देशभरिका ५८० क्रसर उद्योगमा कच्चा र तयारी गरी झ्ण्डै ३४ लाख घनमीटर गिट्टी/ढुङ्गा मौज्दात रहेको तत्कालीन उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलको निष्कर्ष छ। तर, त्यही कार्यदलको सदस्य रहेका तत्कालीन वन सचिव गणेशराज जोशी मौज्जात त्यति रहेको अनुमान गरिए पनि यकिन तथ्याङ्क नरहेको बताउँछन्। सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा क्रसर उद्योगहरूलाई व्यवस्थित बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ। “जिल्ला वन कार्यालयले वन क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा केही गरेको देखिंदैन” उनी भन्छन्, “प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको टोलीले पनि प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन।”

२०६६ देखिको स्टक रहेको ढुङ्गा–गिट्टी निश्चित अवधिभित्र प्रयोग गर्नुपर्छ भन्न नसकिएको बताउँदै उनी भन्छन्, “स्टक 'क्लियरेन्स' गरेर कुन ठाउँबाट कति ढुङ्गा निकाल्ने मापदण्ड बनाएपछि मात्र समस्या समाधान हुन्छ।”

देशलाई कति ढुङ्गा/गिट्टी आवश्यक छ र सम्भावित स्रोत कहाँ हो जस्ता विषय टुङ्गो लगाएर मात्र क्रसर उद्योग खोल्न अनुमति दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। तर, ती सबै विषय टुङ्गो नलगाएर मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसर उद्योगलाई ढुङ्गा झिक्न दिइएको ५८० मा ३२ ले मात्र मापदण्ड पूरा गर्नुले देखाउँछ। सरकारले हिमाल, पहाड र चुरे क्षेत्रका लागि एउटै मापदण्ड बनाउनु समस्या ल्याउने अर्को कारण भएको व्यवसायीहरूकै भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार, सरकारले व्यवसायीलाई चेप्ने गरी मापदण्ड परिवर्तन गर्ने गरेकोले यो क्षेत्रमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको रु.१२ अर्बभन्दा बढी रकम जोखिममा परेको छ।

खानी विभागका महानिर्देशक सर्वजित महतो भने ढुङ्गा उत्खनन्का लागि १४ स्थान छुट्याउन अध्ययन भइरहेको र ती ठाउँमा मापदण्ड पूरा गरेका उद्योगलाई मात्र काम गर्न दिने योजना रहेको बताउँछन्। तर, खानी विभागले तोकेको स्थानबाट मात्र व्यवसायीले चाहे जति ढुङ्गा गिट्टी नहुने भएकाले मापदण्ड पुग्ने स्थान खोज्न व्यवसायीले पनि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् उनी।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष उमेश शेरचन भने तोकिएका १४ स्थान कम हुने बताउँछन्। पुस मसान्तसम्म मापदण्ड पूरा गर्ने शर्तमा उद्योगहरूलाई सरकारले सञ्चालन अनुमति दिएकोले त्यसपछि अनुमति नपाउँदा निर्माण सामग्री अभाव हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

पूर्व वन सचिव जोशी जथाभावी उत्खनन् रोक्न जिल्लास्तरमा प्राविधिक समिति बनाएर अनुगमन गर्नुपर्ने बताउँछन्। उद्योग दर्ता गर्दा नै कहाँबाट कति परिमाणमा कच्चापदार्थ निकाल्ने भन्ने निश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

कमजोर सरकार

यो बर्खा लाग्नुअघि सरकारले चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा–गिट्टी उत्खनन् गर्ने मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योगलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो। तर १६ वैशाख २०७१ देखि व्यवसायीले तीन साता लामो हडताल गरेपछि विकास निर्माणका लागि ९ महीना पुग्ने ३४ लाख घनमीटर गिट्टी–ढुङ्गा हुँदाहुँदै सरकारले १६ भदौमा मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योगलाई पुस मसान्तभित्र स्थानान्तरण गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने अनुमति दियो। मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार विकास समितिले यो अनुमति दिंदा आफूहरूसँग छलफल समेत नगरेको व्यवस्थापिका संसद्को वातावरण समिति सभापति जनकराज चौधरी बताउँछन्। चौधरी भन्छन्, “मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योग बन्द गर्नुपर्छ, विकासका पूर्वाधार बनाउने नाममा वातावरणमा असर पुर्‍याउन पाइँदैन।”

यसअघि मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योग चैत २०७० भित्र बन्द गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकोमा उद्योगहरूले त्यसलाई अटेर गरेपछि २०७१ असार मसान्तसम्मका लागि म्याद बढाइएको थियो। त्यो अवधिमा पनि उद्योगहरूले मापदण्ड पूरा नगरेपछि १ साउनदेखि सबै उद्योग बन्द गरिएको थियो।

अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश क्रसर उद्योग चुरे क्षेत्रको आसपास छन्। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल भने चुरे क्षेत्रमा पूर्व निर्णय बमोजिम नै गिट्टी–ढुङ्गा निकाल्न नदिन आफूहरू प्रतिबद्ध भएको बताउँछन्।

क्रसर उद्योगका लागि नयाँ मापदण्ड

** चुरे क्षेत्रबाट एक किलोमीटरसम्म रोडा, ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन् गर्न नपाइने।

** खोलाकिनार तथा राजमार्ग र पक्की पुलबाट पाँच–पाँच सय मीटर, हाइटेन्सन लाइनबाट सय मीटर तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट एक किलोमीटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने।

** शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय वन, घनाबस्तीबाट दुई किलोमीटरभित्र उद्योग राख्न नपाइने।

** तालतलैया, पोखरी र जलाशयको २०० मीटर क्षेत्रमा उत्खनन् प्रतिबन्ध।

रमेश कुमार र तुफान न्यौपाने