बाँकेको टिटिहिरियाकी रमिता थारूलाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा धर्मवीर थारूलाई जिल्ला अदालत बाँकेले तीन वर्ष कैद र पीडितलाई रु.११ हजार भराउने फैसला गर्‍यो। पुनरावदेन अदालत नेपालगञ्जले जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरे पनि पीडित रमिताले अझ्ै क्षतिपूर्ति पाएकी छैनन्। मुलुकी ऐनमा जबरजस्ती करणी (बलात्कार) गरेको ठहरेमा अदालतले बलात्कृत महिलालाई कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ। पीडकको आधा अंश दिलाइदिने पहिलेको व्यवस्था हटाएर ऐनमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको हो।

ऐनको दण्ड–सजाय महलको ४२ नम्बरमा अन्तिम फैसला भएको तीन वर्षभित्र फैसलाको नक्कल लिई अदालतमा दरखास्त दिएमा बिगो समेत भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर बाँके जिल्ला अदालतद्वारा क्षतिपूर्ति दिलाइदिने फैसला भएका कुनै पनि मुद्दाका पीडितले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्।

बलात्कृतलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला देशका अन्य ठाउँमा पनि कार्यान्वयन भएको देखिंदैन। इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिष्ट (आईसीजे) र राष्ट्रिय महिला आयोगले २०७० मा गरेको अध्ययन अनुसार क्षतिपूर्ति भराइदिने भनेर फैसला भएका ७२ वटामध्ये दुई वटा मुद्दाका पीडितले मात्र क्षतिपूर्ति पाएका छन्।

अदालतले बलात्कारका घटनामा क्षतिपूर्ति रकम तोक्दा पनि एउटै मापदण्ड अपनाएको पाइँदैन। सिरहा, महोत्तरी, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ र बर्दियामा गरिएको सो अध्ययनले एकै प्रकृतिका अपराध (बलात्कारीलाई पाँच वर्ष सजाय तोकिएको) मा कुनै अदालतले रु.५ हजार त कुनैले रु.१ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेका छन्।

यस्तो क्षतिपूर्ति लिन पीडितले ऐनमा तोकिएको म्यादभित्र अदालतमा दरखास्त दिनुपर्छ। बाँके जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने तहसिल शाखाका अधिकृत भुवन गिरीका अनुसार अहिलेसम्म बलात्कारका मुद्दामा क्षतिपूर्ति माग गरी त्यहाँ कसैले पनि दरखास्त दिएका छैनन्। “कुटपिट, सम्बन्धविच्छेदपछि अंश, लोग्नेबाट खाना खर्च जस्ता मुद्दामा मात्र दाबी गर्न आउँछन्” गिरी भन्छन्। क्षतिपूर्ति भराइपाऊँ भनी अदालतमा निवेदन नदिएसम्म क्षतिपूर्ति पाइँदैन।

आईसीजे र राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार बलात्कृत महिला क्षतिपूर्ति माग्न अदालत नजानुमा फैसला बारे थाहा नपाउनु, बलात्कारीले डर–धम्की देखाउनु, क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने प्रक्रिया झ्न्झ्टिलो हुनु र बलात्कारीबाट क्षतिपूर्ति लिन पीडितले कम प्रयास गर्नु कारण हुन्। क्षतिपूर्ति दाबी गर्न आउनू भनी अदालतले सूचना नपठाउने भएकाले पनि पीडितले अदालतको फैसला थाहै पाउँदैनन्।

अधिवक्ता विष्णु पोखरेल पनि कानूनी प्रक्रिया झ्न्झ्टिलो भएकाले पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको बताउँछिन्। “क्षतिपूर्ति लिन जाँदा अपमान सहनुपर्छ, अदालतका कर्मचारीलाई बलात्कृत भएको बताउनुपर्दा पीडितलाई अप्ठ्यारो पनि हुन्छ” पोखरेलले भनिन्।

बलात्कृत महिलाले क्षतिपूर्ति माग्दा अदालतलाई बलात्कारीको सम्पत्ति कहाँ कति छ भनेर पनि देखाउनुपर्ने अदालतको नियम छ। जबकि, अर्काको सम्पत्ति खोज्ने र थाहा पाउने अधिकार अर्काे व्यक्तिलाई नभएर राज्यलाई मात्र छ। 'क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अदालती यी कार्यविधि सरल छैनन्', आईसीजे र राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

बर्दिया जिल्ला अदालतका तहसिल फाँटका डिट्ठा चित्रबहादुर डाँगी बलात्कृत महिला थप इज्जत जाने डरले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नआएको बताउँछन्। एक जना पीडितलाई बर्दिया अदालतले क्षतिपूर्ति पनि दिलाएको छ। बर्दियाकै सानोश्रीकी राममाया आचार्य भने अदालतबाट फैसला भएको दुई वर्षसम्म धाउँदा पनि क्षतिपूर्ति नपाएको बताउँछिन्। पुस २०६७ मा १४ वर्षकी उनलाई घरमा एक्लै भएको बेला छिमेकी बलबहादुर ज्ञवालीले बलात्कार गरेका थिए, जसबाट उनको गर्भ बसेको थियो। जिल्ला न्यायाधीश धनसिंह महराले पीडकलाई ८ वर्ष कैद र पीडितलाई पीडकबाट रु.१ लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरे। राममाया अहिले पनि छोरी बोकेर क्षतिपूर्ति लिन अदालत धाइरहेकी छिन्।

बलात्कारका घटनामा सरकारबाट क्षतिपूर्ति पाउने फैसला भएका मुद्दामा पनि क्षतिपूर्ति दिइएको छैन। बाँकेको चिसापानीकी नौ वर्षीया बालिका शर्मिलालाई १५ र ११ वर्षका केटाहरूले ६ जेठ २०६८ मा बलात्कार गरेका थिए। बाँके जिल्ला अदालतले ११ वर्षका केटालाई नाबालक भएकाले सजाय भोग्न नपर्ने तथा पन्ध्र वर्षका दुई जनालाई जनही सात वर्ष ६ महीना कैद गर्ने फैसला गर्‍यो। बलात्कारी १६ वर्षमुनिका भएकाले उनीहरूलाई आर्थिक दण्डको व्यवस्था नभएको तर पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भएकाले अदालतले बलात्कृत बालिकालाई रु.५० हजार सरकारबाट उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो।

फैसलापछि शर्मिलाकी आमाले क्षतिपूर्ति लिन प्रयास गरे पनि सकेकी छैनन्। कर्मचारीले विभिन्न बहानामा झुलाएको बताउँदै उनी भन्छिन्, “रकम माग्न हरेक पटक अदालत आउँदा छोरीको पीडा बल्झिन्छ।” उनलाई कानूनी सहयोग गरेको एड्भोकेसी फोरमकी अधिवक्ता बिनु श्रेष्ठ झ्न्झ्टिलो प्रक्रियामा फँसाएर पीडितलाई अझ् पीडा दिन नहुने बताउँछिन्।

अदालतले दोषीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने र दोषीको सर्वस्वहरण गर्ने फैसला गरेकाले पीडितले क्षतिपूर्ति नपाएका घटना पनि छन्। आईसीजे र राष्ट्रिय महिला आयोगले २०७० मा गरेको अध्ययन अनुसार धादिङ जिल्ला अदालतले १६ जेठ २०७० मा सुवास थापालाई बलात्कारको मुद्दामा सर्वस्वहरण गर्ने र ३९ वर्ष थुन्ने सजाय गर्‍यो। जसमा पीडितका आश्रितले रु.२ लाख पाउने पनि उल्लेख थियो। पीडकको सबै सम्पत्ति हरण भएपछि पीडितलाई कसरी क्षतिपूर्ति दिलाउने अन्योल भएको छ। 'यस बारेमा अदालतमा कुरा राख्दा समेत उपचारको बाटो खुल्न सकेन' अध्ययनमा भनिएको छ।

(पीडित र उनका आफन्तको नाम परिवर्तन गरिएको छ।)

---

मिलापत्रमै टुंगिन्छन्

अदालती प्रक्रिया झन्झटिलो र क्षतिपूर्ति नपाइने भएकाले बलात्कारका धेरै घटना गाउँमै मिलाइन्छ। बर्दियाको पदनाहा―२ जगतियाकी सरिता थारू (१३) लाई पदनाहा―३ बन्घुस्रीका देवीप्रसाद सुवेदी (४५) ले १८ जेठ २०६५ मा भैंसी चराउन गएका बेला बलात्कार गरे। पाञ्चजन्य मावि पदनाहा―६ मा प्रावि तहका शिक्षक देवीप्रसादको घरमा सरिताकी दिदी कमलरी बसेकी थिइन्। उक्त दिन दिदी बिरामी परेकाले पालो दिन सरिता गएकी थिइन्।

बलात्कार गरेको देख्नेहरू भएकालेे घटना लुक्न सकेन। त्यसैले एक सातापछि गाउँलेले सुवेदीले सरितालाई डेढ बिघा जग्गा दिने तथा सरिताले कतै उजुरी नगर्ने गरी मिलापत्र गराए। (हे. मिलापत्र) मिलापत्रमा पीडकका सहकर्मी शिक्षक, पीडितका नातेदार र गाउँका 'भद्रभलाद्मी' साक्षी थिए। केही दिनपछि मिलापत्र अनुसार सुवेदीले जग्गा पनि पास गरिदिए।

पदनाहा―३ कै सीताराम थारू (२२) ले त्यहींकै सुस्त मनस्थिति भएकी १४ वर्षीया एक बालिकालाई ३० असार २०६८ मा बलात्कार गरे। बालिकाकी आमाले थाहा पाएपछि सोही दिन गाउँछिमेक गुहारिन्। सीतारामले पनि अभियोग स्वीकारेपछि गाउँलेले उनले रु.५० हजार मूल्यको तीन कट्ठा १० धुर जग्गा पीडितको नाममा गरिदिने निर्णय सुनाए। अर्को दिन ३१ असारमा मिलापत्र गरियो। यो घटना पनि न्यायिक प्रक्रियामा गएन।

कानूनले बलात्कारलाई गम्भीर फौजदारी अपराध मान्छ। १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलासँग सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई पनि बलात्कार मानिने कानूनी व्यवस्था छ। पीडकलाई १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने र अदालतले पीडितको शारीरिक र मानसिक क्षति विचार गरी क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्था मुलुकी ऐनमा छ।

दुवै घटनालाई नजिकबाट हेरेका बर्दियाका अधिवक्ता काशीराम ढुंगाना अदालती प्रक्रिया झन्झटिलो भएको, पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति अत्यन्त कम भएको र न्याय पाइहाले पनि क्षतिपूर्ति पाइने ठेगान नभएकोले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका पीडितले केही रकम लिएर गाउँमै मिल्ने गरेको बताउँछन्। ढुंगाना भन्छन्, “अदालत गएपछि न्याय पाइने हो/होइन, क्षतिपूर्ति कहिले पाइने हो भन्ने थाहा हुँदैन। यसले हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीका संयन्त्र असफल भएको देखाउँछ।”