बाह्य क्षेत्रमा परेको चापले नेपाल पनि श्रीलंकाकै जस्तो आर्थिक जोखिममा फस्ला कि भन्ने चर्चा चुलिएको छ अहिले। श्रीलंकामा सरकार र निजी क्षेत्रले लिएको ऋण नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशत जति छ। सरकारले त्यसको वार्षिक सावाँ-ब्याज भुक्तानीसम्म गर्न सकेको छैन। बाह्य क्षेत्रको दायित्व धेरै हुँदा नयाँ ऋण लिने बाटो समेत गुमेपछि त्यहाँ सङ्कट निम्तिएको हो।

नेपालमा वैदेशिक ऋणको दायित्व गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत जति मात्र छ। बढीजसो ऋण दीर्घकालीन प्रकृतिका छन्। हामीले वैदेशिक ऋणको सावाँ-ब्याज गरी वार्षिक ४० अर्ब जति मात्रै तिर्दा पुग्छ जुन सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यसैले हाम्रो र श्रीलंकाको स्थिति एउटै होइन।

नेपाली अर्थतन्त्रले अहिले दुईखाले अप्ठ्यारो भोगिरहेको छ- ब्याङ्किङ कर्जाको ठूलो विस्तार र त्यसबाट प्रवद्र्धित आयात। पाँच वर्षअघि वैदेशिक व्यापारमा नेपालले बेहोर्ने घाटालाई विप्रेषणले भरथेग गरिदिंदा चालू खाता घाटामा जाँदैनथ्यो। व्यापार घाटाकै बराबरीमा विप्रेषण आप्रवाह पनि बढेको थियो। तर, व्यापार घाटाको तुलनामा विप्रेषण घट्नासाथ चालू खाता घाटामा जान थाल्यो। अमेरिकी डलरमा हेर्दा हामीकहाँ कोभिड-१९ महामारी आउनुअघि सन् २०१७/१८ बाटै शोधनान्तर स्थिति घाटामा जान थालिसकेको थियो।

सन् १९८४/८५ मा पनि लगातार तीन वर्ष शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सहयोगमा संरचनागत समायोजन कार्यक्रम थालेको थियो। त्यसपछि वैदेशिक सहयोग र विप्रेषणका कारण लामो समय शोधनान्तरमा समस्या नदेखिए पनि अहिले घाटा बढेको हो।

महामारीले आयात रोकिँदैनथ्यो त यस्तो समस्या दुई वर्षअघि नै प्रष्टिन्थ्यो। कोभिडकालका नौ महीनामा ३.३ बिलियन डलरले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर कीर्तिमानी स्तरमा पुग्यो। तर, त्यसपछिको १२ महीनामा सञ्चिति तीन बिलियन डलरले घटेपछि समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्‍यो।

ऋण सिर्जित सङ्कट

अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको अप्ठ्यारोको उत्प्रेरक आकाशिएको ब्याङ्क कर्जा हो। पछिल्ला दशकमा सबैभन्दा धेरै विस्तार ब्याङ्किङ क्षेत्रकै छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई उछिनिसक्यो। तीन दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १२ प्रतिशत रहेको कर्जा बढेर १०० प्रतिशत नाघिसकेको छ। नेपालमा जसरी वार्षिक २० प्रतिशतका दरले कर्जा वृद्धि विश्वका कुनै अर्थतन्त्रमा भएको छैन।

ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट यति धेरै कर्जा प्रवाह भए पनि आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव देखिएन। बरु मुद्रास्फीति बढ्यो। उक्त कर्जा आन्तरिक उत्पादन बढाउन भन्दा आयात चुल्याउन प्रयोग भएको पाइयो। यस्तो संवेदनशील विषयमा नीति निर्माताले ध्यान नदिंदा समयमै सुधारात्मक उपाय चाल्न सकिएन। बरु कर्जा बढाउने नीतिले आर्थिक वृद्धि गराउने भाष्य स्थापित हुँदै आयो। उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा बढाउने उपाय अख्तियार गर्‍यो, तर त्यस्तो कर्जाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव विचार गरिएन।

नेपालको आयात ब्याङ्किङ कर्जाको वृद्धिसँग सम्बद्ध छ। ब्याङ्किङ कर्जा एक प्रतिशतले बढ्दा आयात ०.७ प्रतिशतले बढ्छ। कर्जा जति बढ्छ, अर्थतन्त्रमा उति नयाँ पैसा थपिन्छ। त्यसले नयाँ वस्तु र सेवाको माग पनि बढाउँछ। जग्गाको मूल्य बिछट्टै बढाउनुमा कर्जाकै भूमिका छ। गत वर्ष नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययनले जग्गाको मूल्य एक वर्षमा २६.४५ प्रतिशत बढेको देखाएको थियो। मेरो अवलोकनमा हरेक वर्ष कर्जाकै अनुपातमा जग्गाको मूल्य बढेको छ। अर्थात्, हरेक ३.७ वर्षमा जग्गाको मूल्य दोब्बर हुन पुग्यो।

पछिल्लो समय ब्याङ्कहरूको चुक्ता पूँजी चारदेखि २५ गुणासम्म बढाउने राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिको असर अर्थतन्त्रमा परेको छ। अर्थतन्त्रको यस्तो समस्या यही नीतिसँग सम्बद्ध भए पनि यसका लाभ-हानिको कसैले अध्ययन गरेको छैन, न आईएमएफले न त विश्व ब्याङ्कले। २८ प्रतिशत रहेको ब्याङ्किङ क्षेत्रको प्रतिफल दर चुक्ता पूँजी वृद्धिपछि १४ प्रतिशतमा खस्कियो।

अर्कातर्फ, पूँजी ब्याङ्कबाटै ऋण काढेर बढाइएको हो, त्यसको गलत विनियोजन भइदियोे। चुक्ता पूँजी बढाइएपछि ब्याङ्कहरू नाफा विस्तार गर्न जसरी पनि निक्षेप सङ्कलन गरी कर्जा बढाउने ध्याउन्नमा लागे। पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको पाँचवर्षे कार्यकालमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २७ प्रतिशतले बढेको छ।

एउटा गभर्नरका पालामा भएको कर्जा विस्तारको यो परिमाण अहिलेसम्मकै उच्च हो। नेपालले कार्यकाल थाल्दा ५६ प्रतिशत रहेको कर्जा ८४ प्रतिशत पुग्यो। दुई वर्षमा ब्याजदर पनि साढे चार प्रतिशत जतिले महँगियो। अर्थतन्त्र थप महँगिंदा मुद्रास्फीति र आयात पनि बढ्यो।

उच्च आयातकै कारण अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोतर्फ गइरहेको छ। यही रफ्तारमा व्यापार घाटा बढे यस वर्ष सेवा घाटा सय अर्ब रुपैयाँ र चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १४ प्रतिशत नाघ्दै छ जुन भयावह हो। हामीसँग तत्काल विदेशी मुद्रा भित्र्याउने उपाय पनि छैन। यो समस्या सल्ट्याउन ठूलो संरचनागत सुधार अत्यावश्यक छ।

सम्भावनाको पहिचान

आयात नघटाई अहिलेको समस्या मत्थर हुँदैन। मेरो विचारमा निजी क्षेत्रलाई पनि दुई विकल्प मात्र छन्- ब्याङ्कबाट कर्जा लिने वा आयात गर्ने। व्यवसायीले आयात बढाए कर्जा पाउँदैनन्। पहिला जस्तो दुवै सुविधा पाउने ‘लक्जरी’ अर्थतन्त्र अहिले छैन। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दैनथ्यो त ब्याङ्कले प्रवाह गर्ने कर्जाले नयाँँ मुद्रा सिर्जना गर्थ्यो। तर, अर्थतन्त्रबाट स्रोत चुहिंदा कर्जाले नयाँ मुद्रा ल्याउन सकेन। त्यसैले अब व्यवसायीले नयाँ कर्जा लिने हो भने आयात रोक्नैपर्छ।

भन्सार दर बढाएर, परिमाणात्मक बन्देज लगाएर वा जसरी हुन्छ, आयात घटाउनुको विकल्प छैन। उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने वस्तुको आयात यथावत् राख्नुपर्छ। अहिले आयात भइरहेकामध्ये १२ प्रतिशतभन्दा कम वस्तु पूँजी निर्माणमा प्रयोग हुन्छन्। यसले देखाउँछ, आयात मालमत्ता पूँजी बढाउन होइन, उपभोगमा प्रयोग हुन्छ। मध्यवर्ती भनिएका वस्तुको पनि मूल्य अभिवृद्धि एकदमै थोरै छ।

नेपालमा तथ्यमा आधारित नीतिको अभ्यास गरिँदैन। जस्तो- सरकारले कर छूट सहितका सुविधा दिएको मोटरसाइकलको ‘एसेम्ब्ली प्लान्ट’ ले पाँच प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि गर्दैन न त राज्यले दिएको सुविधाको लाभ उपभोक्ता समक्ष पुग्छ। यस्ता उद्योगबाट कतिले रोजगारी पाए? विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याई उत्पादन अनि निर्यात गर्ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को अवधारणा पनि पूरै असफल छ।

नेपालमा को आएर वस्तु उत्पादन र निर्यात गर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैसँग छैन। आयात कच्चा पदार्थमा सामान्य मूल्य अभिवृद्धि गरेर चीन, भारत वा बाङ्लादेश जस्ता मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन। यस्तो असम्भव मोडललाई प्रवद्र्धन गर्नुको साटो आयात गरेर ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि सहित बजारमा पठाउन सकिने वस्तुमा जोड दिइनुपर्छ।

तुलनात्मक लाभको सम्भावना रहेका क्षेत्रको पहिचानमा ढिलाइ गर्न हुँदैन। कच्चा पदार्थ नेपालमै भएका वस्तुको प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ। जस्तो- सिमेन्ट वा बोतलको पानी निर्यातको सम्भावना रहेका वस्तु हुन्। सिमेन्टका लागि २०० वर्षलाई पुग्ने चुनढुङ्गा छ। ब्रान्डिङ गर्न मिल्ने पानीका स्रोत छन्। वातावरणीय हिसाबले थोरै क्षति हुने सुक्खा पहाड उत्खनन गरेर गिट्टीढुङ्गाको अभाव खेपिरहेका भारत वा बाङ्लादेश पठाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ।

विकसित देशले त कोइला खानी उत्खनन गरिरहेछन् भने हामीले पहाड छुनै हुन्न भन्नु उचित होइन। यी प्राकृतिक सम्पत्तिमा वातावरणीय संवेदनशीलता राख्दै आर्थिक लाभ लिन सक्नुपर्छ। पहाड सम्मिए पछि बन्ने समथर भूभागलाई शहर र बस्ती विकासका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सुकुम्बासी, गरीब, दलितलाई त्यहाँ राख्न सकिन्छ। विकासलाई विहङ्गम तरीकाले हेर्नुपर्छ।

के देखिन्छ भने, ठूला छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत दुवै हामी जस्ता साना छिमेकीप्रति उदार देश होइनन्। भारत ससाना कुरामा किचलो गरिरहन्छ, चीनतर्फको बाटो लामो छ। भूपरिवेष्टन, पूर्वाधार अभाव एवं ‘कनेक्टिभिटी’ को समस्या रहेकाले तौल र दूरीरहित वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ। इन्टरनेटबाट गर्न सकिने कामको सम्भावना खोज्नुपर्छ। नेपालमै बसी विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका युवालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

पहिले त सुन्दै अचम्म लागेको थियो, मेरै कतिपय विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयको कक्षा सकिएपछि इन्टरनेट मार्फत काम गरेर महीनाको ५० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँदा रहेछन्। अहिले दशौं हजार युवाले यस्तो अवसर समातेका छन्। उनीहरूले कमाएको रकम ल्याउन सजिलो छैन, कमिशन महँगो छ। यस्तो कामले विदेशी मुद्राको आम्दानी बढाउन सक्ने भएकाले सरकारले सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ।

अर्को सम्भावना कार्बन व्यापारमा छ। यसकै लागि नेपालले विश्व ब्याङ्कसँग तीन वर्ष अगाडि ५० मिलियन र कोप-२६ का वेला ३०० मिलियन डलरको सम्झौता गरेको छ। पहिलो सम्झौतामा प्रति मेट्रिक टन पाँच डलर तोकिएको कार्बनको मूल्य पछिल्लोमा १० डलर छ। जबकि, अहिलेको बजार मूल्य प्रति मेट्रिक टन ८० देखि १०० डलरसम्म छ।

बजार मूल्य अनुसार व्यापार हुन्थ्यो त नेपालले यी सम्झौताबाटै करीब तीन अर्ब अमेरिकी डलर जति विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्थ्यो। यो अवधारणा भर्खरै शुरू भएकाले बिस्तारै बजार मूल्य स्थापित हुँदै जाला। कार्बन व्यापारले दोहोरो लाभ हुन्छ- विदेशी मुद्राको आम्दानी बढ्छ। नेपाल थप वनजङ्गलले ढाकिन्छ।

विगत तीस-पैंतीस वर्षदेखि हामी गलैंचा, पस्मिना र तयारी पोशाक निर्यात गर्दै छौं जस मार्फत वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ जति मात्रै आइरहेको छ। यसले त तरकारी आयात गर्न पनि पुग्दैन। यो मोडलले काम नगरेकाले अब विश्वव्यापी आर्थिक मूल्य शृङ्खलामा सजिलै जोडिने उपाय खोज्नुपर्छ। फरक तरीकाले नसोचे अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको जटिलता झन् बढ्दै जानेछ।

कुनै न कुनै बिन्दुमा विप्रेषणको भर गुम्ने नै छ। मध्यपूर्वबाट राजनीतिक वा अन्य कारणले नेपालीहरू फर्कन परे त्यसको क्षतिसँग जुध्ने योजना हामीसँग छैन। त्यसैले वस्तु उत्पादन र निर्यात भन्ने पुरातन अवधारणाबाट निस्किएर ‘पाराडाइम सिफ्ट’ गर्न जरुरी छ।

पहिले सरकारी खर्च कम भएकाले ब्याङ्किङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम नभएको बताइन्थ्यो। तर, अब सरकारले लक्ष्य अनुसार खर्च गर्दा पनि समस्या हट्ने सम्भावना छैन। ब्याङ्किङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाह सन्तृप्त बिन्दुमा पुगिसक्यो। सरकारी खातामा रहेको साढे तीन सय अर्ब बजारमा ल्याउँदा नि पैसा बच्दैन, किनकि अहिले नै ब्याङ्कहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ।

विप्रेषण खस्किएको, वस्तु आयात उच्च भएको मात्र होइन, पर्यटन आय खस्किँदा सेवा व्यापारमा पनि घाटा छ। तीन वर्ष अगाडिसम्म नाफाको सेवा व्यापार गरिरहेका हामीले गत वर्ष मात्रै ७७ अर्ब रुपैयाँको घाटा खेप्यौं।

आयात प्रतिस्थापन

अहिलेको समस्या पन्छाउन हामीले तत्काल गर्न सकिने आयात न्यूनीकरण हो। नेपालमा सबैभन्दा धेरै कृषिजन्य वस्तुको आयात (२३.५ प्रतिशत) हुन्छ। त्यसपछि क्रमशः पेट्रोलियम पदार्थ र गाडी/पाटपुर्जा छन्। यी तीन वस्तुले कुल आयातको ४६ प्रतिशत जति हिस्सा ओगट्छन्।

कृषिवस्तुको आयात तत्कालै प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। जस्तो- तरकारी र धान उत्पादन क्रमशः बढाउन सकिन्छ। कृषिमा जेजस्तो सहुलियत वा अनुदान दिएर भए पनि यी वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्नुको विकल्प छैन। हामी जे उत्पादन गर्न सक्छौं, त्यो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।

त्यस्तै, इन्धनको खपत घटाउन नीतिगत पहल चाहिन्छ। अहिलेसम्मको प्रवृत्ति हेर्दा यही वर्ष रु.५५ अर्बको खाना पकाउने ग्यास आउने देखिन्छ जसमा २० अर्ब त सरकारको सहुलियत जान्छ। शहरी तथा नगरोन्मुख क्षेत्रका २० लाख जति मध्यम र उच्च आय वर्गका परिवार तथा होटेल-रेस्टुराँ व्यवसायीलाई सहुलियत दिन सरकारी राजस्व खर्चनु उचित होइन। सरकारले यो अनुदान हटाइदिने बित्तिकै ग्यासको किफायती प्रयोग मात्र हुँदैन, घरपरिवार बिजुली चुल्होतर्फ लाग्नेछन्।

नेपालका लागि साँच्चिकै ‘गेम चेन्जर’ भनेकै यही हो। ६० लाख परिवारले बिजुली चुल्होमा प्रति दिन दुई युनिट खर्च गर्दा (एक हजार वाट क्षमताको इन्डक्सन चुल्हो दुई घण्टा चलाउँदा) ८५० मेगावाट बढी विद्युत् खपत हुन्छ। यसले ग्यासको आयात मात्र रोक्दैन, अनुदान रकम पनि जोगिन्छ। अहिले कुल ऊर्जाको ६९ प्रतिशत दाउराबाट आपूर्ति हुन्छ। त्यसको सट्टा बिजुली चुल्हो बाल्दा स्वास्थ्य पनि जोगिन्छ।

त्यसैले ग्यासमा दिइने अनुदान अब प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन खर्चिनुपर्छ। सरकारले सन् २०३० सम्ममा कुल घरपरिवारमध्ये एक चौथाइलाई विद्युतीय चुल्होको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। यतिले पुग्दैन, यही अवधिभित्र शतप्रतिशत परिवारको खाना विद्युतीय चुल्होमा पाक्नुपर्छ, सम्भव पनि छ।

इन्धन खपत घटाउने अरू उपाय पनि छन्। जस्तो- सबै मन्त्रालय एकै ठाउँ रहेको सिंहदरबारका सयौं कर्मचारीलाई घर लैजान र ल्याउन साझा सवारी साधन चलाउन सकिन्छ। सवारीको सङ्ख्या घट्दा सडकमा ट्राफिक पनि व्यवस्थित हुन्छ। सडक मर्मतमा खर्चने रकम घट्छ। सडक गुणस्तरीय बन्दा समय र इन्धन त बच्छ नै, पाटपुर्जाको खर्च र प्रदूषण पनि कम हुन्छ। पूर्वाधारको मर्मत सम्भार सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ, किनकि अर्थतन्त्रमा छिटो र उच्च प्रतिफल दिने नै यसैले हो। तर, नेपालमा सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको पक्ष हो, पूर्वाधार मर्मत।

अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन निजी गाडी र मोटरसाइकलको आयात केही समय रोक्नु उचित हुन्छ। विद्युतीय सवारीका सन्दर्भमा पनि गलत नीति छ। विद्युतीय सवारीले इन्धनको आयात घटाउने तथा बिजुली खपत बढाउने तर्क गरिन्छ। तर, आयात रकमका दृष्टिले विद्युतीय गाडी पेट्रोल गाडीका तुलनामा तीन गुणा महङ्गो पर्छ। जस्तो, हुन्डाई कम्पनीको विद्युतीय गाडी कोन्टाको आयात मूल्य रु.३६ लाख पर्दा सोही कम्पनीको उही क्षमताको पेट्रोल गाडी क्रेटाको आयात मूल्य १२ लाख जति मात्र हो।

विद्युतीय गाडीले पेट्रोल आयातको खर्च जोगिने तर्क पनि सत्य होइन। एउटा निजी गाडी औसतमा वार्षिक पाँच हजार किमी चल्छ, अर्थात् २० वर्षमा एक लाख किमी दौडन्छ। क्रेटा गाडी एक लिटर तेलले १० किमी चल्ने दरमा हिसाब गर्दा एक लाख किमी दौडन १० हजार लिटर खर्च हुन्छ। अर्थात्, अहिलेको आयात मूल्य रु.१०० का हिसाबले १० लाखको पेट्रोल खपत (आयात मूल्य) गर्छ। जबकि, कोना किन्दा अहिले नै थप रु.२४ लाख बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको हुन्छ। एउटा विद्युतीय निजी सवारी आयातबाट राज्यले झण्डै रु.२२ लाख थप राजस्व गुमाइरहेको छ।

अर्कातर्फ, देशभरिका तीन लाख निजी गाडीले गर्ने कार्बन उत्सर्जन पनि कुल परिमाणको एक प्रतिशत जति मात्रै हो। विद्युतीय गाडीले विद्युत् खपतमा पनि ठूलो योगदान गर्दैन। अहिलेका तीन लाख हलुका सवारी साधनलाई नै विद्युतीयमा बदल्दा जम्मा ४५ मेगावाट खपत बढ्छ। जबकि, एउटै होङ्सी सिमेन्ट उद्योगले ३७ मेगावाट खपत गर्छ।

कोभिड-१९ अगाडि मुलुकले बर्सेनि औसतमा करीब २४ हजार हल्का सवारी साधन आयात गर्थ्यो। राज्यको प्राथमिकता अनुरूप यी सबै विद्युतीय गाडी हुन्थे त, एकै वर्षमा करीब रु.७० अर्ब बराबरको आयात भई रु.५० अर्ब बराबरको अतिरिक्त विदेशी मुद्रा खर्चिनुपर्थ्यो। अर्कातर्फ रु.४६ अर्ब बराबरको राजस्व गुम्थ्यो। स्थिति यति भयावह छ। धन्न, विद्युतीय गाडीको आपूर्ति शृङ्खला रोकिएर माग बमोजिम आपूर्ति हुन सकेको छैन। निष्कर्ष हो- हामीलाई हचुवा होइन, तथ्यमा आधारित नीति चाहिएको छ।

(अर्थशास्त्री गौचन इन्स्टिच्यूट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडीजका कार्यकारी निर्देशक हुन्।)