को हुन् भण्डारी?

ललितपुर पुख्यौली घर भएका सुप्रभात भण्डारी १९ वर्षदेखि अभिभावक संघ, नेपालको अध्यक्ष छन्। २०४५ मा शिक्षामन्त्री केशरबहादुर बिष्टको निजी सहयोगी रहेका उनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काठमाडौं ग्रिड अन्तर्गत फोरम्यान (लाइन जोड्ने काम) बाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। सुब्बाहुँदै ८ वर्षअघि सहायक इञ्जिनियर (छैटौं तह) बनेका उनी नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी जागीर खाएको भन्ने विवादमा पनि मुछिएका थिए। २८ वर्ष सरकारी सेवामा विताएका उनी अहिले प्राधिकरणको लगनखेल सवस्टेशनको इन्चार्ज छन्। पाँच जना दरबन्दी रहेको यो कार्यालय छोडेर उनी अभिभावक संघको काम भन्दै हप्तौं बेपत्ता हुन्छन्।

२०५४ मा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा अभिभावक संघको अध्यक्षको रूपमा उनलाई सदस्यमा राखिएको थियो।
शुल्क निर्धारणदेखि पाठ्यक्रम वितरण समितिको अनुगमन समितिमा पनि रहने उनले सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालयमा बढी चासो देखाउने गरेको नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष मोहन ज्ञवाली बताउँछन्।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले २६ फागुनमा गरेको १८ प्रतिशत शुल्कवृद्धि गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले दिएको रिटमा न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले ५ चैतमा शुल्क नबढाउन आदेश दियो। शिक्षा मन्त्रालय, प्याब्सन र एनप्याब्सनका नाममा जारी आदेशमा सर्वोच्चले त्यसअघि गरेको शुल्क वृद्धि सम्बन्धी फैसला विरुद्ध भएकोले शुल्क वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। सर्वोच्चले १० जेठ २०६९ मा ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै निजी विद्यालयलाई तीन वर्षसम्म शुल्क नबढाउन भनेको थियो।

शुल्क वृद्धि लगायत नयाँ शैक्षिकसत्र शुरू हुन लाग्दा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक नपुगेको जस्तो विषयमा सरोकारवाला संस्थाहरू अभिभावक संघ र राष्ट्रिय अभिभावक संघ भने कतै बोलेको सुनिंदैन।

अवैध नेतृत्व

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी सुप्रभात भण्डारी १९ वर्षदेखि अभिभावक संघका अध्यक्ष छन् भने एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य धर्मदत्त देवकोटा राष्ट्रिय अभिभावक संघको सभापति बनेको पाँच वर्ष भयो। भण्डारीकी छोरी अहिले अमेरिकामा छन् भने छोरा ललितपुरको त्रिपद्म विद्यालयमा पढाउँछन्। तर, अझ्ै अभिभावक रहेको देखाउन उनले त्रिपद्ममा ८ कक्षामा पढ्ने विपिना भण्डारीको अभिभावकत्व लिएका छन्।

उता, देवकोटाका जेठा छोरा हिमालयन इन्जिनियरिङ कलेजमा डिप्लोमा चौथो सेमेस्टरमा र कान्छा छोरा चितवन रामपुर क्याम्पसमा डिप्लोमा दोस्रो सेमेस्टरमा पढ्दैछन्। तर, विद्यालयस्तरको अभिभावक नभए पनि सामुदायिक विद्यालयका करीब ६२ लाख, निजीका करीब २० लाख, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका करीब ५ लाख र ११ र १२ का ८ लाख विद्यार्थीको अभिभावकको प्रतिनिधित्व सबै ठाउँमा उनीहरूले नै गर्दै आएका छन्।

शैक्षिक मुद्दामा हुने छलफलमा अभिभावकको प्रतिनिधि चाहिने शिक्षा ऐन २०२८ मा व्यवस्था भएकाले मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला संस्थाहरूले उनीहरूलाई खोज्ने गरेका छन्। सरकारले वेलावेलामा विद्यालय अनुगमन गर्दा वा शुल्क निर्धारण गर्दा पनि उनीहरूलाई नै बोलाउने गर्छ। सरकार र सरोकारवालाहरूबाट यस्तो भाउ पाएका उनीहरूले विद्यालयमा पठनपाठनको अवस्था, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, शुल्क लगायत विषयमा भने सरोकार राखेको देखिंदैन। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का पूर्व अध्यक्ष तथा लिटिल एञ्जल्स स्कूलका प्रिन्सिपल उमेश श्रेष्ठ अभिभावक संघले राजनीति बाहेक केही नगरेको बताउँछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा चाहिं स्थायी नेतृत्व रहेकाले अभिभावक संघको कुरा कसैले नसुनेको धारणा राख्छन्।

व्यक्तिकेन्द्रित संघ

१० चैत २०५१ मा राजधानीका केही अभिभावकले सामाजिक संगठनका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा दर्ता गरेको अभिभावक संघ अहिले ५३ जिल्लामा फैलिएको र ८ हजार सदस्य रहेको भण्डारीको दावी छ। चार पटक अधिवेशन भइसकेको र २०६७ मा नेतृत्व छाड्न राजीनामा दिए पनि कार्य समितिले अस्वीकार गरेकाले यो कार्यकाल पनि अध्यक्ष रहेको उनी बताउँछन्। भण्डारी भन्छन्, “यति लामो समय अध्यक्ष हुँदा मलाई पनि पचेको छैन।”

विदेशीसँग सहयोग नलिएको बताउने उनी रु.१० सदस्यता शुल्क पर्याप्त नभएकाले जिल्ला कार्यालयहरू झोलामा चलाउनु परेको बताउँछन्। केन्द्रीय कार्यालय समेत राख्ने खर्च नभएकाले ललितपुर जुवागलबाट केन्द्रीय सदस्य सुजाता घिमिरेको ललितपुर चाकुपाटमा रहेको अर्कै कार्यालयमा एउटा कोठा मागेर राखिएको पनि उनले बताए।

अध्यक्ष देवकोटाको पनि आफ्नो संघमा झ्न्डै १० हजार सदस्य र ५० जिल्लामा कार्यसमिति रहेको दाबी छ। काठमाडौं, धुम्बाराहीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो संघ आजीवन सदस्यबाट उठाइएको रु.१०००, सदस्यताको रु.२५ र शुभचिन्तक तथा सहयोगीले चन्दा दिएको रकमबाट चलेको उनले बताए। शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले वेलावेला आर्थिक सहयोग गर्ने बताए पनि उनीहरू दुवैले रकम भने खुलाएनन्।

दुवै संघले निजी विद्यालयमा निःशुल्क भर्ना र पढाइ तथा शिक्षक राख्न चासो दिने गरेको विद्यालयका संचालकहरूको भनाइ छ। त्यसलाई स्वीकार्दै देवकोटा भन्छन्, “एकाध स्कूल एवं व्यवसायीको सहयोगबाट संस्था चलेको हो।”

चलखेलको माध्यम

गत वर्ष पाठ्यपुस्तक अभाव हुँदा भण्डारीको अभिभावक संघको उपत्यका समन्वय समितिबाट समस्या समाधान गर्न खटिएकी उपाध्यक्ष सरिता अर्याललाई फिर्ता बोलाएर संघको नेतृत्वले काठमाडौं जिल्ला समितिलाई जिम्मा दियो। शिक्षा विभाग स्रोत अर्यालको टोलीले पुस्तक वितरणमा कमजोरी फेला पारेकाले 'वार्गेनिङ' का लागि संघको नेतृत्वले प्रतिनिधि फेरेको बताउँछ। पाठ्यपुस्तक व्यवसायी संघका अध्यक्ष अभिभावक संघका पनि सचिव भएकाले यस्तो गरिएको स्रोतको भनाइ छ। तर, यस सम्बन्धमा अर्याल भने केही बोल्न मानिनन्।

अर्बौ लगानी रहेको शिक्षा क्षेत्रमा अभिभावक संघ/संगठनका नेताहरूले आर्थिक लाभ लिने ठाउँ अनेकौं छन्। शैक्षिक अनुगमनका नाममा छुट्याइने बजेटलाई त्यस्तै एउटा ठाउँ मानिन्छ। शैक्षिक अनुगमनमा अभिभावकका प्रतिनिधि राख्नै पर्ने ऐनमा व्यवस्था रहेकाले संघहरूलाई मन्त्रालय र विभागले बेवास्ता गर्न सक्दैनन्।