व्यापार असन्तुलन, चालू खाता र शोधनान्तर घाटा बढ्दै जाँदा नेपालमा बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितिको न्यूनीकरणले ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको छ, ब्याजदर महँगिएको छ। बाह्य क्षेत्र यसरी खलबलिनुमा वस्तु तथा सेवाको आयात नै मुख्य कारक हो।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोभिड-१९ महामारीका कारण १५.६ प्रतिशतले घटेको वस्तु आयात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २८.७ प्रतिशतले बढ्यो। यस्तो वृद्धिदर अहिले पनि उच्च छ। व्यापार घाटा पनि तीव्र छ। चालू आवको आठ महीनामा वस्तु व्यापार घाटा ३४.५ प्रतिशत र सेवा व्यापारको घाटा ५४.६ प्रतिशतले बढेको छ। परिणाम- चालू खाता घाटा पनि दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ।

कोभिड-१९ अघिका दुई दशकको वस्तु आयात वृद्धिदर औसत १५.४ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो दशकको वृद्धिदर १७.९ प्रतिशत थियो। यसले पछिल्ला वर्ष आयात बढ्दै गएको प्रष्ट हुन्छ। ४६ वर्षयताको तथ्याङ्कमा कोरोनाले प्रभावित वर्षलाई अलग राख्दा चार वटा आवको मात्र आयात घटेको छ, अरू सबैको बढेको छ। २०४७/४८ सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा कम वस्तु आयात हुने गरेकोमा आव २०७५/७६ मा ३७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। फलस्वरूप, वस्तु व्यापार घाटा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ नाघेको छ।

सेवाको आयात पनि बढ्दो छ। २०५७/५८ देखि २०७७/७८ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ११ वर्ष खुद सेवा खाता बचतमा रहेकोमा नौ वर्ष घाटामा रह्यो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सेवा खाता लगातार घाटामा छ।

व्यापार घाटाका बावजूद विप्रेषण आप्रवाहका कारण आर्थिक वर्ष २०५७/५८ पछि अधिकांश वर्ष चालू खाता बचतमा रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि भने लगातार घाटामा गइरहेछ। व्यापार र सेवा खाताको घाटालाई लगानी र ट्रान्सफर आयले धान्न नसक्दा चालू खाता बढ्दै छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.८ प्रतिशतसम्म पुगेको घाटाको अनुपात चालू वर्ष थप बढ्ने देखिएको छ। चालू खाता बढ्दै जानु बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि चुनौती हो।

विगत साढे चार दशकको वस्तु आयातको वृद्धिदर हेर्दा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०४८/४९ मा ३७.५ प्रतिशत थियो। यस्तो वृद्धिदर २० वर्ष जति २० प्रतिशतभन्दा माथि थियो। समग्रमा नेपालमा आयात अत्यधिक बढ्दा व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ जसले हाम्रो आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ। हामीले गर्ने आयातले विदेशमा उत्पादन र रोजगारी बढाउन सहयोग पुर्‍याएको छ।

कारणः आयात र व्यापार घाटा वृद्धि

सङ्घीयतापछि तीनै तहका सरकारको जोड सडक निर्माणमा छ। हालसम्म एक लाख किलोमिटर जति सडक बनिसक्यो। सडक बनाउन प्रयोग हुने डोजर लगायत उपकरण र इन्धन दुवैले आयात बढाउन सघाएका छन्।

सडक विस्तारसँगै यातायात साधन पनि थपिएको थपियै छन्। आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा नेपालमा तीन लाख १७ हजार जति सवारी साधन दर्ता रहेकामा २०७८ फागुनसम्म यो सङ्ख्या ३९ लाख पुगिसकेको थियो। अर्थात्, सवारी साधनको सङ्ख्या दुई दशकमा १२-१३ गुणा बढ्यो। सवारी साधन, इन्धन र पार्टपुर्जा सबै आयात हुन्।

आयात हुने वस्तुहरूको पहिलो र दोस्रो नम्बरमा पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी साधन नै पर्छन्। आव २०६८/६९ देखि २०७७/७८ सम्म पेट्रोलको आयात करीब दुई लाख मेट्रिक टनबाट बढेर पाँच लाख ९२ हजार मेट्रिक टन (झण्डै तीन गुणा) र डिजेल करीब साढे ६ लाख मेट्रिक टनबाट बढेर १६ लाख ९६ हजार मेट्रिक टन (साढे दुई गुणा) पुगेको छ।

सडक सञ्जाल विस्तारसँगै गाउँ गाउँमा समेत आयात वस्तुहरूको उपभोग बढ्दो छ। खाना पकाउन प्रयोग गरिने दाउरा विदेशबाट झिकाइएको एलपीजी ग्यासले विस्थापन गरिदिएको छ। आव २०६८/६९ देखि २०७७/७८ सम्म एलपीजी ग्यासको आयात एक लाख ८१ हजार मेट्रिक टनबाट बढेर चार लाख ७८ हजार (२.६ गुणा) पुगेको छ। एक/डेढ वर्षयता विश्व बजारमा पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिले यसको आयातमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम थप बढेको छ।

आयात यसरी बढिरहँदा आन्तरिक उत्पादन भने बढेको छैन। बरु बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारीले गाउँमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिंदै छन्। तराई र शहरी क्षेत्रमा कृषियोग्य भूमि मासिंदै छन्। यसले परनिर्भरता बढ्दा आफैं उत्पादन गर्न सक्ने वस्तु पनि विदेशबाट ल्याउनुपरेको छ। जस्तो- आव २०७७/७८ मा रु.५० अर्बभन्दा बढीको चामल, १७ अर्बको खानेतेल र १५ अर्बभन्दा बढीको तरकारी ल्याइएको थियो।

पछिल्ला वर्ष तीव्र विस्तार भइरहेका जलविद्युत् र प्रसारण लाइनलाई आवश्यक औजार र उपकरण पनि विदेशबाटै आउँछन्। तर, उत्पादित बिजुलीले पेट्रोलियम आयात घटाउन सकेको छैन। दूरसञ्चारको पहुँच बढ्दा डिजिटल ब्याङ्किङ र इन्टरनेट चलाउन आवश्यक कम्युटर र स्मार्ट फोन लगायतको माग उस्तै छ। यी सबै आयात गर्नुपर्ने वस्तु हुन्।

हामीकहाँ प्रविधि र मशिनरी उपकरणको आयातले आन्तरिक उत्पादन बढाउने तर्क हुने गरे पनि हाम्रो निर्यात क्षमता बढेको छैन। बरु सडक, विद्युत् र सञ्चारको विकासले विदेशी वस्तुको उपभोग ह्वात्तै बढेको छ। इन्टरनेट ब्यान्डविथका लागि त पैसा विदेश गएकै छ, सामाजिक सञ्जालका कारण काम कम गर्ने तर फेशनकै रूपमा आयात वस्तुहरूको उपभोग गर्ने प्रवृत्ति पनि झाँगिएको छ। परम्परागत सीपसँगै कृषि तथा पशुपालनमा प्रयोग हुने सामग्रीको निर्माण समेत रोकिंदा आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ।

हाम्रा अधिकांश उद्योग वैदेशिक कच्चा पदार्थमै निर्भर छन्, कृषि-उपकरण समेत आयात गर्नुपर्छ। पर्यटन उद्योगलाई आवश्यक सामग्रीदेखि खाद्य वस्तु समेत मगाउनुपर्छ। आन्तरिक वस्तुको प्रयोग र उपभोग कम छ। माग नहुँदा यस्ता वस्तुको उत्पादन पनि हराउँदै छ। देशभित्र हुने केही वस्तु तथा सेवाको उत्पादन पनि आयातमै निर्भर छ जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा आय र क्रयशक्तिको बोझ बढ्दो छ।

वैदेशिक शिक्षा र स्वास्थ्यका नाममा पनि पैसा बाहिरिन्छ। पछिल्लो समय स्वदेशमै विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा पढाइन्छ, यस मार्फत विभिन्न शुल्कको बहानामा विदेशी मुद्रा बाहिरिंदै छ। हाम्रा हवाई कम्पनीले बाह्य देशमा उडान भर्न नसक्दा यहाँ आउने पर्यटक र विदेश जाने नेपालीले पनि विदेशी एयरलाइन्स नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो सेवा आयातको बढ्दो नमूना हो। नेपालीहरू विदेश घुम्न जाने प्रवृत्ति पनि बढेको छ।

आयात वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न क्रयशक्ति चाहिन्छ। दुई दशकयता वैदेशिक रोजगारीबाट आएको पैसा आयात वस्तुको माग बढाउने र आवश्यक विदेशी मुद्राको स्रोत बनिरहेको छ। पछिल्ला वर्ष घरजग्गा तथा शेयर मूल्यको बढोत्तरीबाट सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू थपिएकाले पनि आयात वस्तुको माग बढ्दो छ।

लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा बमोजिम राजनीतिक दलहरूले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा विभिन्न भत्ता बाँड्ने गरेका छन्। तर, यस्तो भत्ताको प्राथमिकतामा गरीबभन्दा बढी पहुँचवालाहरू पर्छन्। यसले उनीहरूको क्रयशक्ति अझ बढाइदिंदा आयातको माग पनि बढेको छ।

अर्कातिर, एउटै तहमा स्थिर विनिमय दर कायम राख्दा नेपाली मुद्रा अधिमूल्यित भएकाले आन्तरिक उत्पादनले आयात वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था छैन। यसै कारण कृषि र औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउन सकेनन्। कृषिबाट नयाँ पिढी पलायन भइरहेछ, उद्यमशीलताको विकास पनि छैन। युवाका लागि वैदेशिक रोजगारी नै प्रमुख विकल्प बन्दा परनिर्भरता बढिरहेको छ। २०७२ सालको नाकाबन्दीले पनि हाम्रो चेत खुलेन।

आयात कहिलेसम्म?

अहिलेसम्मको प्रवृत्ति र उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता हेर्दा तत्काललाई आयात रोकिने देखिंदैन। एकै चोटि रोकिंदा हाम्रो दैनन्दिन जीवन बिथोलिन्छ पनि। आयातका लागि आवश्यक विदेशी मुद्राको स्रोत विप्रेषण, सरकारले लिने वैदेशिक सहयोग, पर्यटनबाट हुने आय, निजी क्षेत्रमा आउने वैदेशिक लगानी तथा ऋण र निर्यात हुन्।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वस्तु तथा सेवाको कुल आयातको ५८ प्रतिशत विप्रेषण र अर्को सात प्रतिशत जति पेन्सन, वैदेशिक अनुदान र अन्य ट्रान्सफरले खामेका थिए। वस्तु तथा सेवा निर्यातले सोहीतर्फको आयातको जम्मा १३.५ प्रतिशत जति धानेको थियो भने २० प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक लगानी तथा ऋणले।

विप्रेषणले एकातर्फ आन्तरिक रूपमा माग पक्ष बलियो बनाएको छ भने अर्कातर्फ विदेशी वस्तु खरीदलाई आवश्यक विदेशी मुद्राको आधाभन्दा बढी हिस्सा पूरा गरेको छ। यसको अर्थ विप्रेषण आप्रवाह दरिलो रहुन्जेल आयात बढ्ने नै देखिन्छ। आयात बढे अनुरूप विप्रेषण नआए बाह्य क्षेत्रमा चाप परेर ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुन थाल्छ। हामीकहाँ अहिले भइरहेको यही हो।

कसरी कम गर्ने व्यापार घाटा?

नेपालमा आयातको वृद्धि माग र आपूर्ति दुवै कारणले भइरहेको छ। आयातकै कारण व्यापार घाटा बढ्दो छ। आन्तरिक रूपमा रोजगारी सिर्जना र उत्पादन हुन सकेको छैन। युवा विदेशिंदा स्वदेशमा श्रमशक्तिको अभाव छ। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र जनता मिलेर रणनीतिक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ।

नेपालमा पर्याप्त पूर्वाधार नरहेको, प्रविधिमा पछाडि रहेको सन्दर्भमा प्रविधि, औजार तथा उपकरण आयात गर्नैपर्ने बाध्यता छ। तर, आन्तरिक उत्पादन बढाउन ध्यान नदिइँदा यहीं उत्पादन हुने वस्तु समेत विदेशबाट आइरहेका छन्।

आयात कम गरेर निर्यात बढाउन सकिए मात्र नेपालीहरूको प्रति व्यक्ति आम्दानी बढ्छ, विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ। यसका लागि विदेशी उत्पादनको उपभोग कम गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ। हामीलाई आन्तरिक उत्पादन बढाउने सरकारी नीति चाहिएको छ। स्वदेशी उत्पादन उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढाउनुपरेको छ। आयात व्यापारबाट मात्र धनी भइने उद्योगी-व्यवसायीको सोच अनि विदेशी वस्तु उपभोग गर्दा मात्र इज्जत बढ्ने सामाजिक मनोवृत्ति बदलिनुपर्छ।

अन्ध राष्ट्रवादभन्दा आर्थिक राष्ट्रवाद र स्वाभिमानलाई बढावा दिने राजनीति तथा उत्पादनमा नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने अर्थनीति आवश्यक छ। त्यस्तै, निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनको काम छिटो सकिनुपर्छ। ताकि, खाना पकाउन बिजुली उपयोग गरेर एलपीजी ग्यास विस्थापन गर्न सकियोस्। छिमेकी देशसँग प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति मार्फत नेपालमा खपत गरेर उब्रिएको बिजुली निर्यात गरिनुपर्छ। सँगै विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।

नेपालमा चुनढुङ्गा खानी रहेकाले सिमेन्ट उत्पादनमा झण्डै आत्मनिर्भरताकै स्थिति छ। सञ्चालनमा रहेका यस्ता सिमेन्ट उद्योगको क्षमता वृद्धि र नयाँ खोलेर उत्पादन बढाइए नेपालले सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छ। यसतर्फ दरिलो प्रयासको भने अभाव छ। पर्यटन उद्योगको प्रवर्द्धन र आवश्यक खाद्य वस्तुको उत्पादन गर्दा पनि सेवा निर्यात बढ्छ। महामारीले शिथिल भएको पर्यटन क्षेत्रले बिस्तारै लय समाउँदै गर्दा धेरै खर्चन सक्ने विदेशी पर्यटकलाई यहाँ लामो समय टिकाउने रणनीति हुनुपर्छ। विशेष गरी भारतीय र चिनियाँ पर्यटक लक्षित कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर बढाउँदा यिनकै लागि ठूलो परिमाणमा खर्चने गरेको विदेशी मुद्रा रोक्न सकिन्छ। यी सेवा निर्यात गर्न सकिन्छ। भूपरिवेष्टन अनि उच्च लागतको अर्थतन्त्रमा फसेको नेपालले वस्तु निर्यातमा प्रतिस्पर्धी क्षमता कायम गर्न नसक्ला, तर सफ्टवेयर निर्माण जस्ता सूचना प्रविधिका सेवा निर्यात गर्न सक्छ। यसतर्फ थप खोजी हुनुपर्छ। अर्कातिर, वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष श्रमिक पठाइए आम्दानी बढी हुन्छ। श्रम बजारको आवश्यकता सूक्ष्म रूपमा मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी त्यसै अनुरूप जनशक्ति सिर्जना गरिनुपर्छ।

कमजोर बाह्य क्षेत्रले वेलावेला ब्याङ्किङ प्रणालीको तरलता मात्र होइन, आर्थिक वृद्धि समेत खुम्च्याउने गरेको छ। वस्तु तथा सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गरी चालू खाता र शोधनान्तर बचत बढे मात्र नेपालीको समग्र आय वृद्धि हुने हो। आयात बर्सेनि तीव्र दरमा बढ्दा सधैं व्यापार घाटा हुने गरेको छ।

पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह पनि आयात भुक्तानी गर्न पर्याप्त नहुँदा चालू खाताको घाटा उच्च छ। त्यसलाई परिपूरण गर्ने विदेशी लगानी र वैदेशिक ऋण परिचालन पनि नहुँदा शोधनान्तर घाटाको अवस्था छ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता अभाव साथै ब्याजदर बढ्दा आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पारी मूल्यवृद्धि गराउन सघाउँछ। तसर्थ, नेपाली अर्थतन्त्रको दिगो वृद्धि तथा विकासका लागि वस्तु/सेवाको निर्यात बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ रणनीतिक कदम आवश्यक छ।

(श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक हुन्।)