हत्या वा बेपत्ता भएकाहरूका परिवारजनलाई पीडाको कत्रो पहाडले थिचेको हुन्छ भन्ने कुरा ७ साउनमा जनकपुरमा फेरि छर्लङ्ग भयो। द्वन्द्वकालको गोदार काण्डमा मारिएका युवकहरूको शव हस्तान्तरण कार्यक्रमदेखि दाहसंस्कारसम्म आमाबाबु, भाइबहिनी, काकाकाकी, मामामाइजू सबैको भक्कानो फुट्यो। ११ वर्ष अगाडि गायब पारिएका युवकहरूको अस्थिपञ्जर बुझिलिंदा हिजै बितेको जस्तो अवस्था थियो, त्यहाँ।

नेपाल चलाउने नेताहरूले बुझनुपर्ने कुरा– द्वन्द्वका पीडित परिवारको आँसु नपुछिकन लोकतान्त्रिक र सामाजिक न्यायपूर्ण मुलुक बन्दैन। यो पनि बुझनु कि, ७ साउनको कार्यक्रमको श्रृंखलामाझ् द्वन्द्व पीडितहरूको माग थियो, “हामीलाई न्याय चाहियो।” 'बेपत्ता पीडित' बाट 'हत्या पीडित' मा परिणत भएका छन्– संजीवकुमार कर्ण, दुर्गेश लाभ, जितेन्द्र झा, शैलेन्द्र यादव र प्रमोदनारायण मण्डलका आफन्त।

यो कठोर वास्तविकताले विह्वल बनायो उहाँहरूलाई, तर एउटा सद्गत भइसक्दाको एक चरणको बन्द अवस्था (क्लोज्योर) ले न्यायको लडाइँको लागि आत्मबल पनि दिने देखिन्छ। धनुषाका यी पीडित परिवार द्वन्द्वकालका ज्यादतीको सन्दर्भमा फौजदारी न्यायप्रणाली अन्तर्गत जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने विचारमा रहेको देखियो।

एकातर्फ पीडितहरू आँसु पुछी–पुछी शवाशेष बुझदैथिए भने तीनतिर फर्किएका माओवादी नेताहरू मृतकहरू आफ्ना दिवंगत कार्यकर्ता भन्दै कार्यक्रममा सहभागी थिए। मातृका यादव, देव गुरुङ र कृष्णबहादुर महराको उपस्थिति अवश्यै अनुचित थिएन, तर उहाँहरूले 'न्यायको लागि' श्मसानमा गरेको भाषण कसैका लागि पनि पटक्कै विश्वसनीय थिएन। दैलेखका डेकेन्द्र थापाको हत्याका आरोपितहरूमाथि चलेको मुद्दामा भाँजो हाल्नेदेखि गोदार हत्याकाण्डकै आरोपितलाई नेपाल प्रहरीको उच्चतम पद दिलाउनेसम्मको कृत्य गरेको माओवादी नेतृत्वले कसैगरी पीडित परिवारजनको न्यायको अठोटमा सघाउने छैन– यो पक्का हो। बरु, विभिन्न तरीका र हत्कण्डा अपनाएर हरपक्षका माओवादी नेतृत्वले न्यायको खोजलाई शिथिल पार्न खोज्नेछन्, किनकि उनीहरूको बुझ्ाइमा, यो फर्केर आफैतर्फ आउने बाण हो। सेना/प्रहरीको ज्यादती र माओवादी ज्यादती एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। जनकपुरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अगुवाइमा भएको ७ साउनको कार्यक्रममा अन्यत्रका पीडित परिवारका सदस्यहरू पनि उपस्थित थिए– जस्तै, लक्ष्मी कोइराला (गोरखा), सावित्री श्रेष्ठ (ओखलढुंगा) र देवी सुनार (काभ्रे)। यी अगुवा महिलाहरू आफ्ना धनुषाका सँगिनीहरूलाई भन्दैथिए– हिमाल, पहाड र तराई–मधेशका पीडित परिवार एक होऔं, दुःखलाई शक्तिमा परिणत गरौं र हाम्रा प्यारा छोराछोरीको हत्या गर्ने पीडकलाई उन्मुक्ति दिने हिजोको र आजको राज्यको चाललाई उल्ट्याइदिऊँ।

सरकारको दायित्व निरन्तर हुन्छ भन्दै अधिकारकर्मीहरूले 'डीएनए' परीक्षण भएको शव हस्तान्तरणमा उपस्थित हुन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतम र न्याय तथा शान्ति मन्त्री नरहरि आचार्यलाई छुट्टाछुट्टै आग्रह गरेका थिए। तर, किन हो दुवैलाई त्यो सुझाव जँचेन।

स्वर्गीय संजीवकुमार कर्णका पिता जयकिशोरले गोदार हत्याकाण्ड उजागर गर्न धेरै वर्ष एक्लै संघर्ष गर्नुभयो र लड्दालड्दै उहाँको निधन भयो, साढे दुई वर्षअघि। दोषीमाथि कारबाही भएपछि मात्र उहाँको संघर्ष टुंगिनेछ। संजीवका भाइ राजीवलाई ७ साउनमा पीडित परिवारहरूको तर्फबाट कुरा राख्ने अभिभारा दिइएको थियो। उनको कुरा सुन्दा लाग्दथ्यो, एउटा खुला दिमाग र प्रष्ट वक्ता आएका छन् मानवअधिकारको मैदानमा, जसले मुलुकभरका पीडित परिवारको लागि बोल्दैछन् र 'संक्रमणकालीन ज्यादती' विरुद्ध आजको झिनो आवाजलाई बुलन्द बनाउन काँधमा काँध मिलाउने छन्।

राजीव बोल्दाबोल्दै यो पंक्तिकारले टिपेका केही बुँदाः

• शरीर नदिए पनि हड्डी त हस्तान्तरण गर्‍यौ...

• यतिका वर्ष क्षण–क्षण हाम्रो मुटु दुखेको छ, बुझयौ?

• त्यो बेला युवाहरूलाई सुरक्षाकर्मीले समातेर लग्दा प्रकृति रोएको थियो, पानी परेको थियो, परिवारजनमाझ् कोलाहल थियो, आज (७ साउन) बिहान यहाँ पनि त्यस्तै अवस्था छ; वर्षा छ, आमाहरू रोइरहेका छन्।

• ११–११ वर्षसम्म कुर्ने क्षमता भएका हामी पीडित पक्षलाई कसैले कमजोर नठानोस्!

• के हो 'सत्य निरुपण आयोग'? यहाँ सत्य निरुपण त भइसकेको छ– कसले, कहाँ र कसरी हाम्रा दाइहरूलाई मारेर खाडलमा पुर्‍यो भन्ने।

• अब हामीले विद्यमान फौजदारी न्याय प्रणाली अन्तर्गतको प्रक्रिया खोजेका छौं।

• हामीलाई न्याय चाहिएको छ। हाम्रा दाइहरूको निर्मम हत्या गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनैपर्छ।