बाहिरबाट आएकाहरूले स्थानीय समितिले बनाएका नियम पालना नगर्ने समस्या छ।

यसले गर्दा स्थानीय र बाहिरी सङ्कलकबीच द्वन्द्व चर्कंदो छ। सङ्कलकलाई लुटपिट गर्ने, पाटनमा जथाभावी फोहर गर्ने, धेरै सङ्कलक हुँदा झैझगडा हुने बेथिति बढेको छ। २०६६ असार २२ मा मनाङको नार गाउँमा यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न आएका गोरखाका सात जनाको स्थानीयले हत्या गरेका थिए।

अर्कातिर, संरक्षण क्षेत्र तथा मध्यवर्ती क्षेत्रहरूले राजस्व सङ्कलनमा आफूहरूसँग समन्वय नगरी मनोमानी गरेको भन्दै स्थानीयहरू विरोधमा उत्रने गरेका छन्। धो तारापमा २०७१ जेठ २० मा डोल्पो समुदाय र मध्यवर्ती क्षेत्रबीच राजस्व सङ्कलनबारेकै विवादमा सशस्त्र प्रहरीसँग झडप हुँदा दुई जनाको मृत्यु भयो। केही अहिले पनि अङ्गभङ्गको स्थितिमा बाँचिरहेका छन्। यार्सा सङ्कलनमा जाँदा विभिन्न कारणले ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या वर्षैपिच्छे थपिन्छ। राज्यको दायित्व राजस्व उठाउने मात्र नभई नागरिकलाई सुरक्षा दिनु पनि हो।

गरिनुपर्ने काम

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धि १६९ अनुमोदन गरेको छ, जसमा आदिवासी जनजातिलाई जमीन तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनमा अग्राधिकार कायम गरिने, आफ्नो जमीन र जङ्गलको संरक्षण/संवर्द्धनको हक हुने उल्लेख छ। तर, यी प्रावधान व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यार्सागुम्बा सङ्कलन र बिक्री-वितरणलाई स्थानीयको आर्थिक सबलीकरणसँग जोड्नेबारे राज्यले पर्याप्त ध्यान दिएको छैन।

यार्साबाट बर्सेनि करोडौं राजस्व उठिरहँदा जनस्तरमा अर्बौंको कारोबार भइरहेको छ। २०७२ सालमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको ‘यार्सागुम्बाले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार आव २०७०/७१ मा नेपालका ११ जिल्लामा चार अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको यार्सागुम्बा सङ्कलन भएको देखिन्छ। त्यसै गरी २०७७ साउनदेखि २०७८ असारसम्म १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँको यार्सागुम्बा निर्यात भएको छ।

द्वन्द्वकाल होस् वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति, यार्सागुम्बालाई कमाइ खाने भाँडो मात्र बनाइएको छ। यार्सा सङ्कलन र संरक्षणमा स्थानीय आदिवासी/जनजातिका ज्ञान र सीप आदानप्रदान, क्षमता अभिवृद्धि र दिगो सङ्कलनका कर्तव्यमा राज्य मौन देखिन्छ।

हिमाली वातावरण आफैंमा निकै संवेदनशील मानिन्छ। त्यसैले यार्सा सङ्कलनको याममा हिमाली पाटनमा भीड बढ्ने, खुला ठाउँमा खाने, पकाउने जस्ता संरक्षणमा प्रतिकूल क्रियाकलाप नियन्त्रण गरिनुपर्छ। सङ्कलकहरूलाई पाटन उक्लनुअघि यार्सागुम्बा कसरी टिप्ने भनेर तालीम दिनुपर्छ।

यसको व्यवस्थापन जिल्ला वन कार्यालयको पहलमा सम्बद्ध पालिकाले गर्न सक्छ। यार्सागुम्बाको सङ्कलन दिगो र व्यवस्थित बनाउन सकिने पुस्तिका समेत उपलब्ध छ। त्यस्तो पुस्तिकालाई सर्वसुलभ बनाइनुपर्छ। यार्सा सङ्कलनपूर्व श्रव्यदृश्य सामग्री मार्फत टोल तथा वडा तहमै बृहत् दिगो सङ्कलन सम्बन्धी अभियान चलाइनुपर्छ।

यार्सागुम्बा सङ्कलनका क्रममा हुने दुर्घटना रोक्ने, क्षति कम गर्ने तथा घाइतेको समयमा उपचार गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसका लागि गाउँपालिका, स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायतले समन्वय गरी प्रत्येक सङ्कलन क्षेत्रमा औषधि सहित कम्तीमा एक स्वास्थ्यकर्मी राख्नुपर्छ। सङ्कलन कार्य निर्धारित विधि अनुसार भए/नभएको हुनुपर्छ। सङ्कलनका क्रममा अनियन्त्रित खाडल खन्ने, आगजनी गर्ने, रूखबिरुवा काट्ने, चोरीशिकार गर्ने जस्ता काम हुन सक्ने भएकाले जिल्ला वन कार्यालय र स्थानीय तहले टोली खटाई नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ।

यार्सागुम्बा संरक्षणका लागि स्थानीय आदिवासीका ज्ञान र सीपको कदर गर्दै विद्यमान मापदण्ड परिमार्जन गरी दिगो सङ्कलन नीति अपनाइनुपर्छ। बाहिरी जिल्लाका बासिन्दा यार्सा सङ्कलन गर्न जाँदा स्थानीयको आस्थामा ठेस पुग्ने क्रियाकलाप हुन नदिनेतर्फ सचेत हुनुपर्छ। हिमाल, जङ्गल, लेक, खर्क, खोलानाला, पानीका मुहान आदि स्थानीयले ‘सिमेभुमे’ का रूपमा पूजा गर्नुका साथै देवीदेवताका रूपमा मान्ने गर्छन्।

यी स्थललाई प्रदूषित बनाउने क्रियाकलापमा रोक लगाई स्थानीय प्रथा र परम्पराका आधारमा गरिँदै आएको वन, लेक र खर्क व्यवस्थापनको मौलिक ज्ञानलाई यार्सागुम्बाको दिगो सङ्कलन नीतिमा समावेश गर्न सकिन्छ। यसमा विशेष गरी स्थानीय सरकारलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाइनुपर्छ। यार्सागुम्बाको दिगो सङ्कलनलाई ध्यान दिँदै भविष्यमा हुन सक्ने वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि अहिल्यै कदम चाल्न आवश्यक छ।

(बुढा शोधकर्ता तथा मानवशास्त्रका विद्यार्थी हुन्।)