टालटुलमै सीमित
- रमेश कुमार
निजी क्षेत्रलाई राजस्व छूट सहितका सुविधा घोषणा गरेका अर्थमन्त्रीले शहरिया मध्यमवर्गलाई पनि रिझाउन खोजेका छन्– आयकरको दायरा बढाएर। सांसद्हरूलाई लाभ पुग्ने गरी रकम विनियोजन र कर्मचारीतन्त्रको बेतनभत्ता बढाएर बलिया विरोधीको स्वर बन्द गर्न खोजेका अर्थमन्त्री महतले बजेटमा अर्थतन्त्रको अपेक्षित वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा सामाजिक–आर्थिक रूपमा पछिपरेका समुदायलाई फाइदा पुग्ने कार्यक्रम समावेश गर्न भने बिर्सिएका छन्। विकासशील राष्ट्रमा उक्लिन लगानी विस्तार र नीतिगत परिवर्तनको भाषण आखिरमा फोसा सावित भयो। अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल आकर्षक सुनिने गरी ल्याइएको बजेटले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने साहसिक निर्णयहरू नआएको बताउँछन्।
कार्यान्वयनमा पनि शंका
अघिल्लो वर्षभन्दा करीब रु.१ खर्ब (१९.५ प्रतिशत) ठूलो बजेटमा विकासका लागि जाने पूँजीगत रकम विनियोजन रु.८५ अर्ब १० करोड बढेर रु.१ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ। तर, खर्चै हुन नसक्ने विनियोजन 'कागजको फूल' मात्रै हो। कार्यान्वयनका कमजोरी सुधार्न विगतका असफलताबाट पाठ सिक्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले पर्याप्त सुधार नै नभएको र हुने सम्भावना पनि नभएको पूँजीगत खर्च अघिल्ला वर्षहरूभन्दा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेका छन्। गत वर्ष छुट्याइएको रकममध्ये अन्तिम महीनामा छरछार पार्दा समेत रु.६३ अर्ब मात्रै खर्च हुने अनुमान छ। तर, नयाँ बजेटले पूँजीगत विनियोजन रकम खर्च हुन नसक्नुको ठोस कारण पहिल्याएर उपचार गरेको छैन। रकम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय र निकायहरूले स्वामित्व नलिंदासम्म अर्थको जोडबलले मात्र पूँजीगत खर्च नबढ्ने उदाहरण देखिइसकेका छन्।
लामो समय अर्थको बजेट महाशाखा प्रमुख रहेका सह–सचिव रामशरण पुडासैनी कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई सामर्थ्यवान् बनाउन पहिलो जोड चाहिएको बताउँछन्। अहिलेलाई मन्त्रालयहरूको न 'वनरसीप' न 'लीडरसीप' जस्तो अवस्था र क्षमताहीन विकास प्रशासनमा त्यो सामर्थ्य छैन। कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व नै सुधार रोक्न उद्यत हुने गरेको कतिपय संस्थान निजीकरण गर्न चालिएका कदमहरूमा उनीहरूको अवरोधलाई हेर्दा देखिन्छ। अर्थशास्त्री पुष्कर बज्राचार्य खर्च बढाउन गर्नुपर्ने आयोजनाको ठेकेदार आफैंले काम गर्नुपर्ने प्रावधान र पेश्की रोक्ने व्यवस्था पनि बजेटमा नपरेको बताउँछन्।
अर्थमन्त्रीले करीब तीन दर्जन कानून सुधार र परिमार्जन गर्न दिएको आश्वासन पनि 'कागजी घोडा' जस्तो मात्र छ। कानून सरकारले नभई संसद्ले बनाउने कुराको हेक्का अर्थमन्त्रीलाई नभएको होइन। अघिल्लो व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएका दुई दर्जन ऐनको संशोधन र पारित नभई नै संविधानसभा भंग भयो। ती कानूनका मस्यौदा अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयका दराजमा थन्किएका छन्। तिनलाई फेरि संसद्मा छिराउन लामै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। ठूलो सदस्य संख्याको संसद्का ठूलै समितिहरूमा प्रस्तावित कानूनको शब्द र बुँदामा हुने छलफलको माथापच्चीले लिने समयको अनुमान गर्न सकिन्छ।
विकास प्रक्रियामा अवरोध मानिएको सार्वजनिक खरीद ऐनको संशोधन आवश्यक ठानेको अघिल्लो संविधानसभाको संसद्ले प्रारम्भमै काम थाले पनि अहिलेसम्म त्यो ऐन आउन सकेको छैन। औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कानूनदेखि कमोडिटी बजारका ऐन ल्याउने चर्चा सुनिएको पनि एकदशक पुग्दैछ। अर्थ सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदी विकास प्रशासनको संरचनामै समस्या रहेकाले त्यसलाई नसुधारी बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गर्छन्।
अर्थमन्त्री डा. महतले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अन्तर्गत रोकिएका ऐन संशोधनको प्रक्रिया मात्र अघि बढाउने घोषणा गरेका हुन् भने त्यो अर्थपूर्ण हुँदैन। उनी स्वयम् योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुँदा शुरू भएको पहिलो चरणको आर्थिक सुधारले नयाँ बाटो र गति खोजेको छ। यसलाई अघि बढाउन सरकारी इच्छाशक्ति नै प्रधान हुन्छ। सुधार कार्यक्रमप्रति कतिपयको असन्तुष्टि छँदैछ। जस्तो, अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल विश्व ब्याङ्कको अवधारणामा यसअघि नै अघि बढेको दोस्रो चरणको सुधार प्रक्रिया असफल भइसकेको ठान्छन्। प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपाल पनि नीतिगत कुरामा अरू दलहरूले सजिलै सघाउनेमा शंका गर्छन्। “सरकार परिवर्तन हुने स्थिति आयो भने सुधार कार्यक्रमलाई अन्योलको तुँवालोले ढाकिदिन सक्छ”, डा. नेपाल भन्छन्।
उदार अर्थतन्त्रको अभ्यासमा सबैभन्दा उपेक्षित क्षेत्र कृषि राज्यको आँखामा पर्न थालेको धेरै भएको छैन। अर्थमन्त्री महतले यो पटक विगतको कमजोरी सच्याउँदै कृषि क्षेत्रलाई समेट्न खोजेका छन्, तर टालटुले पारामा। कतिपयले कृषिमा लगानी गरेकाले बजेटलाई 'समाजवादी धारको' जलप लगाइदिए पनि यो क्षेत्रमा गरिएका घोषणा कार्यान्वयनमा जानेमै शंका छ। जस्तो, निकै मह्त्व दिएर प्रचार गरिएको युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न वाणिज्य ब्याङ्कबाट प्रवाह गरिने ऋणको ब्याज ६ प्रतिशत ननाघ्ने र ४ प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्यले दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयन सोचेजति सहज छैन। पहिलो त, सरकारले भन्दैमा वाणिज्य ब्याङ्कहरू बढी नाफाका क्षेत्र छोडेर किसानलाई ऋण दिन तयार होलान् भन्ने अपेक्षा गरिहाल्न सकिंदैन। अर्को कुरा आम किसान ब्याङ्कको पहुँचसम्म पुगेकै छैनन् र ब्याङ्कले पनि अचल सम्पत्ति धितो नराखी ऋण दिंदैनन्। त्यसैले, ब्याङ्कले पत्याउने धितोबाट किसानले ऋण पाउलान् र सरकारले अनुदान देला भनेर हौसिइहाल्न हतार नगरेकै राम्रो।
तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ हटाउने घोषणा नगरेको भए पनि अर्थमन्त्री र बजेट हलुङ्गा हुने थिएनन्। त्यो घोषणा कार्यान्वयन गर्न बढेको मागसमेत कम्तीमा २००० मेगावाट विद्युत् चाहिन्छ, त्यो पनि नियमित। तामाकोशी लगायत सरकारी र निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजना तोकिएको समयमा सकियो भने हालको जडित क्षमता समेत जोडेर विद्युत् उत्पादन १८०० देखि २००० मेगावाट पुग्छ। नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट हिउँदमा भने उत्पादन घटेर ७०० मेगावाटको हाराहारीमा र्झ्छ। नपुग विद्युत् भारतबाट ल्याएर लोडसेडिङ हटाउने उल्लेख भएको बजेट आफैं ऊर्जा अभाव झेलिरहेको भारतले नेपालको माग अनुसारको विद्युत् नदिएमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा मौन छ। “घोषणा गर्दैमा लोडसेडिङ घट्दैन”, अर्थशास्त्री पुष्कर बज्राचार्य भन्छन्, “प्रसारण लाइन निर्माणमा ठूलो रकम विनियोजन गरिए पनि गत वर्ष जस्तै आधा पनि खर्च नहुने सम्भावना छँदैछ।”
भेटिएला लक्ष्य!
छरिएका कार्यक्रममा रकम खन्याएको सरकारले यो वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ, जुन बजेट कार्यान्वयनको अनिश्चितता र थप लगानी वृद्धिको न्यून सम्भावनाका कारण सहज देखिंदैन। कृषि क्षेत्रको ४.७ प्रतिशतको वृद्धिको टेकोमा आव २०७०/७१ मा ६ वर्षयताकै उच्च ५.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भए पनि यो वर्ष त्यो सहजता नदोहोरिने मनसुनले देखाइसकेको छ। वर्षात्को अभावका कारण आउँदो सिजनमा प्रमुख बाली धान अघिल्लो वर्षको जस्तो ५० लाख टन नफल्ने निश्चित भइसकेको छ। मकै लगायतका अन्य बालीको अवस्था पनि त्यस्तै छ।
अर्कातिर, आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने पूँजीगत रकम खर्च पनि प्रस्तावको अनुपातमा खासै बढ्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रले लगानी बढाउने आशा छ, तर त्यो भरपर्दो छैन। यो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने आशा त गर्न सकिएला, तर भर पर्न सकिंदैन। बजेटले सन् २०२२ सम्ममा विकासोन्मुखबाट विकासशील राष्ट्रको सूचीमा पुग्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ– बलियो आधार विनै। विकासशील राष्ट्र हुन वार्षिक कम्तीमा ८ प्रतिशतको निरन्तर वृद्धि चाहिन्छ। त्यो तहको वृद्धिका लागि वार्षिक रु.१६० अर्ब थप लगानी चाहिन्छ। त्यसमा सरकारले रु.५० अर्ब थप्दै जानुपर्ने भएकोले डा. महत स्वयंले यसलाई 'चुनौतीपूर्ण' भनेका छन्।
धनीको 'महतोनोमिक्स'
पछिल्ला वर्षहरूमा मूल्यवृद्धि ९ प्रतिशतभन्दा माथि नै छन्। गत वर्ष ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखिए पनि वैशाख मसान्तसम्ममा मूल्यवृद्धि ९.७ प्रतिशतमा पुग्यो। महँगी नियन्त्रणमा कुनै चासो नदिएको बजेटले गरीबीको रेखामुनि रहेका २३.८ प्रतिशत जनसंख्या र निम्न मध्यमवर्गलाई कुनै राहत दिने देखिंदैन। त्यस्तै, आर्थिक असमानताको परिसूचक गिनी ०.३२ प्रतिशत रहनुले हुने र नहुनेबीचको दूरी प्रष्ट पार्छ, तर यसमा पनि बजेटको ध्यान गएन। राज्यसँग आशा गरेर बसेको ठूलो वर्ग नै उपेक्षित भएकोले 'महतोनोमिक्स' सामाजिक न्यायको पक्षमा देखिएन।
किसानको सहकारीलाई ७५ प्रतिशतसम्म ब्याजमा अनुदान, कृषि उपकरणमा १ प्रतिशत भन्सार, पशुपन्छी र बाली बीमामा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने कार्यक्रम बजेटमा नपरेका होइनन्, तर यो छूट वास्तविक किसानसम्म पुगेर उत्पादकत्व बढ्नेमा विश्वस्त भइहाल्ने आधार छैन। गरीब किसानलाई आधुनिक कृषि उपकरण खरीदमा छूटको व्यवस्था कागलाई बेल पाकेसरह हुने सम्भावना प्रबल छ। अर्कातिर, बाली र पशुपन्छी बीमाको कार्यक्रम यसअघि नै घोषणा गरेर ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भने पनि कार्यान्वयन नभएर रकम फ्रिज हुँदै आएको छ। उता, दाताको ठूलो लगानीबाट बनाइएको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीतिबारे बजेटले एक शब्द बोलेको छैन। भूमिहीन तथा सुकुम्बासीका समस्यामा पनि बजेट मौन छ।
अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्यालाई बजेटले चुनौती भनेको छ, तर समाधानको विकल्प दिएको छैन। करीब रु.६ खर्ब पुगेको व्यापार घाटा कम गर्न पनि बजेटले खास कार्यक्रम ल्याएको छैन। अर्कातिर, सामाजिक न्यायसँग जोडिने शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रममा तुलनात्मक रूपमा बजेट घटेको छ। पूर्व अर्थसचिव तथा पूर्व मन्त्री विद्याधर मल्लिक समावेशीपन र समान अवसरलाई बजेटले मह्त्व नदिनुलाई चिन्ताजनक भन्छन्। मल्लिक भन्छन्, “उद्योगी–व्यापारीहरूको ताली पाएको बजेटले राज्यमाथि भरपर्ने गरीब वर्गलाई पूरै बिर्सिएको छ।”
अघिल्लो वर्ष कुल बजेटको १५.६५ प्रतिशत शिक्षा र ५.८८ प्रतिशत स्वास्थ्यमा विनियोजन भएकोमा डा. महतले यसलाई क्रमशः १३.९१ र ५.४२ प्रतिशतमा झारेका छन्। चालु वर्षमा कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत बढेको तथ्यलाई समेत हेर्दा त शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी चिन्ताजनक रूपमा घटेको छ। यी दुई क्षेत्रको ९० प्रतिशतसम्म रकम कर्मचारीको तलब–भत्ता र प्रशासनिक काममा खर्च हुन्छ।
बजेटमा वर्षेनि श्रम बजारमा थपिने पाँच लाखभन्दा बढी जनशक्तिलाई सम्बोधन गर्ने नीति, कार्यक्रम केही छैन। युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको दुरुपयोग रोकेर सुधार्ने वा त्यसलाई बन्द गर्ने कल्पना बजेटले गरेन। सरकारले संगठित क्षेत्रका न्यूनतम आय गर्नेहरूसँग एक प्रतिशत रकम उठाएर उनीहरूको हितमा नखर्चेकोमा नयाँ बजेटले त्यसलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको नाममा जारी राखेको छ। अर्थात्, आफैंमा नामी अर्थशास्त्री रहेका डा. महतको 'महतोनोमिक्स' ले न्यून वेतनभोगीबाट उठाएको रकम उनीहरूको हितमा नलगाउनु न्यायोचित होइन भन्ने मानेन।
यसैगरी, गरीबका लागि निश्चित वर्षसम्म सरकारले प्रिमियम तिरिदिने र बीमा रकम तिर्न सक्नेहरूबाट सालिन्दा उठाएर अघि बढाउन सकिने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पनि 'महतोनोमिक्स' ले खासै मह्त्व दिएन। तर, उपचारको अभावमा मर्ने नेपालीको संख्याले यस्तो कार्यक्रमको मह्त्व दर्शाउँछ। सरकारको भार घटाउन योगदानमूलक पेन्सन, दोहोरो सुविधा हटाउने र आर्थिक रूपमा सक्रियहरूलाई पेन्सन नदिने नीति ल्याउने चर्चा चले पनि अर्थमन्त्री महतले त्यो आँट नगरी पेन्सन र सामाजिक सुरक्षामा रु.५८ अर्ब २४ करोड छुट्याएका छन्।
आशाजनक पाटो
कतिपय सुधार कार्यक्रमलाई अघि बढाउन खोज्नु बजेटको सकारात्मक पक्ष हो। नयाँ बजेटले अघिल्लो वर्ष नै प्राथमिकतामा परेको कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र विद्युत्लाई प्राथमिकताबाट हटाएको छैन। नवीन सोच भएका तर, थैली नभएकाहरूलाई शुरू पूँजी उपलब्ध गराउने कोषको प्रस्तावलाई स्वरोजगार विकासका लागि एउटा फड्को मान्नुपर्छ। रु.१ अर्बभन्दा बढी लगानीका उत्पादनमूलक र रु.२ अर्बभन्दा बढी लगानीका पर्यटन उद्योगलाई निश्चित वर्षसम्म दिइएको आयकर छूटले लगानी विस्तारलाई सघाउनेछ। बजेटले विद्युत् उत्पादन गरेर २०७४/७५ सम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने र निर्यात गर्ने उत्पादकलाई दिएको आयकर छूटको अवधि पाँच वर्ष थपेर लगानीकर्ताको मनोबल बढाएको छ। त्यस्तै, उत्पादकहरूलाई प्रति मेगावाट रु.५० लाख एकमुष्ट अनुदान दिने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ।
बजेटले आवश्यक तयारी र योजना नै नबनाई रकम वितरण गर्ने परिपाटीको सट्टा 'प्रोजेक्ट ब्याङ्क' अर्थात् प्रस्तावित परियोजना अध्ययन गर्न रकम छुट्याएर त्यसको सूचीबाट छनोट गर्ने पद्धतिबारे प्रष्ट नपारे पनि केही विद्युत् आयोजनाको अध्ययनका लागि रकम छुट्याएको छ। नलसिंगाढ, बुढीगण्डकी, अरुण, सुनकोशी–थ्री, आँधीखोला, उत्तरगंगा लगायतका आयोजनाको अध्ययन गर्न गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए यसबाट देशलाई दीर्घकालीन लाभ मिल्नेछ।
यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचनामा बजेटले चासो राखेको छ। उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई छुट्टाछुट्टै कम्पनीको रूपमा टुक्र्याउने योजना बजेटमा पर्नु सकारात्मक हो। कार्यान्वयन हुनसके कार्टेलिङ र सिन्डिकेट हटाउने, झ्न्झ्टिलो सरकारी प्रक्रियालाई सरल बनाउने, आयोजनाहरूको अनुगमन र नियमनलाई चुस्त बनाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र अन्तर्गत प्राविधिक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने लगायतका घोषणालाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। सरकारको लागि सेतोहात्ती बनेका तर नचलेका संस्थानहरूलाई विघटन गर्ने हिम्मतिलो व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ।
दुरुपयोगमा लाहाछाप
उदारवादी अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भ्याट फिर्ता र कर छूटमा भइरहेको दुरुपयोग देख्दादेख्दै पनि सम्हाल्ने इच्छा देखाएनन्। उनले मोबाइल फोन, खानेतेल, सोलार ब्याट्री लगायतका वस्तुमा भइरहेको कर छूट र भ्याट फिर्तालाई निरन्तरता दिए। सर्वसाधारणको फाइदाका लागि भनिएको रु.३० अर्बभन्दा बढीको कर छूटबाट व्यवसायीहरूले अनुचित फाइदा लिएको सरकारी अध्ययनहरूले नै पुष्टि गरिसकेको छ। भन्सार विभागका पूर्व महानिर्देशक बालगोविन्द विष्टको संयोजकत्वमा गठित समितिले 'मोबाइलको भ्याट फिर्ता दुरुपयोग भइरहेकोले त्यसलाई तत्काल रोक्न' सुझाव दिएको थियो।
मोबाइल किन्ने सर्वसाधारणसँग १३ प्रतिशत भ्याट उठाएर त्यसको ६० प्रतिशत व्यापारीलाई दिए पनि बजारमा मोबाइलको मूल्य नघटेको, राज्यलाई करमा कुनै लाभ नपुगेको र अवैध चोरी पैठारी नघटेको विष्ट समितिको निष्कर्ष छ। त्यस्तै, घ्यू–तेल उत्पादक, चिनी मील आदिलाई दिएको भ्याट फिर्ताले पनि बजार मूल्य नघटाएको र व्यापारीलाई मात्र फाइदा भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। सरकारी हिसाबकिताबको लेखापरीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्र्रतिवेदनमा पनि मोबाइल, घ्यू–तेल, सोलार, ब्याट्री आदिमा दिइएको कर छूट र भ्याट फिर्ता नीतिगत दुरुपयोग भएको उल्लेख छ। तर, 'उद्योगलाई प्रोत्साहन र बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि कर छूट र भ्याट फिर्ता चाहिने' अर्थमन्त्री महतको दाबी छ।
रमझम
