आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा आर्थिक वृद्धि, गरीबी न्यूनीकरण, रोजगारी वृद्धि र समस्त विकासको आधारशिला खडा गर्दै सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गराउने भनिएको छ। त्यसको तीन दिनअघि आएको छिमेकी भारतको बजेटलाई पनि आर्थिक समृद्धिको दस्तावेजको रूपमा प्रचार गरिएको छ। नेपाल, भारत दुवै देशमा कृषिलाई आर्थिक विकासको मह्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिएको अवस्थामा किसानले के कस्तो सुविधा पाउने भए, के हुनुपर्ने लगायतका नीतिगत चासो बढेको छ।

वृद्धिको सपना

सन् २०१३/१४ (२०७०/७१) को नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत र भारतको ४.७ प्रतिशत भनिएको छ। भारतको समग्र आर्थिक वृद्धिदर र नेपालमा कृषिको वृद्धिदर समान देखिन्छ। नेपाली कृषिमा ६ वर्षयताकै उच्च वृद्धिदर देखिनुमा अनुकूल मौसम, लगानीको वातावरणमा सुधार र समयमै आएको बजेटलाई कारण मानिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान ३३.७ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रको १४.१ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ५२.२ प्रतिशत छ।

भारतको नयाँ बजेटमा कृषि प्रविधि पूर्वाधार कोषका लागि भारु १ अर्ब छुट्याइएको छ भने नेपालको कृषि अनुसन्धान परिषद्ले रु.१ अर्ब ७८ करोड पाउने भएको छ। भारतमा सबै किसानले अब आफ्नो जमीनको स्वस्थता थाहा पाउने भएका छन्। यसको लागि १०० वटा घुम्ती माटो जाँच प्रयोगशाला सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। अन्धाधुन्द रासायनिक मल प्रयोगबाट भारतका पञ्जाब, हरियाणा लगायतका राज्यका माटोको उर्वराशक्ति ध्वस्त बनाइसकेको छ।

नेपालमा भने माटोको अवस्थाभन्दा रासायनिक मल प्रयोगमा जोड दिइएको छ। बजेटले २ लाख ५५ हजार टन रासायनिक मल आयातका लागि रु.५ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरेको छ। नेपालमा रासायनिक मलको औसत माग वर्षमा पाँच लाख टन रहेको अनुमान छ। विगत वर्षहरूको तथ्याङ्क हेर्दा भने अधिकतम एक लाख ७६ हजार २१५ टन भन्दा बढी किनबेच भएको छैन। नेपालमा प्रांगारिक मल उत्पादनमा पनि ५० प्रतिशत अनुदान दिने भनिएको छ। बजेटले कृषि उपजको बढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति भने लिएको छैन।

भारतको बजेटले भूमिहीन किसानको पाँच लाख संयुक्त समूहलाई संस्थागत रूपमा वित्तीय सहयोग पुर्‍याउने भनेको छ, तर नेपालको बजेटमा मुक्त कमैया, हलिया लगायतका भूमिहीनलाई कृषि क्षेत्रमा समाहित गर्ने नीति छैन। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको गुनासो पनि ज्यूँका त्यूँ छ। २०५४ सालअघि धान र गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिन्थ्यो, अहिले त्यो पनि छैन। त्यो कायम रहेको भारतमा बजेटले किसानलाई मूल्य अस्थिरताको जोखिमबाट बचाउन 'मूल्य स्थिरता कोष' राख्ने भएको छ।

नेपाली किसानलाई मूल्य अस्थिरताबाट बचाउन खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ जस्ता सरकारी/अर्धसरकारी निकायले बजारयोग्य उत्पादनको आधार मूल्य तोकेर खरीद गर्ने योजना बनाउन नसक्ने होइन। त्यसो गर्दा बीचमा कसैले चलखेल गर्न सक्ने थिएन, तर बजेट यसबारे मौन छ। नेपालमा जहिल्यै पनि किसानले बाली बेच्ने बेलामा मूल्य गिर्छ र भण्डारणको समुचित व्यवस्था पनि छैन। भारतको बजेटले भने गोदाम पूर्वाधार कोषका लागि भारु ५ हजार करोड छुट्याइएको छ। नेपालमा पनि सहकारी संस्थाहरू मार्फत गोदामको व्यवस्था गरेर त्यसमा राखिने कृषि उपज धितोमा राख्ने गरी अग्रिम ऋण पाउने संयन्त्रको नीतिगत व्यवस्था गर्न सके किसानलाई मूल्य जोखिमबाट जोगाउन सकिन्थ्यो।

यस वर्ष नेपालमा उखु बिक्री भएन। बिक्री भएका उखुको मूल्य पाउन पनि किसानले लामो समय कुर्नुपर्छ। उखु किसान र चिनी मीलबीच उत्पादन, खरीद र मूल्यको ग्यारेन्टी नभएसम्म उखु खेती प्रोत्साहित पनि हुँदैन। भारतमा किसान र मीलबीच समस्या छ, तर सरकारी नीतिका कारण चिनी मीलहरू बढिरहेका छन्। नेपालको बजेटले भने यसबारे केही सोचेको देखिएन।

भारतमा सहकारी ब्याङ्क र क्षेत्रीय ग्रामीण ब्याङ्क मार्फत पुनः कर्जा प्रवाह गर्न दीर्घकालीन ग्रामीण कर्जा कोष खडा गरिने भएको छ। यस्तै नेपालको बजेटले वाणिज्य ब्याङ्कहरूले गर्ने लगानीमा किसानलाई आकर्षित गर्न ६ प्रतिशत व्याजदरको व्यवस्था गरेको छ। कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न यस्तो नीति आउनु स्वागतयोग्य कुरा हो, तर अनुदानका साथै प्राविधिक क्षमता र बजार व्यवस्थापन विना यस्तो नीति सफल हुँदैन। युवा पुस्तालाई गाविसदेखि वडा तहसम्म पशुपक्षी–बालीनालीको उपचार र नयाँ प्रविधि प्रसार गर्ने 'गुरु' बनाउन सके कृषिको व्यवसायीकरणमा सोचे जस्तो परिणाम आउन सक्छ। यसरी उनीहरूलाई गाउँ तहमा प्रविधि प्रयोक्ता बनाउँन सक्दा युवा पलायन पनि रोकिनेछ।

कृषि सामग्री र सिंचाइमा भारु ६८ हजार करोड अनुदान पाउने हुनाले भारतीय किसान सस्तोमा पनि आफ्ना उपज बिक्री गर्न सक्छन्। अनुदान नपाउने नेपाली किसानले भारतीय उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। यो अवस्थाबाट छुटकारा पाउन मल, भूमिगत सिंचाइ, उन्नत जातका साँढे, राँगा र बोकामा अनुदान दिन थालिएको छ। नयाँ बजेटमा पशुपक्षी तथा बाली बीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान, जैविक खेती गर्ने गाविसलाई कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्न नियमित अनुदानमा २५ प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 'कृषक कार्ड' को प्रसंगलाई पनि यो बजेटको राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ।

नेपालको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना (एपीपी) सकिन लागेकोले अर्को वर्षदेखि कृषि विकास रणनीति लागू गर्ने तयारी भइरहे पनि यो विषयमा बजेट मौन छ।

---

अनुदानको मापदण्ड छैन

दीर्घकालीन कृषि योजना (एपीपी) ले मूल्यमा विकृति ल्याउने, सरकारलाई बोझ्िालो र आपूर्ति नियन्त्रण गर्ने भन्दै कृषिमा अनुदान हटाउने सुझ्ााव दिएको थियो। त्यस अनुसार, अनुदान होइन, सहज उपलब्धता हुनुपर्ने मान्यतामा २०५४ साल कात्तिकदेखि कृषि सामग्री संस्थानको एकाधिकार अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई पनि आयात गर्न खुला गरियो। तर, भारतमा किसानले अनुदानको मल पाउने, नेपालमा परल मोलमा बिक्री गर्दा उपलब्धताभन्दा मूल्य नै प्रमुख बन्यो। फलस्वरुप, भारतीय बजारबाट अवैध मल भित्रिन थाले। त्यतिबेला संयोगवश अनुदान बन्द गर्ने अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. रामशरण महत थिए भने अहिले बढी अनुदान दिने पनि उनी नै छन्।

२०६५/६६ देखि लागत सहभागिताको आधारमा कृषि सामग्री कम्पनीबाट आयातीत मल सहकारी मार्फत अनुदानमा पुनः उपलब्ध गराउन थालियो। आव २०६८/६९ देखि प्रांगारिक मल र बीउमा पनि अनुदान शुरू भयो। दुर्गम जिल्लामा मल ढुवानीको अनुदान पहिल्यैदेखि थियो। यसैगरी, दाताहरूको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूले आ–आफ्नै ढंगले अनुदान रकम बाँडिरहेका छन्। जस्तो, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) ले प्रस्ताव हेरी १० हजार डलर (माइक्रो), ३५ हजार डलर (साना) र एक लाख डलर (मझौला आयोजना) अनुदान दिइरहेको छ। यसैगरी, 'हिमाली' आयोजनाले रु.५० लाखसम्मको आयोजनामा ८० प्रतिशत र सोभन्दा बढीको भए ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउँछ। कृषि विकासका नाममा सरकारले गरेको नगद लगानीको औचित्य भने पुष्टि हुन बाँकी छ। यस वर्ष रु.२३ अर्ब २८ करोड कृषिको लागि बजेट छुट्याइएको छ।

निजी क्षेत्रका ठूला लगानीकर्तालाई यसरी कृषिमा आकर्षित गर्न दिइने अनुदानलाई सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने घुम्ती कोषमा राखेर लगानी गर्दा दिगो प्रतिफल आउने धारणा पनि आइरहेका छन्।