सेटिङ राज
- सन्त गाहा मगर
मुलुकको तेस्रो ठूलो दलका अध्यक्षको यो भनाइ संविधानसभा निर्वाचित सभासद्हरूमा कम र दलका प्रमुख नेताहरूको 'इच्छा'मा बढी निर्भर छ भन्ने बुझ्ाउन काफी छ। संविधान निर्माण प्रक्रियालाई ठूला दलका प्रमुख नेताहरूकै मिलेमतोमा अगाडि बढाउने हो भने ६०१ सदस्यीय संविधानसभा बनाउनुको औचित्य पुष्टि हुने देखिंदैन। संविधानसभामा जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय, पेशागत मात्रै होइन बढीभन्दा बढी दलहरूको प्रतिनिधित्व गराउनुको अर्थ सबैको आवाज संविधानमा मुखरित होस् भन्नको लागि हो। तर, दुई–तीन जना नेताको सेटिङमा बन्ने संविधानमा जनताको भावना प्रतिबिम्बित हुने सम्भावना कमै हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
नयाँ संविधान सार्वभौम संविधानसभाभित्रै बन्नुपर्नेमा जोड दिने विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य 'हामी संविधानसभा भन्दा माथि छौं' भन्ने हिसाबले गरिने काम संविधान र संविधानवाद विपरीत हुने बताउँछन्। अघिल्लो संविधानसभाको संवैधानिक समिति सभापति रहेका आचार्य राजनीतिक संवाद नै चलाउँदा पनि संविधानसभा र त्यसका समितिहरू ओझ्ेलमा पर्न नहुने बताउँछन्। विघटित संविधानसभामा निर्वाचित र अहिले समानुपातिक सभासद् रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भन्छन्, “त्यतिबेला संविधान नबन्नुको एउटा कारण संविधानसभाको भूमिकालाई गौण बनाउँदै दुई चार नेताले मनोमानी निर्णय गर्न खोज्नु थियो।”
अहिले पनि कार्यतालिका पूरा गर्ने नाममा संविधानका जटिल विषयमा प्रवेशै नगरी दुई–चार नेताले सेटिङमा सहमति गर्न खोजिएको केसी बताउँछन्। अघिल्लो संविधानसभामा सीमित पार्टीका मुख्य नेताहरूको गल्तीको सजाय सबै सभासद्ले भोग्नु परेको नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक जना पूर्वसभासद्ले बताए। “८–९ जना नेताको असफलतालाई ६०१ सभासद्को असफलता भनियो”, उनले भने।
नेताहरू आफ्नै पार्टीलाई समेत विश्वासमा नलिई निर्णय गर्न अग्रसर हुने गरेको उदाहरण २ जेठ २०६९ को राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी सहमति हो, जसमा एमाओवादी र मधेशवादी दलका नेताहरू एक दिन पनि अडिन सकेनन्। त्यस दिन नाम र सीमा नतोकी ११ वटा प्रदेश बनाउने तथा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँड गर्ने सहमति गरेकोमा एमाओवादी र मधेशवादी दलमा केही घन्टा पछि नै त्यसको विरोध भएको थियो। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न बसेका नेताहरूले सबै निर्णय आफैंले गर्ने हो भनिठान्दाको परिणाम प्रत्युत्पादक भएको बताउँछन्। महत्वपूर्ण निर्णयका लागि 'कोर टीम' बनाउनुलाई सकारात्मक ठान्ने प्रा. खनाल भन्छन्, “तर सबै निर्णय दुई–तीन नेताले गर्ने हो भने संविधानसभाको के काम?”
सांसद्हरूले व्यवस्थापिका–संसद्मा पार्टीको भावना र मान्यता विपरीत विचार नराखुन् भनेर ह्वीपको व्यवस्था गरिएको छ। तर, आफ्नै दलका नेताको भन्दा फरक विचार भए त्यो पनि आओस् भनेर संविधानसभामा कुनै नियन्त्रण छैन। व्यवहार भने ठीक उल्टो छ। दलहरूबीच सेटिङ मिल्न नसकेर २६ सभासद् मनोनीत हुनसकेका छैनन् र निर्वाचन भएको ९ महीना बितिसक्दा पनि संविधानसभा अपूरो छ। नेताहरूले आफ्नो नियन्त्रण बाहिरका व्यक्तिहरू अस्वीकार गर्दा मनोनयन हुन नसकेको कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ।
संविधानसभामा मात्रै होइन संवैधानिक– राजनीतिक नियुक्तिदेखि अध्यागमन, विमानस्थल, राजस्व विभाग, अदालत, भन्सार, यातायात, मालपोत, विद्युत् प्राधिकरण, विश्वविद्यालय सबैतिर सेटिङकै जगजगी छ। स्थानीय विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, अर्थ लगायतका मन्त्रालयलाई अत्यधिक सेटिङ हुने निकाय मानिन्छ। आर्थिक गतिविधि बढी हुने मन्त्रालयहरूमा स्थायी सेटिङ हुने गरेको विभिन्न घटनाहरूले देखाएको छ।
भ्रष्टाचार अड्डा
अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाका अनुसार, यो हेराफेरीमा सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयका तत्कालीन निमित्त प्रमुख रामदत्त भट्ट, कम्प्युटर इन्जिनियर हरिश भट्ट, शाखा अधिकृतद्वय रामेश्वर अर्याल र बालकुमार खतिवडा, कम्प्युटर अधिकृत राजेश पाछै महर्जन, कम्प्युटर अपरेटरहरू संजीव न्यौपाने, दिलीपसिंह धामी, पुष्करचन्द्र घिमिरे र राजनबाबु रिमालको संलग्नता भेटिएको छ। यो सेटिङमा ड्राइभिङ स्कूल संचालक रमेश तामाङ, शम्शेरबहादुर थिङ, वसन्तकुमार कार्की, अमरमणि बराल, प्रभात पाठक, दधिराम सुवेदी र आङदावा शेर्पा पनि संलग्न रहेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। उनीहरू लाइसेन्स लिन चाहने र कर्मचारीबीच घूस लेनदेनको माध्यम बनेका थिए।
२६ असारमा अख्तियारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र भन्छ– 'यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गत सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय, एकान्तकुना, ललितपुरमा कार्यरत शाखा अधिकृतहरू दीपक रेग्मी, ईश्वर रेग्मी र कुलप्रसाद पराजुलीले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणको प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा विद्यमान यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ विपरीत कम्प्युटर तथा विद्युतीय अभिलेख लगायतका कागजात सच्याउन तथा थपघट गर्न लगाउनुका साथै सेटिङ मिलाई घुस रिसवत लिई अनियमित तरीकाबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने, गराउने तथा अनुसन्धानलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने वदनियत राखी विभिन्न निर्णय समेत गर्ने गरेको खुल्न आएकोले निजहरूलाई बहालमै राखी अनुसन्धान गर्दा आफू विरुद्धका प्रमाण नष्ट गर्नुका साथै अनुसन्धान समेतमा बाधा पुर्याउन सक्ने भएकोले निजलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा ३ बमोजिम निलम्बन गर्न लेखी पठाइएको छ।'
अख्तियारले गत जेठमा गरेको छानबीनमा पनि एकान्तकुनाको मनकामना फोटोकपी सेन्टरका सञ्चालकद्वय टेकबहादुर महर्जन र विष्णुबहादुर थापा, एभरग्रीन फोटोकपी सेन्टरका सञ्चालक अनिलकुमार पाण्डे, लेखापढी मञ्चका सञ्चालकद्वय विक्रम बि.सी. र विष्णुबहादुर थिङ, लेखापढी व्यवसायी देवराज लामिछाने र सेवाग्राहीबाट कागजात संकलन गर्ने सानुकाजी देसार र विष्णु बस्नेतले कार्यालयका कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएको भेटिएको थियो।
सर्वत्र सेटिङ
अख्तियारका प्रवक्ता सापकोटा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा भएको अनियमिततालाई तलदेखि माथिसम्म सेटिङ मिलाएर कानून मिचेको केही उदाहरण मात्रै मान्छन्। उनका अनुसार अख्तियार पुग्न बाँकी रहेका यस्ता ठाउँ धेरै छन्। (हे. बक्स)ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसी सेटिङ नहुने क्षेत्र/निकाय पाउन मुश्किल पर्ने बताउँछन्। “नेपालमा सहमति हुने भनेकै सेटिङ मिलाएर खानेमा हो”, केसी भन्छन्। हुन पनि, नेपालमा खाद्य पदार्थ र औषधिदेखि मिनरल वाटरसम्मको बिक्री–वितरणमा नाफाखोरहरूबीचमा सेटिङ हुने गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्ट अनुसार १७७ देशमध्ये नेपाल ११६औं भ्रष्ट देश हो।
दुई वर्षअघि हाउसमेडको रूपमा साउदी अरब उडाउन लागिएकी १३ वर्षीया रोशनी तामाङलाई माइती नेपालले उद्धार गरेको थियो। सिन्धुपाल्चोकको स्याले घर भएकी रोशनीलाई गाविस कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभाग, श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागले बकाइदा वयस्क भनेर सहीछाप गरिदिएपछि उनको राहदानीमा भिसा लागेको थियो। जन्ममिति सन् १९९१ लेखिएको राहदानीवाहक रोशनीको वास्तविक उमेर १३ वर्ष मात्र भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्स्टिच्यूट अफ मेडिसिनको फरेन्सिक विभागको परीक्षणबाट पुष्टि भयो। माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइराला गाउँमा सर्जमिन बस्नेदेखि, गाविस सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका अधिकारीदेखि परराष्ट्र, श्रम र अध्यागमनका अधिकारीहरू सेटिङमा संलग्न नभए एक जना पनि चेलीबेटी नबेचिने बताउँछिन्।
स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा मानवदेखि ढुंगा–बालुवा तस्करसम्मलाई सेटिङ मिलाउन सजिलो भएको छ। २०५४ सालयता जनप्रतिनिधिको अभावमा बनेका सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रहरू सबै किसिमका गैर–कानूनी सेटिङमा संलग्न भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको ठहर छ। केन्द्रका एक अधिकारी भन्छन्, “कतिसम्म भने, संविधानसभा निर्वाचनमा पाएको मत प्रतिशतको आधारमा रकम बाँडेको पनि भेटियो।”
जब्बर जालो
१७ कात्तिक २०६८ मा राजधानीका सबै मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले आ–आफ्नो कार्यालय ठप्प पारे– काठमाडौंका सुधा शर्मा र सुशीला महतको रु.१ करोड २५ लाख पर्ने जग्गा बेचेर खाएको अभियोगमा समातिएका नासु छत्रबहादुर देवकोटा र खरिदार रमेश ज्ञवालीलाई उन्मुक्तिको माग गर्दै। यसरी अभियुक्तको पक्षमा लाग्नुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनले दण्डनीय अपराध माने पनि उनीहरू किन खुलेर हड्तालमै उत्रिए त? यसको उत्तर हो– तलदेखि माथिसम्म सेटिङका कारण कारबाहीको डर नभएर। सेटिङमा संलग्न व्यक्तिहरू कुनै पनि पक्षमा देखिन नडराउने बताउने शान्ति मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेल भन्छन्, “लहरो तान्दा पहरो हल्लने अवस्थामा पनि खाईपाई आएको जागीरलाई जोखिममा पार्ने आँट पलाउँछ।”
उपसचिव सञ्जेलले भने जस्तो लहरोसँगै पहरो तानिएको चर्चित उदाहरण हो, सुडान घोटाला। सुडान काण्ड भनिने यो घोटालामा तीन जना पूर्व गृहमन्त्री र तीन पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सहित ९४ जना तानिएका थिए। सुडानको डार्फरमा खटिएका नेपाल प्रहरीको युनिटका लागि २०६६ सालमा रु.४५ करोडको बन्दोबस्तीका सामान किन्दा सेटिङ मिलाएर २९ करोड भ्रष्टाचार गरिएको थियो। यो सेटिङमा लन्डनस्थित अस्योर्ड रिस्क लिमिटेडका निर्देशक माइकल राइडर पनि संलग्न थिए।
सेटिङको जालो कतिसम्म जब्बर छ भन्ने जान्न यातायात क्षेत्र हेरे पुग्छ। २० माघ २०६७ मा सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रका सबै प्रकारका सिन्डिकेट र कार्टेलिङ निषेध गरे पनि अहिलेसम्म केही फरक परेको छैन। रुट परमिट कसलाई दिने, कसलाई नदिनेदेखि कति सीट राख्ने, गाडीको मापदण्ड कस्तो हुनुपर्नेसम्मका निर्णय यातायात व्यवसायीहरूको सिन्डिकेटले तय गरिरहेको छ। नयाँ बस चलाउन चाहनेहरूले सेटिङवालालाई रु.६ लाखसम्म चढाउनुपर्छ। सेटिङमा छिरिसकेपछि सिसा नभएको, उडुस परेको गाडीमा क्षमता भन्दा तेब्बर यात्रु बोक्न पाइन्छ– मनलाग्दो भाडा लिएर। गाडीको ठक्करले कसैको ज्यान गयो भने सेटिङले सब मिलाइदिन्छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव रामचन्द्र सिंखडा यातायात समितिमा भएकाहरू कानूनी दायरामा नआएको दृष्टान्त थुप्रै भएको बताउँछन्।
नीलाम्बर आचार्य, विश्लेषक
विष्णुबहादुर केसी, अध्यक्ष
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको अवस्था पनि यातायातको भन्दा पृथक् छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति, रजिष्टार र रेक्टर कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी निकटहरू छन्। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (नाम्स) मा कांग्रेस र एमालेले आफ्ना मान्छे मात्रै राख्न लागेको भनेर एमाओवादीले विरोध गरेपछि साउन दोस्रो साता वीर अस्पतालमा बिरामीहरूले उपचार पाएनन्। तीन दलको सेटिङ मिलेपछि भने २७ साउनदेखि वीरको सेवा सुचारु भयो।
शान्ति मन्त्रालयका उपसचिव सञ्जेल सेटिङले राम्रो गर्नेलाई दण्ड र खराबलाई पुरस्कारको थिति बसालेको बताउँछन्। यसबाट जति विवादित उति योग्य ठानिने प्रवृत्ति बढेको छ। अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति सेटिङको पनि जल्दोबल्दो प्रमाण हो। अति विवादित छविका कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने विषयमा भएको चौतर्फी विरोधलाई हेर्दा त्यो सम्भव लाग्दैनथ्यो, तर कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको सेटिङ मिलेपछि सम्भव भयो। समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र भ्रष्टाचारको रकम जति ठूलो भयो उति नै बहुपक्षीय सेटिङ बढ्ने बताउँछन्। (हे. बक्स)
अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) को सीट जम्मा सात वटा भए पनि सेटिङ मिलाउनकै लागि २९ साउनमा नौ जना डीआईजीलाई बढुवा गरियो। दलीय सेटिङ नमिल्दा वर्षौंदेखि खाली भारत, फ्रान्स, कतार, अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, ब्राजिल, जर्मनी, थाइल्याण्ड, इजिप्ट, कुवेत, दक्षिण अफ्रिका, क्यानाडा, श्रीलंका, बेलायत, बहराइन र ओमनका लागि नेपाली राजदूत भने नियुक्त हुनसकेको छैन। सेटिङ नमिल्दा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोगका आयुक्तहरू, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छैन। “अब सेटिङ राज हटाउने पहल सार्वभौम संविधानसभाबाटै हुनुपर्छ”, विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “पारदर्शिताको युगमा सेटिङबाट देश चलाउन खोज्नु लाजको पसारो हो।”
ठूला भ्रष्टाचारमा बढी सेटिङ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
संगठित अपराध नै भ्रष्टाचार हो, जुन सेटिङ मिलाएर गरिएको हुन्छ। सामान्यतया तीनभन्दा बढी व्यक्तिको सेटिङमा भ्रष्टाचार गरिन्छ। व्यक्तिगत भ्रष्टाचारको तुलनामा यस्तो भ्रष्टाचार बढी खतरनाक हुन्छ, निर्मूल गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। सेटिङमा गैर–कानूनी काम गर्नुभन्दा पहिला नै बच्ने उपाय सोचेर प्रमाणहरू लुकाइन्छ। सेटिङ भएका धेरै ठाउँमा अख्तियार पुग्न बाँकी छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको मापदण्डमा ५० भन्दा कम नम्बर भनेको भ्रष्टाचारको दलदल नै हो। अहिले हामी त्यहीं छौं।
टिक्नलाई सेटिङ
समाजशास्त्री
अहिले सर्वत्र बढेको सेटिङले भ्रष्टाचारको रकमको आकार अनुमान गर्न सकिन्छ। भित्र, बाहिर, माथि सबैतिर पुर्याउन धेरै घूस खाइने भयो। सेटिङ पहिला पनि हुन्थ्यो, तर अहिले सर्वव्यापी भएको छ। प्रत्येक मन्त्रालयका सचिवले मातहतमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न पहल गर्नुपर्ने हो, तर सेटिङले आफूलाई किनारा लगाइदेला भनेर होला, गरेको देखिंदैन। सबै सेटिङमा लागेका छन् भन्ने होइन, तर नलाग्नेलाई टिक्नै दिंदैनन्।
सेटिङ बाहिरका कर्मचारीलाई जागीरमा टिकिरहन गाह्रो छ। कोही इमानदार निस्कियो भने उसको पत्तासाफ पार्न सबै लाग्छन्। अवैध कामका आँटीहरूलाई भने सेटिङ राम्रो उपाय भएको छ। उनीहरू धेरै पैसा खर्च गर्न सक्ने मान्छे भेटे भने जतिसुकै अवैध काम गर्न पनि पछि हट्दैनन्। यसरी घूसको आकार अनुसार सेटिङ र भ्रष्टाचार बढ्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण भन्ने कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मात्र काम हो भने जस्तो भएको छ। अख्तियारले काम गरेको पनि देखिन्छ, तर सिस्टम बसाल्न सकेको छैन। अख्तियारले समात्छ भनेर मात्रै भ्रष्टाचार नहुने अवस्था सुखद् होइन।
रमझम
