मुखले 'जन' जप्ने धनगामी नेतागणको चकचकीका बीच प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्रमा 'अपग्रेड' हुँदा लोककल्याणको मंगलधुनले गुञ्जायमान भयो– नेपाली राजनीतिकपट। अझ पूँजीपतिहरूले नै लोककल्याणमा निमग्न 'नैतिकपूँजीवाद' को दुन्दुभि बजाउन थाले'सि त दलहरूले पनि त्यही तालमा ट्याम्को नठोकी हुँदै भएन। तपाईंको गहिरो आँतमा 'नैतिकताको फुर्को जोड्नलाई के पूँजीवाद अनैतिक थियो र?' भन्ने प्रश्न पलायो भने चाहिं म बबुरोसँग होइन, 'मोरल क्यापिटालिज्म' माथि अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार चलाउँदै हिंड्नेहरूसँग सोध्नुहोला।

अर्थमन्त्रीज्यूका अनुसार, हामी दक्षिणएशियामै अचाक्ली सामाजिक सुरक्षा खर्च गर्ने दानवीर राज्यको सौभाग्यशाली नागरिक हौं। त्यत्रा ज्यान भएका मन्त्रीको दाबी नपत्याउँ पनि कसरी! अनि पत्याउँदा चाहिं आफ्नो पुर्पुरोप्रति आफैंलाई रीस उठेर आउँछ। दातव्यमा यस्तो अग्रणी मुलुकले प्रतिशतको अनेक अल्झ्ेटोहरूमा अल्झ्ाउनु भन्दा कृपणहरूलाई रकम–कलमै खोल्द्या'भे झ्न् झ्कास् हुन्थ्यो भन्ने कसैलाई लाग्न सक्छ। तर, जोरीपारीहरूले तेरा देशका नुवाकोटे खजाञ्ची त हरितन्नम् रै'चन् भन्दै भाण्डा फोडे भने क्यार्ने? बबाल जोखिम छ।

भूटानले 'ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस'को आधारमा आफूलाई उम्दा सावित गरे झैं हाम्ले'नि नेपाली ढर्राको 'ग्रस नेसनल सोसल सेक्युरिटी इन्डेक्स' बनाउन सक्दा आगामी सन् २०२२ सम्ममा एकै पटक विकसित राष्ट्रमा दरिने जुलुम सम्भावना दैलोसामु ठिङ्ग्रिङ्ग उभिएको अवस्था पनि नभएको होइन। ज्येष्ठ नागरिकहरू सडकमै पसारिंदा समेत सरकारको कानमा बतास नलागेको स्थितिले हाम्रो सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था चानचुने नरहेको प्रष्ट्याएकै छ। त्यही कारण, यसपालि भत्ताको सुनामी आउने आशामा सरकारले 'समाजवाद उन्मुख' बजेटको चिसो पानी खन्याइदियो। अदालतको 'निर्देशनात्मक आदेश' बमोजिम उच्चपदस्थहरूको सुविधा वृद्धि गर्न फिटफिटिएको सरकारले त्यही सर्वोच्चको परमादेश मुताबिक असक्त/अपाङ्ग भत्तामा पनि उक्सेरो लाएन।

सरकारले द्वन्द्वपीडित घाइते/अपाङ्गले पाउने जीवननिर्वाह भत्ता वृद्धि गरेर मासिक सात हजार पुर्‍याउँदा रातो र नीलो परिचय–पत्रधारी पूर्ण तथा अति असक्त अपाङ्गता भएकाहरूलाई रित्तो रुमाल हल्लाइदियो। समान शारीरिक अवस्थाको द्वन्द्वपीडितले सहयोगीको समेत गरेर मासिक चौध हजार रुपैयाँ सहितको विशिष्ट श्रेणीको भत्ता बुझदा रातो परिचय–पत्र बोक्नेले हजार पाउँछ। द्वन्द्वपीडितले सात हजार कुम्ल्याउँदा नीलो परिचय–पत्रवाला अति असक्त/अपाङ्गले लिट्ठो तीनसय रुपैयाँ भेट्टाउँछ। त्यसमाथि, स्थानीय निकायमा कर्मचारी भेट्न स्यालको सिङ फेला पार्नभन्दा दुरुह छ। यसले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई 'फर्सीको मुन्टा, खानमा भन्दा चुठ्नमा टन्टा' भने झैं बनाइदिएको छ।

तपाईं भन्नुहोला– असक्त/अपाङ्गको समस्या एउटै भए'नि राज्यको विभेद किन? यस्ता तुइलामे प्रश्नमा मगजमारी गर्न थाल्नुभयो भने तपाईं 'नयाँ नेपालवादी' होइन कि भन्ने गम्भीर आशंका उब्जन सक्छ। ठोक्न सक्नेका लागि, ठोकनदासहरूद्वारा संचालित ठोक्नेको शासन व्यवस्था हाम्रो संक्रमणकालीन लोकतन्त्र हो भन्ने हेक्का नरहेको उपबुज्रुक कसरी 'नयाँ नेपालवादी' हुन सक्छ? सार्वजनिक सम्पत्ति तोडेको, कसैको खप्पर फोडेको, समाजमा ध्वंस मच्चाएको वा मच्चाउन सक्ने सुरवीर कोही छ भने पो हाम्रो जस्तो लोककल्याणकारी राज्यले थुरथुर हुँदै मनमाफिक पुर्‍याइदिन्छ त। केही गर्न नसक्ने झयासझुस्हरूको रोना सुनिबस्ने पनि कहीं राज्य हुन्छ? ठुङ्न सक्ने 'चरी' हो भने तपाईंका लागि सदनदेखि सडकसम्म थर्किन्छ, चिल्नधरी नसक्ने चिरबिरे भँगेरी हो भने तपाईंको च्याँङच्याँङ कसले सुन्न सक्छ? समझ्दारलाई इशारा काफी हुनाले कुरो बुझी मुखाँ टाँचा ठोक्नुस्, नत्र थोपडाको ढाँचा बदलिन बेर छैन।

विद्वान् अर्थमन्त्रीले एकथरी असक्त/अपाङ्गलाई माछो र अर्काथरीलाई भ्यागुतो पारेका अकारण होइन होला, तर यो शंकालु मन किन मान्थ्यो? 'घोचो तिखार्नु, कुरो निथार्नु' भन्छन्, मनको तुलबुल मेट्न उहाँलाई भेट्न गएँ।

“अरूले झैं बेलामा ठोक्न जानिएन, अहिले राम्ररी खोक्न'नि नसक्ने अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा यस्तो अर्घेल्याइँ किन? महामनाले बलियालाई बोक्ने र निमुखालाई जोत्ने भन्नुभाथ्यो र?”

“हेर्नुस्, बीपीको जमानामा इएफ सुमेकर हिट भए'नि हामी माइकल सुमाकरको जमानाका मान्छे भएकाले 'बिगर इज मनोहर' मा विश्वास राख्छौं”, नाकेडाँडीबाट चश्मा अलिक ओरालो झार्दै डाक्साबले सम्झाउनुभो, “यद्यपि, बीपीको अनुयायी हुनुको नाताले उहाँले बोक्नुभएको मान्यता 'स्मल इज ब्युटिफुल' लाई सपाट रूपमा हृदयङ्गम गर्दै सीमान्तमा रहेका अति असक्त/अपाङ्गलाई भत्ता स्वरुप 'ब्युटिफुल' रकम विनियोजन गर्‍याहुम्, कुरा बुझनुभएन?”

अनि उहाँले धपाउनुभो।