मन्त्रिपरिषद्को २२ साउनको बैठकले महत्वपूर्ण खनिज पदार्थहरूको निर्यात निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ। देशभित्र उत्खनन् भएका अप्रशोधित रत्न–पत्थरहरू कौडीको मोलमा भारत लगायतका देशतिर लगिएको आशंकामा सरकारले यो निर्णय गरेको खानी तथा भूगर्भ विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर कृष्णदेव झा बताउँछन्। जाजरकोट, कालीकोट, अछाम, धादिङ, संखुवासभा, भोजपुर लगायतका जिल्लामा उत्खनन् गरिएका रत्न–पत्थरहरू विदेश निर्यात हुने गरेका थिए।

उत्खनन् अनुमति लिएका काइनाइटका नौ, टर्मालिनका १३ र क्वार्जका तीन वटा खानी सञ्चालित छन्। खानी तथा भूगर्भ विभागले काइनाइटका थप दुई दर्जन, टर्मालिनका चार दर्जन, क्वार्जका डेढ दर्जन सहित रुबी, गार्नेट, कोरोण्डम लगायतका रत्न–पत्थरको अन्वेषण अनुमति पनि दिएको छ। देशका कुनाकन्दराबाट यस्ता बहुमूल्य रत्न–पत्थर विश्व जवाहिरात बजारमा पुगिरहे पनि 'भ्यालु एड' गरेर नाफा लिन सकिएको छैन। यो अवस्थामा टर्मालिन, काइनाइट, क्वार्ज लगायतका बहुमूल्य पत्थरको निर्यात रोकिएपछि व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन्।

व्यवसायीको विरोध

सरकारले गत २५ चैतमा व्यापार प्रवर्द्धन तथा निकासी केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ईश्वरीप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा खानी तथा खनिज क्षेत्रको अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको थियो। खानी तथा भूगर्भ विभाग, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल खनिज तथा खानी संघका प्रतिनिधि रहेको कार्यदलले वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई बुझ्ाएको प्रतिवेदनले खनिज क्षेत्रमा नियमनको आवश्यकता औंल्याएको थियो। सरकारले त्यसैको आधारमा नियमनको तयारी गर्न केही समयका लागि निर्यात रोकेको कार्यदलमा सदस्य रहेका खनिज तथा खानी संघका उपाध्यक्ष गोपाल रेग्मीले बताए।

मध्यपश्चिम खानी तथा खनिज संघ अन्तर्गतका व्यवसायीहरूले भने आफूहरूलाई कार्यदलमा समावेश नगराइएको भन्दै विरोध गरेका छन्। सरकारले हचुवाका भरमा रत्न–पत्थरको निर्यात रोकेको उनीहरूको आरोप छ। रत्न–पत्थर भारत निर्यात गर्ने देवकोटा जेम्स क्राफ्टका प्रबन्ध निर्देशक रामप्रसाद देवकोटाले भने, “वास्तविक व्यवसायीहरूलाई मारमा पार्ने यो निर्णयले हजारौं खानी मजदूरलाई पनि बेरोजगार बनाएको छ।” खानी तथा भूगर्भ विभागले गत असारदेखि खनिज पदार्थको निर्यात अनुमति नदिंदा उत्खनन् गरिसकिएको रत्न–पत्थर पनि थुप्रिएर बसेको देवकोटाले बताए। भारतीय व्यापारीहरूबाट अग्रिम भुक्तानी लिइसकिएको अवस्थामा निकासी रोकिंदा नेपाली व्यवसायीहरूको विश्वास गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको उनी बताउँछन्। नेपाली रत्न–पत्थरहरूले गुणस्तर अनुसारको मूल्य पाइरहेको उनको तर्क छ।

नेपालको रत्न–पत्थरहरू देशमा खपत पनि नहुने र बढी मात्रामा औद्योगिकस्तरको मात्र हुने हुँदा निर्यातको विकल्प नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। निर्यात व्यवसायीहरूले नेपालमा प्रशोधन उद्योग खोल्न पूँजी र प्रविधिको अभाव पनि देखाउने गरेका छन्। रत्न–पत्थर प्रशोधन गरिरहेका व्यवसायीहरू भने हुन्डीमुन्डीमा विदेश निर्यातका कारण स्वदेशी उद्योगले कच्चा पदार्थ नै नपाएको गुनासो गर्छन्।

नियमन आवश्यक

नेपाली रत्न–पत्थरहरू थाइल्याण्ड, चीन र अमेरिकासम्मको जवाहिरात बजारमा पुगेको दशकौं भइसक्यो। सबै नेपाली रत्न–पत्थर उच्च गुणस्तरको हुन्छ भन्ने होइन, तर तिनलाई कच्चा पदार्थकै रूपमा निर्यात गर्दा 'भ्यालु एड' हुनसकेको छैन। नेपालका रत्न–पत्थरमाथि पुस्तक लेखेका हरिभक्त उपाध्याय कौडीका मोलमा ट्रकका ट्रक रत्न–पत्थर विदेश पुग्दा नेपालले केही फाइदा नपाएको बताउँछन्। देशका विभिन्न भागमा रत्न–पत्थरको अवैध उत्खनन् समेत उत्तिकै भइरहेका छन्। यसले महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थित दोहनको नारालाई हास्यास्पद बनाएको छ।

अन्वेषण अनुमति लिनेहरूले नै अवैध उत्खनन् र बिक्री गर्ने गरेको आरोपलाई प्रहरीले अवैध निकासी हुन लाग्दा विभिन्न ठाउँबाट रत्न–पत्थर बरामद गरेको घटनाहरूले सही प्रमाणित गरिरहेका छन्। रत्न–पत्थर कौडीको भाउमा निर्यात भइरहेको र यसको खानी सीमित व्यक्तिले दर्ता गरेर कब्जामा राखिरहेको हिमाल ले २३ भदौ २०७० र ३० भदौ २०७० को अंकमा सार्वजनिक गरेको थियो(हे. http://nepalihimal.com/article/1590 / http://nepalihimal.com/article/1641) अनुमति लिएरै उत्खनन् गरिरहेकाहरूले समेत कुन परिमाण र गुणस्तरको रत्न–पत्थर निर्यात गरिरहेका छन् भनेर व्यवस्थित अनुगमन र नियमन हुनसकेको छैन। खानी विभागका अधिकारीहरू सम्बन्धित खनिज क्षेत्रहरूमा नपुगेकै वर्षौं बितिसकेको छ।

वार्षिक ५० टन हाराहारीको रत्न–पत्थर निर्यातबाट सरकारले पाइरहेको करीब रु.३ लाख रोयल्टी र रु.७ लाख नवीकरण शुल्कले पनि यसमा सफा व्यापार नभइरहेको देखाउँछ। न्यून मूल्य देखाएर निर्यातमा गरिने न्यून बिजकीकरणका कारण भएको राजस्व छली छँदैछ। खानी तथा खनिज पदार्थको नियमनको बलियो संरचनाले मात्रै उत्खनन्देखि बिक्रीसम्मको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने जानकारहरू बताउँछन्।

रमेश कुमार