माओवादी र सुरक्षाफौजको धम्की खप्न नसकेर २०५९ मा रोल्पा ह्वामा–१ क्वापाटलबाट सदरमुकाम लिवाङ आएकी शंकरा बुढामगर (४५) को परिवार द्वन्द्व सकिएपछि पनि गाउँ फर्केन। माओवादीले घर ध्वस्त बनाएकाले लिवाङको डेरामा जीवन गुजारा गर्दै आएको तीन छोराछोरीसहित शंकराको परिवारले लामो समय आर्थिक समस्या झेल्नुपर्‍यो। आफू जस्तै ११ जना द्वन्द्वपीडित मिलेर वैशाख २०७० मा 'रोल्पाली द्वन्द्वपीडित महिला सल उद्योग' खोलेपछि भने उनको परिवारलाई केही राहत भएको छ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, रोल्पाले ६० जना महिलालाई तानबाट कपडा बुन्ने ४५ दिने तालिम दिएपछि द्वन्द्वपीडित महिलालाई उद्योग खोल्ने साहस आयो। अहिले उनीहरूको उद्योगले झोला, सल, पटुका, छड्के, भाङ्ग्रा उत्पादन गर्छ।

सबैको सहयोग

रोल्पाकै फगाम–७ की द्वन्द्वपीडित मनिषा पुनमगर (२५) पनि शंकरासँगै उद्योगमा समावेश छिन्। सासू, ससुरा, श्रीमान् सहित लिवाङमा विस्थापित जीवन बिताइरहेकी मनिषा घरेलुको थोरै सहयोग र आफूहरूले उठाएको रकम मिलाएर उद्योग खोलिएको बताउँछिन्। दुई वटा काठे तान, एउटा सिलाइ मेशीन, कोका, कङ्नी, कैंची, बेबिन, टुंकी, किरेल घरेलुले सहयोगमा दिएपछि थप तीन वटा काठे तान उनीहरूले किने। वारपिन ड्रम (धागो तान्ने मेशीन) र एउटा तान 'डिकोस' नामको संस्थाले सहयोग दिएको छ। उद्योगकी कोषाध्यक्ष रहेकी जुनु रोका मगर वार्षिक रु.१० हजारमा जमीन भाडामा लिएर रु.४ लाखमा उद्योगले घर बनाएको बताउँछिन्। घर बनाउन जिल्ला विकास समितिले उनीहरूलाई रु.२ लाख सहयोग दिएको थियो।

भेडाको रौं, भाँगोको रेसा र धागोले कपडा बुनिन्छ। मनिषाका अनुसार, धेरै माग भएकाले झोला उत्पादनलाई उनीहरूले प्राथमिकता दिएका छन्। बिहानदेखि साँझ्सम्ममा एक जनाले तीन वटा झोला तयार पार्न सक्ने र एउटा झोला रु.३१५ मा बिक्री हुने शंकरा बताउँछिन्। घरेलुले पाँच महीनाको अर्को तालिम दिए अरू वस्तु पनि बुन्न सकिने र उद्योग राम्ररी चलाउन सकिने उनको भनाइ छ।

द्वन्द्वका वेला रोल्पामा १ हजार ८४ जना मारिएका, ३ हजार ६८० जना विस्थापित भएका, १०३ जना बेपत्ता भएका र २२६ जना बालबालिका टुहुरा बनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाको तथ्यांक छ। 'हरप्लेस' नामक संस्थाको तथ्यांक अनुसार द्वन्द्वमा रोल्पाका ३६८ जना महिलाका पति मारिएका थिए।

देविका घर्ती मगर, रोल्पा

---

गोठले पुल जोखिममा

पूर्वपश्चिम लोकमार्ग अन्तर्गत बाराको डुमरवाना गाविस―७ मा रहेको पसाहा नदीको पुललाई स्थानीय किसानले दुई वर्षदेखि गाई/भैंसी पाल्ने गोठ बनाएका छन्। बाराका करैया, प्रस्टोका र बन्जरिया गाविसका किसानले जेठदेखि भदौ अन्त्यसम्म राजमार्ग उत्तरको जंगलमा गोठ बनाएर गाईभैंसी पाल्ने गर्छन्। जंगलको गोठभन्दा सुरक्षित हुने देखेपछि पुलमुनि गाईभैंसी पाल्न थालिएको बन्जरिया–१ का भैंसीपालक रामाज्ञा यादवले बताए। 'पुलको ओतले हुरीबतास र वर्षात्बाट जोगाउने भएकाले अब सधैं यसैलाई गोठ बनाउने विचार छ' यादवले भने।

तर, किसानलाई सजिलो भए पनि गोठ बनाउँदा पुल भने कमजोर हुने गरेका छन्। गोठबाट निस्किने फोहोर, गाईवस्तुलाई कुँडो र गोठालालाई खाना पकाउँदा आउने धूवाँले पुलको माथिल्लो भागको फलामका सपोटिङ्ग रड र पिलरको ढलान जीर्ण पारेको छ।

डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख रवीन्द्रलाल दास पनि गोठले पुलको जोखिम बढाएको स्वीकार्छन्। 'धूवाँ, धूलो र गोबरले फलामका बेरिङ र ज्वाइन्टमा कार्वन जम्मा भएर खिया लाग्छ र पुल कमजोर हुन्छ' दासको भनाइ छ।

पुललाई असर पर्ने गरी कसैले पनि काम गर्न नहुने र सुरक्षाको लागि कार्यालयले निगरानी गर्ने उनले बताए पनि अहिलेसम्म गोठ हटाउन पहल गरिएको छैन। सडक विभागका अनुसार पसाहा सहित राजमार्गका पाँच पुल अत्यधिक जोखिममा छन्।

गोकुल घोरसाइने, बारा

---

रेस्टुरेन्टमा गिद्ध घटे

सुनसरीको महेन्द्रनगर–९ को जंगलमा 'हिमाली प्रकृति र युचेप नेपाल' नामक संस्थाको सहयोगमा रामधुनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले एक वर्षअघि खोलेको गिद्ध रेस्टुरेन्टमा चारो कम भएपछि गिद्धको संख्या घट्न थालेको छ। सातामा कम्तीमा एक पटक सिनो चाहिने गिद्धले यो रेस्टुरेन्टमा कुनै वेला दुई सातासम्म पनि सिनो पाउँदैनन्। गाउँमा मरेका जनावरले हानिकारक औषधि खाएको हुनसक्ने भएकाले त्यस्तो सिनो गिद्धलाई दिइँदैन।

त्यसैले गिद्धलाई चारो पुर्‍याउन रेस्टुरेन्टमा १९ वटा वृद्ध गाई पालिएका छन्। “मरेको एउटा गाईलाई यहाँ आउने डंगर जातका ११० वटा गिद्धले २० मिनेटमै खाइसक्छन्” रेस्टुरेन्ट संचालकमध्येका योगेश खतिवडा भन्छन्, “पहिले सिनो खाने गिद्ध नहुँदा गाउँमा हैजा फैलने डर थियो, अहिले सिनो नपुगेर हैरान भएको छ।”

सिनोको अभाव

कोशीको कटानले गिद्धको वासस्थान रहेको कोशी टप्पुको क्षेत्रफल घटाउन थालेपछि गिद्ध संरक्षण गर्न यो रेस्टुरेन्ट खोलिएको हो। हिमाली प्रकृतिका अध्यक्ष तथा चराविद् डा. हेमसागर बरालका अनुसार एक छाकमा एउटाले कम्तीमा पाँच किलो मासु खाने भएकाले त्यहाँ आउने ११० गिद्धलाई सातामा कम्तीमा ५५० किलो सिनो चाहिने उनको भनाइ छ। एक वर्षमा एउटा बच्चा कोरल्ने गिद्धको बच्चालाई पनि माउलाई जति नै खाना चाहिने उनी बताउँछन्।

नेपालमा पाइने ९ प्रजातिका गिद्धमध्ये यहाँ ७ प्रजातिका पाइन्छन्। गिद्धले असोज महीनामा गुँड लगाउने, मंसीरमा अण्डा पार्ने र फागुनमा बच्चा कोरल्ने गर्छ। “अहिले गुँडमा हुर्कंदै गरेका बच्चा भएकाले गिद्धलाई धेरै मासु आवश्यक पर्छ” बराल भन्छन्, “मर्न लागेका गाईगोरु पाए रेस्टुरेन्टलाई सहयोग हुने थियो।”

गाउँमा मरेका चौपाया बोकेर ल्याउनु सजिलो नभएको रेस्टुरेन्टका संचालक खतिवडा बताउँछन्। उनका अनुसार, सिनोको गन्धले केही महीनाअघि सिनो बोक्ने स्थानीय केदार राई, चतुरलाल चौधरी र डम्बर पौडेल बिरामी परेपछि बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लगेर उपचार गराइएको थियो।

पक्षी संरक्षण संघले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा हिमाली गिद्ध १० हजार, डंगार दुई हजार र सानो खैरो गिद्ध ५० छन्। यसैगरी, सेतो गिद्ध एक हजार, हार्डफोर ५००, सुनगिद्ध ५००, राजगिद्ध २५० र केही लामो ठुँडे गिद्ध छन्।

कमल रिमाल, विराटनगर

---

प्रभावकारी भएन पशु बीमा

गाईभैंसी, बाख्रा, हाँस–कुखुरा रोगब्याधी वा दुर्घटनाबाट मर्दा घाटा नलागोस् भनेर सरकारले गत वर्षदेखि किसानलाई व्यवस्था गरेको पशुधन बीमा प्रभावकारी हुनसकेको छैन। पशुपालनका लागि ब्याङ्क तथा फाइनान्सबाट ऋण लिन सहज होस् भनेर सरकारले बीमाको प्रिमियम रकमको आधा दिन्छ भन्ने किसानले थाहा नपाएकाले यो कार्यक्रम प्रभावकारी नबनेको देखिन्छ।

सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले पर्सामा शुरू गरेको पशु बीमा अहिलेसम्म वीरगञ्जको रानीघाटमा रहेको कृष्णा गौतम टे्रडर्सका सञ्चालक प्रेमचन्द्र यादवले पाँच वटा गाईको र कलश डेरीका सञ्चालक श्यामवदन यादवले १५ वटा गाईको मात्र गरेका छन्।

सगरमाथा इन्स्योरेन्सका वीरगंज शाखा प्रमुख अभीम डंगोल पर्याप्त प्रचार नभएकाले किसानहरूले बीमा नगरेको बताउँछन्। तर, रुपन्देहीमा भने एक वर्षअघि अष्ट्रिच चराको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले रु.२८ करोडको बीमा गरेको छ। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको वीरगञ्ज शाखाका प्रबन्धक निशान्तकुमार लामिछानेले पर्सामा किसानहरू बीमा गर्न उत्साहित नदेखिएको बताए। कार्यालयअघि यो बीमाबारे जानकारी दिन तुल टाँगेका लामिछाने सरकारले तयारी नगरी कार्यक्रम ल्याएकाले प्रभावहीन बनेको धारणा राख्छन्।

मकवानपुरका किसानहरूले पनि बीमा गरेको प्रिमियर लाइफ इन्स्योरेन्सका बजार व्यवस्थापक डीआर दाहाल बताउँछन्। उनले पर्साका किसानले भने बीमाका लागि कम्पनीमा सम्पर्क नगरेको जानकारी दिए। उनको विचारमा पनि किसानहरू बीमाका लागि तयार नहुनुमा प्रचारको कमिले हो।

बिम्मी शर्मा, वीरगञ्ज