३० चैत २०७० मा पद बहाली गरेकै दिन प्रधान न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले एक हप्ताभित्र सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर, २२औं प्रधान न्यायाधीशको रूपमा कार्यभार सम्हालेका शर्मा अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्को ४ वैशाख २०७१ को बैठकले भने न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा कुनै निर्णय गरेन। परिषद् बैठकले सैनिक विशेष अदालतको मुख्य न्यायाधीश र मेलमिलाप परिषद्को अध्यक्षको नाम मात्रै सिफारिश गर्‍यो। अन्तरिम संविधानको धारा १०३ मा प्रधान न्यायाधीशले न्यायपरिषद्को सिफारिशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ।

यसअघि प्रधान न्यायाधीश शर्माले २८ चैतमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको दिन पाँच अस्थायी न्यायाधीश प्रकाश वस्ती, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र भरतबहादुर कार्कीको पदावधि सकिएकाले सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश मात्र बाँकी छन्। सर्वोच्चमा अहिले प्रधान न्यायाधीश सहित स्थायी न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, गिरिशचन्द्र लाल र सुशीला कार्की छन्।

किन खाली भयो

संविधानको धारा १०२ को उपधारा (५) अनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश बाहेक चौध जनासम्म न्यायाधीश रहने प्रावधान छ। मुद्दा अनुसार न्यायाधीश अपर्याप्त भएमा निश्चित अवधिका लागि अस्थायी पनि नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ। संविधानको प्रावधान अनुसार अहिले सर्वोच्चमा दुईतिहाइ स्थायी न्यायाधीश रिक्त छन् भने अस्थायी न्यायाधीश कोही छैनन्। यसअघि १० जनासम्म अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो।

पछिल्लो पटक पदावधि सकिएका पाँचै अस्थायी न्यायाधीश २८ चैत २०६९ मा एक वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए। अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी त्यतिवेला न्यायपरिषद्ले विचार पुर्‍याएको भए अहिलेको अवस्था नआउने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “स्थायी न्यायाधीश रिक्त रहेको अवस्थामा अस्थायी नियुक्ति गर्नुहुँदैनथ्यो भने पदावधि पनि एक वर्षभन्दा बढी तोकिनुपर्दथ्यो।”

१४ जेठ २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले व्यवस्थापिका संसद् विघटन गरेपछि परिषद्ले सिफारिश गरे पनि न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई हुनसक्ने अवस्था थिएन। तर १ चैत २०६९ मा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २५ बुँदे बाधा अडकाउ फुकाऊ आदेश जारी गरेपछि संसदीय सुनुवाई विनै न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुलेको थियो। त्यही आदेशलाई आधार मानेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्तहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लगायतका संवैधानिक नियुक्ति भएका थिए। तर परिषद्ले त्यो अवसरलाई सदुपयोग गरेन। अधिवक्ता अधिकारी भन्छन्, “बाधा अड्काउ फुकिसकेपछि परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नुपर्दथ्यो, नगरेर परिषद् चुक्यो।”

प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहने परिषद्मा कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा मनोनीत गरेको कानूनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिशमा प्रधान न्यायाधीशद्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभवप्राप्त अधिवक्ता गरी पाँच सदस्य रहने व्यवस्था छ। कानूनविद्हरूको बुझाइमा न्यायपरिषद्मा सरकार वा दलहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुँदैन। परिषद्ले चाहेमा मात्र योग्य, इमानदार र दक्ष कानून व्यवसायी न्यायाधीशका लागि सिफारिश हुन्छन्। सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी परिषद्को भूमिका कमजोर भएको बताउँदै भन्छन्, “परिषद्को संरचना राम्रो भएर पनि कमी–कमजोरी दोहोरियो भने विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।”

एक पूर्व प्रधान न्यायाधीशको बुझाइमा परिषद् अध्यक्षका हैसियतले प्रधान न्यायाधीश सहित अन्य सदस्यले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिंदैन। उनी सरकारको तर्फबाट न्यायपालिकाको व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्‍याउने जिम्मेवारी कानून मन्त्रीको भएको बताउँछन्। बार एसोसिएसनको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले पनि आवश्यक दबाब सिर्जना गरेको नदेखिएको नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती पूर्व प्रधान न्यायाधीश बताउँछन्।

असर र प्रभाव

न्याय क्षेत्रमा एउटा प्रचलित भनाइ छ, “ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो।” तर मुलुकको सबैभन्दा उच्च तहको अदालतबाटै यो भनाइको पालना नहुने संकेत देखा परेको छ। २२ वैशाख २०६८ मा प्रधान न्यायाधीशबाट रामप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश पाउँदा सर्वोच्चमा दायर मुद्दा करीब ९ हजार थिए। अहिले त्यो संख्या दोब्बर पुगेको छ। जबकि, न्यायाधीश चार जना मात्रै छन्। यो अवस्थाप्रति व्यङ्ग्य गर्दै पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन्, “अस्पतालमा बिरामी थपिंदा डाक्टरको संख्या घटे जस्तै अवस्था हो, यो।”

सर्वोच्चका एक पूर्व न्यायाधीश यतिवेला न्यायाधीशसँग समय नभएको बताउँछन्। संख्या कम भएकाले न्यायाधीशहरू सार्वजनिक मुद्दामा मात्र केन्द्रित हुनुपरेको छ। न्यायाधीशलाई ज्यान, अंश जस्ता व्यक्तिगत मुद्दा हेर्ने फुर्सद नभएको उनको बुझ्ाइ छ। अधिवक्ता अधिकारी व्यक्तिगत मुद्दा छिन्न धेरै समय लाग्दा सर्वसाधारणमा न्यायालयप्रतिको आस्था कम हुने बताउँछन्। अधिकारी भन्छन्, “मुद्दा छिन्न ढिलो हुँदा समग्र न्यायपालिकाको छवि धुमिल हुन्छ।” त्यसले न्याय पद्धतिमै प्रश्नचिह्न खडा गर्ने पनि उनको भनाइ छ। उनी सकेसम्म चाँडो मुद्दा छिनोफानो गर्न अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखिएको बताउँछन्।

सबै न्यायाधीश हुँदा ढिलोमा दुई वर्षभित्र मुद्दाको टुंगो लगाउने गरिएकोमा अहिले सेवाग्राहीको पालो आउन छोडेको छ। न्याय पाउने निश्चित नहुँदा आम जनतामा नकारात्मक असर पर्नेतर्फ ध्यान दिएर सकेसम्म छिटो न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ। पूर्व न्यायाधीश केसी स्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति गरेर मात्रै अस्थायीको गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “परिषद् सबै काम छोडेर योग्य, सक्षम र निष्ठावान न्यायाधीश नियुक्तिमा लाग्नुपर्छ।”