सर्वोच्च अदालतका स्थायी न्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्ले ९ वैशाखमा सिफारिश गरेका पुनरावेदन अदालतका आठ जना मुख्य न्यायाधीशबारे ९ जेठदेखि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा शुरू भएको सुनुवाइ अब औपचारिकताभन्दा बढी हुने देखिंदैन। यसको स्पष्ट संकेत ९ जेठमा न्यायाधीशहरू वैद्यनाथ उपाध्याय र गोपाल पराजुलीमाथि भएको सुनुवाइले पनि देखायो। एक महीनासम्म सुनुवाइ शुरू नगरेर समिति र सभासद्हरूले संसदीय सुनुवाइको महत्व र मर्मलाई हल्का बनाइसकेका थिए। लोकतान्त्रिक विधि, संवैधानिक व्यवस्था र कानूनलाई उनीहरूले नजरअन्दाज गर्नाले मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय भने चर्को विवादमा परेको छ।

न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशमा 'सुनुवाइ' मात्र गर्न सक्ने संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति आफैं न्यायाधीश नियुक्ति गर्न अग्रसर भए जसरी प्रस्तुत भयो। न्यायपरिषद्को सिफारिशलाई संसद्ले उल्ट्याउनुपर्छ भन्ने पूर्वन्यायमूर्ति र कानून व्यवसायीहरूको वक्तव्यबाजीले उसलाई अरू हौस्यायो। नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले त दलहरूको कार्यालयमै पुगेर 'परिषद्को सिफारिश रोक्न' दबाब दिए। आमसञ्चारमाध्यमबाट पनि त्यसरी नै साथ पाएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति 'न्यायपरिषद्को प्रस्ताव उसैलाई फिर्ता गर्ने' सम्मको अवस्थामा पुग्यो।

यो अवस्था आउनुमा न्यायपरिषद्, त्यसका प्रमुख र सदस्यहरूको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ। सबैले यसरी गल्तीमाथि गल्ती थप्दै जाँदा स्वतन्त्र न्यायालयको आधारभूत मान्यताले चोट खानुपरेको बताउँछन्, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी। यो प्रकरणले न्यायपालिकालाई बदनाम बनाएको बताउँदै उनी भन्छन्, “अब ती न्यायाधीशलाई नियुक्ति गरे पनि वा अस्वीकार गरे पनि न्यायालयको पुरानो साख फिर्ता हुन धेरै गाह्रो छ।”

न्यायपरिषद्, समस्याको जड

९ वैशाख २०७१ मा न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरू वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, गोविन्दकुमार उपाध्याय, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशमशेर राणा, जगदीश शर्मा पौडेल र ओमप्रकाश मिश्रको नाम सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशका लागि सिफारिश गरेको थियो। दुईपल्ट सर्वोच्चका अस्थायी न्यायाधीश बनिसकेका वैद्यनाथ पुनरावेदन अदालत हेटौंडाका मुख्य न्यायाधीश हुन् भने पराजुली पुनरावेदन अदालत पाटन (दरबन्दी विराटनगर), जोशी सुर्खेत, गोविन्द इलाम, श्रेष्ठ महेन्द्रनगर, राणा बुटवल, पौडेल राजविराज (दरबन्दी हेटौंडा) र मिश्र राजविराजमा मुख्य न्यायाधीश छन्।

सर्वोच्चमा १० स्थायी न्यायाधीशको पद रिक्त रहेकोमा आठ जनालाई मात्र सिफारिश गरिनु, अस्थायी न्यायाधीश रहिसकेका तीन जना न्यायाधीशलाई सिफारिश नगरिनु र समावेशितालाई बेवास्ता गरिनुले यो सिफारिश शुरूमै विवादमा पर्‍यो। त्यसमाथि सिफारिशमा परेकामा केही नाम विवादास्पद थिए। यिनै कारण सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक रूपमै सिफारिशको विरोध गरे भने नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति निकाल्दै आफूलाई बेवास्ता गरेकोमा खेद व्यक्त गर्‍यो। 'नियुक्ति गर्दा अन्तरिम संविधानको धारा १०३ (३) को (सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ता भई १५ वर्ष कानून व्यवसाय गरेको व्यक्ति योग्य हुने) व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिएको' बारको भनाइ थियो।

यसअघि, राम्रो कार्यसम्पादन गरेका सर्वोच्चका अस्थायी न्यायाधीशहरू प्रकाश वस्ती, भरतबहादुर कार्की र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई न्यायपरिषद् र त्यसका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले सिफारिश नगरी घर फर्काएका थिए। यसको र न्याय सम्पादनको मूल्यांकन नगरी 'वरिष्ठता' का नाममा विवादितहरूलाई सिफारिश गर्नुको आधार शर्माले कतै दिन सकेका छैनन्। जबकि, न्यायपरिषद् ऐनको दफा ४ ले न्यायाधीशमा सिफारिशका निम्ति 'वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारिता, निष्पक्षता र नैतिक आचरण इत्यादि कुराको दृष्टिकोणबाट न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्न उपयुक्त भएको' लाई अनिवार्य तत्व मानेको छ तथा सिफारिश गर्दा कारण र आधार पनि उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तोमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठले न्यायपरिषद् अध्यक्ष हुँदा वरिष्ठतम नभए पनि कार्यक्षमताका आधारमा कल्याण श्रेष्ठलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाइएको उदाहरण पनि छ।

सिफारिश भएकामध्ये राणाले विशेष अदालतमा हुँदा पूर्वसञ्चारमन्त्री जेपी गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएका थिए, ९ फागुन २०६८ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले 'राणा विशेष अदालतमा रहँदा प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रस्त भएर फैसला गरेको' ठहर गरेको थियो। उक्त फैसलामा भनिएको थियो, “न्यायसम्पादन कार्यमा विचलित भएको प्रष्ट देखिएकाले कारबाहीका लागि फैसलाको प्रतिलिपि न्यायपरिषद् सचिवालयमा लेखी पठाउनू।”

राणा २० माघ २०६२ देखि ९ कात्तिक २०६५ सम्म विशेष अदालतमा रहँदा अख्तियारले पूर्व र बहालवाला प्रशासक, प्रहरी र राजनीतिक दलका नेता गरी ६२ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा ३६ जना विरुद्धको फैसलामा सामेल थिए, जसमध्ये ३५ लाई सफाइ दिइएको थियो। पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा हुँदा 'म्यारिज खेल जुवा नभएको' फैसला गरेर पनि उनी चर्चामा आएका थिए।

विवादास्पद अर्का न्यायाधीश जोशीमाथि पनि ११ चैत २०६१ मा सर्वोच्च अदालतले 'कार्यक्षमता' मा प्रश्न उठाएको थियो। न्यायाधीशद्वय भैरवप्रसाद लम्साल र बलराम केसीको संयुक्त इजलासले गाँजा तस्करीको अभियोगमा झापा जिल्ला अदालतबाट सजाय पाएका अभियुक्तलाई जोशीले पुनरावेदन अदालत इलामबाट सफाइ दिएकोमा 'फैसला अध्ययन गरी त्यसका आधारमा न्यायाधीशको मूल्यांकन गर्नुपर्ने ठहर' गरेको थियो। जोशीले पुनरावेदन अदालत दिपायलमा मुख्य न्यायाधीश हुँदा पनि १३ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कारको अभियोगमा जिल्ला अदालतबाट पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइएका अभियुक्तलाई कैलालीमा 'स्थलगत सुनुवाइ' गरेर थुना मुक्तिको आदेश दिएका थिए। अर्का विवादास्पद न्यायाधीश पराजुलीले अभियुक्तलाई छुटाउने नियतबाट गरेका थुप्रै फैसला विवादास्पद छन्। नेपाली कांग्रेससँग निकट रहेका उनले फैसला गर्दा पार्टी पक्षधरता लिने गरेको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ।

न्यायपरिषद्को सिफारिशमा असहमति जनाउँदै परिषद्का सदस्य एवम् सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले जोशी र गोविन्दको सिफारिश विरुद्ध 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेका छन्। गोविन्दमाथि दिपायलमा कार्यरत रहँदा महिला कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। न्यायसम्पादन सम्बन्धी विवादमा नमुछिएका उनीबारे साहले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुमा भने व्यक्तिगत कारण रहेको बताइन्छ। शर्मा र श्रेष्ठलाई लागूऔषध कारोबारीलाई घूस खाएर छाडेको आरोप लागेको छ भने वैद्यनाथ र मिश्र कुनै विवादमा मुछिएको देखिंदैन।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्य बद्री पाण्डे सिफारिशमा समावेशितालाई ख्याल नगरिनु, १० मध्ये ८ जनाको मात्र सिफारिश गरिनु, हरेकलाई सिफारिश गर्नुको वेग्लावेग्लै आधार र कारण प्रस्तुत नगर्नु, प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका वरिष्ठ न्यायाधीशले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु र त्यस्तो लेख्ने अवस्था आउन नदिन न्यायपरिषद् अध्यक्ष (प्रधानन्यायाधीश) ले आफ्नो भूमिका नदेखाउनु जस्ता कारणले समस्या बढेको बताउँछन्।

न्यायाधीश बन्ने योग्यतालाई लिएर सिफारिशमा परेका व्यक्तिहरूमाथि लागेका आरोपबारे सुनुवाइ गर्न र थप गुनासो माग्न सक्ने सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक आह्वान गरेर पनि उजुरी लिइसकेको छ। अन्तरिम संविधानको धारा १५५ को व्यवस्था अनुसार संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसद्को कार्य सञ्चालन) नियमावली २०७० को नियम ११९ मा सुनुवाइको कार्यविधिबारे भनिएको छ, “नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएका नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट यस सम्बन्धी पत्र प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी सम्बन्धित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ। उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन।” प्रस्तावित उम्मेदवारको नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिने, तर कुनै सम्भाव्य उम्मेदवारको नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत भएमा उक्त पदमा अर्को व्यक्तिको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि उक्त नियमावलीमा छ।

यो व्यवस्थाले यो समितिसँग पुनरावेदन सुन्ने वा निर्देशन दिने, नियन्त्रण गर्ने र न्यायपरिषद्लाई अधीनस्थ बनाउने अधिकार रहेको देखाउँदैन। तर, सुनुवाइ समितिले परिषद्सँग सिफारिश गर्नुका आधार र कारणहरू माग गर्‍यो। परिषद्को जवाफमा 'चित्त नबुझ्ेर' ३१ वैशाखमा सिफारिशबारे बुझन न्यायपरिषद्लाई ४ जेठमा उपस्थित हुन पत्र काट्यो। उता, परिषद्ले भने २ जेठमा समितिलाई जवाफ लेख्दै न्यायपरिषद्का कुनै पनि सदस्य समितिमा उपस्थित हुन नसक्ने तथा 'परिषद् संसद्प्रति उत्तरदायी नहुने' भन्यो। त्यसलाई 'सार्वभौम संसद्को मानहानि' भन्दै न्यायपरिषद्का सदस्यहरूलाई 'महाभियोग लगाउनुपर्छ' भन्ने आवाज पनि समितिमा उठे। यस विषयमा परेको रीटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले 'न्यायपरिषद्का सदस्यलाई सुनुवाइ समितिमा बोलाइ कुनै प्रश्न गर्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष एवम् वरिष्ठतम न्यायाधीश समेत सदस्य रहेका न्यायपरिषद्को मात्र नभई सम्पूर्ण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संसदीय कार्यप्रणालीको मर्यादामाथि प्रश्नचिन्ह उत्पन्न गर्नुको साथसाथै संसद् एवं न्यायपालिका बीचमा अनावश्यक र अशोभनीय द्वन्द्वसमेत उत्पन्न हुनसक्ने' भन्ने फैसला दियो। त्यसपछि मात्र समिति सिफारिश गरिएका नामहरूमा सुनुवाइ गर्ने निर्णयमा पुगेको हो।

राजनीतिक स्वार्थ

न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशबारे विवाद चल्दै गर्दा न्यायपरिषद् सदस्य, कानून तथा न्यायमन्त्री नरहरि आचार्यले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग 'सूर्यनाथ उपाध्यायसँग मिलेर गिरिजाबाबुलाई जेल हाल्न खोज्नेलाई न्यायाधीश बन्न दिइनँ, १० वर्ष कम्युनिष्टहरू प्रधानन्यायाधीश हुन नपाउने लाइन बसाएँ' भनेर बताएपछि यो विवादको रहस्य एक ढंगले खुल्यो। आचार्यले भने जस्तै वर्तमान प्रधानन्यायाधीश शर्मापछि रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठहुँदै सुशीला कार्कीले २४ जेठ २०७४ मा अवकाश पाएपछि गोपाल पराजुली एक महीना २६ दिन, दीपकराज जोशी दुई वर्ष तीन महीना र चोलेन्द्रशमशेर राणा तीन वर्ष चार महीना प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश, कानून तथा न्यायमन्त्री, नेपाल बारको सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता एक जना र प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कानूनविद्/अधिवक्ता एक जना गरी पाँच जना हुन्छन्। तर, उनीहरूमध्येका निर्णायक अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश शर्माले 'गैरकम्युनिष्ट लाइन' बनाउन किन सहमति जनाए भन्ने विषय भने अहिलेसम्म अज्ञात छ। न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई नियुक्ति प्रक्रियाले प्रभाव पार्ने हुँदा त्यसमा हस्तक्षेप र भागबन्डा हुनुहुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ।

अर्को सत्तारुढ दल एमालेमा चाहिं मन्त्री आचार्यको चलखेलले आफू पछिपरेको बुझाइले सिफारिश फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने चर्को स्वर उठेको देखिन्छ। एमालेको यो आक्रोश न्यायालयको स्वतन्त्रताका निम्ति थिएन भन्ने गत वर्ष नियुक्त पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूलाई केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा बोलाएर स्वागत गर्नुले पनि देखाउँछ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी न्यायपरिषद्को व्यवस्था प्रधानन्यायाधीश उन्मुख भएकाले न्यायाधीश चयनका विषयमा प्रधानन्यायाधीश सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुने बताउँछन्। राजनीतिक क्षेत्रबाट आएका न्यायपरिषद्का अन्य सदस्यले न्यायाधीश नियुक्तिमा मोलाहिजा गरे पनि प्रधानन्यायाधीशले व्यक्तित्व, क्षमता र विवेक प्रयोग गरेर रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

तर, प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाको विषय बन्दा पनि रोक्ने तत्परता देखाएनन्। गैरन्यायिक पृष्ठभूमिका न्यायपरिषद्का तीन सदस्यसामु उनी नतमस्तक बनेको र आफैं भागबण्डामा सामेल भएको न्यायक्षेत्रकै केहीको भनाइ छ। गत वर्ष पुनरावेदन अदालतमा आफ्नै भतिजा मनोज शर्मालाई नियुक्त गरेको, जिल्ला अदालतमा कानून व्यवसायी समेत न्यायाधीश बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत गत वर्ष जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायसेवा बाहिरको प्रवेश रोकेको र त्यसविरुद्ध परेको रीटमा सुनुवाइ नगरेको विषयलाई उदाहरण दिंदै उनीहरूमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, “गलत मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउने दबाबलाई रोक्नुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीशले भागबण्डालाई सदर गरिदिनुभयो।”

कसरी जोगिएला न्यायालय

आठ न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण चर्किइरहेका वेला एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल मार्फत 'भ्रष्ट न्यायालयलाई बमले उडाउनुपर्ने' र न्यायपरिषद्को सिफारिशलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताए। तर, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भने श्रेष्ठको भनाइलाई सत्ताप्राप्तिका लागि अदालत र सेनालाई भत्काउन बाँकी रहेको उनीहरूकै पुरानो भनाइको आधारमा हेर्नुपर्ने बताउँछन्। लोकतान्त्रिक दल, पूर्व न्यायमूर्ति, नेपाल बार एसोसिएसन र प्रेसले त्यस्तै बोल्नुलाई भने उनी अनौठो मान्छन्।

२००७ को परिवर्तनपछिका निरन्तर प्रयासका कारण आजको अवस्थामा आइपुगेको नेपालको न्यायालयले मानवअधिकार, कानूनी शासन, प्रेस स्वतन्त्रतामा उल्लेखनीय योगदान दिएको जस पाउने गरेको छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनमा सञ्चारमाध्यममाथि सैन्य सेन्सरसीप हुँदा, एफएम रेडियोहरूमा समाचार बन्द गर्दा र 'शाही आयोग' का नाममा दलका नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर जेल हाल्दा न्यायालयको प्रगतिशील भूमिका प्रष्टै देखिएको थियो। तर, पछिल्लो तीन वर्षयता सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू रिक्त हुनथालेपछि न्यायालयको छवि पुरानो रूपमा नरहेको न्यायिक क्षेत्रका ज्ञाताहरूको भनाइ छ।

पूर्वसभासद् समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी यस्तो अवस्था आउँदा मुलुकमा गणतन्त्र र लोकतन्त्र संकटमा पर्न सक्ने खतरा देख्छन्। गणतन्त्रमा सबै कानूनको अधीनमा रहन्छन् भनेर कानूनभन्दा राजसंस्था माथि रहने राजतन्त्र हटाएको बताउँदै अधिकारी भन्छन्, “संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा न्यायपरिषद्को सिफारिशलाई समर्थन र विरोध नगरेर प्रस्ताव फिर्ता पठाउने भनाइ विधि र प्रक्रिया विपरीत हो, जसले न्यायालयबारे जनधारणा नराम्रो बनाएको छ।” न्यायपालिकाबारे दल, बार र प्रेसले सन्तुलन गुमाएकाले प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, वाक् स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र पनि जोगाउन गाह्रो पर्ने उनको भनाइ छ।

सिफारिशमा परेका न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त नहुँदा पनि पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा कायम रहनेछन्, जसको योग्यताबारे यो रूपमा दल, बार र प्रेसले प्रश्न उठाएका थिएनन्। यसले उनीहरू सर्वोच्चका लागि मात्र अयोग्य रहेका तर पुनरावेदनको मुख्य न्यायाधीशका लागि योग्य रहे झैं देखाउँछ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्य बद्री पाण्डेचाहिं यस्तो हुनुमा समितिभित्र बाहिरको प्रभाव र सञ्चारमाध्यमको दबाब पर्नु प्रमुख कारण रहेको देख्छन्। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सुनुवाइमा उजुरीकर्तालाई बोलाउने नयाँ अभ्यास शुरू गरिएको र अहिले पनि उजुरी लिने काम २० वैशाखमा सकिएको बताउँदै पाण्डे भन्छन्, “तर, बाहिरको दबाबले समिति विधिभन्दा बाहिर पुग्न खोजेको देखियो, संसद् सार्वभौम भए पनि विधि बाहिर गएर चल्न मिल्दैन।”

यहीवेला संविधानसभामा न्यायप्रणाली सम्बन्धी छलफलमा एमाओवादी सभासद्हरूले व्यवस्थापिका–संसद्को न्यायिक विशेष समितिले न्यायाधीश सिफारिश गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। पछिल्लो विवादका कारण अन्य दलका सभासद् पनि त्यतै बहकिने खतरा देखिएको छ। न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरिरहेको भन्ने उनीहरूको बुझ्ाइले संविधानसभालाई 'नियन्त्रित न्यायालय' को मान्यतातर्फ डोर्‍याउने सम्भावना देखिन्छ। यद्यपि, कांग्रेस सभासद् बद्री पाण्डे कांग्रेस र एमाले न्यायालयको स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेकाले त्यस्तो खतरा तत्काल देख्दैनन्।

सिद्धान्तमा त्रुटि

२०४७ को संविधानले न्यायाधीश नियुक्तिमा सर्वेसर्वा रहँदै आएको दरबारको भूमिका कटौती गर्दै न्यायाधीश नियुक्ति न्यायपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा सर्वोच्चका दुई जना वरिष्ठ न्यायाधीश, कानून–न्यायमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राजाबाट नियुक्त हुने एक जना कानूनविद् रहन्थे। त्यो संविधानमा संसद्को दुईतिहाइबाट प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था थियो। २०६३ को अन्तरिम संविधानले न्यायाधीश नियुक्तिको संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरेको हो।

अमेरिकामा राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने र माथिल्लो सदन (सिनेट) ले त्यसको सुनुवाइ गरेर 'चेक' गर्ने प्रणाली रहेको उदाहरण दिंदै संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी राष्ट्राध्यक्षीय प्रणाली हुँदा मात्र संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था उपयुक्त हुने धारणा राख्छन्। सरकार बनाउने संसद् भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा संसदीय सुनुवाइ उपयुक्त नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, “संसद्को आन्तरिक प्रयोजनका लागि गरिएको (कार्य सञ्चालन नियमावली) व्यवस्था 'न्यायिक कार्य' का रूपमा प्रयोग गर्न सकिंदैन किनभने एकातिर संविधानले दुईतिहाइबाट संसद्ले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने अर्काेतिर संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको दुईतिहाइले न्यायपरिषद्को प्रस्ताव बदर गर्ने व्यवस्था गरेको छैन।”

---

नहुने कारबाही

सर्वोच्च अदालतले ९ फागुन २०६८ मा तत्कालीन संचारमन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गर्दा त्यसअघि विशेष अदालतबाट सफाइ दिने अन्य दुई न्यायाधीशसँगै चोलेन्द्रशमशेर राणालाई पनि दोषी ठहर्‍याउँदै कारबाहीको निर्णय सुनाएको थियो। तर, राणामाथि कारबाही भएन। बरु उनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिश गरियो।

उनीमाथि कारबाही नहुनुमा सर्वोच्चले २३ फागुन २०४६ मा ठगी सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दा “फैसलाको राय खण्ड र तपसिल खण्डको व्यहोरा बाझिएमा राय खण्डमा उल्लिखित कुरा नै कायम हुने” भनिनुलाई कारण मानिएको छ। किनभने न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टले गरेको फैसलामा विशेष अदालतका अध्यक्ष र अर्का सदस्यसहित राणामाथि कारबाही गर्नुपर्ने निर्णय तपसिल खण्डमा छ। फैसला खण्डमा केही नलेखिएको र तपसिल खण्डमा मात्र भएकाले 'कारबाही नहुने' भन्दै न्यायपरिषद्ले उनलाई चोख्यायो। एक वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रश्न छ, “सर्वोच्चकै न्यायाधीशले पहिलेको फैसला थाहा नपाएर यो फैसला गरेका होलान् र?”