'भारतले चाहेमा पीटीए हुन्छ'
भारतले आफ्नो तर्फबाट एउटा प्रस्ताव गर्यो, तर हामीले सन् २०१० मै पीटीए सम्बन्धी प्रस्ताव गरिसकेका थियौं। मन्त्रालयले भारतको प्रस्ताव अध्ययन गरेर आफ्नोतर्फको नयाँ प्रस्तावको तयारी गरेको छ।
भारतले ड्राफ्ट पठाएको चार महीनापछि मात्र छलफल थाल्नुभयो नि?
म मन्त्री भएको पाँच महीना भयो। एक महीनाअघि २ असारमा भारतको ड्राफ्ट मेरो हातमा परेको हो। यो अवधिमा मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्तावको तयारी गर्यो। भर्खरै भारतले सचिवस्तरीय वार्ताका लागि पनि बोलायो, तर हाम्रा प्रधानमन्त्री विदेशमा रहेकाले पर्खेका हौं। त्यसबीचमा एमाले महाधिवेशन परेकाले पनि ढिला भयो।
सरोकारवालासँग छलफल नगरी ड्राफ्ट लुकाएर राख्दा पीटीए विवाद बढेको भनिन्छ नि!
मन्त्रालयले प्रारम्भिकस्तरको ड्राफ्ट तयारी गरिरहेको थियो। त्यसबीचमा भारतीय प्रस्तावका मुख्य बुँदाबारे केही जिम्मेवार राष्ट्रसेवक र पूर्व ऊर्जा मन्त्रीहरूको राय–सल्लाह माग्यौं। अरु मन्त्री र सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफलको तयारी थियो। २ साउनभित्र सबै दलसँग छलफल सकेर सचिवस्तरीय वार्ताका लागि ४ साउनमा भारत जाने मिति तय भएको थियो। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पारित भएर आउनुपर्ने र भ्रमण स्वीकृति हुनुपर्ने थियो, तर प्रधानमन्त्रीलाई पर्खिन वार्ता स्थगित गर्नुपर्यो। अब हामी यस विषयमा सरकार बाहिरका एमाओवादी, नेकपा–माओवादी, राप्रपा नेपाल लगायतका दलहरूको पनि सुझाव–सल्लाह लिन्छौं।
नेपालले चार वर्षअघि पठाएको र भारतको अहिलेको प्रस्तावमा आधारभूत भिन्नता के–के छन्?
चार वर्षसम्म चुपचाप बसेको भारतले 'रेस्पोन्स' गरेको छ, आफ्नै किसिमको ड्राफ्ट मार्फत। त्यो विषयमा म अहिले बोल्न चाहन्न। त्यो उसको 'अनरसिप' को कुरा हो, हामीले हाम्रै प्रस्तावको 'अनरसिप' लिनुपर्छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई मध्यनजर गरेर मन्त्रालयले तयार पारेको ड्राफ्टमा हाम्रो धारणा छ। भारतले पठाएको ड्राफ्ट पनि अन्तिम नभएकोले वार्ताको टेबुलमा बस्दा फेरबदल हुन सक्छ।
संविधान बन्नुअघि पीटीए गर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ। यस्तो विरोधमा सम्झौता गर्नुहुन्छ?
भारतले पठाएको ड्राफ्टलाई लिएर एकखालको उत्तेजना पनि देखियो। ऊर्जा मन्त्रालयले के गर्दैछ भन्ने जानकारी नहुँदाको अवस्था हो, यो। तर, भ्रम टुट्छ। मन्त्रालयको दस्तावेजमा सबै दलको राजनीतिक सहमति हुनेमा म विश्वस्त छु।
सन् १९९७ मा पनि भारतसँग पीटीए भएको थियो, जुन कार्यान्वयनमा आउन सकेन। अहिले पनि त्यस्तै अवस्था आउला कि?
राजनीतिक सहमति नभइकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं, सम्झौता हुन सक्दैन, तर मलाई सहमति हुन्छ भन्ने विश्वास छ। किनभने, संसद् भित्र र बाहिरका सबै दल देश विकासको कुरामा एकजुट छौं।
भारतीय पक्षबाट लचकताको संकेत पाउनुभएको छ?
वार्ताको टेबुलमा मात्रै सहमतिको छिनोफानो हुन्छ। हामीले हाम्रो आफ्नै र मित्रराष्ट्रले उसको आवश्यकता औंल्याउने हो। तर, छलफलबाट निष्कर्ष आउँछ। दुवै देश मिलेर विकास नगर्ने हो भने यो क्षेत्रमा अशान्ति हुन सक्छ। यहाँको संभावना पहिल्याएर अघि बढियो भने नेपाल, भारत दुवैतिर शान्ति र समृद्धि आउँछ।
भारतीय परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पीटीए बाहेक जलविद्युत्का अरु कस्ता एजेन्डा छन्?
नेपाली जनमानस अझै पनि भारतप्रति त्यत्ति विश्वस्त छैन। त्यसको एक कारण महाकाली सन्धि हो। यो सन्धिले निर्णय गरेको एकीकृत पञ्चेश्वर विकास परियोजना अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। पञ्चेश्वर बनाउने र असहमतिका प्रावधानहरूमा सहमति गर्ने कुरा राख्छौं। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग २५२ मेगावाटको जलाशययुक्त तमोर आयोजनाको प्रस्ताव राख्ने तयारी पनि छ।
पीटीए र पञ्चेश्वर दुवैमा भारतले त्यति चासो नदिएको भनिन्छ नि!
बिजुली भारतलाई पनि उत्तिकै चाहिएकोले पीटीए दुवै देशलाई चाहिएको हो। नेपालको ऊर्जा संभावना भारतले देखिरहेको छ, नेपालले पनि भारतको ऊर्जा बजार हेरिरहेको छ। स्वार्थहरू एउटैविन्दुमा आएपछि दुवै देश समृद्धितर्फ डोरिन्छन्।
भारतका प्रधानमन्त्री १७ वर्षमा पहिलो पटक नेपाल आउँदैछन्। पीटीएमा विरोध भइरह्यो भने सम्झौताको अवसर गुम्ला नि?
नेपाली जनताको विकासको चाहनाले गर्दा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन्छ। सम्झौता भएन भने त्यो भारतकै कारणले नहोला। पीटीएका लागि भारत पनि त्यत्तिकै उदार हुनुपर्छ।
भारतले पठाएको ड्राफ्टको विवादास्पद भनिएको बुँदाबारे नेपालको धारणा के छ?
भारतले पठाएको ड्राफ्ट मन्त्रालयले कहीं सार्वजनिक गरेको छैन। के–के प्रस्ताव गर्यो भनेर पनि भनेको छैन। अब दुवै पक्षको प्रस्तावमाथि वार्ताको टेबुलमै छलफल हुनेछ।
रमझम
