१२ औं महाधिवेशनको म्यान्डेट अनुसार नेपाली कांग्रेसको वर्तमान केन्द्रीय कार्य समितिको चारवर्षे पदावधि ४ असोजमा सकिंदैछ। तर, ६ महीनादेखि कार्य समितिको बैठक नबसेकाले महाधिवेशनको तयारीबारे केही भएको छैन। केन्द्रीय कार्य समितिलाई आफ्नो एक वर्ष म्याद थप्ने अधिकार विधानले दिए पनि त्यसका लागि समेत बैठक बस्नै पर्छ। तर, बैठक आयोजना गर्ने मनस्थितिमा पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अझ्ै नपुगेको उनी निकटहरू नै बताउँछन्।

केन्द्रीय सदस्यहरू गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुननरसिंह केसी, शंकर भण्डारी, चन्द्र भण्डारी, सूर्यमान गुरुङ, भीष्मराज आङदेम्बे, मीन विश्वकर्मा, मानबहादुर विश्वकर्मा, दीपक गिरी, धनराज गुरुङ, खुमबहादुर खड्का सहित २४ जना केन्द्रीय सदस्यले यथाशीघ्र बैठक बोलाउन २२ साउनमा केन्द्रीय कार्यालयमा हस्ताक्षर सहित निवेदन पनि दर्ता गराएका छन्। ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको एकतिहाइले माग गर्दा मात्र सभापति बैठक बोलाउन बाध्य हुने विधानले व्यवस्था गरेकाले यो निवेदनले कोइरालालाई बैठक बोलाउन बाध्य पार्ने देखिंदैन। विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बूढो पुस्ता खेमाहरूमा दृढ रहेको तथा युवापुस्ता पनि बूढाहरूकै अघिपछि रहेकाले बैठक बोलाउन एकतिहाइ पुग्ने सम्भावना कम रहेको बताउँछन्।

४ मंसीरको संविधानसभा निर्वाचनपछि २१ माघ २०७० मा समानुपातिक सभासद्हरूको नाम अनुमोदन गरेयता केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेकाले अबको बैठकमा विरोध बेहोर्नुपर्ने डरमा सभापति कोइराला पक्ष छ भने कोइराला पक्ष कमजोर हुँदा आफूलाई फाइदा हुने विश्वासमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्ष पनि हाइसञ्चो मानेर बसेको छ। सभापति सहित निर्वाचित मुख्य तीन पदाधिकारी र प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरू सरकारमा रहनु पार्टीको बैठक बेवास्तामा पर्नुको अर्को कारण देखिन्छ।

बेवास्तामा पार्टी

प्रधानमन्त्री कोइरालाको स्वास्थ्यका कारण बैठक बस्न नसकेको देखिए पनि प्रा. कृष्ण खनाल त्यसका लागि सभापति कोइराला मात्र नभएर उनको टीम नै दोषी रहेको बताउँछन्। केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता नदिइएको विषय, सरकार संचालनमा देखिएको कमजोरी र भ्रातृ संस्थाको लथालिङ्ग अवस्थाबारे चर्को आलोचना हुने डर सभापति कोइरालाको टीमलाई रहेको उनको बुझ्ाइ छ। तर, यसो गर्दा सो टीमसँगै नेपाली कांग्रेस पनि कमजोर हुने प्रा. खनाल बताउँछन्।

केन्द्रीय समितिलाई 'बाइपास' गर्दै आएका सभापति कोइरालाले पदाधिकारी बैठक बोलाएर विभिन्न मुद्दाहरूमा सहमति लिने गरेका छन्। जसलाई उनी निकटहरूले पनि मन नपराएको केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले विरोध गर्नुले देखाउँछ। पदाधिकारी बैठक विधान विपरीत रहेको बताउँदै डा. शेखर भन्छन्, “कि कार्य सम्पादन समिति बनाउनुपरुर्छ, कि भने केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुपर्छ।” बैठकका मागकर्ता केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी पनि पदाधिकारी बैठकको व्यवस्था विधानले नगरेको हुनाले त्यसको निर्णय वैधानिक नहुने धारणा राख्छन्। तर, सभापति कोइरालाले चारवर्षे कार्यकाल सकिन पाँच साता बाँकी रहँदा पनि कार्य सम्पादन समिति गठन गरेका छैनन् भने केन्द्रीय समितिलाई पनि पूर्णता दिएका छैनन्। तीन वर्षपछि गठन गरिएका कतिपय विभागले पनि पूर्णता पाएका छैनन् तथा पूर्णता पाएका विभाग पनि निष्त्रि्कय छन्।

संविधानसभाको ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसले संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय समिति बैठक नहुँदा त्यसबारे छलफल हुनसकेको छैन। संविधानसभामा शासकीय स्वरुप, राज्यको पुनर्संरचनाबारे गम्भीर छलफल भइरहेकोमा संविधानसभामा नरहेका एक दर्जन बढी केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यसबारे धारणा राख्न पाएका छैनन्। संविधानसभामा नरहेका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, “केन्द्ररीय समिति बैठक नबोलाएपछि हामीले आफ्ना कुरा कहाँ राख्ने?'

प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसको यो अकर्मण्यता २६ जना सभासद् चयन, राजदूत नियुक्ति लगायत महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिमा पनि परेको देखिन्छ।