जुनसुकै वेला व्यावसायिक भन्दा समूहगत स्वार्थ हावी हुने महासंघको परम्परा छ। मारवाडी र नेवार, उपत्यका र बाहिर भनेर बनेको पक्ष/विपक्ष अहिले दलीय रूपमा बनेको छ। महासंघमा एउटा समूह विजयी हुँदा अर्को समूह बाहिरिनुपर्ने कारण यिनै हुन्। त्यसैले निर्वाचनमा आफू विरुद्ध उठेको पक्षलाई समेट्नु पाण्डेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। अघिल्लो कार्यकालमा उपाध्यक्ष हुँदा तत्कालीन अध्यक्षलाई सहयोग नगरेको आरोप उनले पनि बेहोरेका छन्। अहिले महासंघ कार्यसमितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित बलियो अवस्थामा रहेका विपक्षीले त्यसैगरी असहयोग गरेमा उनलाई सफल हुन गाह्रो पर्नेछ।
चुनावअघि पाण्डेले निजी क्षेत्रको समस्या समाधान, आर्थिक वृद्धिमा योगदान, रोजगार वृद्धि, समृद्धि विस्तार लगायतका अजेन्डा अघि सारेका थिए। अहिले पनि उनले व्यवसायी मैत्री नीतिनिर्माण, सरकारी निजी क्षेत्र सहकार्य तथा आर्थिक अजेन्डा प्रमुख बनाउन लाग्ने बताएका छन्। उनले व्यावसायिक एकतामा जोड दिंदै आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने पनि बताएका छन्। महासंघ अन्तर्गतका समितिहरूको सभापतिमा सबै पक्षका व्यवसायीहरूलाई समेट्न सक्दा मात्र उनका नाराहरूले सार्थकता पाउने देखिन्छ।
साख जोगाउने मौका
निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर हुँदा खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको आधार कमजोर बन्छ। तर, महासंघका पछिल्ला वर्षको भूमिका निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने प्रकारको छैन। कार्टेलिङको विरोध गर्ने महासंघले कार्टेलिङ गरिआएका यातायात लगायत क्षेत्रका संस्थाको अहिलेसम्म प्रभावकारी विरोध गरेको छैन। दोहोरो ब्यालेन्स सिट राखेर कर छल्ने व्यापारी विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले चितवनमा कारबाही थाल्दा पनि महासंघका सदस्यहरूले विरोधमा आन्दोलन गरेका थिए। नक्कली भ्याट बिलबिजकको उत्पादन र प्रयोगबाट अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छल्दा पनि महासंघले कर छली गर्नु गलत हो भनेर बोलेन। यस्तै, सुनचाँदीको गुणस्तरमा राज्य संयन्त्रले बजार अनुगमन थाल्दा महासंघका सदस्यहरूले नै विरोध गरेर पसल बन्द गरे। यसले महासंघको सम्झौतापरस्त प्रवृत्ति देखाउँछ।
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएर पनि महासंघ आफ्नै खर्च जुटाउन दाताको भर पर्ने गरेको छ। यस्ता विषयलाई महासंघ नेतृत्वले ध्यान पुर्याउन नसके महासंघको छवि अरू धुमिल बन्न सक्छ। नेपाली समाज व्यावसायिक क्षेत्रप्रति सकारात्मक नरहेकाले महासंघ नेतृत्वले सदस्य नचिढ्याउने नाममा बेथिति र अराजकतालाई प्रश्रय दिइरह्यो भने उसको साख अरू कमजोर हुनेछ।
महासंघलाई विनोद चौधरी र पद्मज्योति अध्यक्ष हुँदा मिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको अझ्ै चर्चा हुने गर्छ। चर्को गुटबन्दीका बीचमा पनि अघिल्ला अध्यक्ष सुरज वैद्यले महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई माथि लैजाने सफलता पाएका थिए। राम्रो अंग्रेजी र विदेशीसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले वैद्यले विदेशी लगानीकर्ता र संस्थामाझ् महासंघको छवि राम्रो बनाएको बताइन्छ। उनको कार्यकालमा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईएए) का दुई जना अध्यक्ष नेपाल आएका थिए भने उनकै पहलमा एशिया प्रशान्त उद्योग वाणिज्य संघ (क्यासी) को सम्मेलन नेपालमा भएको थियो, जसमा २१ देशका २५० भन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी थिए।
वैद्यले सार्क चेम्बर अफ कमर्सको सम्मेलन पनि नेपालमा गराए। उनकै पालामा विदेशी लगानी भित्र्याउने ठोस प्रतिबद्धता सहित आर्थिक शिखर सम्मेलन र बिजनेस कन्क्लेभ आयोजना भए। तत्काल प्रतिफल नदेखिए पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन उनले गरेका प्रयासले नेपाललाई सम्भावित गन्तव्यका रूपमा चिनाए।
नेतृत्व कुशल र प्रभावकारी हुँदा महासंघको प्रभाव नीति निर्माण तहमा पनि पर्छ। व्यावसायिक मुद्दाहरूमा महासंघले प्रभावकारी रूपमा पहल गर्दा नीति निर्मातालाई द्रुत गतिमा काम गर्न दबाब पर्छ। अहिले आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित करीब डेढ दर्जन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा अड्किएका छन्। ती कानून नबनेकाले नीतिगत स्पष्टता नभएको तथा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताइन्छ। महासंघ नेतृत्वले ती विधेयक तत्काल पारित गर्न र नीतिगत सुधार गर्न दबाब दिन सक्छ। महासंघका नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका 'विदेशी लगानी भित्र्याउन, कानूनी सुधार, रोकिएका ऐन पारित गर्न तथा संविधानमा खुल्ला बजार अर्थतन्त्र मैत्री प्रावधान राख्न महासंघले भूमिका खेल्ने बताउँछन्।
मुद्दा प्रधान
प्रत्येक वर्ष बजेट आउने वेला व्यवसायीहरूले आफूसम्बद्ध व्यवसायमा कर छूटको प्रावधान राख्न पहल गरेको देखिन्छ। यसले व्यवसायीहरूको अल्पकालीन प्राथमिकता दर्साउँछ। तर, महासंघले व्यावसायिक र औद्योगिक मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर लबिङ गर्न सकेको छैन। खुल्लाबजार अर्थतन्त्र तथा निजी क्षेत्रको सुधार, विदेशी र आन्तरिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार, लगानीको वातावरण निर्माण जस्ता नीतिगत विषयमा पनि महासंघले लबिङ गर्न सकेको छैन।
राजनीतिक दलहरू प्रभावकारी नभएको वेला महासंघको नयाँ नेतृत्वले बलियो भूमिका देखाउन सके मुलुकलाई आर्थिक अजेन्डामा प्रवेश गर्न सजिलो हुन्छ।
निर्वाचनको संघारमा पूर्व अध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले हिमाल सँग भनेका थिएँ, “महासंघमा एउटै गुट भन्दा पनि राम्राले जित्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रयास रहन्छ।” उनले भने जस्तै निर्वाचन परिणामले फरक समूहका व्यवसायीहरूलाई स्थापित गरेको देखाएको छ। यसअघि जस्तो महासंघमा गैरव्यवसायी नेतृत्व हावी भएको आरोप लाग्ने अवस्था पनि छैन, किनभने अध्यक्ष सहितका अधिकांश अनुहार उद्योग तथा व्यापारमा सफल छन्। अध्यक्ष पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारका, उपाध्यक्षहरू शेखर गोल्छा, किशोरकुमार प्रधान सबै सफल व्यवसायी हुन्।
पाण्डेको कप्तानी बनेको महासंघले निजी क्षेत्रका संस्थाहरूबीच समन्वय भने गर्न सक्नुपर्छ। तर, यसअघि स्थापनादेखि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र लगायतका विषयमा कटुतापूर्ण सम्बन्ध राख्ने नेपाल उद्योग परिसंघसँग महासंघले सम्बन्ध सुधार गर्न खोज्नुलाई भने सकारात्मक मान्नुपर्छ। परिसंघले निर्वाचनमा सहयोग गरेकाले उनलाई सम्बन्ध बढाउन सजिलो पनि छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारका लचिला र सन्तुलित छन्। महासंघ र परिसंघबीचको सम्बन्ध सुधि्रएमा निजी क्षेत्रको साझ्ा धारणा तय गर्न र निजी क्षेत्रको पहल बढाउन सहयोग पुग्नेछ।
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्ने बताइरहेका छन्। देश आफैं पनि ठूलो आन्तरिक र बाह्य लगानी खोजिरहेको छ। यो वेला निजी क्षेत्रको ठूलो संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। अब सरकार मात्र होइन, निजी क्षेत्र पनि दोस्रो चरणको रिफर्ममा जानुपर्ने देखिन्छ, जसको नेतृत्व महासंघले गर्न सक्छ। तर, त्यसका लागि लगानीयोग्य ५३ परियोजना छनोट गरिसकेको महासंघले आन्तरिकसँगै बाह्य लगानी भित्र्याउन पहल भने गर्नुपर्छ।
र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो यो निर्वाचनले महासंघमा नयाँ नेतृत्व स्थापित गराउने सम्भावना देखाएको छ। समझ्दार र काममा खट्न सक्ने र सहमतिमा काम गर्ने क्षमताका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारकालाई अर्को कार्यकालका लागि अध्यक्षको दाबेदार बन्ने बाटो खुलेको छ। गोल्छा परिवारका शेखर, नेतृत्व र तार्किक क्षमता भएका सौरभ ज्योति, चन्द्र ढकाल आदि पनि सम्भावित नेतृत्वकर्ता देखिएका छन्। लामो द्वन्द्व र संक्रमणकालको व्यवस्थापनपछि देश आर्थिक समृद्धितिर लम्किन लागेका वेला निजी क्षेत्रले सरकारलाई मात्रै दोष दिनुको सट्टा आफ्नो भूमिका अनुसार काम गर्न सके महासंघप्रति मुलुकको भरोसा सही सावित हुन सक्छ।