२९ साउनमा रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीलाई कर्मचारीहरूले कार्यालय प्रवेश गर्न रोक लगाए। एक दशकभन्दा बढी समय त्यहाँ काम गरेका पत्रकारलाई उनले अवकाश दिएपछि ती कर्मचारी आक्रोशित भएका थिए। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेका उनले अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि रेडियोमा छापा मारेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो।

खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले हटाएका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव युवराज लामालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरेपछि दुईबीचको विवादले खेलकुद अस्तव्यस्त बनेको छ। उनी एमाओवादीतर्फबाट नियुक्त भएका थिए।

यस्ता विवादले संस्थाहरूलाई कमजोर पारेको बुझेर राजनीतिक नियुक्तिलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। मस्यौदा बनिसकेको यो ऐनमा नयाँ सरकार बन्नासाथ पुराना नियुक्ति स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ। मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको पहलमा बनेको यो ऐनले प्रशासनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेमा राजनीतिक नेतृत्व पनि आशावादी देखिन्छ।

मुख्य सचिव पौडेलका अनुसार, पुरानो सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्तिलाई नयाँ सरकारले स्वीकार्न नसक्नु तथा उसले पनि नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्न तयार नहुनु विवाद निम्त्याउने कारण हुन्। भिन्न दल मात्र नभएर भिन्न गुटले पनि अर्कालाई नसहने प्रवृत्ति रहेको उनी बताउँछन्। त्यही कारण नयाँ सरकारले सबै ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। यो ऐनको मस्यौदा सामान्य प्रशासन मन्त्री वा प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत हुनेछ।

शासकीय सुधारको प्रयास

ऐनको मस्यौदामा सरकारले सचिवहरूमध्येबाट मुख्य सचिव छान्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। मुख्य सचिव नियुक्तिमा दलहरूबीच भागबण्डा नमिल्दा विगतमा विवाद भएकाले यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। यो व्यवस्था लागू भएपछि नयाँ सरकार आउनासाथ पुरानो मुख्य सचिव स्वतः हट्नेछन्।

अहिले भने संस्थान र निकायको अध्यक्ष, महाप्रबन्धक र संचालक समितिका पदाधिकारी आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकार हटिसक्दा पनि पद छाड्न तयार हुँदैनन्। यस्तो प्रवृत्ति अनैतिक भएको बताउँछन्, पूर्व गृहसचिव उमेश मैनाली।

२०६२/६३ को परिवर्तनपछि मन्त्रीहरूले सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। मन्त्रीसँग निकट हुने सल्लाहकारले 'पावर एक्सरसाइज' गर्न खोज्दा मन्त्रालयका सचिवबीच द्वन्द्व हुने गरेको छ। उत्तरदायित्व लिनु नपर्ने सल्लाहकारहरूले अपारदर्शी निर्णय गर्न दबाब दिने गरेको एक जना सचिवको भनाइ छ। मुख्य सचिव पौडेल पनि सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्तिले प्रशासनमा विकृति भित्र्याएको बताउँछन्। पूर्व गृहसचिव मैनाली भने राजनीतिक नेतृत्वले विषयविज्ञलाई सल्लाहकार बनाउँदा त्यस्तो विकृति रोकिने धारणा राख्छन्।

विश्वका अन्य मुलुकमा पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने गर्छ। अमेरिकामा राष्ट्रपतिले धेरै ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति गर्छन्। तर, राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई संसदीय सुनुवाई गरेर सिनेटले अनुमोदन गर्नैपर्ने व्यवस्था छ। त्यसरी नियुक्त भएकाहरूले नयाँ राष्ट्रपति आउनासाथ पद छाड्नुपर्छ। त्यसपछि उनीहरूले प्रशासनमा रहेका कमी–कमजोरी औंल्याउँदै सुधारका उपाय सुझाउँछन्। हामीकहाँ भने सल्लाहकारहरूको रुचि, सरुवा, बढुवा तथा मन्त्रालय र विभागका गोप्य फाइलमा हुने गर्छ। सरकारी कर्मचारीले उनीहरूलाई मन नपराउनुको कारण पनि त्यही हो। तर मुख्य सचिव पौडेल नयाँ ऐनले राजनीतिक नियुक्ति हुनेहरूको काम, अधिकार र कर्तव्य स्पष्ट पार्ने बताउँछन्।

राजनीतिक नियुक्तिको इतिहास

राणाशासनमा प्रधानमन्त्री र तिनका नातेदारलाई बढी चाकडी गर्नेहरूले नै लाभको पद पाउँथे। त्यतिबेला 'सिभिल मोडल' भनिने निजामती र सैनिकको एउटै सेवा थियो। जसको नेतृत्व सैनिक नेतृत्वले गर्दथ्यो।

राजनीतिक नियुक्ति २००७ पछि शुरू भएको हो। त्यसले राणाशासकको खटनमा चलेको प्रशासनिक संयन्त्रलाई भताभुङ्ग पारेको थियो। २००९ सालमा प्रशासकीय पुनर्गठन समिति (बुच कमिशन) को प्रतिवेदनले आधुनिक मन्त्रालय र विभाग गठनको सिफारिश गरेपछि शैक्षिक योग्यताका आधारमा सचिव र विभागका निर्देशक नियुक्ति गर्न थालियो। त्यसअघि भने १४ सचिवमा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर र गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले बराबर बाँडेर नियुक्त गरेका थिए। मोहनशमशेरले जर्नेलहरूलाई सचिव नियुक्त गरे भने बीपीले शैक्षिक योग्यता भएकालाई बनाए। त्यो बेला बीपीले बनाएका सचिवहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिएको थियो। अर्थसचिव हिमालयशमशेर, सचिवहरू कुलशेखर शर्मा र प्रेमनरसिंह प्रधान तिनैमध्येका हुन्।

राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा एकलौटी शासन लिएपछि भने योग्यता ओझेलमा पर्न थाल्यो। पंचायतकालमा राजनीतिक नियुक्तिलाई बढी जोड दिइएको भूमिसुधार अधिकारी पद सृजना गरेर राजनीतिक नियुक्ति गर्ने तथा उसैलाई लोकसेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्ति दिनुले देखाउँछ। अञ्चलाधीश पनि राजनीतिक नियुक्ति नै हुन्थ्यो। तर २०३२ सालमा भेषबहादुर थापाले प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा छड्के प्रवेश रोक्न सुझ्ाव दिएपछि भने यो प्रवृत्ति रोकियो।

२०४६ को परिवर्तनपछि राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी सबै पंचायतका मानिस हुन् भन्ने सोच राखेपछि दुई पक्षबीच अविश्वास सिर्जना भयो। त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासन संयन्त्रलाई कमजोर बनाउन लागेको बताउँछन्, पूर्व गृहसचिव मैनाली। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भने कर्मचारी संयन्त्रलाई स्थायी सरकार मान्ने छ। लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले न्याय सेवामा परीक्षणकालमा राखिएका एक जना शाखा अधिकृतलाई पाँचथरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउनुले पनि त्यो बेला भएको राजनीतिक हस्तक्षेप देखाउँछ। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राप्रपा नेता पद्मसुन्दर लावतीको दबाबमा गौतमले त्यसो गरेका थिए।

निजामती सेवा ऐनमा निजामती सेवाबाट सम्पादन हुने काममा अरूलाई राख्न नपाइने व्यवस्था छ। तर, मन्त्रालयका सल्लाहकारले कर्मचारीको काममा हस्तक्षेप गर्ने गरेको एक जना सचिव बताउँछन्। यस्तोमा कतिपय सल्लाहकारहरूको भूमिका भने विवादमा नपरेका पूर्व गृहसचिव मैनाली सम्झ्न्छन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका सल्लाहकारहरू यदुनाथ खनाल (परराष्ट्र), दीर्घराज कोइराला (प्रशासनिक) र कृष्ण खनाल (राजनीतिक) त्यस्तामा पर्ने उनको भनाइ छ।