सधैं चोखा !

Share:
  
- प्रभात भट्टराई
पेशा–व्यवसाय जुनसुकै होस् बेइमान ठहरिएका व्यक्तिहरू सधैंका लागि त्यसबाट बाहिरिन्छन्, तर नेपालको उद्योग–वाणिज्य क्षेत्र एउटा यस्तो क्षेत्र हो जहाँ जे गरे पनि लाज पचाएर टिकिरहन पाइन्छ।
p46
  तस्बिर: भानु भट्टराई

भ्रष्टाचारवापत सजाय भुक्तान गरिसकेका पूर्व मन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले जीवनभर निर्वाचन लड्न र सार्वजनिक पदमा बस्न पाउँदैनन्। राजनीतिमा मात्र होइन राष्ट्रिय जीवनका अरू क्षेत्रमा पनि आचरण विपरीत काम गर्नेहरू पुनः त्यो क्षेत्रमा फर्कन सक्दैनन्। तर, नेपालको निजी क्षेत्रमा ब्याङ्कको ऋण नतिर्ने जस्ता गम्भीर आर्थिक कसुर गरेर पटक–पटक कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको समेत न लाइसेन्स खारेज हुन्छ, न उनीहरू अयोग्य ठहरिन्छन्। एक आर्थिक विश्लेषक भन्छन्, “चण्डीराज र पीयूषबहादुरले पाएको जस्तो स्वतन्त्रता उपभोग गर्नेहरू धेरै छन्।”

हालै मात्र सेन्चुरी ब्याङ्कका अध्यक्ष प्रदीपमान वैद्य, बीएन्डबी हरिसिद्धि मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटलका सञ्चालकहरू डा. अशोक बास्कोटा तथा डा. जगदीशलाल वैद्य, किष्ट ब्याङ्कका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्य र अग्नि एयरका सञ्चालक सुधीर बस्नेत कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका छन्। सेन्चुरीका वैद्य र डाक्टरद्वय नविल ब्याङ्कको सिफारिसमा कालोसूचीमा परेका हुन्। गुण एयरलाइन्सका सञ्चालक समेत रहेका शाक्यलाई उनले दिएको चेक बाउन्स भएपछि प्रुडेन्सियल फाइनान्सको आग्रहमा किष्ट ब्याङ्कले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको हो। बस्नेत पनि चेक बाउन्स भएपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट ब्याङ्कको सिफारिसमा कालोसूचीमा परेका हुन्। बस्नेत र शाक्य वाउन्स चेक क्लियर गरेर तत्कालका लागि सूचीबाट फुकुवा भएका छन्।

समाजमा ठूलै धाकरवाफ भएकाहरू समेत गरेर २०४६ सालयता ४२६२ व्यक्ति तथा फर्म–कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। तीमध्ये १७०८ बक्यौता चुक्ता गरेर कालोसूचीबाट बाहिरिएका छन् भने २५५४ ले त्यो झ्मेला गरेका छैनन्। ब्याङ्कहरूले राहदानी जफत गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमार्फत सरकारलाई आग्रह गरेका ३५४ मध्ये ५४ जना मात्र ऋण चुक्ता गरेर फुकुवा भएका छन्।

लाजशरम नभएपछि
कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरू फुकुवा भएपछि पनि तीन वर्षसम्म कुनै ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा बस्न पाउँदैनन्। तर आश्चर्यको कुरा, नेपाली व्यवसायीहरू जतिसुकै कालो धब्बा लागे पनि बस्न हिचकिचाउँदैनन्। “कालोसूची कुनै पनि व्यक्तिको करिअरमा गम्भीर दाग हो”, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “आफ्ना अरू धेरै कर्तुत ढाकछोप गर्न सफल ती व्यक्तिहरू ब्याङ्किङ कारोबारमा पनि अनियमितता गर्न खोज्दा कमसेकम सार्वजनिक भएका छन्।” तर, यस्तो सार्वजनिकीकरणले उनीहरूलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने बाहेक केही असर पारेको छैन।

ब्याङ्कका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा पेशागत संगठनको उच्च पदमा रहेकाहरू नै कालोसूचीमा पर्नु त झ्न् लज्जास्पद विषय हो। यस्तो प्रवृत्ति बढेपछि एउटै व्यक्ति व्यवसायी र ब्याङ्क सञ्चालक हुनु नहुने राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइमा पनि बल पुगेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अरूलाई इमानदारीपूर्वक ऋण लिन सिकाउनुपर्ने व्यक्तिहरू नै भकाभक कालोसूचीमा पर्नु चिन्ताजनक विषय भएको बताउँछन्। “यसरी त जिम्मेवार ब्याङ्किङ संस्कारको विकास नै अवरुद्ध हुन्छ”, डेपुटी गभर्नर अधिकारी भन्छन्। नेपाल ब्याङ्कर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाको विचारमा ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति वा फर्मको जोखिम वहन क्षमताप्रति चनाखो नभएकोले यस्तो समस्या आएको हो।

जति पटक कालोसूची र राहदानी जफतमा परे पनि ब्याङ्कलाई पैसा तिरेर फुकुवाले फेरि त्यही कसुर दोहोर्‍याउँदा पनि कडा कारबाही भएको देखिंदैन। सरकारले त्यस्ता व्यक्तिले लिएका अन्य कारोबारका लाइसेन्स र सुविधाहरू खारेज गरिने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने पूर्व अर्थसचिव खनालको राय छ। नेपालमा बाध्यता वा काबु बाहिरको परिस्थितिले भन्दा पनि जिम्मेवारीबोध नगरेर कालोसूची बढेको खनालको अनुभव छ। “कुनैबेला कोही काबु बाहिरको परिस्थितिमा परेका हुनसक्छन्, तर सधैं सबैलाई त्यस्तो हुँदैन”, पूर्व अर्थसचिव खनाल भन्छन्।

अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले कालोसूचीमा परेका व्यक्ति राज्यले दिने कुनै पनि सम्मानको लायक नहुने भएकाले सरकारले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा तिनलाई बहिष्कार गरिने बताए। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर डा. युवराज खतिवडा कालोसूचीमा बसेर समाजमा रवाफ देखाउँदै हिंड्नेलाई समाजले पनि बहिष्कार गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

रियलस्टेटको नतिजा
घरजग्गा कारोबारले गर्दा थुप्रै व्यवसायी कालोसूचीतर्फ उन्मुख छन्। २०६२/६३ पछि घरजग्गा कारोबार एकाएक मौलाउँदा अन्य व्यवसायमा संलग्नहरू पनि बढी नाफा कमाउन यतातिर हानिए। जस्तो, गुण एयरलाइन्सका शाक्य र अग्नि एयरका बस्नेत। स्तूप तथा गुण हाउजिङलगायत विभिन्न कम्पनीको नाममा सिनामङ्गल र लाजिम्पाटमा अपार्टमेन्ट बनाएका तथा धेरै स्थानमा जग्गा किनेका शाक्य रियलस्टेट कारोबार ठप्प हुँदा समस्यामा परेका हुन्। आयुषा हाउजिङ, कोहिनुर हिल्स हाउजिङ, इस्टर्न अपार्टमेन्ट, ओरियन्टल इन्डिभिजुअल होम्सलगायतका रियलस्टेट कम्पनी संचालक बनेका बस्नेतको समस्या पनि उही हो। ग्राहकलाई बुकिङ गराई पैसा लिइसकेर पनि निर्माण शुरूसम्म गर्न नसकेका हाउजिङ कम्पनीहरू समेत छन्।

विभिन्न ब्याङ्कबाट अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएका शाक्य र बस्नेत तत्कालका लागि कालोसूचीबाट फुकुवा भए पनि फेरि कहिले पर्ने हुन् टुङ्गो नभएको एक ब्याङ्कर बताउँछन्। उनको विचारमा तीन वर्षदेखि जसोतसो थेगिएका रियलस्टेटका ठूला ऋणीले अब धमाधम घुँडा टेक्न थाल्नेछन्।

कालोसूचीको कारबाही सामाजिक दायरामा आयो भने क्षमताभन्दा बढी ऋण लिएर वित्तीय क्षेत्रलाई जोखिममा पार्ने प्रवृत्ति घट्ने उनको विश्लेषण छ। “कालोसूचीमा परेकाहरू भोलि बिहाबारीलगायत सामाजिक क्रियाकलापमा पनि बहिष्कृत हुनसक्छन्”, उनी भन्छन्, “त्यसैले यसमा हेलचेक्र्याइँ गर्नु ठूलो जोखिम हो।” 


के हो कालोसूची?

कालोसूची अधिकतम ब्याङ्किङ कसुर गर्ने व्यक्तिहरूको सूची हो। रु.१० लाखभन्दा बढी ऋण लिएर नियतवश नतिर्ने, ऋण 'दुरुपयोग' गर्ने, धितोमा राखेको सम्पत्ति बिक्री गर्ने, पैसा नभएको खाताको चेक काट्नेलगायतका एक दर्जन आर्थिक कसुर गर्नेहरू कालोसूचीमा पर्छन्। कुनै कम्पनी वा फर्म कालोसूचीमा पर्दा सञ्चालकहरू पनि स्वतः पर्छन्। सेन्चुरी ब्याङ्कका पूर्व अध्यक्ष वैद्य अस्पताल सञ्चालक भएकाले कालोसूचीमा परेका हुन्।

ऋणको भाखा नाघ्नेवित्तिकै कोही कालोसूचीमा परिहाल्दैन। साँवा वा ब्याज भुक्तानीको भाका नाघेको एक वर्षसम्म पनि नतिर्ने ऋणीको शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरी सम्बन्धित ब्याङ्कले कालोसूचीमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा सिफारिस गर्दछ।

चेक बाउन्स भएकोमा दुई दिनपछि चेक पाउने व्यक्ति फेरि ब्याङ्कमा जानुपर्छर त्यो दिन पनि बाउन्स भयो भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई लिखित जानकारी गराउनुपर्छ। त्यसपछि, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सात दिनको म्याद दिएर खातामा पैसा जम्मा गर्न सूचित गर्छ। त्यसपछि पनि पैसा जम्मा नगरे चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने अन्तिम तयारीको जानकारी दिईकालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्छ। गलत मनसाय नभएको व्यवसायी हत्तपत्त कालोसूचीमा पर्दैनन्।

comments powered by Disqus

रमझम