शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले गठन गरेको द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति–परिवार तथा भौतिक संरचनाको लगत संकलन कार्यदलले तयार पारेको लमजुङ जिल्लाको विवरणमा कैयौंको नाम दोहोरिएको छ भने कैयौं पीडितको नामै छैन। १० माघ २०५८ मा माओवादीले हत्या गरेका पाणिनि संस्कृत माविका प्रधानाध्यापक मुक्तिनाथ अधिकारीको नाम विस्थापितको सूचीमा राखिनुले त्यसलाई अविश्वसनीय बनाएको छ।

पहिलो संविधानसभामा नेकपा माओवादीतर्फबाट समानुपातिक सभासद् बनेकी हिमकुमारी सुनारले ११ जेठ २०५६ मा राज्यपक्षले अपहरण गरेको भन्दै मंसीर २०६८ मा रु.२५ हजार राहत लिइन्– कुन ठाउँबाट अपहरणमा परेको भन्ने नखुलाइकन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहत वितरण गरेको तथ्याङ्कमा १५ जना राज्य र दुई जना विद्रोही पक्षबाट अपहरणमा परेको भनिएको छ भने एक जना कुन पक्षबाट अपहरित भएको भन्ने खुलाइएको छैन। मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदल विवरण सङ्कलन गर्न गाउँमा पुगेको पनि देखिंदैन।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीले लमजुङका सयौं सर्वसाधारण र विद्यार्थीलाई अपहरण गरेका थिए। घर अगाडिको रूखमा माओवादीले झ्ण्डा राख्दा के हेरेर बसेको भन्दै तत्कालीन शाही सेनाले समीभञ्ज्याङका सात जनालाई पक्रेर यातना दिएको थियो। सो घटनाका पीडित कविराम श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यो बेला दुःख पाएकालाई सरकारले राहत दिन्छ भन्ने हामीले थाहै पाएनौं।”

जथाभावी वितरण

द्वन्द्वका समयमा गाउँबाट विस्थापित भएकामध्ये कैयौंले राहत पाएको देखिंदैन। गाउँमा ब्याङ्क लुट्न आएका माओवादीलाई लखेट्ने चन्द्रेश्वर– ६ दुराडाँडाका हरिओम श्रेष्ठ भोलिपल्टै गाउँबाट काठमाडौं विस्थापित भए। २१ साउन २०६५ मा जिल्ला प्रशासनबाट रु.५५ हजार ५०० राहत पाएका उनले अझै रु.४ लाख ९७ हजार ७०० बुझन बाँकी रहेको प्रशासनको ब्याङ्क नगदी किताबमा उल्लेख छ। श्रेष्ठले राहत पाऊँ भनेर प्रशासनमा दिएको निवेदनमा टिपेक्स लगाइएको छ।(हे.सबै विवरणलाई टिपेक्सले मेटेर पुनः लेखिएको निवेदनको प्रतिलिपि) २३ माघ २०६५ मा रु.७ हजार २०० राहत बुझेका सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लमजुङका अध्यक्ष लोका अधिकारीले पनि रु.३ लाख ९६ हजार ९०० लिन बाँकी रहेको ब्याङ्क नगदी किताबमा देखिन्छ। उनी कहिले र कोबाट विस्थापित भए भन्ने विवरण चाहिं छैन।

माओवादीले ५ कात्तिक २०५६ मा ईशानेश्वरका शिक्षक मोहनसिंह घिमिरेको हत्या गरेर उनको परिवारलाई पनि विस्थापित बनायो। घिमिरे पत्नी सुशीलाले ६ साउन २०६५ मा रु.५० हजार ४०० राहत पाइन्। १४ फागुन २०६३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्वन्द्व विस्थापितलाई पुरानो बासस्थानमा फर्केपछि भरणपोषण, घर मर्मत वा निर्माण र शैक्षिक राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयबाट राजनीतिक पहुँच हुनेले मात्र फाइदा पाएको देखिन्छ।

जिल्ला प्रशासनले राहत लिनेहरूका सबै प्रमाण मन्त्रालयमा पठाइएको भने पनि केहीको प्रमाणको नक्कल जिल्लामै छन्। राहत वितरण सम्बन्धी ब्याङ्क नगदी किताब र अन्य विवरण भिडाउँदा प्रशासनले अन्यका कागजातहरू लुकाएको हुनसक्ने देखिन्छ। प्रशासनका कर्मचारीहरू भने 'नक्कल प्रति राख्न सकिने भए पनि नराखिएको' बताउँछन्। जिल्ला प्रशासनका लेखापाल चन्द्रभान गुप्ताले लेनदेनको हिसाबकिताब दुरुस्त नराख्नुको कारण थाहा नभएको बताए।

विस्थापितलाई बाँडिएको राहत विवरणको खेस्रा समेत नहुनुले गडबड देखाउँछ। २३ असोज २०६४ मा ड्राफ्टबाट रु.२० लाख ७० हजार आम्दानी भएको ब्याङ्क नगदी किताबमा देखिन्छ। किताबको संख्या नम्बर १ देखि १९ सम्मको विवरणले रु.७ लाख ८५ हजार राहत वितरण गरिएको देखाउँछ, तर त्यो रकम कसलाई दिइयो भन्ने केही उल्लेख छैन। नगदी किताबमा संख्या नम्बर २० देखि नाम र ठेगाना खुलाएर राहत वितरण गरेको लेखिएको छ। (हे.स्क्यान)

दोहोरो राहत

सरकारको पटके निर्णयले शहीद र विस्थापितका नाममा छुट्टै राहत रकमको व्यवस्था गरेको थियो। त्यस अनुसार शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको परिवारले शहीद र विस्थापित दुवै नाममा राहत पाए। ईशानेश्वरका शिक्षक मोहनसिंह घिमिरेका परिवारले पनि शहीदको नाममा रु.३ लाख र विस्थापितको नाममा रु.५० हजार ४०० पाए। घिमिरे परिवारले शहीद परिवारलाई रु.१० लाख दिने नीति अनुसार वर्षैपिच्छे राहत पाएको छ। मोहनकी पत्नी सुशीलाले अझै रु.५ लाख ५३ हजार २०० पाउन बाँकी रहेको ब्याङ्क नगदी किताबले देखाउँछ। उनका छोरा मदनसिंहले पनि २७ माघ २०६४ मा विस्थापितको राहतकोषबाट रु.६ हजार १०० पाएकोमा अझै रु.६ लाख ३२ हजार ८०० पाउन बाँकी रहेको रेकर्डमा छ।
पूर्वसभासद् हिमकुमारीका पति एकबहादुरलाई ९ कात्तिक २०५५ मा सरकारी सुरक्षा फौजले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको थियो। शहीद परिवारको नाममा रु.३ लाख लिएकी हिमकुमारीले सभासद् बनेपछि अपहरणमा परेको भनेर थप रु.२५ हजार पनि लिइन्।

कमजोर जति बञ्चित

राज्य र विद्रोही दुवै पक्षको कहर खेपेका सर्वसाधारणले भने कुनै किसिमको राहत पाएको देखिंदैन। सेनाले हिरासतमा लिएर यातना दिएका श्रीभञ्ज्याङ–९ का मायानाथ वाग्लेले पीडितहरूले राहत पाउने थाहा समेत पाएनन्। जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिएका भलायखर्क–४ का पीडित विष्णुप्रसाद घिमिरेले पहुँचको अभावमा राहत पाएनन्। भलायखर्कस्थित ज्ञानोदय माविमा कक्षा दशमा अध्ययनरत रहँदा २०६१ मा अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीमा आवद्ध हुन नमान्दा उनलाई माओवादीहरूले अपहरण गरेका थिए। पुस २०५८ मा बेसीशहर नपा–२ उदीपुरको हाँडीखोलाबाट सेनाले हिरासतमा लिएर मरणासन्न बनाएका विष्णुबहादुर पाण्डेले पनि राहत पाएका छैनन्।

सेनाले अपहरण गरेका बेसीशहरका चन्द्रकान्त पौडेलले यातना पीडित भनेर निवेदन दिंदा पनि राहत नपाएको बताए। लमजुङमा ८८ जनाले यातना पीडित समूह बनाएका छन्, जसमध्ये कसैले पनि राहत पाएका छैनन्। लमजुङमा अपहरणमा परेको नाममा २०६८ यता सरकारले १५ जनालाई रु.२५ हजारका दरले राहत बाँडेको छ। स्थानीय शान्ति समितिका पदाधिकारीहरू सरकारले वास्तविक पीडितको तथ्याङ्क व्यवस्थित नगरेको, राहत कार्यदल गठन हुनुभन्दा अघि नै जथाभावी रकम बाँडेको र जिल्ला प्रशासनले त्यसको तथ्याङ्क पनि नराखेको बताउँछन्। समितिका संयोजक मोहनहरि पौडेल भन्छन्, “प्रशासन र सत्ताको वरिपरि घुम्नेले मात्र पीडितको नाममा राहत पाए।”

गाउँ उजाड

माओवादी र सेनाको ज्यादती सहन नसकेर २०५८ मा गाउँ छाडेका लमजुङको मालिङ–७ मकैमराङका बासिन्दा अझै घर फर्केका छैनन्। सदरमुकाम लगायत शहर–बजारमा डेरा गरी बसेका उनीहरूले राहत पनि पाएका छैनन्। पूरै गाउँ विस्थापित भएकाले घर र जमीन झाडीले भरिएको छ। शान्ति समितिको तथ्याङ्कमा त्यहाँबाट १२७ घरपरिवार विस्थापित भएको देखिन्छ, तर उनीहरूको स्थितिबारे खोजीनिती नभएको समितिका कार्यालय सचिव बसन्त न्यौपाने बताउँछन्।

मकैमराङकी तत्कालीन वडा अध्यक्ष निरुमाया तामाङ २०५८ मा ६० घरधुरी रहेको त्यो बस्तीमा विद्यालय, खानेपानी र सिंचाइको सुविधा रहेको तथा महिलाहरूले बचत कार्यक्रम चलाएको बताउँछिन्। त्यो बेला माओवादीले १२/१३ वटा झोला सहित रामचन्द्र तिवारीलाई सोममाया तामाङको घरमा राखेको थियो। २० असार बिहान सेनाले गाउँमा घेरा हाली सोधपुछ गर्दा गाउँलेले गाउँकै मान्छे हो भनेर बचाउन खोज्दा पनि तिवारी भागेपछि सेनाले पक्राउ गरी उनको हत्या गर्‍यो। २ साउनमा आएका माओवादी कार्यकर्ताहरूले वडा अध्यक्ष निरुमायालाई सुराकी भन्दै पक्रे। त्यसपछि जनसेवा प्राविमा भेटिएकी सोममायालाई पनि पक्रेर दुवैलाई त्यहीं यातना दिए। सोममाया आफूहरू दुवै नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता रहेको बताउँछिन्।

त्यसबेला सडकले नछोएको मकैमराङलाई सदरमुकाम बेसीशहरस्थित संयुक्त सुरक्षा फौजले हेर्दथ्यो। सदरमुकामबाट १० घण्टा उकालो चढेपछि पुगिने त्यहाँ माओवादीले सेल्टर बनाएको सेनाको आशंका थियो। माओवादीले पनि तामाङ समुदायको बाहुल्य रहेको त्यहाँका कांग्रेसीहरूलाई दुश्मन घोषणा गरेको थियो। निरुमाया भन्छिन्, “हामीले सुराक गरेको प्रमाणित नभएपछि माओवादीले हामीलाई छाडे पनि गाउँमा बस्न सक्ने स्थिति रहेन।”

उनका अनुसार, त्यसरी भएभरका अन्नपात, बस्तुभाउ, घरजग्गा आफन्त र छिमेकीको जिम्मा लगाएर दुई परिवारले साउन पहिलो साता गाउँ छाड्यो। त्यसको केही समयपछि थप १४ घर र केही महीनापछि पूरै गाउँ सदरमुकाम झ्र्‍यो। सरकार र माओवादीबीचको शान्ति सम्झौतामा विस्थापितलाई स–सम्मान गाउँ फर्काउने उल्लेख भए पनि मकैमराङवासीको हकमा कतैबाट पहल भएको छैन। विस्थापित पार्वती तामाङले राहत सहयोग पनि नपाएको बताइन्।

विस्थापितहरूको बिजोग

सोममाया तामाङको पूरै परिवार भाडाको एउटा कोठामा छ। लामो समय खाद्य संस्थानका कर्मचारीको भात पकाएर गुजारा चलाएकी सोममायाका दुई छोरा र दुई छोरी छन्। ८ कक्षामा पुगेको ठूलो छोरा प्रसाद पढाइ छाडेर काम गर्न भारततिर लागेपछि कान्छो छोराले पनि दाइलाई पछ्यायो। अहिले उनीहरू साउदी अरबमा छन्। निरुमाया तामाङ भने दाजुहरूको शरणमा छिन्। पार्वती तामाङको परिवार भाइले विदेशबाट पठाएको खर्चको भरमा छ। भाइ जानुअघि यो परिवारको गुजारा कृषि मजदूरी र लोकल रक्सी बेचेर चलेको थियो।

स्थानीय शान्ति समितिले भने जिल्लाका १२७ विस्थापितमा मकैमराङका सोममाया, मुमाबहादुर तामाङ, चन्द्रा तामाङ, प्रसाद तामाङ, निरुमाया र धनबहादुर तामाङ गरी ६ जनाको मात्र नाम राखेको छ। यीमध्ये पाँच जनाले जनही रु.५ हजार राहत पाएका छन्। मकैमराङका विस्थापितमध्ये रामकुमारी तामाङ, पदमबहादुर तामाङ, सोममाया तामाङ, मेरसिङ तामाङ र निरुमाया तामाङको परिवार पोखरा बस्छन्। केशबहादुर तामाङ, मुमाबहादुर तामाङ, पार्वती तामाङ, डम्बरकुमारी तामाङ, बैलजंग गुरुङ, तेजबहादुर तामाङ, कृष्णप्रसाद घिमिरेको परिवार बेसीशहर र लुकबहादुर तामाङको परिवार ईशानेश्वरमा छ।

शान्ति समितिका संयोजक रहेका एमाओवादीका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य मोहनहरि पौडेल अब कसैले विस्थापित हुँ भन्न पाउने अवस्था नरहेको र मकैमराङकाहरू पनि विस्थापित नभएको बताउँछन्। शान्ति समितिका पूर्व संयोजक रहेका नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति कृष्णप्रसाद कोइरालाले भने द्वन्द्वकालका विस्थापितहरूले सिफारिशमा परेर पनि राहत नपाउनु ठीक नभएको बताए। कोइराला भन्छन्, “विस्थापितलाई पुनर्स्थापित हुन थोरै भए पनि राहत दिनैपर्थ्यो।”

(खोज पत्रकारिता केन्द्र)