नेपालमा खेतीयोग्य जग्गा खासै नबढेको तर कृषिमा आश्रित परिवार बढेको हालै सार्वजनिक कृषि गणनाले देखाएको छ। कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, सन् १९७४/७५ मा २३ लाख २६ हजार हेक्टर जमीनमा खेती गरिएकोमा २०११/१२ मा २५ लाख २५ हजार हेक्टरमा खेती लगाइएको अनुमान छ।

यो आँकडाले ३६ वर्षमा दुई लाख हेक्टर मात्र खेतीको जग्गा बढेको देखाउँछ। १९७१ को एक करोड १५ लाख जनसंख्या भने अढाइ गुणा बढेर २ करोड ६४ लाख पुगेको छ। जनसंख्या बढ्दा खेतबारी टुक्रिंदै जानु स्वाभाविक हो। सन् १९६२ मा एक नेपाली परिवारको भागमा सरदर १.२३ हेक्टर (२५ रोपनी र करीब दुई विघा) जग्गा थियो। परिवार वृद्धिसँगै अहिले यो अनुपात ०.६८ हेक्टरमा झ्रेको छ।

कृषिमा बढ्दो परिवार

१९६२ मा कृषिमा आश्रित परिवार संख्या १४ लाख ९० हजार रहेकोमा १९९१/९२ मा झ्न्डै दोब्बर अर्थात् २७ लाख ३६ हजार पुग्यो भने अर्को २० वर्ष (२०११/१२) मा यो संख्या ३८ लाख ३१ हजार पुग्यो। जनगणना २०६८ को परिवार संख्या (५४,२७,३०२ घरधुरी) मध्ये ७० प्रतिशत (३८,३१,०९३) को मुख्य पेशा खेतीपाती नै छ। यीमध्ये ६० प्रतिशत परिवारलाई घरको अन्नले मात्र खान पुग्दैन। जबकि, विकसित देशहरूमा २–४ प्रतिशत परिवारको कृषिले ९६–९८ प्रतिशतलाई पालेको छ।

नेपालमा परम्परागत खेतीमा लगाइएको जमीन चोइटिंदै गएर कृषिमा सुधारका प्रयासहरू अर्थहीन भएको चालु तेह्रौं योजनामा पनि देखिन्छ। राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति २०६९ ले जमीनलाई कृषि, आवास, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन, सार्वजनिक र आवश्यकता अनुसार तोकिने गरी ७ वर्गमा बाँडेको छ। तेह्रौं योजनाको आधारपत्रले वैज्ञानिक भूमिसुधार सम्बन्धी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी, समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरी आर्थिक–सामाजिक रूपले पछाडि परेका वा पारिएका वर्गको भूमिमा पहुँच बढाउने पनि भनेको छ। त्यस्ता गरीब भूमिहीनको संख्या कृषि गणनाले पत्ता लगाएको छ। दलहरूका पछिल्ला घोषणापत्रले भने वैज्ञानिक भूमिसुधारबारेको फरक–फरक अर्थ लगाएका छन्।

जग्गा कमाउने घटे

गत २० वर्षमा जग्गा नहुनेहरू बढेको १९९१/९२ र २०११/१२ को कृषि गणनाको नतीजाले देखाउँछन्। १९९१/९२ मा ३२,१०९ परिवारसँग जग्गा नभएकोमा अहिले यो संख्या एक लाख १५ हजार नाघेको छ। त्यतिवेलाको कुल परिवारमध्ये जग्गा नहुने १.१७ थिए भने अहिले तीन प्रतिशत।

१५ विघा (२०० रोपनी) भन्दा बढी जग्गा हुने परिवार संख्या गत २० वर्षमा ८२०६ बाट १०५४ मा झ्रेको छ। यसैगरी, दुई हेक्टर (तीन बिघा वा ४० रोपनी) भन्दा बढी खेती हुने परिवार १०.८६ प्रतिशतबाट ५.११ प्रतिशतमा झ्रेको छ भने खेती गरिएको जग्गा २६ लाख हेक्टरबाट २५ लाख २५ हजार हेक्टरमा। यसबाट अब जग्गा नबढ्ने देखिन्छ। पहिले ६८ प्रतिशत परिवारले कुल जग्गाको २४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेकोमा अहिले एकदेखि दुई हेक्टर जग्गासम्म कमाउने १४ प्रतिशत मध्यम परिवारले ३० प्रतिशत चर्चेका छन्। त्यसभन्दा माथिको प्रतिशत घटेको छ।

नेपालमा जमीनदार र भूसामन्त देखिनै छाडेका छन्। नयाँ कृषि गणनाले अरूको २४,४१५ हेक्टर जग्गा कमाउने परिवार संख्या ३४,९८४ देखाएको छ। पाँच लाख ४० हजार परिवारले आफ्नो र अरूको २,६३,१७२ हेक्टर जग्गा कमाइरहेका छन्। यो आँकडाले वैज्ञानिक भूमिसुधारको परिभाषा वा स्वरुपलाई विचारणीय बनाएको छ।

उपाय के त?

जमीनको खण्डीकरण रोक्न चक्लाबन्दी गर्ने, स–साना स्वामित्व भएका र नकमाउनेहरूको जमीन दीर्घकालीन लिज वा चलनचल्तीको मूल्यमा खरीद–बिक्री गर्ने र कृषिमा नयाँ सोच अनुसारको उत्पादनशील कार्यक्रम ल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि कृषिका सबै निकायसम्मले पहल गर्नुपर्छ।

पहाडमा खाद्यान्न लैजाने ट्रकहरूले फर्कंदा स्थानीय उपज ओसार्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सके घट्दै गएको जग्गामा सामूहिक खेती, बजार लक्षित उत्पादन लगायतका कार्यक्रमलाई कतै निरन्तर त कतै नौलो हुने गरी लागू गरिनुपर्छ। तथ्यांकहरूले अब नेपाललाई परीक्षणस्थल बनाउनु हुँदैहुँदैन भन्ने मार्गदर्शन पनि गरेका छन्।