पहिलो संविधानसभा असफल भएको कारणले दोस्रो संविधानसभा पनि असफल नहोस् भन्नेमा राजनीतिक पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनको राप र ताप बोकेर बनेको पहिलो संविधानसभाको पहिलो काम गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधानको निर्माण गर्नुथियो। तर, जनआन्दोलनको मूल मर्म र भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्नुभन्दा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाओवादीले जातीय–क्षेत्रीय आधारमा नेपाल र नेपालीलाई विभाजित गर्न खोज्दा पहिलो संविधानसभा असफल भयो। पहिलो संविधानसभामा लिएका अडानहरू उसले कायमै राख्ने हो भने दोस्रो संविधानसभा पनि संविधान बनाउन असफल हुन सक्छ। दोस्रो संविधानसभाले माओवादी हठसामु झुकेर संविधान बनाएछ भने पनि त्यस्तो संविधान नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नहुन सक्छ। त्यसैले अहिलेको संविधानसभाले संविधान बनाउन मात्र नभएर कस्तो संविधान बनाउने भन्नेमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ।

कस्तो संविधान बनाउने

अब बन्ने संविधानले नेपाली जनतालाई विभाजित गर्ने नभएर अझ् एकताबद्ध बनाउन सक्नुपर्दछ तथा राष्ट्रलाई एकसूत्रमा एकीकृत गर्दै सबल नेपाल निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउनुपर्दछ। जातीय र क्षेत्रीय विद्वेष र विभाजनको बीज बोकेर बनेको संविधानले राष्ट्रलाई सबल, एकीकृत र समृद्ध बनाउन सक्दैन। त्यसैले संविधान सम्पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ।

संविधान निर्माण गर्दा लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई पन्छाउने वा कमजोर बनाउनुहुँदैन। शक्तिपृथकीकरणको मान्यता र व्यवहारलाई कमजोर बनाउने गरी संविधान बनेमा त्यसले नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छ। संविधानले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्र भूमिकालाई सुरक्षित र सन्तुलित बनाओस् तथा लोकतन्त्रको बाटोमा देश अघि बढ्दा संवैधानिक अड्चन र विवाद नआओस् भनेर संविधानसभा चनाखो हुनै पर्छ।

संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर लोकतन्त्रको लोकमार्गमा नेपाललाई अगाडि बढाओस् तथा नेपाल र नेपालीको भविष्यलाई सुरक्षित गर्न सकोस्– संविधानसभासँगको नेपाली जनताको मूल अपेक्षा यही हो। तसर्थ जसरी भए पनि संविधान बनाउनेभन्दा जनअपेक्षा पूरा गर्ने संविधान बनाउन संविधानसभा गम्भीर हुन जरूरी छ।

दबाब र धम्कीसँग नझुकौं

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले गल्ती गरेका तथा जनभावना बुझन नसकेकाले केही समय बलिया देखिएका एमाओवादी र तराईका दलहरू पहिलेको तुलनामा कमजोर बनेका छन्। तर, यी दलहरू एमाले–कांग्रेसलाई आफ्ना अजेन्डामा आउन राजनीतिक ब्ल्याकमेल र दबाब दिइरहेका छन्। उनीहरू र संविधानसभा बाहिर रहेको वैद्य माओवादीको मोर्चा यही उद्देश्यका लागि बनेको हो।

आफूले भने जस्तो संविधान नबने जेसुकै होस् भन्ने उद्देश्यले प्रेरित र कुण्ठित यस्ता दबाब र धम्कीका सामु संविधानसभाले आत्मसमर्पण गर्नुहुँदैन। यो संविधानसभाले सम्भव भएसम्म लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि सबै पक्षको समर्थन जुटाउने, नभए दुईतिहाइ बहुमतले संविधान जारी गर्ने अठोट गर्नैपर्छ। 'सबैलाई स्वीकार्य संविधान बनाउने' नाममा ढिलाइ गर्नु पनि आवश्यक छैन। संविधान च्यात्ने, संविधान अस्वीकार गर्ने, जलाउने जस्ता धम्कीलाई संविधानसभाले दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुपर्दछ।

अतिवादबाट मुक्ति आवश्यक

नेपालका राजनीतिक दलहरू सन्तुलित, लोकतान्त्रिक मान्यतामा अडिग र अविचल हुनसकेका छैनन्। दूरदर्शी, दृढ र स्वप्नदर्शी नेतृत्वको अभावले यस्तो भएको हो।
सबै प्रकारका सैद्धान्तिक–वैचारिक अतिवादबाट मुक्ति यतिबेला नेपाली राजनीतिको पहिलो आवश्यकता हो। नेपाललाई नेपाली आँखा, नेपाली मन, नेपाली मस्तिष्क र नेपाली वस्तुस्थिति अनुरूप सन्तुलित र सही ढंगले विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि नेपालको परिस्थिति र नेपाली जनताको मनस्थितिलाई नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले तथ्यपरक ढंगले बुझनुपर्छ।

माओवाद र मधेशवादका नाममा देखिएको अतिवाद, राजनीतिक उच्छृंखलता र विभाजनकारी प्रवृत्तिलाई दोस्रो संविधानसभाले अस्वीकार गरेको छ, त्यसैले एमाओवादी पहिलोबाट तेस्रो दलमा खुम्चिएको हो। भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति र विभाजनकारी प्रवृत्तिलाई बढाउँदै लगेकाले तराईका दलहरूलाई पनि जनताले पराजित गरेका हुन्।

दुवैथरीलाई नराम्रोसँग पराजित गर्नु तथा एमाले र कांग्रेसलाई प्रमुख दल बनाउनु अतिवाद विरुद्धको जनसमर्थन हो। यसको सारतत्वलाई एमाले–कांग्रेसले संविधान निर्माण गर्दा पनि बिर्सन मिल्दैन। सबै प्रकारका जातिवादी, क्षेत्रवादी, आत्मसमर्पणवादी र उग्रवादी विचारका विरुद्ध र लोकतन्त्रको पक्षमा लड्दा मात्र जनमतको कदर हुन्छ।

संघीयता रामबाण होइन

नेपाल अविकसित हुनु, पछाडि पर्नु, समृद्ध बन्न नसक्नु र राजनीतिक दलहरू असफल बन्नुको मूल कारण नेपालमा संघीय प्रणाली नभएर हो भन्ने जस्तो आग्रही र अतिवादी सोचबाट राजनीतिक दलहरू मुक्त हुनैपर्छ। अझ् कैयौंमा त जातीय संघीयताले मात्रै नेपालका समस्याको समाधान गर्छ भन्ने विचारले घर गरेको छ।

संघीयता सबै रोगको निदान गर्ने रामबाण होइन। संघीय प्रणालीले अधिकारको वितरण, राज्यप्रणालीमा जनताको सहभागिता र भूमिकालाई बढाउँछ तथा लोकतन्त्रलाई अझ् विस्तारित एवं बलियो बनाउँछ कि भनेर मात्रै हामी संघीय प्रणालीमा जान खोजेका हौं।

संघीयता नेपाली जनताको चाहना हो या होइन भन्ने विषयमा जनताको अभिमत लिइएको छैन। तर देशका अधिकांश प्रमुख राजनीतिक दलहरू संघीय प्रणालीमा जान सहमत भएकाले हामी संघीयतातर्फ जाँदैछौं। संघीयता व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र त्यसको प्रतिफल कसरी र कस्तो प्राप्त हुन्छ भन्नेले नै संघीय प्रणालीको भविष्य निर्भर हुनेछ। त्यसबारेमा अहिले नै भविष्यवाणी गर्नु गाह्रो हुनेछ। नेपाली राजनीतिक क्षेत्र र जनता संघीयताबारे अझै एकमत छैनन्। त्यसैले संघीयतातर्फको हाम्रो पाइला सावधानीपूर्ण र धेरैभन्दा धेरैलाई स्वीकार्य हुनुपर्छ। प्रदेशहरूको निर्माण कसरी हुनेछ अर्थात् राज्य पुनर्संरचना कसरी गरिनेछ भन्नेले संघीयताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

राज्य पुनर्संरचना धेरै जटिल

नेपाल निर्माण जातीय आधारमा भएको थिएन। हजारौं। वर्षदेखि कायम रहेको नेपालको अस्तित्वभित्र विभिन्न जाति, धर्म र संस्कृतिको अस्तित्व रहँदै आएको छ। प्राचीनकालदेखिको त्यो विविधता र सहअस्तित्वलाई नेपालीले जीवनपद्धतिमै स्वीकारेका छन्। त्यसैको परिणाम हो, नेपालका अधिकांश भूभाग बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक छन्। यो वास्तविकतालाई लत्याएर जातीय नाम दिने हो भने नयाँ द्वन्द्व जन्माउनेछ भने संघीयतालाई शुरूमै विवादास्पद र अस्वीकार्य बनाउन सक्नेछ।

आजको नेपाल निर्माण हुँदा रहेका अधिकांश जाति यहाँका आदिवासी हुन्। नेपाल दुई ठूला र भिन्न संस्कृति, धर्म र जातिहरू रहेका दुई ठूला देशहरूबीच छ। दुवैतिरबाट विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न मूलका मानिसहरू आए। आजको जस्तो राज्यको सिमाना नबनिसकेको, पासपोर्ट चाहिने पद्धति लागू नभएको र राज्य–राष्ट्रको अवधारणा बनिनसकेको युगमा मानिसहरू विभिन्न भूभागमा सर्दै बस्दै जान्थे।

त्यसैले, आफू र आफ्नो दललाई सत्ता प्राप्त हुने भए जे पनि स्वीकार्ने प्रवृत्ति त्याग्न जरूरी छ। विदेशीहरूको चाहना र रणनीतिलाई बल पुर्‍याउने राज्य पुनर्संरचना नेपालीलाई चाहिएको होइन। आफूलाई चाहिए जस्तो संविधान बनाउने अधिकार नेपाली जनताको हो। तिनको मतबाट निर्वाचित भएकाहरूले जनताको यो चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने हो भने पदबाट राजीनामा गर्नु बेस हुनेछ।

विदेशीहरूले अब बन्ने संविधानमा नेपाललाई कमजोर र अस्थिर बनाउने बीज रोप्न चाहन्छन् र त्यो राज्य पुनर्संरचना र प्रदेशको संख्या मार्फत हुनेछ भन्ने आशंका यतिबेला नेपाली जनमानसमा बढ्दो छ। जातीयता र क्षेत्रीयताको भावनालाई मलजल गर्ने र त्यसको आधारमा नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने गरी राज्य पुनर्संरचना गर्न विदेशी शक्ति र तिनले उचालेका जातिवादी र क्षेत्रवादी शक्तिहरू लाग्छन् पनि। यसको नेतृत्व मूल रूपले एमाओवादी, तराईका क्षेत्रीयतावादी दल, विभिन्न जातिवादी दल र गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजीओ र आईएनजीओ) ले गर्ने देखिन्छ। वर्तमान संविधानसभा यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ।