ककेशियन (बाहुन–क्षेत्री–कथित दलित), मंगोलियन (आदिवासी/जनजाति) र रक्तमिश्रित (उराउ) जातिहरूको साझा संगमस्थल हो– नेपाल। उत्पत्तितिर फर्केर हेर्ने हो भने लाखौं वर्ष पहिले यी सबै एउटै मूलबाट निसृत भएका पनि हुन सक्छन्। नेपालमा भने आज यो र त्यो भनेर जातीय धराप थाप्ने स्पर्धा चलेको छ। र, यो काममा लागेका छन्– उच्च जातीय र स्थानीय जातीय अहंकारीहरू।

उनीहरूको नाराको विपरीत सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक आदि यथार्थले नेपाली जनताको पहिचान कसैले तोकिरहन आवश्यक देखिंदैन। यथार्थहरू आजका हाम्रा राजनीतिक पुरोहित, बिजुवा, फेदाङ्गमा, लामा, पास्टर वा मुल्लाहाले प्रचार गर्न खोजेको भन्दा बिल्कुलै भिन्न देखिन्छ। ऐतिहासिक रूपमा नेपाली नागरिकको पहिचान बनिसकेकोले अड्किएको संविधान निर्माणको यो घडीमा एकल वा बहुपहिचानको कचिङ्गलले हामीलाई कहीं पुर्‍याउनेवाला छैन।

सामाजिक–सांस्कृतिक हिसाबले हार्र्मोनियमको रिड जस्तै रहेको नेपाली समाजलाई सांस्कृतिक वर्चस्ववादी वा जातीय अहंकारीहरूको होइन, एउटा नयाँ नोटेशन (संविधान) र असल उस्ताद (सक्षम राजनीतिक नेतृत्व) को खाँचो छ, जसले पूरा देशलाई समृद्धितिर डोर्‍याओस्।

पहिचानको चुरो

नेपालमा जातीय उत्पीडनको जग जयस्थिति मल्लको समयमा बस्यो। पछि यसलाई अझ् व्यवस्थित बनाएका शाह र राणा शासकहरूले क्षेत्रीय र जातीय उत्पीडनका नयाँ आयामहरू सिर्जना गरे। यसरी शासकीय कारणले आधुनिक नेपालमा पनि कुरीतिले झाङ्गिन मौका पायो, कतिपय जातजाति र क्षेत्र घोर शोषण–उत्पीडनमा परे। लोकतन्त्र र नयाँ संविधानले त्यस्ता उत्पीडित समूहहरूलाई स–सम्मान राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था हुनु पहिचानको चुरो कुरा हो।

पुरानो शासन व्यवस्थाले जातीय, क्षेत्रीय आधारमा युगौंयुग उत्पीडनमा पारेको नेपाली नागरिकलाई शिक्षा, अवसर, राजनीतिक सहभागिता, विकासको प्रतिफल आदि सुनिश्चित गराउने संवैधानिक, कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। बर्दियाका साहिंला राजी वा मकवानपुरका जेठा चेपाङलाई शैक्षिक, आर्थिक, राजनीति लगायत सबै अवसर टाठाबाठाले सोहोर्ने जातीय प्रदेशले केही दिंदैन। न त कर्णालीका कर्णाखर बाहुनलाई बहुपहिचानले केही दिनेवाला छ। कुनै पनि समुदायलाई शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायतका अवसरले सक्षम बनाउँछ। क्षमता विना परिचान बन्छ भन्नु बेतुकको कुरा हो।

उत्पीडनको आधारमा आज को–को नेपालीले कस्तो–कस्तो दुर्दशा व्यहोर्नुपरेको छ भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्गै छ। संविधानलेखनको क्रममा हिजोको विभेदकारी राज्यमा को शासक, को शासित भए? कुन भाषा, भेषभुषा, क्षेत्र र धर्म–संस्कृतिले राज्यको संरक्षण पायो, कुनले दमनचक्र बेहोर्नुपर्‍यो भन्ने विषयलाई भने बिर्सन मिल्दैन। हिजो विभेदको शिकार भएका जाति, क्षेत्र, भाषा, भेषभुषा र धर्म–संस्कृतिले समावेशी अधिकार पाउँदा सबैको पहिचान स्थापित हुन्छ। यसबाट नेपालको भावनात्मक एकीकरण पनि भएर नेपाली राष्ट्रियता बलियो हुन पुग्छ।

तर, उच्च जातीय अहंकारीहरू सीमान्तकृत समुदायलाई अधिकारसम्पन्न पार्ने सन्दर्भ उठ्दा राष्ट्र विथोलिने, देश टुक्रिने कुरा गर्छन्, शाहवंशीय दुरदृष्टिको दुहाइदिन्छन्। उनीहरू राष्ट्रिय एकता भनेको देशका जातीय समुदायहरूको विकसित ऐतिहासिक स्वरुप भन्ने कुरा मान्दैनन्। अर्कोतिर स्थानीय अहंकारीहरू छन्, जो एकल पहिचान मात्र मुक्तिको कडी भएको मान्छन् र नेपालमा शासकले होइन, बाहुनले जातीय दमनचक्र चलाएको भन्छन्। जबकि, स्वपहिचानमा आ–आफ्नो अस्तित्वबोध गरिसकेका नेपालीले यी दुईथरीले भन्ने गरेको एकल वा बहुपहिचान मागेका होइनन्। मागेको त, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक उत्पादन सम्बन्धमा आधारित जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, लैंगिक आदि विभेद, दमन र उत्पीडनबाट सदाका लागि मुक्ति हो।

नेपालमा जातीय समस्या दुई खालका छन् र उपचार पनि दुई खाले चाहिन्छ। एउटै नश्लभित्रको छुवाछूत प्रथा उन्मूलनमा कानूनी प्रबन्धहरू सामाजिक तवरले निष्फल भइसकेकोले अब फाष्ट ट्रयाक कानूनी उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ, संवैधानिक रूपमै। यो सवालमा वर्गीय समाधान पनि खोज्नुपर्छ। विगतका राज्यव्यवस्थाले धर्म र नश्लको आधारमा गरेको विभेद हटाउन गाउँदेखि केन्द्रसम्मको सबैखाले अवसर र राजनीतिमा आरक्षण, अग्राधिकार वा अरू कुन लोकतान्त्रिक विधिले विद्वेषविहीन प्रतिफल दिन्छ, त्यो अपनाइनुपर्छ। आदिवासी/जनजाति वा अरू अल्पसंख्यकहरूको भाषिक, सांस्कृतिक उत्थानका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा भाषिक, सांस्कृतिक स्वायत्तताको व्यवस्था गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ।