जलसम्पदामा विश्वकै धनी देश भए पनि नेपालले दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङको समस्या भोग्नुपरेको छ। जलसम्पदाको सदुपयोग गर्न नसक्दा पानीले दिनसक्ने अर्बौ रुपैयाँ हरेक दिन नेपालले गुमाउनुपरेको छ भने विद्युत् अभावका कारण उद्योग व्यवसायको विकास हुनसकेको छैन।

नेपालले जलस्रोत र प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोग गर्न किन नसकेको होला? विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता नभएर वा पूँजी नभएर? पूँजी नभएर हो भने विदेशी लगानी किन भित्र्याउन सकेन? त्यसैगरी, भारतीय कम्पनीहरू जीएमआरले अपर कर्णाली र सतलजले अरुण तेस्रोमा विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमति पाएर पनि किन परियोजना निर्माण गरेनन्? नेपाल र भारतबीच सन् १९९७ मा भएको महाकाली सम्झौता अनुसार ६ हजार ४८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने पंचेश्वर परियोजना किन अघि बढेन जस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आइसकेको छ।

आन्तरिक स्रोतका आयोजना

नदीको बहाव (रन अफ रिभर) मा आधारित ५० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् परियोजनाले वर्षायाममा ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्छ भने हिउँदमा १५ मेगावाट मात्र। अहिले बिहान र बेलुका नेपाललाई लगभग १२०० मेगावाट विद्युत् चाहिन्छ। तर, रन अफ रिभरमा आधारित ३००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदा हिउँदमा १००० मेगावाट मात्र उत्पादन हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हिउँदमा विद्युत् पुग्ने छैन भने वर्षायाममा विद्युत् उपभोग गर्न नसकेर खेर जानेछ।

अहिले वर्षामा बढी हुने विद्युत् भारतमा निर्यात गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। हिउँदमा अपुग विद्युत् भारतबाट आयात गर्न पनि सकिंदैन। किनभने, नेपाल―भारतबीच त्यो स्तरको प्रसारण लाइन छैन भने त्यो रूपमा आयात–निर्यात गर्न नेपाल भारतबीच विद्युत् खरीद–बिक्री सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता पनि भएको छैन।

त्यसैले, नेपालको विद्युत् संकट समाधान गर्न जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माण गर्नै पर्छ। जलाशययुक्त परियोजनाले वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन नगरी पानी भण्डारण मात्र गर्छ भने हिउँदमा त्यही पानीबाट विद्युत् उत्पादन गर्छ। त्यसो हुँदा हिउँदमा पनि लोडसेडिङ हुँदैन। तर रन अफ रिभरभन्दा जलाशययुक्त परियोजना डेढी महँगो पर्न जान्छ। त्यसैले यस्तो महँगो परियोजना निर्माणका लागि सरकारको अग्रसरता या विदेशी लगानीकर्ता आवश्यकता पर्छ। विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सहुलियत पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ।

त्यस्तो सहुलियतमा जलाशययुक्त परियोजना निर्माण गर्दा डुवान हुने क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्य स्थानमा सर्न क्षतिपूर्ति दिने तथा आवश्यक अन्य सहयोग दिने हुन सक्छ। त्यस्तो परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली महँगो हुने तथा महँगो विद्युत् बिक्री हुने ग्यारेन्टी पनि खोज्न सक्छन्, विदेशी लगानीकर्ताले। सरकारले त्यस्ता लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ।

भारतसँगको व्यापारमा नेपालले बेहोर्ने वार्षिक झ्ण्डै रु.४ खर्बको घाटा अन्त्य गर्न नेपालले भारतमा निकासी गर्न सक्ने व्यापार के हुन सक्छ भनी पहिचान गर्न सक्नुपर्दछ। यसमा दुईमत छैन कि, भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न नेपालले ऊर्जा र पर्यटन विकास गर्नुको विकल्प छैन।

विद्युत् आयात–निर्यात सम्झौता

विद्युत् खरीद–बिक्री गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी नेपालमा उत्पादित विद्युतीय ऊर्जाको निर्यात भारतमा गर्न भारतसँग ऊर्जा ब्यापार सम्झौता (पीटीए) गर्न आवश्यक छ। भारतसँग यस्तो सम्झौता गर्दा नेपाल–भारतबीच हुने ऊर्जा आयात निर्यातमा सरकारी महसुल/शुल्क नलगाउने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। ऊर्जा खरीद–बिक्री गर्दा पावर ट्र्रेड कर्पोरेसन जस्ता विद्युत् व्यापार गर्ने भारतीय कम्पनीसँग स्वतन्त्र रूपमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ। र, भारतीय वा तेस्रो मुलुकका लगानीकर्ताले नेपालमा उत्पादन गरेको ऊर्जालाई भारतीय बजारमा निर्वाध निर्यात र बिक्री गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ।
यो हिसाबले भारतसँग सम्झौता गर्न सरकारले तयारी गर्नुपर्नेमा यो पटक त्यस्तो गर्न सकेको देखिएन। भारतले पठाएको पीटीएको मस्यौदा दुई महीनासम्म गृहकार्य नगरी भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणका बेला मात्र बाहिर ल्याइयो। तर नेपाल–भारत बीचको ऊर्जा व्यापारमा दुरगामी प्रभाव पार्ने यस्तो सम्झ्ौताको प्रत्येक बुँदामा गहन एवं घनीभूत छलफल, बहस, परिचर्चा गर्नै पर्छ। त्यसपछि मात्र द्विपक्षीय छलफलमा लैजानुपर्छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणमा यो विषयलाई ४५ दिनभित्र टुङ्ग्याउने भनिएकाले नेपालले अब यो अवसरलाई गम्भीर र जिम्मेवार तरीकाले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ। नेपाल सरकार र कर्मचारीतन्त्रले पीटीए गर्दा नेपाल तथा नेपाल र भारतको हित हुने बुँदा तयार पारेर भारतसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले विज्ञहरूको टोली बनाउनु आवश्यक छ। उनीहरूले दिने सुझ्ावका पनि हरेक बुँदामा छलफल र विश्लेषण गरी भारतीय पक्षले उठाउन सक्ने तर्क एवं दाबीलाई समेत अनुमान गर्न सक्नुपर्छ। भारतको चासोलाई सम्बोधन गर्र्दै आफ्ना दाबीहरूको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दा मात्र वार्तामा नेपाल सफल हुन सक्छ। त्यसैले नेपाली पक्षले आफ्नो दाबी अघि सार्न पर्याप्त तयारी गर्नु आवश्यक छ।

नेपाल र भारतबीच पीटीए कति अवधिका लागि गर्ने भन्ने विषय द्विपक्षीय छलफलमा उठ्न सक्छ। विदेशी लगानीमा ठूला विद्युत् परियोजना निर्माण गर्न नेपालले चाहने हो भने भारतसँगको पीटीएको अवधि दुवै पक्षको सहमतिले अन्त्य नगर्दासम्म कायम रहने गरी गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अवधि तोक्दा तथा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्दा नेपालमा लगानी गर्न चाहने तेस्रो मुलुकका कम्पनीलाई कुनै बेला पीटीए अन्त्य हुने डर रहन सक्छ। र, त्यस्तो अनिश्चिततामा विदेशी लगानी भित्रिंदैन। त्यसैले नेपालले समयसीमा नतोकिएको पीटीए गर्न भारतीय पक्षलाई मनाउन सम्पूर्ण प्रयास लगाउनुपर्छ।

पीटीए गर्दा नेपाली विद्युत्को भारतीय बजारमा पहुँच हुने सुनिश्चित गर्नुुपर्छ। त्यसका लागि नेपालले भारतसँग विद्युत् खरीद गर्दा वा भारतलाई बिक्री गर्दा नोडल एजेन्सी मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरी पीटीसी जस्ता अन्य कम्पनी वा संस्थासँग सजिलैसँग खरीद–बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर, भारतीय पक्षले नेपालबाट निकासी हुने विद्युत्बाट भारतीय व्यापारको स्थायित्वलाई खलबल पुर्‍याउन सक्ने कुरा उठाउने भएकाले नोडल एजेन्सी मार्फत नै खरीद–बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने तर्क दिन सक्छ। यो तर्कको खण्डन गर्न नेपालपक्षले अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्छ।

भारतीय बजारमा नेपाली वा भारतीयसँग संयुक्त लगानीमा निर्माण गरेको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् मात्र भारतमा निर्यात गर्न पाउने तथा तेस्रो देशका लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको विद्युत् निर्यात गर्न भारतसँग पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने शर्त पनि भारतले राख्न सक्छ। यो शर्त मान्दा भारत बाहेकका मुलुकबाट नेपालमा लगानी हुन सक्दैन। नेपालमा जो सुकैले उत्पादन गरे पनि भारतमा निकासी गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चितता हुँदा मात्र नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिन सक्छ। त्यसैले यो विषयलाई भारतीय पक्षसामु हामीले स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ।

नेपाल–भारतबीच पीटीए गर्दा ऊर्जा निकासी–पैठारीमा भन्सार महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ। महसुल लिनै पर्दा पनि न्यूनतम मात्रै लिनुपर्ने तथा त्यसलाई भविष्यमा परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। किनभने, विदेशी लगानीकर्ताले भारतमा विद्युत् निकासी गर्दा भन्सार नलागोस् वा लागे पनि न्यूनतम मात्र लागोस् भन्ने चाहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा उसको चाहना भन्सार दर नफेरियोस् भन्ने पनि हुन्छ।

आउने अवरोधलाई वार्ताबाट अन्त्य गर्ने र सहमतिमा पुग्ने क्षमता देखाउनुपर्छ। विगतमा नेपाल–भारतबीच भएका वार्ता दुवै पक्षले आफ्ना शर्त र दाबीबाट पछि नहटेकाले निर्णयमा पुग्न नसकेको अनुभव छ। पंचेश्वर परियोजना १७ वर्षसम्म अवरुद्ध हुनु एउटा उदाहरण हो। पंचेश्वर प्राधिकरणको स्थापना र 'टी.ओ.आर.' तय गर्न बोलाइएको बैठकमा दुवै पक्षले शर्त त्याग्न नसक्नुको परिणाम थियो, त्यो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणमा विवाद समाधान गरी एक वर्षभित्र परियोजना निर्माण थालनी गर्ने सहमति हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।

वित्तीय परियोजना लगानी आवश्यक

नेपालमा विद्युत् परियोजनाको विकासमा विदेशी लगानी नभित्रिनुको महत्वपूर्ण कारण देखिन्छ, नेपाल–भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता तथा वित्तीय परियोजना लगानी (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ) सम्बन्धी नीतिनियम नहुनु। तर पनि यो विषयमा विद्युत् विकास सम्बन्धी सभा–सम्मेलनमा छलफल र विश्लेषण हुने गरेको पाइँदैन। नेपाल सरकारले समेत यो विषयमा पर्याप्त चासो देखाएको देखिंदैन। मोदीको भ्रमणका बेलामा पीटीएमा मात्र बढी चर्चा भयो। जबकि, वित्तीय परियोजना लगानी सम्बन्धी कानून र नीति, नियम निर्माण र परिमार्जन नगरेसम्म नेपालमा ठूलो विदेशी लगानी भित्रिन सक्दैन।

नेपालमा अहिले परियोजनामा ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा परियोजनाको आकार अनुसार निजी सम्पत्ति धितो राख्नुपर्छ। धितो र व्यक्तिगत जमानी लिई परियोजनामा ऋण लगानी गर्ने यो पद्धतिलाई रिकोर्स परियोजना लगानी (रिकोर्स प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ) भनिन्छ।

तर, ठूला परियोजनामा ऋण लगानी गर्नेले नन–रिकोर्स परियोजना लगानी पद्धति चाहन्छ। लगानीको यस्तो पद्धति संसारका अन्य मुलुकमा प्रचलित छ। नेपालमा चालु रिकोर्स पद्धति अनुसार लगानी गर्दा परियोजना असफल भएमा लगानीकर्ता टाटपल्टिने अवस्था आउन सक्दछ।

वित्तीय परियोजना लगानी पद्धतिमा लगानीकर्ताले २० प्रतिशत रकम मात्र शेयरका रूपमा लगानी गर्छ भने ८० प्रतिशत रकम ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणमा लगानी गर्छन्। त्यस्तो ऋण दिइँदा सुरक्षणको लागि धितोमा लगानीकर्ताको अचल सम्पत्ति वा निजी जमानत लिइँदैन। त्यस्ता परियोजनामा ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा परियोजनाले आर्जन गर्न सक्ने आयको स्रोत, जस्तै पाउर पर्चेज एग्रिमेन्ट र परियोजनाले भविष्यमा गर्ने आयबाट ऋण रकम असूल हुन्छ वा हुँदैन भनेर हेरिन्छ। यस्तो लगानीलाई नन रिकोर्स फाइनान्सिङ भनिन्छ। तर यो पद्धति अनुसार ऋण लगानी गर्न ब्याङ्क र बित्तीय संस्थाले नन रिकोर्स फाइनान्सिङ पद्धति तथा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कानून सशक्त रहे/नरहेको हेर्छ।

त्यसैले, नन रिकोर्स प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ पद्धति समेटिने कानून, नीति/नियम नबनेसम्म नेपालमा ठूला परियोजनाको निर्माण सम्भव छैन।

(पंडित कर्पोरेट लयर हुन्।)