यतिबेला मधेश, भित्री–मधेश, पहाड, हिमाल सबैतिर गोलभेंडा उत्पादन भइरहेको छ। उत्पादनको हिसाबले साउन, भदौ, असोज र कात्तिक महीना गोलभेंडाका लागि बेमौसम हो। यो समयमा तराईमा गोलभेंडा फल्दैन। पहाडमा पनि प्लाष्टिक टनेलभित्र मात्र फल्छ। हिमाली जिल्लामा त गोलभेंडा हुने एक मात्र मौसम हो, यो। गोलभेंडाको माग भने सदाबहार हुन्छ र बेमौसममा मूल्य आकाशिन्छ। यही कारण काठमाडांै, पोखरा लगायत पहाडी जिल्ला सदरमुकाम आसपासमा टनेलमा गोलभेंडा खेती फैलिएको छ। ३० असारमा कालीमाटीको मूल सडकमा फालिएको गोलभेंडा विना योजना चलाइएको यही जाँगरको परिणाम हो।

यो घटनाले विस्तारै व्यावसायिकतातिर उन्मुख नेपाली कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक धारणा सञ्चार गरेको छ। किसानले गोलभेंडा फलाए तर मूल्य नपाएपछि सडकमा फाल्नु पर्‍यो। भनेपछि, कृषि जस्तो 'दुखिया पेशा' किन गर्ने? कुटो–कोदालो फालेर 'सजिलो पेशा' तिर किन नलाग्ने? बरु, एक डेढ लाख खर्चेर वैदेशिक रोजगारमा किन नजाने? पछिल्लो समय धेरै ठाउँमा आत्मनिर्भरता र आम्दानी बढाउन थालेको कृषिमा यस्तो धारणा बढ्नुलाई कुनै अर्थमा पनि राम्रो मान्न सकिन्न।

समय, मौसम र योजना

टनेल प्रविधि अपनाएर एक रोपनी जग्गामा व्यवस्थित खेती गर्न रु.२ लाखभन्दा बढी लगानी लाग्छ। काठमाडौं उपत्यकामा कतिपय किसानले ५० रोपनीसम्ममा टनेल खेती गरेका छन्। टनेलमा पाँच रोपनीमा गोलभेंडा लगाउनेले रु.१० लाख र ५० रोपनीमा गर्नेले रु.१ करोडसम्म लगानी गरेका छन्। आफैंसँग यत्तिका जग्गा र रकम हुने नेपालीले खेती गर्दै गर्दैनन्। कृषि उद्यमीहरू ऋणमा काम गर्नेहरू नै छन्। त्यसरी उत्पादन गरेको गोलभेंडाले परल मूल्य पनि नपाउँदा उनीहरू विकल्पहीन हुन पुग्छन्।

अहिले कृषि उद्यममा लागेकाहरू 'कालो अक्षर भैंसी बराबर' छैनन्। उनीहरूमध्ये कोही विदेशका अनुभवी छन् भने कोही उच्च शिक्षा हासिल गरेका। उनीहरू संगठित पनि छन्। माटोमा खेल्ने जाँगर देखाएका उनीहरू सडक तताउन पनि सक्छन्। उनीहरूको जाँगरलाई उत्पादनशील बनाउन सरकारले बेलैमा नीति फेर्नुपर्छ। कालीमाटीमा त्यत्रो गोलभेंडा किन फालियो भन्ने सवालमा कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालको प्रतिक्रिया भने समस्या समाधान गरेर कृषि उत्पादन बढाउनेगरिको जिम्मेवार देखिएन। उनले वास्तविक समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै बढी विषादि हालेको भेद खुल्ने डरले किसानले सडकमा गोलभेंडा फालेको मिडियामा बताएका छन्।

गत वर्ष यही बेला काठमाडौंमा गोलभेंडाको थोक मूल्य प्रतिकिलो रु.४० र खुद्रा मूल्य रु.८० थियो। यस पटक पनि त्यही मूल्य पाइने आशामा गत वर्षभन्दा दोब्बर उद्यमी थपिए, दोब्बर टनेल बने, उत्पादन पनि दोब्बर भयो र उत्पादनले मागलाई उछिन्दा थोक मूल्य रु.१२ मा झ्र्‍यो। सजिलो र मौका परे धेरै नाफा पनि हुने भएकोले अन्य खेतीको सम्भावनालाई बेवास्ता गर्दै गोलभेंडामा लगानी बढाउँदा यो अवस्था आयो। उत्पादकहरूको शक्तिशाली संघले पनि समयमै बजार र मागको आकलन गरेर आफ्ना सदस्यलाई काउली, बन्दा, खुर्सानी, सिमी, बोडी, भान्टा लगायतका मिश्रित खेती गर्ने सूचना प्रवाह गरेन। त्यसमाथि, भण्डारण गर्न नमिल्ने गोलभेंडाको समस्या छँदैछ।

अहिलेको कृषि कर्म हचुवाको भरमा अघि बढेको छ। कालीमाटी गोलभेंडा काण्ड त्यसको ताजा परिणाम हो। समय र मौसममा आधारित कृषि योजना नबनाई खेती गर्दा कम फल्दा पनि खिन्न हुनुपर्ने, बढी उत्पादन हुँदा पनि पछुताउनुपर्ने अवस्था रहेको यसले देखाउँछ। अहिलेको व्यावसायिक जमानामा किसान संगठन र स्वयं किसानहरू पनि योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ। तर, नेपालमा सरकार नै योजनाविहीन छ। नेपाली कृषिलाई अझ्ै आयातमुखी बनाइरहेको सरकारले नयाँ बजेटबाट कृषिलाई हेर्न चाहेको त छ, तर उठाउन खोजेको छैन।

सरकारले देशभरिकै आवश्यकता हेरेर योजना बनाउनुपर्छ। यस्तो योजनामा किसानले पाउने न्यूनतम मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यदेखि बढी उत्पादन भए आफैं किनेर प्रशोधन उद्योगहरूमा पुर्‍याउनेसम्मको उपाय समेटिनुपर्छ। सरकारी तहबाट कृषि वस्तुको ढुवानीको राम्रो व्यवस्था मात्र भयो भने पनि कुनै कृषि उपज सडकमा फालिनु पर्दैन। सरकारले किसान र उपभोक्ताको हित हुने योजनामा लगानी गर्‍यो भने मात्र नेता लगायतका ठूला मानिसहरूको उपचारमा गरेको अर्बौं खर्च पनि जायज बन्छ– आम नेपालीको नजरमा।

अर्को महत्वपूर्ण योजनाकार किसानहरूको संगठन हो। किसान संगठनहरूले बेलैमा स्थानीय बजार र ठूला शहरहरूको सम्भावित माग आकलन गरेर आफ्ना सदस्यलाई अवगत गराउनुपर्छ। किसान स्वयंले पनि मिश्रित वा भिन्नाभिन्नै खेतीको योजना बनाएर पौरख गर्नुपर्छ, जसले गर्दा गोलभेंडाले भाउ नपाउँदा पनि लौका वा करेलामा नाफा होस्।

कृषिमा अनुदान

भारतमा गोलभेंडा, आलु, खुर्सानी, प्याज जस्ता भान्साका आवश्यक वस्तुहरूको उत्पादन लागत नेपालको तुलनामा ज्यादै न्यून छ। कृषिमा ७० प्रतिशतसम्म अनुदानका कारण भारतीय किसान कुनै उपजलाई सडकमा फाल्ने अवस्थामा पुग्दैनन्। अमेरिकामा त किसानले लगभग शतप्रतिशत अनुदान पाउँछन्। कृषि वस्तु नबिक्ने अवस्था आउँदा सरकारले नै किन्छ। किसान निराश भएर अन्यत्र नजाउन् भनेर त्यसो गरिएको हो।

अमेरिकी बुझाइमा, किसान पनि चिकित्सक, इन्जिनियर, पाइलट आदि जस्तै पेशेवर हुन्। चार प्रतिशत अमेरिकी किसानले पूरै देशलाई पालेर पनि प्रशोधन उद्योग मार्फत १२ प्रतिशतभन्दा बढीलाई रोजगारी दिनसक्नुको कारण यही हो। नेपालमा भने सीमित अनुदान पनि सरकारी हाकीमहरूको आफन्तहरूमा पुग्ने गरेको छ, मानौं कृषि अनुदान भनेको सौखिनहरूका लागि हो। अब सरकारले व्यावसायिक किसानलाई वर्गीकरण गरेर वार्षिक अनिवार्य नवीकरणको व्यवस्थासहित शतप्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस्तो अनुदान बढी फल लाग्ने सबै बालीका बीउ, मल, औजार, सिंचाइ, ढुवानी, टनेल प्रविधि आदिमा दिइनुपर्छ। 'गोलभेंडा काण्ड' रोक्दै कृषिमा निहित नेपाली समृद्धिलाई वास्तविकतामा बदल्ने सबभन्दा राम्रो उपाय यही हुनेछ।